थाहा खबर

मंसिर २०७९

शीतजन्य विपद् न्यूनीकरण गर्न उद्धार टोली

बैतडी : बैतडीमा शीतजन्य मनसुनबाट बच्न पूर्व तयारी थालिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले शीतजन्य मनसुनबाट बच्न पूर्व तयारी थाल्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको हो।बैठकले शीतजन्य मनसुनबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सबै स्थानीय व्यवस्थापन समितिले तयारी अवस्थामा राख्न निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिए।विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग भएका विपद् खोज तथा उद्धार सामग्रीहरूको मर्मत गरेर चुस्त दुरुस्त राख्ने निर

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

इन्द्रसरोवरमा विपद् व्यवस्थापन वेश स्थापना

मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका २ स्थित हेभी नजिकै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विपद् व्यवस्थापन वेश स्थापना गरेको छ । ईन्द्रसरोवर तालसँगै, हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने छोटो दुरीको राजमार्गमा हुने दुर्घटनामा उद्धार, मनसुनजन्य प्रकोप तथा अन्य विपद् न्यूनीकरण र शान्ति सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी वेश स्थापना गरिएको हो ।

गोरखापत्र 3 महिना पहिले

दैलेखमा विपद् प्रतिकार्य नमुना अभ्यास

दैलेख : दैलेख सदरमुकामको नारायण नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नमुना अभ्यास गरिएको छ। नगरपालिकाको नारायण बहुमुखी क्याम्पसमा जिल्लाका सुरक्षानिकायले क्याम्पस मैदानमा विपद् उद्धार नमुना अभ्यास गरेका हुन्। गर्मीयामको सुरुवातसँगै आगलागी जन्य विपद्का घटना बढ्न सक्ने भन्दै विपद् न्यूनीकरण अभ्यास तथा उद्धारका साथै प्राथमिक उपचारमा के–कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरीले विपद् व्यवस्थापन नमुना अभ्यास गरेको हो। आगलागी जन्य विपद्का घटना आइपरेको खण्डमा प्रारम्भिक चरणमा गरिने खोज, उद्धार र प्रभावितलाई पुर्‍याउन ...

थाहा खबर पौष २०७९

भारतले दियो विपद् रोकथामका लागि राहत सामग्री

काठमाडौं : भारतले प्राकृतिक विपद्जन्य घटनामा उद्धार र राहतका लागि र्‍याफ्टिङ, त्रिपाललगायत विभिन्न सामग्री दिएको छ।विपद् न्यूनीकरण प्रयासमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुप नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आज (शुक्रबार) सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा एक समारोहबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बाढी तथा पहिरो राहत सामग्री हस्तान्तरण गरे। राहत सामग्रीमा ३ हजार ठूला साइजका टेन्ट र १० वटा इनफ्लेटेबल डुंगा रहेका छन्।राजदू्त श्रीवास्तवले समयमै उपलब्ध गराइएको

थाहा खबर आषाढ २०७९

विपद् व्यवस्थापनमा सामूहिक प्रयासको खाँचो : मन्त्री कार्की

विराटनगर । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले विपद् व्यवस्थापन सरकार एक्लैले मात्र गर्न नसक्ने बताएका छन् । यसको रोकथामदेखि उद्धार तथा राहतसम्ममा सर्वपक्षीय समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ओखलढुंगा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसँग आइतबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा विपद् न्यूनीकरण र राहत तथा उद्धारमा प्रभावकारी रूपले काम गर्न सकिने बताए । ‘स्थानीय रूपमा हामीले नगरपालिकाका नगर प्रहरीलाई समेत तालीम दिएर उद्धारमा परिचालन गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘विपद्का लागि अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापनमा कमजोरी हुने छैन ।’ जनप्रतिनिधि र दलका नेतृत्व पनि समाजको सदस्य नै भए पनि उनीहरूको आचरण तथा व्यवहार सोहीअनुरूप हुने भन्दै गलत काम गर्न नदिन जनताले खबरदारी गर्नुपर्नेमा मन्त्री कार्कीले जोड दिए । ओखलढुंगाका सहायक प्रजिअ अर्जुनकुमार मण्डलले जिल्लामा विपद्बाट भएको क्षति र बचावटसम्बन्धी भए गरिएका कामबारे जानकारी गराए । कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, रेडक्रस, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

विपद्का बेला के गर्दैछ विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरण ?

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै २०७४ कात्तिकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बन्यो । प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य विपद्को समयमा राहत, उद्धार, पुनस्र्थापना गर्ने र विपद् आइपर्ने स्थान, सम्भावित जोखिम आदिका बारेमा पूर्वजानकारी दिई जनतालाई सुरक्षित गराउने प्राधिकरण स्थापनाको उद्देश्य हो ।नेपालमा सामान्यतया जेठ १५ गते पछि मनसुन सुरु हुन्छ र त्यसपछि नै बाढी, पहिरो, नदी कटान आदि समस्या सुरु हुन्छ । मनसुन करिब १ सय दिन रहने भएको कारण त्यो समयलाई प्राकृतिक प्रकोपको बढी जोखि

Ratopati जेष्ठ २०७८

विपद् व्यवस्थापनमा फितलो पूर्वतयारी

कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त भइराख्दा त्यसैमाथि बाढीपहिरोको विपद् थपिएको छ । यो आलेख तयार पर्दासम्म हालैको बाढीपहिरोबाट देशभरि ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । २ दर्जनभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । १ हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन् । सडक, पुल, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसरी बाढीपहिरोको पीडा हाम्रा लागि नयाँ विषय होइन, यस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र त्यसका लागि पूर्वतयारीमा सरकारी उदासीनता पनि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति पनि हो । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ । सरकारी आँकडाले नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त मानेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार बितेको १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । विसं २०६८ देखि २०७७ सम्मको भौतिक क्षति करीब २० अर्ब रुपैयाँबराबर छ । यस वर्ष बाढीपहिरोबाट १८ लाखभन्दा बढी बासिन्दा प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ । बाढीबाट २३ जिल्लाका १७ लाख र पहिरोबाट २६ जिल्लाका १ लाख १७ हजार बासिन्दा जोखिममा पर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । यो वर्ष वर्षा शुरू हुनुअघि मौसम नै बिग्रिने गरी डढेलो लागेकाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोका घटना बढ्ने अनुमान छ । विगत वर्षहरूभन्दा अहिले मनसुन चाँडै शुरू भएकोमात्र छैन, औसतभन्दा बढी वर्षा हुने बताइको छ । अहिले बाढीबाट सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । मनाङ, लमजुङ, स्याङ्जा, बाजुरा, गोरखा, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, डोटीलगायत पहाडी जिल्लामा बाढीले बढी क्षति पुर्‍याएको विवरण गृह मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्षामा औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्ले अब तराईका जिल्लामा डुबान र बाढीको जोखिम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । परिषद्ले यस्ता घटनाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको बन्दोबस्त मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यो वर्ष बाढीपहिरोको उच्च जोखिम सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ आपत् आइलाग्दा समाधानका उपायमा चर्का बहस छेड्ने र विपत्तिको पीडा मत्थर हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्तिले सकस थपिराखेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न रणनीतिक योजना चाहिन्छ । अल्पकालीन योजनामा उद्धार, राहत र पूर्वतयारी प्रमुख हुन् । अहिले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत पहिलो काम बन्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा विभिन्न रोगको महामारी पैmलिने जोखिम हुन्छ । कोरोना संक्रमण महामारीका रूपमा फैलिइराखेका बेला यसमा पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ । सरकारले यही असारको शुरुआतमै बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ । वर्षात् रोकिएसँगै यो प्रक्रिया पनि रोकिए नौलो हुने छैन । विगत वर्षका बाढीपहिरो पीडितहरू अहिलेसम्म पाल र टहरामुनिको वासको बाध्यताबाट मुक्त भइसकेका छैनन् । वर्षेनि आइपर्ने बाढीपहिरोको क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइराखेको छ । विपत्ति बाजा बजाएर त आउँदैन । तर, जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारीले कम क्षतिमै विपत्तिको सामना गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ ससानै विपत्तिमा अधिक मानवीय र भौतिक क्षतिका उदाहरणहरूको कमी छैन । संघ सरकारले तराईमा आउन सक्ने बाढीको जोखिमको प्रतिकार्यका निम्ति तयार रहन मातहतका तहलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमात्र दिने, पूर्वतयारीका पूर्वाधार नदिने परिपाटीले प्रत्येक विपद्मा क्षतिको आँकडा अनपेक्षित हुन्छ । सरकारले प्रतिबद्धतामा दोहोर्‍याउने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्धार, खोज र पुनःस्थापना व्यवहारमा भने अत्यन्तै फितलो प्रतीत हुन्छ । सरकारसित वर्षा मापनका स्वचालित संयन्त्र छन् । यस्ता केन्द्रहरूबाट १०/१० मिनेटमा नदी र खोलामा पानीको मात्रा पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्ता संरचना र प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदा क्षति घटाउन सकिन्छ । सरकारले विगत केही वर्षदेखि बाढीपहिरोका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई मोबाइलमार्पmत सूचना दिने गरेको छ । यसपटक जल तथा मौसम विज्ञान विभागले साढे २ लाख मोबाइल प्रयोगकर्तालाई बाढीको पूर्वसूचना पठाएको छ । यो उपायले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता र आफ्नो सुरक्षामा सचेत बनाउन सक्छ । पानीको बहाव र डुबानका सम्भाव्य क्षेत्र र भौगर्भिक दृष्टिले पहिरोको जोखिमयुक्त इलाकामा बस्ती विस्तार रोक्नुपर्छ । त्यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सार्ने कामलाई योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढाइनुपर्ने हो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै यो बहस बाक्लै सुनिएको थियो । बस्ती स्थानान्तरणदेखि एकीकृत बस्ती निर्माणसम्मका योजना नबनेका होइनन् । एकाध परोपकारीले तयार पारेका नमूना बस्तीबाहेक सरकारी स्तरबाट उल्लेख गर्नलायक काम भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । विकासका नाममा पर्यावरणमाथि भइराखेको अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप बाढीपहिरोको उत्प्रेरक हो । पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया कर्मकाण्डमै सीमित छ । हालै बजेटमार्फत ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको योजना पर्यावरण विनाशको उपक्रम हो भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यसले विपद्लाई निम्तो दिनेमा द्विविधा आवश्यक छैन । सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधलाई तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानको मूल कारण मानिन्छ । नेपालका ६० ओटा ठूला नदीनाला भारततिर बग्छन् । बाढीबाट आफ्नो भूभाग बचाउनकै लागि भारतले सीमानजिकै बाँधजस्ता सडक निर्माणका विषय प्रत्येक वर्षामा समाचारको विषय बन्छन् । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता १८ ओटा बाँध छन् । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले सरोकारका देशको सहमतिविना दशगजाबाट १२ किलोमीटर क्षेत्रमा नदीको बहाव प्रभावित पार्ने गरी बाँध बनाउन रोक लगाएको छ । यस्ता बाँधमध्ये केहीमात्र द्विदेशीय सम्झौतामा बनेका छन् । कोशी ब्यारेज, गण्डक, लक्ष्मणपुर, टनकपुरलगायत विषय राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति राष्ट्रियता प्रदर्शन गर्ने औजारबाहेक अन्य केही बनेका छैनन् । राजनीतिले बेलामौकामा यस्ता ब्यारेजको चाबी खोस्नेदेखि संरचना नै भत्काउनेसम्मका उत्तेजना ओकल्नुबाहेक उपयोग र समाधानमा कूटनीतिक चातुर्य अपनाउन आवश्यक ठानेको छैन । सरकारले विपद्मा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने गरको छ । यस वर्ष पनि प्रहरी र नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएका समाचार आएका छन् । विशेषज्ञ जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । नेपाल प्रहरीमा ८ हजार, सशस्त्र प्रहरीमा १ हजार ५ सय र नेपाली सेनामा १ हजार २ सय तालीम प्राप्त जनशक्ति छन् । प्रत्येक विपद्मा प्रतिकार्यको अग्रमोर्चामा देखिँदै आएका यी निकायलाई थप दक्षता र स्रोतसाधनयुक्त बनाइनु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ । तहगत सरकारहरूले पनि आआफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक जोखिम विश्लेषणका आधारमा जनशक्ति एवम् पूर्वाधार तयारीलाई प्राथमिक कार्यभार बनाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८