काठमाडौं (अस) । आर्थिक रूपले कमजोर वर्गलाई निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले संसारभरि प्रचलनमा रहेको ‘प्रो–बोनो’ कानून व्यवसायीहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन शनिवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । खासगरी पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखनका घटना बढ्दै गएको र उनीहरूले आर्थिक समस्याका कारण कानूनी सेवा पाउन नसक्ने अवस्था आएपछि ‘प्रो–बोनो’ सम्मेलन गरिएको हो ।
‘प्रो–बोनो’ भनेको हरेक कानून व्यवसायीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पीडितलाई स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्नु हो । यूएसएआईडी र बिट्रिश राजदूतावासको सहयोगमा विनरक इन्टरनेशनले कार्यान्वयन गरेको हाम्रो सम्मान परियोजना, मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) र नेपाल बार एशोसिएशनले कार्यक्रम गरेका हुन् । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवाको आवश्यकता रहेको बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले श्रमिक वर्गका लागि यस्तो सेवाको झनै आवश्यकता रहेको बताए । श्रम, आप्रवासन विज्ञ तथा ‘प्रो–बोनो’ कानून व्यवसायीहरूको नेटवर्कका संयोजक सोम लुइँटेलले कानून विज्ञहरूको सानो सहयोगले पीडितको जीवनमा ठूलो परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले यस्तो सेवाको आवश्यकता परेको बताए ।
सोही कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली पीडित हुने क्रम बढेकाले यस्तो सेवाको नेटवर्क अन्य मुलुकमा पनि हुनुपर्ने धारणा राखे । बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चन्डीप्रसाद श्रेष्ठले ‘प्रो–बोनो’ सेवा प्रदान गर्नु हरेक कानून व्यवसायीको दायित्व भएको बताए । विश्वका अन्य मुलुकमा भने यस्तो सेवा धेरै वर्षअघिदेखि प्रचलनमा रहँदै आएको छ ।
