महिला सहभागिताको सुनिश्चितता

जिल्ला परिषद् तथा जिल्ला विकास समितिमा समेत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेसँगै २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको संख्या ४४ हजार १ सय २० पुग्यो। त्यसअघि २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिला सहभागिता रहे पनि प्...

सम्बन्धित सामग्री

महिलाले नेतृत्व पाउनै कठिन

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले राजनीतिक समावेशिताको सुनिश्चितता गरेको भए पनि सरकारमा महिला सहभागिता नहुनुले अझैपनि महिलाहरूलाई नेतृत्व पाउनमा कठिन रहेको बताउनुभएको छ ।

‘निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन कानुन संशोधन’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अवरोध भएमा आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउने विषयमा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नेपालको इतिहासमा क्रमिकरूपमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हुँदै आएको […]

निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन कानून संशोधन गर्न सरकार तयार

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी अवरोध भएमा आवश्यक संशोधन गरिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउने विषयमा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नेपालको इतिहासमा क्रमिकरूपमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हुँदै …

निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन कानून संशोधन गरिने

काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी अवरोध भएमा आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउने विषयमा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नेपालको इतिहासमा क्रमिकरूपमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता […]

महिला सहभागिता बढाउने गरी उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता बढाउने गरी उम्मेदवारी सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संविधान र कानुनले महिलालाई समान हकको सुनिश्चिता गरेपनि दलहरुले पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवारी बनाएकै कारण निर्वाचित हुने महिला न्यून भएको सांसदहरुको गुनासो छ ।

स्थानीय तहमा महिला सहभागिताको बहस : दलहरूको प्रतिबद्धता गराउन अधिकारकर्मीको दबाब

रुपन्देही । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारहरूको सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्न महिला अगुवाहरूले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । संविधानले नै स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि गत निर्वाचनमा उपप्रमुखमा भए पनि महिला सहभागिता बढेकोले यस पटक प्रमुख पदमा पनि महिला उम्मेदवार बनाउन उनीहरूको सुझाव छ । सृजनशील […]

राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड

नेपालको संविधानले मुलुकका सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न विभिन्न व्यवस्था गरे पनि अझै सबै क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा महिला सहभागिता हुन नसकेकाले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । दक्ष जनशक्ति विकास केन्द्रले आयोजना गरेको ‘राजनीतिमा महिला सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभएको हो …

महिला नेतृत्वमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी

हरेक मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता दीगाे विकासको सुनिश्चितता’ मूल नारा तय गरिएको छ । संविधान अनुरुप हरेक राजनीतिक दल, संघ, संस्थादेखि मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो जनप्रतिनिधिमूलक संसदसम्म महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । सङ्ख्यामा सहभागिता सँगसँगै नीति निर्माण एवम् निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पहिलेको तुलनामा आजका दिनमा केही बढ्दै पनि छ । तर, कानुन पालनाका लागि एवम् राजनीतिक दलमा निर्णय अनुमोदनको संरचना लागि मात्रै बनिरहेको महिला सहभागिता कार्यकारी एवम् निर्णायक तहमा यो अत्यन्त न्यून छ ।