बजेट कटौतीमा परेका १० कृषि कार्यक्रम अन्योलमै

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १० कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटले रकम विनियोजन नगरेपछिको अन्योल अझै हटेको छैन । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा कृषिमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ थप गरेको बताएका थिए । तर, कृषिको बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा सञ्चालनमा रहेका १० कार्यक्रम र यीअन्तर्गतका १४७ कार्यालयका लागि बजेट हालिएको छैन । बजेट […]

सम्बन्धित सामग्री

लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती

कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा राखेको लोकप्रिय नाराका कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेटमा विभिन्न नारा दिइएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । सरकारले ‘आत्मनिर्भर कृषि : प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ जग्गा र खेती चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बाँझो जमिन बैङ्क स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो तर बजेटमा समेत समावेश भएको सो कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘एक खेतमा तीन बाली, उत्पादन गरौँ वृद्धि यसपालि’ भन्ने नाराका साथ कृषकको जमिनमा बर्सैभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि गर्न एक हजार छ सय बोरिङ निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘

सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा कृषिका लागि थप बजेट

काठमाडाैं । सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा कृषि कार्यक्रमका लागि थप १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । नगरप्रमुख नाम्गेलजाङ्बु शेर्पाको पहलमा आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत सो रकम विनियोजन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बजेटमध्ये १ करोड तरकारी खेती र ७५ लाख रुपैयाँ आलुखेतीका लागि खर्च गरिने नगरप्रमुख नाम्गेलजाङबु शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । शेर्पाले फलफूल […]

कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय तहलाई साढे ८ अर्ब

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुको उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत रकम पठाउन लागिएको हो। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका लागि वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहले बजेट पाए...

बजेट अभावले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम प्रभावित

–सिद्धराज भट्ट सुदूरपश्चिम, २४ मङ्सिर: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोटमा परेका कतिपय नमूना गाउँमा बजेट नछुट्याइएपछि कृषकमा निराशा छाएको छ । तीन वर्षको अवधिसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गतका कतिपय कृषि नमूना गाउँमा तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै बजेटको रोकिएपछि किसानमा निराशा छाएको हो । योसँगै छनोटमा […]

शीतभण्डार योजना दुई वर्षदेखि अलपत्र

कैलाली।राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले ७५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनिएको शीतभण्डारको काम चालु आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालनमा आउन सकेन।कार्यान्वयन एकाइले गत आर्थिक वर्षदेखि नै शीतभण्डारका लागि बजेट विनियोजन गरेको भएपनि लागत सहभागिताबाट संकलन हुनुपर्ने रकम संकलन भइनसक्दा शीतभण्डारको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो।आयोजनाले शीतभण्डारका लागि चालु आवमा चार करोड विनियोजन गरेको थियो।

दूधपोखरीमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन

लमजुङ : दूधपोखरी गाउँपालिका वडा नं १ मा मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराको आर्थिक सहयोग तथा ठूलाबारी, माझीबारी कृषक समूहको साझेदारीमा सो वडाका सबै घरपरिवारलाई समेट्ने गरी मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो।कार्यक्रम अन्तरगत उक्त वडामा फलफूल खेती र बाख्रापालन कार्यक्रम रहेको छ। चालु वर्ष २०७७/०७८ बाट सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराले ४

बजेट अभावले कतिपय कृषि कार्यक्रम अन्योलमा

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कतिपय निकायका कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित नहुँदा कृषिका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन थालेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असार १५ गते प्रस्तुत गर्नुभएको २०८०/८१ को बजेटमा कृषिका केही निकायको कायक्रममा बजेट शून्य गरेपछि अहिले त्यो अन्योलता देखिएको हो । पुँजीगत बजेट कटौती गरेर ल्याएको बजेटमा कृषिका १० वटा निकायको कार्यक्रममा बजेट हालिएको छैन ।

प्रदेश ५ मा कृषि कार्यक्रम : आधुनिक आरनदेखि किसान कल सेन्टरसम्म

२ असार, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारको आइतबार सार्वजनिक बजेट कार्यक्रममा कृषिले पहिलो प्राथमिकता पाएको छ । आवधिक योजनामार्फत् समृद्ध प्रदेशका लागि प्रदेश सरकारले कृषिलाई पहिलो आधार विन्दु मानेको हुँदा कृषिमा धेरै कार्यक्रम ल्याइएको हो …

कृषिमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

आज जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि करिब २५ अर्ब २४ करोडको बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । कृषि क्षेत्रका आगामी वर्ष सञ्चालनमा आउने कार्यक्रम केही नयाँ तर धेरै पुराना परियोजनालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न १९ बुँदामा आगामी वर्षको कृषि कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीयतहले बजेट बिनियोजन नगर्दा कृषि कार्यक्रम प्रभावित

बैतडी, फागुन ४ – स्थानीय तहको प्राथमिकतामा कृषिका कार्यक्रम नपर्दा जिल्लामा कृषिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कृषिको बजेट स्थानीय त...