सानिमा मिडिल तमोरको आईपीओमा माग भन्दा २.६१ गुणा बढी आवेदन, कहिलेसम्म आवेदन दिन पाइन्छ ?

काठमाडौं । सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेडले निष्कासन गरेको आईपीओमा माग भन्दा २ दशमलव ६१ गुणा बढी आवेदन परेको छ । सिडिएस क्लियरिङ्ग लिमिटेडका अनुसार सोमवार बिहान १०ः२२ सम्ममा ९ लाख ४१ हजार ५१६ जना आवेदकले १ करोड ११ लाख २१ हजार ६१० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन ।  कम्पनीले फागुन २६ गते देखि सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेको हो ।   कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय र  वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ विक्री तथा बाँडफाँट गरी दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणमा आईपीओ विक्री खुला गरेको हो ।  कम्पनीले जारी पूँजी रू. ३ अर्ब ३३ करोड २५ लाखको १५ प्रतिशत अर्थात रू. ८९ करोड ९८ लाख ७५ हजार बराबरको ४९ लाख ९८ हजार ७५० कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको थियो । कुल कित्तामध्ये १० प्रतिशत अर्थात ४ लाख ९९ हजार ८७५ कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र ५ प्रतिशत अर्थात २ लाख ४९ हजार ९३६ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरूमा बाँडफाँट गरिसकेको छ । बाँकी ४२ लाख ४८ हजार ९३८ कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याएको हो ।   यो आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० देखि अधिकतम २० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले भोलि मंगलवार अर्थात फागुन ३० गते बैंकिङ्ग समय सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।  आईपीओ निष्कासनको लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयर एनपी डबल बी इस्युअर रेटिङ प्रदान गरेको छ ।  कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सम्पूर्ण सी(आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले ताप्लेजुङ जिल्लामा ७३ मेगावाट क्षमताको मध्य तमोर जलविद्युत्त आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यही आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । यस आयोजनाको कुल लागत १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

सशस्त्र प्रहरीले माग्यो ४८ जना इन्स्पेक्टर, कहिलेसम्म दिन पाइन्छ आवेदन ?

सशस्त्र प्रहरील बल नेपालले विभिन्न पदमा अधिकृत स्तर (सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक) का पदहरूमा ४८ जना कर्मचारी माग गरेको छ ।आज गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै सशस्त्र प्रहरीले रिक्त रहेको साधारण समूह, कानुन समूह, लेखा उपसमूह र प्राविधिक समूह (सञ्चार तथा इन्जिनियररिङ) तर्फका पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न लागिएको सूचनामा उल्लेख...

सशस्त्र प्रहरीले माग्यो ४८ जना इन्स्पेक्टर, कहिलेसम्म दिन पाइन्छ आवेदन ?

सशस्त्र प्रहरील बल नेपालले विभिन्न पदमा अधिकृत स्तर (सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक) का पदहरूमा ४८ जना कर्मचारी माग गरेको छ ।आज गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै सशस्त्र प्रहरीले रिक्त रहेको साधारण समूह, कानुन समूह, लेखा उपसमूह र प्राविधिक समूह (सञ्चार तथा इन्जिनियररिङ) तर्फका पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न लागिएको सूचनामा उल्लेख...

सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्तिको माग र आपूर्ति: शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्दो

अर्थशास्त्रीहरूले उत्पादनका साधनहरूमध्ये विकासका लागि पूँजी वा पैसाको महत्त्वलाई जोड दिने गरेका छन् । हुन पनि ‘विना धन केही नभन’ भन्ने भनाइ सुन्न पाइन्छ । तर, मानव संसाधन पनि देशको विकासको साधन र साध्य दुवै हो । उत्पादनका साधनहरूमध्ये मानव संसाधन एक सक्रिय, गतिशील र विवेकशील साधन हो । यसको उत्पादन, विकास र उपयोगले नै अन्य उत्पादनका साधनको परिचालन सम्भव हुन्छ । मुलुकको आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्ने जनशक्ति देशमा उपलब्ध भए मात्र विकास कार्यहरू कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्छ । त्यसैले मानव संसाधनको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय मानव संसाधन भन्नाले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि काम वा पेशामा संलग्न तथा काम खोजिरहेका जनशक्तिलाई बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार काम गर्ने उमेरसमूह (१५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्म) का आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्यालाई कुनै पनि देशको श्रमशक्ति भन्ने बुझिन्छ, जसमा स्वरोजगार, रोजगार र बेरोजगार व्यक्तिहरू पनि समावेश भएका हुन्छन् । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा यसको परिचालनसँग राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकास जोडिएको हुन्छ । हरेक नागरिकको व्यक्तिगत जीवनसँग काम वा रोजगारी जोडिएकाले जनशक्तिको ज्ञान र शीपको विकास र यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले मानव संसाधन विकास भनेको राष्ट्रको विकासका लागि मानवीय पूर्वाधार निर्माण गर्नु र यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकास गरी जनशक्तिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु हो । नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख श्रमशक्तिमध्ये करीब ४ लाख ५३ हजारले सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीका लागि दरखास्त दिए तापनि औसतमा ५ हजार ५५३ जनालाई मात्र निजामती सेवाले रोजगारी दिन सक्नुले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार सानो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।  तर, नेपालको वर्तमान श्रमबजार माग र आपूर्तिका बीचको ठूलो खाडलसहित असन्तुलित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । खासगरी बेरोजगार, समयसम्बद्ध बेरोजगार र सम्भावित श्रमशक्तिमा रहेका जनसंख्यालाई श्रमबजारमा भित्त्याई रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिन लागेका नेपालीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय अध्ययन र रोजगारीका अवसर सृजना गरिदिने र विदेशमा गइसकेकालाई क्रमिक रूपले फिर्ता गरी स्वदेशी श्रमबजारमा समाहित गर्ने कार्य नै आगामी दिनको प्रमुख ध्येय हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले आगामी २३ वर्षसम्मका लागि जनसांख्यिक लाभसमेत प्राप्त गरिरहेको अवधिमा मानव संसाधन विकास र रोजगारीका अवसरसम्बन्धी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेमा उत्पादनशील क्षेत्रहरू थप क्रियाशील भई देशको अर्थतन्त्रले अपेक्षित फड्को मार्न सक्षम हुने देखिन्छ । आजका विकसित देशले यही लाभको उपयोग गरेर विकासमा फड्को मारेका थिए । नेपालको वर्तमान श्रमबजारमा श्रमको मागको तुलनामा आपूर्ति अधिक भएकाले श्रमबजार असन्तुलित छ । २०७५ सालमा गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार देशमा ११ दशमलव ४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगारी रहेको छ भने बेरोजगारीका अन्य रूप पनि विद्यमान छन् । मानव संसाधन विकास र रोजगारीका वातावरण, शीपयुक्त जनशक्तिको कमी र आन्तरिक उत्पादनमा कमीका कारण पनि यस्तो असन्तुलन देखिएको हो । मुलुकको रोजगारीमा ८० प्रतिशत योगदान निजीक्षेत्रको हुने भए तापनि यस लेखमा नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्थाका बारेमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र रोजगारी प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो । हाल सार्वजनिक कोषबाट करीब ७ लाख व्यक्तिले तलब–भत्ता र पेन्सन लिने गरेकाले यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्र रोजगारीका लागि आकर्षक क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा हुने जनशक्तिको माग र आपूर्तिले पनि मुलुकको रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । तलको तालिकामा लोक सेवा आयोगमार्फत विगत १४ वर्षमा निजामती सेवाको परीक्षा सञ्चालन गर्दा गरिने विज्ञापित पद संख्या र यसमा पर्ने गरेको दरखास्त संख्याबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्तिको माग र आपूर्तिको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ ।  निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा दरखास्त दिएर पनि मुलुकभित्रै रोजगारी पाउन नसकेपछि बेरोजगार भएका नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी नै छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण खुम्चिएको वैदेशिक रोजगारी फेरि जुर्मुराएको छ । देशभित्र अवसरको कमीले उच्च शिक्षाका लागि देशबाट युवाको पलायन झनै बढेको छ । यस तालिकाबाट सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत निजामती सेवामा रोजगारीका लागि विगत १४ वर्षमा विज्ञापित पद संख्याको तुलनामा औसतमा ९० गुणा बढी आवेदन परेको देखिन्छ । यसको अर्थ एउटा पदका लागि ९० जनाले दरखास्त हालेको अवस्था हो । यस अवधिमा औसतमा प्रतिवर्ष ५ हजार ५५३ पद संख्याका लागि ४ लाख ५२ हजार ९४८ जनाले दरखास्त दिएका थिए । नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख श्रम शक्तिमध्ये करीब ४ लाख ५३ हजारले सार्वजनिक क्षेत्रको रोजागारीका लागि दरखास्त दिए तापनि औसतमा ५ हजार ५५३ जनालाई मात्र निजामती सेवाले रोजगारी दिन सक्नुले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार सानो रहेको स्पष्ट हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक पदका लागि जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात बढ्दै गएको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्तो हुनुमा निजीक्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध नहुनु पनि हो । यसबाट मुलुकमा उच्च शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको पनि सहजै अनुमान गर्ने सकिन्छ । लोक सेवा आयोगको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका लागि गत आवमा ३ हजार ५५८ पदका लागि भएको विज्ञापनका लागि २ लाख ५८ हजार ८३ जनाको दरखास्त परेको छ । यसमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात करीब ७२ रहेकाले पनि शैक्षिक बेरोजगारीको अर्को तस्वीर पाउन सकिन्छ । यसबाट निजामती सेवाको तुलनामा सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको रोजगारीमा नेपाली युवाको कम आकर्षण रहेको पनि देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगको २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा विभिन्न तहका ९ हजार ७६७ जना शिक्षकका लागि विज्ञापन भएकोमा २ लाख १९ हजार ३५७ जनाले दरखास्त दिएका थिए । यसमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात करीब २२ रहेकाले पनि शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था चित्रण गर्छ । यसबाट निजामती सेवा र सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाको तुलनामा शिक्षण पेशामा नेपाली युवाको कम आकर्षण रहेको पनि देखिन्छ । यसले शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाउनु आवश्यक रहेकोसमेत देखाएको छ । नेपालको निजीक्षेत्रमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात कति रहेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्कको कमी छ । तर, मुलुकमा रहेको बेरोजगारीको अवस्था हेर्दा यस्तो अनुपात सार्वजनिक क्षेत्रकै हाराहारीमा हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा दरखास्त दिएर पनि मुलुकभित्रै रोजगारी पाउन नसकेपछि बेरोजगार भएका नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी नै छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण खुम्चिएको वैदेशिक रोजगार फेरि जुर्मुराएको छ । देशभित्र अवसरको कमीले उच्च शिक्षाका लागि देशबाट युवाको पलायन झनै बढेको छ । त्यसैले रोजगारीका लागि विदेशिने वा विदेशिएका श्रमशक्तिका लागि विशेष योजना अपरिहार्य छ । साथै शीप प्राप्त नगरी विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । मुलुकको जनशक्ति, वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक अध्ययनको व्यवस्थापन गरी मुलुकको विकासमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न ठोस काम गर्न ढिला भइसकेको छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

अर्थतन्त्र सुधारको प्रतिविम्ब, उद्योग र व्यवसाय

केही महीना अघिसम्म तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकहरूमा अहिले अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपोका लागि बोलकबोल आह्वान गरेकामा २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँका लागि आवेदन परेको छ । त्यति मात्र नभई अहिले बैंकहरूसँग साढे तीन खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले अहिले बैंकहरूसँग लगानीका लागि पर्याप्त रकम भएको स्पष्ट हुन्छ । कर्जा प्रवाह गर्नभन्दा रिभर्स रिपो र अन्य यस्तै उपकरणमा पैसा लगानी गर्न बैंकहरूले सहज मानेको देखिन्छ । लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएकाले अन्तर बैंक सापटीको दर पनि घटेको छ । अहिले बैंकहरूमा तरलता सहज भएको देखिए पनि पसल र उद्योगमा भने अझै सुधार हुन सकेको छैन । पसल र उद्योगबाट उत्पादित सामानका लागि माग नै बढ्न नसकेको भनाइ पाइन्छ । त्यसैले अबको नीति माग बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ ।  यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटिरहेको छ । कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । अबको जोड माग र औद्योगिक गतिविधि कसरी बढाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । मुख्य शहरहरूमा शटर खाली भइरहेका छन् भने खुलेका पसलहरूमा पनि विक्री नभएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । काठमाडौंका सडकमा सवारीसाधनसमेत कम गुडेको देखिनुमा मागमा आएको कमीलाई कारण मानिएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउँदा पनि सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुग्छ र माग बढ्छ । अन्य यस्तै उपाय छन् ।  अहिले नयाँ उद्योग त खुलेका छैनन् नै, भएका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छैनन् । सरकारी तथ्यांकले नै उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको देखाएको छ । त्यसैले उद्योगको क्षमता बढाउन पनि माग बढ्नु आवश्यक छ । पैसा थुप्रिने तर माग नहुने हो भने मुलुक मन्दीको अवस्थामा पुग्न सक्छ । माग नहुँदा उत्पादन हुँदैन, उत्पादन घटेपछि रोजगारीको संख्या घट्छ र रोजगारी गुमेपछि त्यसले माग झनै घटाउँछ । उद्योग र विभिन्न व्यवसायमा सुधार आएपछि मात्र अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको भन्न सकिन्छ ।

बन्दीपुरमा ‘रैथाने बाली र मकै प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम

तनहुँ । बन्दीपुर गाउँपालिकाले रैथाने बाली र मकै प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । रैथाने बालीको संरक्षण तथा मकै प्रवर्द्धनका लागि कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले यस किसिमको कार्यक्रम ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानअन्तर्गत वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कृषकसँग आवेदन माग गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार रैथाने बालीका लागि रू. १० लाख र मकै प्रवर्द्धनका लागि रू. २० लाख २० हजार गरी कुल रू. ३० लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाभित्र कृषि व्यवसाय एवं सहकारीसम्बन्धी कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, उद्यमी कृषकलाई आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दलाल शर्माले जानकारी दिए । कार्यालयमा आवेदन दिँदा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निजी फर्मका लागि गत आर्थिक वर्षसम्ममा कर बुझाएको प्रमाण, जग्गाको क्षेत्रफल संयुक्त वा हकभोग खुल्ने प्रमाण, प्रतिबद्धता पत्र र आयोजनामा सहभागीका लागि समूह सहकारीको निर्णय पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । रैथाने बाली र मकै प्रवर्द्धनका लागि प्रतिब्लक एक सय रोपनी क्षेत्रफल हुनुपर्ने प्रावधान छ । उनले भने, ‘यस कार्यक्रमले उत्पादनमा वृद्वि हुनुका साथै बाली संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।’ रैथाने बालीमा विभिन्न रोग र कीरा तथा प्रतिकूल मौसम सुक्खा, खडेरी, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि सहन सक्ने विशेषता बोकेका हुन्छन् । जुन गुणहरू बाली प्रजनन तथा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । रैथाने बाली कुनै ठाउँ विशेषको स्थानीय हावापानीमा पाइन्छ । नेपालका प्रमुख रैथाने बालीमा छिर्केमिर्के सिमी, मार्सीधान, पोखरेली जेठो बुढो, घैयाधान, जोरायल बासमती, दर्माली, गुडुरा, गौरियालगायत पर्छन् । रासस

म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुल्यो, १ लाख जनशक्ति माग

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त मागेको छ । मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले दरखास्त आह्वान गरेको हो । चैत ६ बाट चैत ११ सम्म म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन चाहनेहरुले दरखास्त दिन सक्नेछन् ।म्यादी प्रहरीको फारम देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र काठमाडौं उपत्यकाका ३ वटा प्रहरी परिसरमा पाइन्छ । साधारण लेखपढ गर्न जानेकाहरूले म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिन पाउनेछन् । सुरक्षा निकायमा २०७८ साउन १ पछि भर्नाको लागि आवेदन दिएर शारीरिक तन्दुरुस्ती

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्ने समय थप

भदौ २५, वीरेन्द्रनगर । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्ने समय थप गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सो कार्यक्रमका लागि यसअघि भदौ २२ गतेसम्म अनलाइनमार्फत योजना माग गर्न सूचना जारी गरिएको थियो ।  उक्त समयावधि एक साताका लागि थपिएको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार भदौ २९ गतेसम्म उपभोक्ता समितिहरूले अनलाइनबाट योजना माग गर्न सक्नेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले हालसम्म तीन हजार १०० ओटा आयोजना पेश भएको बताए । तीमध्ये अधिकांश आयोजना सडकसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेशका ७१८ वडामध्ये ३० ओटाबाट आयोजना माग गरेको आवदेन आएको छैन । इन्टरनेटको समस्या भएका स्थानीय तहबाट योजना माग गर्न समस्या भएको हो ।  त्यस्ता पालिकाका लागि एक हप्ता समय थप गरिएको उपसचिव उपाध्यायले जनाए । उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो पटक आयोजनाहरू भने धेरै माग गरिएको छ । अनलाइनबाट माग भइ आएका आयोजना छनोटपछि निर्देशक समितिले स्वीकृत दिनेछ । एक वडामा कम्तीमा एउटा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि इच्छुक उपभोक्ता समूहले अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने छ । विगतमा वडा कार्यालयले बेरोजगार व्यक्तिहरूको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा भेला बसेर योजना छनोट गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले वडाबाट पठाइएका योजना सिफारिस गरेपछि प्रदेशस्तरीय निर्देशक समितिले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थियो ।  तर, यस पटकदेखि कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेर उपभोक्ता समूहलाई अनलाइनबाट आवदेन माग गरिएको हो । आयोजना छनोटमा आम नागरिकको सहभागिता गराउने उद्देश्यले आयोजना छनोटको मोडेल परिवर्तन गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार आयोजना माग गर्दा एक घरबाट एक जनाभन्दा बढी सहभागी नरहने गरी सात जना उपभोक्ताको समूह बनाउनु पर्नेछ । एक समूहमा आवद्ध भएको व्यक्ति अर्को समूहमा बस्न पाउने छैन ।  मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ को अनुसूचि–२ बमोजिमको ढाँचामा वेबसाइटमार्फत आयोजना माग गरेर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनलाइनबाट योजना माग गरिएपछि इन्टरनेटको पहुँच नभएका दुर्गमका स्थानीय तहहरूमा भने समस्या भएको छ ।  मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, नदी वा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, पर्यटन पूर्वाधार, खेलमैदान, स्वास्थ्य र विद्यालय भवन मर्मत एवम् निर्माण लगायतका क्षेत्रमा योजना माग गर्न पाइन्छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आय–आर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

सि आस्बाबाट आईपीओमा आवेदन गर्दा बैंकले कति लिन्छन् शुल्क ?

असार १९, काठमाडौं । सि आस्बा सेवा दिएवापत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित शुल्क लिने गर्दछन् ।  सि आस्बाबाट आईपीओमा आवेदन दिएवापत बैंक तथा वित्तीय  संस्थाले फरक - फरक शुल्क लिएको गुनासो सर्वसाधारणले गर्ने गरेका छन् । तर कतिपयले भने सो सेवा नि : शुल्क रुपमा दिंदै आएका छन् । २७ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये १० ओटा बैंकले सि आस्बाबाट आईपीओ भर्दा नि : शुल्क गर्दै आएका छन् भने बाँकीले शुल्क लिने गरेका छन् ।  उक्त सेवावापत सबैभन्दा बढी अर्थात् स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १०० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । उक्त कम्पनीबाट आईपीओमा आवेदन दिएपिच्छेनै रू. १०० शुल्क लिएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रुपमा आउने गरेको छ । यद्यपि यो शुल्क प्रचलित नियमभित्र नै रहेको देखिन्छ । बाँकी अन्य बैंकले पनि रू. १० देखि २५ सम्म यस्तो शुल्क लिएको पाइन्छ । लक्ष्मी बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकले सि आस्वा शुल्क दिएवापत २५ रुपैयाँ शुल्क ग्राहकको खाताबाट काट्ने गरेका छन् ।  पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीले जारी गर्ने आईपीओप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण उच्च रहेको छ । कतिपय बैंकहरुले भने आफ्ना ग्राकहहरुलाई सुविधा पुर्‍याउन र  बैंकप्रति आकर्षित गर्नका लागि निः शुल्क आस्बा सेवा दिंदै आएका छन् ।  सिडिएससीका अनुसार शुक्रवारसम्म डिम्याट खाताको संख्या ३६ लाख ३१ हजार ५९८ पुगेको छ । यसमध्ये करीब २१ लाख लगानीकर्ताले आईपीओ भर्दै आएका छन् ।  केहि दिन अगाडिमात्र जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओमा करीब २१ लाख जना सर्वसाधारणले आवेदन दिएका थिए । आईपीओमा उच्च संख्यामा आवेदन पर्न थालेसँगै नि :शुल्क सेवा दिंदै आएका केही बैंकहरुले पनि ग्राहकबाट शुल्क लिन शुरु गरेका छन् ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको आस्वा निर्देशिका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद सम्वन्धी सुविधा उपलब्ध गराए वापत बढीमा १०० रुपैयाँ लिन पाउने प्रावधान रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दरखास्त संकलन शुरु गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अघि लिने शुल्कको बारेमा दैनिक पत्रिका वा कार्यालयको सूचना पाटीमा, वेबसाइटमा सर्वसाधारणहरुलाई जानकारी गराउनपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर बैंकहरुले लिने शुल्क भने  सार्वजनिक गर्ने गरेका भने छैनन्  । उनीहरुको वेबसाइटमा कहीं कतै उल्लेख गरेको पनि देखिदैंन । यद्यपी कम्पनीहरुले यो शुल्क आईपीओ परेपनि नपरेपनि आवेदन दिएपिच्छेनै ग्राहकको खाताबाट काट्ने गर्दछन् ।  आईपीओमा आवेदन दिएपिच्छेनै रकम काटिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर आईपीओ परेको खण्डमा शुल्क लिन र नपरेको खण्डमा  शुल्क नलिने व्यवस्था ल्याउन लगानीकर्ताले माग गर्दै आएका छन् । आईपीओ शुल्क लिने र नलिने वाणिज्य बैंकहरु :