प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता बढाउने गरी उम्मेदवारी सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संविधान र कानुनले महिलालाई समान हकको सुनिश्चिता गरेपनि दलहरुले पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवारी बनाएकै कारण निर्वाचित हुने महिला न्यून भएको सांसदहरुको गुनासो छ ।