संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत न्याय परिषद् नियमावली संशोधन भएको भन्दै बदरको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्मा धर्ना दिएको छ । बारको धर्नाका कारण आइतबार तय भएको परिषद् बैठक बस्न सकेन । नियमावली संशोधन रद्द नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बारले जनाएको छ । २०८० असोज १ गते संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्था संविधान र प्रत्यायोजित विधायनविपरीत भएको भन्दै बारले विरोध जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक भने बारले चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको हो । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नियमावली संशोधनका विषयमा पटक पटकको ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गरेकाले धर्ना दिएको बताउनुभयो । घिमिरेले चरणबद्ध रूपमा सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी सम्पूर्ण बार एकाइले आन्दोलनका कार्यव्रmम अघि बढाउने पनि जानकारी दिनुभयो ।
