हाल स्पेनको बार्सिलोनामा जारी मोबाइल वर्ल्ड कंग्रेसमा साओमी, ओप्पो, भिभो, मोटोरोला, नथिङ र अनर फोनका निर्माताले आफ्ना डिभाइसमा स्याटलाइट सञ्चारसम्बन्धी सुविधा थप्न लागेको बारे घोषणा गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सह–महामन्त्री एवं मकवानपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ की उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय डीनाले आफू निरन्तर जनताको सेवामा रहने बताएकी छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा शनिवार भएको चुनाव प्रचारप्रसार कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै डीनाले जनताको सेवा भावनाकै कारण समानुपातिकमा पाएको अवसर छोडेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आएको बताएकी हुन् ।उनले आफू अरुको जस्तो अन्तिम पटक भन्दै भाग्ने मनसायले चुनावी प्रतिस्पर्धामा नआएको दाबी गरिन् । 'यहाँ केही उम्
कुरियर सेवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । कुरियर व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल कुरियर सेवा संघले सबै कुरियर कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरी न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेको हो ।संघका अनुसार अब कुरियर व्यवसायीहरुले प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ तथा प्रतिडकुमेन्ट न्यूनतम २५ रुपैयाँ मात्र लिन पाउनेछन् । यसभन्दा कम दररेटमा सेवा प्रवाह गर्ने कुरियर […]
६ असार, काठमाडौं । कुरियर सेवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न भन्दै न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति व्यवसायीले गरेका छन् । कुरियर व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल कुरियर सेवा संघले सबै कुरियर कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरी न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ । संघका अनुसार अब कुरियर व्यवसायीहरुले प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ तथा प्रतिडकुमेन्ट न्यूनतम २५ रुपैयाँ मात्र लिन पाउनेछन् […]
३० पुस, काठमाडौं । नेपालमा कार्गो ढुवानी गर्ने भारतीय रेल कम्पनीबीच भाडा घटाउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । निजी क्षेत्रको रेल सञ्चालन शुरु भएको तीन महिनामा प्रतिकन्टेनर ३२ हजार रुपैयाँसम्म भाडा सस्तो भएको नेफा (नेपाल फ्रेट फरवार्ड एशोसिएसन) ले जनाएको छ । जुन कुल भाडाको ३० प्रतिशत हाराहारी हो । ‘रेल सेवामा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै […]
ग्राहकले एउटा मोबाइल नम्बर लिएपछि आफूलाई चित्त बुझेको जुनसुकै सेवाप्रदायकको सेवामा स्वीच हुन सक्ने अवस्था नै नम्बर पोर्टेबिलिटी हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवामा प्रतिस्पर्धा ल्याउन ‘नम्बर पोर्टेबिलिटी’ सिस्टम लागु गर्ने भएको छ । प्राधिरकणले ‘नम्बर पोर्टेबिलिटी सम्बन्धी नियमावली २०७८’ को मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सरोकारवाला पक्षसमक्ष पठाएको छ । यसअघि प्राधिकरणले आन्तरिक […]
निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै माथिल्लो पदमा जान पाउने व्यवस्था कायम राख्न लबिङ सुरु भएको छ । सरकारले ‘निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी विधेयक’ फिर्ता लिएर पुनः मस्यौदा बनाइरहेका वेला सत्तासीन कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठन...
समावेशीय वित्तीय सेवा भन्नाले सबै वर्ग र तहका सेवाग्राहीलाई विनाभेदभाव उपलब्ध हुने वा गरिने बैंकिङ वा वित्तीय सेवा हो । यस्तो सेवामा खास गरेर वित्तीय क्षेत्रले धनी वा गरीब वा घरानाको भेदभाव राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । अझ विस्तारमा भन्दा गरीब र सीमान्त वर्गलाई हुनेगरी ल्याइएको वित्तीय सेवा नै समावेशीय वित्तीय सेवा भन्ने पनि गरिएको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले यस्तो क्षेत्रमा केकस्तो योगदान गरेका वा गरिरहेका छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने तथ्यांककै अभाव पनि छ । यस कोणबाट हेर्दा परम्परागत बैंकिङ सेवाबाट अलग रहेका/रहन बाध्य पारिएका वर्गलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएका लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित लघुवित्तीय सेवालाई समावेशीय वित्तीय सेवाको एउटा अनुपम उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । समाजका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई निःसंकोच समावेशी वित्तीय सेवा भन्न सकिन्छ । अधिकांश महिला ( ९८ प्रतिशतभन्दा बढी) र सीमान्तकृत वर्गमा लघु कर्जा, लघु बचतलगायत अन्य समाजिक समावेशिताका कार्यहरूमा समेत संलग्न गराउँदै लाने लघुवित्तीय सेवा समावेशीय वित्तीय सेवा नै हो ।
वित्तीय पहुँच मात्र होइन, समावेशीय हिसाबबाट मूल्यांकन गर्दा नेपालका लघुवित्तीय संस्थाहरूको योगदान कम महत्वको छैन । तर, यसको सही मूल्यांकन भने हुन सकेको देखिँदैन ।
वित्तीय क्षेत्रमा समावेशिताको चर्चा बाक्लै गरी हुन थालेको केही वर्ष भएको छ । खासगरेर दातृ निकायहरूले यस खाले चर्चा बाक्ल्याएका हुन् । कतिसम्म भने तिनले दिने कुनै पनि सहयोग/अनुदान/ऋण परियोजनामा समेत यस कुरालाई शर्तका रूपमा अगाडि ल्याउन ती पछि परेका देखिँदैनन् । तर, तिनले चर्चा गर्नुपहिले नै नेपालले समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ गरेको हो, जानेर होस् वा नजानेर होस् । परम्परागत बैंकिङ गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले त्यस खाले समावेशितालाई पच्छ्याएका नहोलान् तथापि लघुवित्तीय सेवाको कुरा गर्दा समावेशी वित्तीय सेवाको नेपालमा मनग्ये उपस्थिति पाइन्छ । समाजका विपन्न वर्ग, खासगरेर आधा आकाशका सहभागी महिला वर्गलाई यो क्षेत्रले पुर्याएको योगदान हेर्दा भने नेपालले ३ दशकअघि नै समावेशी वित्तीय सेवामा ध्यान दिएको मान्नुपर्छ । तर, यस कुरालाई बाहिरी जगत्ले हत्तपत्त विश्वास गर्दैन । साना किसानकै उदाहरण हेर्ने हो भने त ४७ वर्षअघि (२०३२ साल) नै समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ भएको हो । त्यसबेला थालनी गरिएको साना किसानलाई वित्तीय समावेशीकरण गर्ने अभियानले अहिले संस्थागत मूर्तता पाएको छ । साना किसान विकास बैंक (हाल लघुवित्त वित्तीय संस्था) को उपस्थिति त्यसैको ज्वलन्त प्रमाण हो ।
वाणिज्य बैंकहरूकै हकमा कुरा गर्दा पनि के भन्न सकिन्छ भने ती पनि सघन बैंकिङ कार्यक्रम (२०३८ साल), महिला विकास परियोजना वा महिलाका लागि उत्पादनशील कर्जा परियोजना÷महिलाका लागि लघुवित्त परियोजना (२०३९ सालपछि) मार्फत समावेशीय कर्जा लगानीमा सरीक भएका हुन् । महिलाहरूद्वारा स्थापना गरिएर महिलाहरूद्वारा नै सञ्चालित राम्रोसित सञ्चालनमा आएका कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति पनि माथि उल्लिखित कर्जा परियोजनाका उपलब्धि हुन् । हो, अझै संस्थागत वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेका वर्गको आकार ठूलै (करीब ४० प्रतिशत) छ भने पहाडी, हिमाली र विकट ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी वित्तीय सेवा पुर्याउने भन्ने कठिन चुनौती पनि छ । कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गलाई समावेश गर्न नै रुचाउन्नन् । कतिपयले धितोको कारण देखाउँछन् । कतिपय अवस्थामा नीतिगत व्यवस्था भए पनि आलटाल गर्ने स्थिति उजागर नै छ । कतिपय राजनीति अभिप्रेरित पपुलिस्ट वित्तीय कार्यक्रमको उपलब्धि खासै सन्तोषजनक नभएका कारण बैंकहरू निर्देशित कर्जामा जान मन गर्दैनन् । विगतमा अनुदानका वित्तीय कार्यक्रमको प्रगति पनि सन्तोषप्रद रहेन । यसैले आज पनि अनुदानको विषयमा एकमत पाइँदैन । पपुलिस्ट कार्यक्रमका पक्षधरहरू अनुदान दिनुपर्छ भन्छन् भने बजारमुखी अर्थतन्त्रका हिमायतीहरू अनुदानले माानिसलाई अल्छी बनाउँछ र त्यस खाले कार्यक्रममा सत्ताको दुरुपयोगको डर रहने हुँदा अनुदानमा लक्षित वर्ग छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको विगत हेर्दा पनि माथिको कुरा प्रमाणित हुन्छ ।
महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने बैंक÷वित्तीय संस्थाको साधन अनुदानमा बाँड्ने कुरा होइन । तिनको साधनको प्रमुख स्रोत भनेकै निक्षेप हो जुन नासोका रूपमा रहने भएकाले समावेशिताका नाममा/ब्याज अनुदानका नाममा जथाभावी लगानी गर्न नमिल्ला । त्यसो त धितो दिएकाहरूले पनि बैंकको साधनको दुरुपयोग नगरेका छन् भन्न मिल्दैन । मूल कुरो के हुन्छ भने बैंकलगानी चाहे जुनसुकै मोडालिटीको होस् त्यसमा लगानी हुनासाथ विभिन्न खाले जोखिम समावेश भएरै आएको हुन्छ । त्यस्तो जोखिम कम गर्न बैंकले पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था भने गर्नुपर्छ । धितो एउटा प्रमुख पक्ष हो, तिनका लागि । यसैले पनि परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले समावेशीय वित्तीय सेवामा खासै चासो नराखेको हो । नेपालमा लघुवित्तीय सेवा त्यसको विकल्प भएको छ ।
वाणिज्य बैक तथा अरू वित्तीय संस्थाहरूसित पहुँच नभएका वर्गका लागि ३ दशकअघि शुरू भएको लघुवित्तीय सेवा हाल आएर संस्थागत भएको छ । संस्थागत यस अर्थमा कि अहिले यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू संख्यागत र संस्थागत रूपमै पनि बाक्लै छन् । तीबीच प्रतिस्पर्धा मात्र होइन कहिलेकाँही त्यस्तो प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ पनि भेटिएको पाइन्छ । मल्टिपल बैंकिङ र लोन डुप्लिकेशनको समस्या त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै परिणति हो । लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यस्तो संस्थागत उपस्थितिको कुनै पाटो सकारात्मक देखिए पनि केही पाटाहरू भने आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश दिने खालका छन् । करीब ३ दशकको अवधिमै करीब ५२ लाख (२०७८ असार) विपन्न सदस्यहरूमा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच हुनु सकारात्मक पाटो होे । खासगरेर विगतमा लघुकर्जामा प्रचलित उँचो ब्याजदरका कारण यस्तो सेवामा एकखाले नयाँ साहूकारी प्रथाको झझल्कोसमेत देखिन थालेको हुँदा केन्द्रीय बैंकले हाल लघुकर्जाको उपल्लो ब्याजदर (१५ प्रतिशत) को सीमा तोकेको छ । धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने परम्परागत बैंकिङका विरुद्ध विनाधितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने अभीष्टका साथ शुरू भएको लघुकर्जा प्रणालीले त्यस्ता वर्गलाई वित्तीय पहुँच दिएको भए पनि तिनले लिने गरेको चर्को ब्याजमाथि औंलो ठडिनु राम्रो मानिँदैन । तथापि, अहिले तिनका स्रोत नै महँगो पर्न थालेको हुँदा, खासगरेर बैंकहरूबाट प्राप्त हुने कर्जाको लागत बढन थालेकाले, लघुकर्जालाई कसरी सरल र सहज दरको बनाउने चिन्ता पनि देखिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले तोकेको हालको उपल्लो सीमामा पुनरवलोकन समेत आवश्यक देखिएको छ ।
लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति (७० ओटा, २०७८ असार) धेरै भए पनि सेवाको हिसाबमा प्रतिस्पर्धा पाइँदैन । लघुवित्तीय संस्थाहरूका विपन्न वर्ग र सीमान्त वर्गमा प्रवाह गरिने लघु कर्जाको ब्याजदर बढिरहनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । तीमध्ये कर्जाको आकारै सानो हुनु मुख्य हो । यस्तो आकार एकैपटक बढाउन पनि मिल्दैन । अर्को, विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्दा निश्चय नै लागत बढी हुन्छ । ठूलो आकारमा कुनै वस्तु खरीद गर्दा पर्ने मूल्य र त्यसैको सानो आकारमा खरीद गर्दा एउटै वस्तुको मूल्य पनि आकारले गर्दा फरक (बढी) हुनु सामान्य नै हो । तथापि, वित्तीय सेवामा यसखाले तथ्यले प्रवेश पाइरहेको देखिन्न । सानो आकारको कर्जा दिनु र सुविधाजनक परिस्थितिमा ठूलो आकारको कर्जा वितरण गर्नुमा लगत फरक हुन्छन् । अर्को कुरा, साधनमै बढी लागत पर्दा लघुकर्जा सस्तिने भन्ने हुँदैन । लघुवित्तीय सेवामा खासगरेर लघुकर्जाको ब्याज दर केही उँचो पाइनु अन्तरराष्ट्रिय चलनसमेत रहेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः ब्याज दरमाथिको नियन्त्रणले लघुवित्तीय पहुँचमा समस्या आउनसक्छ भने त्यसले समावेशीय पहुँचमा समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ । मूल कुरा वित्तीय पहुँच महत्त्वपूर्ण कुरा हो ब्याजदरभन्दा । वित्तीय पहुँच मात्र होइन, समावेशीय हिसाबबाट मूल्यांकन गर्दा नेपालका लघुवित्तीय संस्थाहरूको योगदान कम महत्त्वको छैन । तर, यसको सही मूल्यांकन भने हुन सकेको देखिँदैन ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
नेपाली साहित्य क्षेत्रमा पत्रकारहरूले पनि सक्रियतापूर्वक कलम चलाउन थालेका छन् । लेखन पेसामै लागिरहेका पत्रकारहरू बीचमा पछिल्लो समय आख्यान र गैरआख्यानका कृति प्रकाशनमा प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको छ । यही मेसोमा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सीआरआई नेपाली सेवामा कार्यरत पत्रकार चेतनाथ आचार्य पनि उपन्यास लिएर नेपाली साहित्यको बजारमा देखिएका छन् । दसैँको अवसरमा आचार्यको उपन्यास ‘रुइबा’ फिनिक्स बुक्सले प्रकाशन गरेको हो ।नेपाली साहित्यिक बजारमा रुइबाले फरक स्वाद पस्किएको छ । नेपाली परि
काठमाडौं । प्रदेश सरकार मातहतको सरकारी सेवामा जुनसुकै प्रदेशका नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्। त्यसैअनुसारको व्यवस्थासहित प्रदेश लोकसेवा विधेयकले अन्तिम रूप पाउन लागेको हो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रदेश ...
