माघ २१, काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा गाउँब्लकमा रहेका भू्मिहिनहरुलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेकी छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले इच्छाकमनामा गाउँब्लकमा रहेका ३६ घर परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेकी हुन् ।
जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशभरीका गाउँब्लकमा रहेका नागरिकलाई जग्गा वितरण गरिसक्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको उनले बताइन् । मन्त्रालयले हालसम्म करीव १२ हजार घर परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरी सकिएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूमि भएर पनि भूमि बिहिन बनीरहेकाहरु कोही पनि भूमि पाउनबाट छुट्न नहुनेमा जोड दिदै सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिहिनलाई भूमि दिने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन् ।
भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थीत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न स्थानीयतहसँग कार्य सम्झौता गरेर छिटो काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोग मार्फत काम अगाडी बढाइसकिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
नागरिकका आवश्यकता र आवाज सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लामा र झन्झटीला प्रक्रिया छोट्याएर छिटो भन्दा छिटो काम गर्ने गरी अगाडी बढिरहेको पनि उनले बताइन् ।
संविधानमा भएका नागरिकका हक कार्यान्वयन गर्न र भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधान गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लागेको समेत उनको दावी छ ।
यसैक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपालपुर, सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिङका र तिरहुत गाउँपालिकाको गाउब्लकमा रहेकाहरुलाई पनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेकी छिन् ।
२०२१ साल यता देशका विभिन्न जिल्लामा नापी हुँदा गाउँब्लकका रुपमा रही अफ्नो घर जग्गाको लालपूर्जा पाउन नसकेकाहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिदै आएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसैबीच आजै मन्त्री श्रेष्ठको उपस्थितीमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाबीच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसअघि ६८ वटा स्थानीय तहसँग भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम शुरु गरिसकेको छ ।
