असार १९, काठमाडौं । सि आस्बा सेवा दिएवापत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित शुल्क लिने गर्दछन् ।
सि आस्बाबाट आईपीओमा आवेदन दिएवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फरक - फरक शुल्क लिएको गुनासो सर्वसाधारणले गर्ने गरेका छन् । तर कतिपयले भने सो सेवा नि : शुल्क रुपमा दिंदै आएका छन् ।
२७ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये १० ओटा बैंकले सि आस्बाबाट आईपीओ भर्दा नि : शुल्क गर्दै आएका छन् भने बाँकीले शुल्क लिने गरेका छन् । उक्त सेवावापत सबैभन्दा बढी अर्थात् स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १०० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । उक्त कम्पनीबाट आईपीओमा आवेदन दिएपिच्छेनै रू. १०० शुल्क लिएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रुपमा आउने गरेको छ ।
यद्यपि यो शुल्क प्रचलित नियमभित्र नै रहेको देखिन्छ । बाँकी अन्य बैंकले पनि रू. १० देखि २५ सम्म यस्तो शुल्क लिएको पाइन्छ । लक्ष्मी बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकले सि आस्वा शुल्क दिएवापत २५ रुपैयाँ शुल्क ग्राहकको खाताबाट काट्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीले जारी गर्ने आईपीओप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण उच्च रहेको छ । कतिपय बैंकहरुले भने आफ्ना ग्राकहहरुलाई सुविधा पुर्याउन र बैंकप्रति आकर्षित गर्नका लागि निः शुल्क आस्बा सेवा दिंदै आएका छन् ।
सिडिएससीका अनुसार शुक्रवारसम्म डिम्याट खाताको संख्या ३६ लाख ३१ हजार ५९८ पुगेको छ । यसमध्ये करीब २१ लाख लगानीकर्ताले आईपीओ भर्दै आएका छन् । केहि दिन अगाडिमात्र जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओमा करीब २१ लाख जना सर्वसाधारणले आवेदन दिएका थिए । आईपीओमा उच्च संख्यामा आवेदन पर्न थालेसँगै नि :शुल्क सेवा दिंदै आएका केही बैंकहरुले पनि ग्राहकबाट शुल्क लिन शुरु गरेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको आस्वा निर्देशिका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद सम्वन्धी सुविधा उपलब्ध गराए वापत बढीमा १०० रुपैयाँ लिन पाउने प्रावधान रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दरखास्त संकलन शुरु गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अघि लिने शुल्कको बारेमा दैनिक पत्रिका वा कार्यालयको सूचना पाटीमा, वेबसाइटमा सर्वसाधारणहरुलाई जानकारी गराउनपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
तर बैंकहरुले लिने शुल्क भने सार्वजनिक गर्ने गरेका भने छैनन् । उनीहरुको वेबसाइटमा कहीं कतै उल्लेख गरेको पनि देखिदैंन । यद्यपी कम्पनीहरुले यो शुल्क आईपीओ परेपनि नपरेपनि आवेदन दिएपिच्छेनै ग्राहकको खाताबाट काट्ने गर्दछन् ।
आईपीओमा आवेदन दिएपिच्छेनै रकम काटिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर आईपीओ परेको खण्डमा शुल्क लिन र नपरेको खण्डमा शुल्क नलिने व्यवस्था ल्याउन लगानीकर्ताले माग गर्दै आएका छन् ।
आईपीओ शुल्क लिने र नलिने वाणिज्य बैंकहरु :
