सन् २०२४ मा विश्व आर्थिक वृद्धि सुस्त रहने प्रक्षेपण
सन् २०२४ मा आर्थिक वृद्धि घटेर २.४ प्रतिशत कायम रहने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘अवस्था र सम्भावना २०२४’ नामक प्रतिवेदनले प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२३ मा विश्व आर्थिक बृद्धि २.७ प्रतिशत थियो।
विश्वव्यापी...
यस वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धि केही घटेर तीन दशमलव दुई प्रतिशत हुने र सन् २०२५ मा पनि यही स्तरमा रहने अनुमान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले मङ्गलबार घोषणा गरेको छ ।
सन् २०२४ जनवरी १५ देखि १९ सम्म डाभोसमा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक समिट सम्पन्न भएको छ । हरेक वर्ष हुने यो समिटले विश्वको आर्थिक घटना र परिघटनामाथि समीक्षा गर्ने गर्छ । यसमा विश्वका मूर्धन्य व्यापारिक घराना, अर्थविद्, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूका साथै राजनेताहरूको समेत उल्लेख्य मात्रामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । हरेक राष्ट्रले आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई विश्वका लगानीकर्तासमक्ष राख्दै निवेशका लागि निमन्त्रणा गर्ने गर्छन् । सन् २०२४ लाई चुनावी वर्षको रूपमा लिइन्छ । यो वर्ष ६४ ओटा मुलुकमा चुनाव हुन गइरहेको छ । हरेक मुलुकले चुनावमा आर्थिक मुद्दालाई नै महत्त्वपूर्ण ठानेका छन् ।
कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास युद्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्था छ । सन् २०२४ मा बंगलादेश र भुटानको चुनावमा विकासको मुद्दालाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिइएको थियो । ताइवानको चुनावमा स्वायत्तता र आर्थिक विकास नै चुनावको प्रमुख मुद्दा थियो । चिनियाँ विरोधी नारा र प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति अटुट विश्वासलाई जनताले ताइवानको डीपीपी पार्टीलाई नै लालमोहर लगाइदियो । सन् २०२४ को डाभोस आर्थिक समिटमा विभिन्न विकास मोडेलमाथि व्यापक विमर्श भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका निर्देशक गीता गोपीनाथले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास मोडेल अपेक्षाकृत अनुकरणीय रहेको दाबी गरेकी छन् ।
प्रतिकूल राजनीतिक वातावरणमा पनि अमेरिका र भारतले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई अब्बल बनाइराख्नुको कारणमध्ये प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि कारक तत्त्व हो भन्ने गोपीनाथले व्याख्या गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा द्रुत गतिले विकास गरिरहेका मुलुकमध्ये भारत रहेकाले भारतीय अर्थनीति डाभोसमा नयाँ आर्थिक भाष्य बनेको थियो । सन् २०१४ मा विश्वको १० औं अर्थतन्त्र रहेको भारत सन् २०२४ मा पाँचौं अर्थतन्त्र हुनुका धेरै आयाम छन् । जनसांख्यिक लाभ, प्रजातान्त्रिक पद्धति, खुला अर्थतन्त्र, भौगोलिक बनोट र अब्बल नेतृत्वले गर्दा भारत दिगो विकासतर्फ लम्किरहेको विज्ञहरूको आकलन रहेको छ । भारतका उर्जामन्त्री हरदीप सिंह पुरीले भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपका बारेमा डाभोसमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतले वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको तथ्यांक मन्त्री पुरीले प्रस्तुत गरे । सन् २०१४ मा ग्रीन हाइड्रोजन र सौर्य उर्जाबाट भारतको कुल ऊर्जा खपतको १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र पूर्ति गथ्र्यो, सन् २०२३ मा यो २० प्रतिशत पुगेको छ । अधिक जनसंख्या युवा भएकाले ऊर्जा खपत उच्च रहेको छ । भारतको अर्जुन दृष्टि नै सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा र विद्युतीय ऊर्जामा रहेको छ । भारतीय विकास मोडेलको अर्को प्रयोग डिजिटल क्षेत्रमा रहेको छ । सन् २०१४ मा डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा भारतको लगानी ३० अर्ब डलर थियो भने सन् २०२३ मा कुल लगानी १२० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । डिजिटल माध्यमको प्रयोगले उत्पादन र कार्य क्षमतामा ३ गुणा वृद्धि हुने तथ्य प्रमाणित भएको छ । सन् २०१४ ताका विद्युतीय टावरको संख्या ६० हजार थियो भने अहिले टावर संख्या २ दशमलब ४ मिलियन रहेको छ । टेलीकम टावरको कानून भारतमा बडो पेचिलो थियो । टावर स्वीकृतिको लागि न्यूनतम २३० दिन खर्च हुन्थ्यो । वर्तमान परिवेशमा मोदी सरकारले १ हत्ताभित्र नै योजनालाई स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । यसका लागि विभिन्न ऐनका ३० हजार धारा र उपधारालाई निस्तेज गरेको छ । ८५ प्रतिशत द्रुत विद्युतीय माध्यमबाट नै स्वीकृत भएको छ ।
भारतका महिलामन्त्री स्मृति इरानीले सरकारको खुला अर्थनीति र स्पष्ट व्यापारिक नीतिका कारण भारतको कोकाकोला कम्पनी स्वीकृत भएको १ वर्षभित्र नै दक्षिण एशियाको सबभन्दा ठूलो उत्पादनकर्ता भएको कुरा बताएकी छन् । संसारको दोस्रो मोबाइल निर्माता भारत बनेको छ । विगतमा दिनमा जीट्वान्टी र ब्रिक्समा समेत भारतको समन्वयकारी भूमिकाले गर्दा भारतमा निवेशमैत्री वातावरणको निर्माण भएको छ । वर्तमान परिवेशमा अब्बल अर्थतन्त्र हुन कृत्रिम बौद्धिकता र सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । माइक्रोन कम्पनीले संयुक्त साझेदारीमा निवेश गर्न प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै मोदी सरकारको सक्रियताका कारण ९० दिनभित्र नै सेमीकन्डक्टर निर्माणको आवश्यक गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ ।
समावेशी विकासविना प्रजातन्त्रको मेरूदण्ड बलियो हुन सक्दैन । गरीब जनतालाई वित्तीय प्रणालीमा जोडेर मात्र राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा बिचौलियाविना सम्भव हुन सक्छ । भारत सरकारले ५१० मिलियन गरीब जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा जोडेर राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै ४० मिलियन आवास निर्माण गरेको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको नीतिअनुरूप सडकमा व्यापार गरिरहेका निर्धन व्यक्तिहरूलाई धितोपत्रविना १० हजारदेखि ५० हजारसम्म वित्तीय सहयोग गरेको थियो ।
भारतको विकासको प्रयोगको डाभोसमा व्यापक चर्चा थियो । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय अर्थतन्त्रका सामुन्ने चुनौतीहरूको चाङ रहेको छ । विकासको मूलधारमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रहेको छैन । भारत पारम्परिक समाज भएकाले कामदारका रूपमा साउदी अरेबियाभन्दा पनि भारतमा महिला सहभागिता कम देखिन्छ । जातीय संरचना, कट्टरपन्थी समाज, आतंकवाद, चीन र पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सन् १९८६ मा भारत र चीनको आर्थिक आकार एकनासको भए तापनि अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार भारतभन्दा पाँच गुणा अधिक रहेको छ । भारतले वर्तमान आर्थिक वृद्धि दरलाई २ दशकसम्म निरन्तर राखेको खण्डमा इतिहासको चक्र फेरि दोहोरिने आकलन आर्थिक विश्लेषकहरूको रहेको छ ।
लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।
काठमाडौं । विश्वको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्र’bout सन् २०२४ को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले विश्व अर्थतन्त्रको औसत विस्तारको तुलनामा नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार सन्तोषजनक रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको हो । विश्व बैंकले ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस’ सार्वजनिक गर्दै सन् […]
The post विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्ने, नेपालको भने ५ प्रतिशत पुग्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
सन् २०२४ मा आर्थिक वृद्धि घटेर २.४ प्रतिशत कायम रहने संयुक्त राष्ट्रसंघको अवस्था र सम्भावना २०२४ नामक प्रतिवेदनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। सन् २०२३ मा विश्व आर्थिक बृद्धि २.७ प्रतिशत रहेका थियो। विश्वव्यापी कमजोर व्यापारीक क्रियाकलाप, उच्च सार्वजनिक ऋण, लगातार घट्दो लगानी दर तथा बढ्दो भूराजनीतिक तनावले विश्वव्यापी वृद्धिलाई जोखिममा पारेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। संयुक्त […]
सन् २०२३ मा विश्व आर्थिक बृद्धि २.७ प्रतिशत रहेका थियो । यो वर्ष यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि आर्थिक बृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अवस्था र सम्भावना २०२४ नामक प्रतिवेदनले सन् २०२४ मा आर्थिक बृद्धि घटेर २.४ प्रतिशत कायम रहने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विश्वव्यापी …
कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको भए तापनि जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हँुदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनैपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।
२०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यमा मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत कायम, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रमुख छन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । क ख ग वर्गलाई, वैधानिक तरलता १२ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत ख र ग लाई, पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्याइएको, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडुक्येसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । शेयरको कर्जा सिलिङ १२ करोड हट्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ हालको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने कुराको टिप्पणी व्यावसायिक जगतले गरिसकेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटेको, खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । लघुवित्तलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा यसक्षेत्रलाई समेटन नसकेको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भएता पनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ ।
सामाजिक र राजनीतिक वृतमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको हुँदा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेकाले बैंकहरूका आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने नाजुक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको, महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो ।
बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भएता पनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढिरहेको र बचतमा ब्याज घट्न नसकेको कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघटेको हुँदा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारको सुधारका लागि देखिने गरी कुनै प्याकेज छैन । आवासीय घरकर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्याउँदैमा कर्जा बढ्दैन । ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन ।
विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । त्यसैले बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरूसमेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भएता नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५.१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।त्यसैगरी बैंकले सन् २०२४ का लागि भने ४.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ […]
