विद्युतीय भुक्तानीमा उल्टो बाटो हिड्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल–भारत विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न नियामकीय संयन्त्र स्थापना हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस’ (यूपीआई) र नेपालको ‘नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) मा द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको हो ।

अनलाइनखबर माघ २०८०

बैंकको कर्मचारी भन्दै ग्राहक ठग्ने क्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले निकाल्यो यस्तो सूचना

Nepal Press जेष्ठ २०८०

विद्युतीय भुक्तानी प्रयोग गर्दा सजगता अपनाउन राष्ट्र बैंकको अनुरोध

३२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदुतीय भुक्तान उपकरण प्रयोग गर्दा सजगता अपनाउन आह्वान गरेको छ । बिहीबार राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै डिजिटल भुक्तानीका उपकरण प्रयोग गर्दा सचेत हुनुपर्ने …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

न्यू बिजनेश एज २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: डिजिटलतर्फ बैंकिङ सेवा, एटीएमदेखि भर्चुअल करेन्सीसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सट्टेबाजी गर्नेको बैंक खाता र विद्युतीय भुक्तानी रोक्का गर्छौं : राष्ट्र बैंक

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सट्टेबाजी (गेम्बिलङ र बेटिङ)मा सहभागी नहुन चेतावनी दिएको छ । विश्वकप फुटबल सुरु भएपछि विद्युतीय भुक्तानीमा शंकास्पद कारोबारहरु देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सूचना नै जारी गरेर सचेत गराएको …

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय सचेतना

कोभिड– १९ को प्रकोपले विश्वभर ल्याएको नयाँ परिस्थितिले संसारलाई डिजिटल युगमा अझ द्रुत गतिले धकेलिदिएको छ । नेपालमा समेत विगत २ वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । विशेष गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ । तलब थाप्नेदेखि फोनको महसुल तिर्नेसम्मका कामम घरमै बसीबसी सहज ढंगले गर्न सकिने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी भनेको एक व्यक्ति वा संस्थाले अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराएवापत दिनुपर्ने भुक्तानी मोबाइल, इन्टरनेट वा अन्य कुनै विद्युतीय भुक्तानी उपकरणमार्फत गरिने भुक्तानी हो । साधारणतया डिजिटल भुक्तानीको सहज पहुँच स्मार्टफोन बोकेकाहरूको हातमा भए तापनि अन्य विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूबाट पनि डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । जस्तै, साझा बस जस्ता सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्डबाट बस भाडा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्था लागू गर्न सकिएमा सेवाग्राहीले खुद्रा पैसा खल्तीमा बोकेर हिँड्न पर्दैन । नेपालमा विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्दै आएका छन् । तर, अधिकांश भुक्तानी सेवा प्रदायक मोबाइल वालेटमै सीमित भएको वा हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरू डिजिटल नेपाल सम्बन्धी नारा लगाउन पछि परेका छैनन् । तर, वास्तवमै डिजिटल नेपाल बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले के के पहल गरे त ? डिजिटल नेपालका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानी प्रवर्धनका लागि के के भयो त ? हालै अध्यागमन विभागले जारी गरेको एउटा सूचनाले धेरैको ध्यानाकर्षण गरायो, जसमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउँदा २ सय अमेरिकी डलर नगदै बोकेर आउन भनिएको थियो । सरकारी निकायहरूमा आसीन पदाधिकारीहरूले डिजिटल प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी आदि बारेमा अध्ययन त पक्कै गरेका होलान् । तर, यस्तो सूचना जारी गर्नुपर्न अवस्था कसरी आयो त ? कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल भुक्तानी सेवा दिन असमर्थ भएको हो त ? पक्कै हैन । यहाँ बाधक भनेको सरकारी निकायमा आसीन पदाधिकारीहरूको उदासीन कार्य सम्पादन नै हो जसले आधुनिक प्रविधिका डिजिटल प्रणालीहरू लागू गर्नलाई विद्यमान नीति नियमहरूलाई समय सुहाउँदो तरिकाले परिमार्जन तथा परिभाषित गर्न सकेको छैन । डिजिटल भुक्तानीको विषयमा कुरा गर्दा यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा पनि बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि भुक्तानी चक्रमा साधारणतया ५ पक्ष हुन्छन् : भुक्तानीकर्ता ग्राहक, भुक्तानीकर्ताको बैंक वा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सञ्चालक, भुक्तानी प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्राप्त गर्ने ग्राहक । यी सबै पक्षहरूबीच एउटा नेटवर्कको माध्यमबाट भुक्तानी सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान हुन्छ । यसरी हुने विद्युतीय सूचना आदानप्रदानमा सुरक्षित कारोबारका लागि भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकहरूले थुप्रै लगानी गरेका हुन्छन् जसको लागत यसरी गरिएका कारोबारहरूको शुल्कबाट परिपूर्ति गरिन्छ । सरकारी निकायहरू यस्ता विद्युतीय भुक्तानीका कारोबारहरूमा कुनै शुल्क लगाउन नसकिने वा नपाइने भनी भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाध्य पार्न खोज्छन् । जुनसुकै काम वा प्रक्रियामा लागत लागेकै हुन्छ । सरकारी निकायले पनि यही लागत परिपूर्ति गर्न शुल्क उठाउँछ । तर, यहाँ भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागतलाई पूरै बेवास्ता गर्न खोजिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ६०.९ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचमा पुगेको देखिन्छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७५० वटा स्थानीय तहमा कमसे कम क वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंकको शाखा स्थापना भइसकेको छ । तर, पनि बैंकिङ पहुँचमा यो तथ्यांक उराठ लाग्दो छ । यहाँ देखिएको समस्या भनेको वित्तीय सचेतनाको अभाव हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहमा अवस्थित बैंकको खातामा पठाइदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता खातामा आएकै दिन सबै जसो बैंकमा लाभग्राहीको लर्को लाग्छ किनभने ती जनताले के बुझेका छन् भने भत्ता बैंकमा आयो अब मेरो हातमा परेपछि मात्रै मेरो हुन्छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट स्थानीय तहमा गएर वित्तीय सचेतनाका लागि हालसम्म पनि खासै पहल गरेको देखिएको छैन । खातामा जम्मा भएको पैसा मेरै पैसा हो भन्ने सचेतना अझै पनि भएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका ३ वटा बैंक बाहेक अन्य बैंकलाई सरकारी स्तरबाटै ‘प्राइभेट बैंक’ भनेर बिल्ला भिराइदिँदा स्थानीय जनताले प्राइभेट बैंकलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा डिजिटल भुक्तानी पूर्ण रूपमा लागू भइहाले पनि ग्रामीण भेगका जनताहरू, जो बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् वा जसलाई सही वित्तीय सचेतना दिइएको छैन, उनीहरू समावेश हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । डिजिटल भुक्तानी लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारी निकायहरूले परम्परागत ढंगले सोच्न छोडेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुनु पर्छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शुल्क लिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । बैंकिङ शुल्क भनेर छुट्टै शुल्क लिने वा सेवाग्राहीबाट उठाइने शुल्कमै समायोजन गरेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाँड्नु पर्छ । आवश्यक परेमा नीतिनियमहरू परिमार्जन वा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, वित्तीय सचेतनाका लागि गाउँगाउँमा स्थानीय निकायहरूमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । जनतालाई बैंक भनेको के हो, बैंक खाता भनेको के हो भन्ने सचेतना दिनु पर्छ । सरकारी बैंक र प्राइभेट बैंक भनेर गरिने विभेदलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । यति गर्न सकिएन भने डिजिटल नेपालको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानीमा खासै फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहनेछैन । लेखक बैंकर हुन्

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बढ्दै छ, वालेटमार्फत हुने कारोबार

काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक वालेटमार्फत हुने कारोबार रकम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले यसमार्पmत हुने कारोबार रकम बढ्दै गएको देखाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीना अर्थात् साउनमा मात्र वालेटमार्पmत हुने कारोबार औसतभन्दा धेरै माथि गएको छ । गत आवको कुल कारोबार रकमको आधारमा वालेटमार्फत मासिक औसतमा ९ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कारोबार हुने गर्छ । तर, साउनमा वालेटमार्पmत औसतभन्दा बढी १४ अर्ब ५ करोड २० लाख रुपैयाँ कारोबार भएको छ । वालेटमार्फत गत असारमा रू. १२ अर्ब ७९ करोड र जेठमा रू. ८ अर्ब ३५ करोड बराबरको कारोबार भएको थियो । पछिल्लो समय वालेटमार्फत हुने कारोबार रकम बढ्दै गएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । गत आवमा भने वालेटमार्फत १ खर्ब १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख भुवन कँडेलले पनि पछिल्लो समय वालेटमार्फत हुने कारोबार रकम बढ्दै गएको बताए । विशेषगरी यसको सेवासुविधाको दायरा बढ्दै जाँदा प्रयोगकर्तासँगै कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला वालेटमार्फत गरिने कारोबारको दायरा सीमित थियो । तर, धेरै किसिमका भुक्तानी यसैमार्फत नै गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी यसको दायरा बढ्दै गएपछि यसमार्फत हुने कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको हो ।’ पछिल्लो समय यसमार्फत गरिने कारोबारको सीमा पनि बढाइएको छ । त्यसकारण पनि यसको सीमा बढ्दै गएको हो । कोरोना महामारीको समयमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने प्रचलनको पनि विकास भएको छ । फलस्वरूप वालेटमार्फत हुने कारोबार बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । वालेट विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारको साधन हो । नेपालमा यो प्रचलनमा आएको केही वर्ष मात्रा भएको छ । प्रचलनमा आएको छोटो समयमा नै वालेटको प्रयोग बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । हाल नेपालमा २२ ओटा डिजिटल भुक्तानी दिने मोबाइल वालेट कम्पनी छन् । इसेवा, खल्ती, प्रभु पे, आईएमई पे, इनेटजस्ता वालेटले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पहिला त्यस्ता वालेटले दिने सेवासुविधा कम थियो । पहिला सीमित प्रयोजनमा मात्र वालेटको प्रयोग हुन्थ्यो । तर, अहिले बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्ने, इन्टरनेट/पानी/बिजुलीको बिल पे गर्ने, हवाई टिकट, फिल्म टिकट, मोबाइल रिचार्जलगायत थुप्रै सेवासुविधा यसमा हुन्छन् । फलस्वरूप वालेटको व्यावसायिक विकास पनि हुँदै गएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल बताउँछन् । साथै, अन्यको तुलनामा यो आर्थिक रूपमा सुरक्षित पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकले आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम बैंकखाताबाट वालेटमा जम्मा गरेर सोहीअनुसार खर्च गर्न सक्छन् । बैंकको पैसा बैंकमा नै सुरक्षित हुन्छ । बढी खर्च हुने सम्भावना हुँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो आर्थिक रूपमा सुरक्षित पनि छ ।’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा गुणात्मक वृद्धि

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गत आर्थिक वर्ष जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार विद्युतीय भुक्तानीको संख्या र परिमाण गुणात्मक रूपमा बढेको देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार ठूलो कारोबारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उच्च वृद्धि भएको छ । यी उपकरणको माध्यमबाट २०७७ जेठसम्ममा १६ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकोमा २०७८ जेठसम्ममा २१ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसमा आरजीटीएस, कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङको ठूलो हिस्सा छ । तथ्यांक अनुसार २०७७ जेठमा कनेक्ट आईपीएसबाट ६ लाख ९६ हजार ५३८ पटक कारोबार भएकोमा २०७८ जेठमा २० लाख १६ हजार ६४८ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर)मा आधारित कारोबारमा पनि बढेको छ । क्विक रेस्पोन्समा आधारित भुक्तानी २०७७ असार मसान्तमा १ लाख ९५ हजार १६ ओटा भएको थियो, जुन २०७८ जेठ मसान्तमा ५ लाख २ हजार ६६६ पुगेको छ । यसैगरी २०७७ जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटक कारोबार भएकोमा बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा १ करोड १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । वालेटमार्फत हुने कारोबार भने केही घटेको छ । २०७७ जेठमा १ करोड १ लाख ७९ हजार ५५७ पटक कारोबार भएकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा ९७ लाख ५० हजार ६५ मा सीमित छ । कोरोनाका कारण २०७६ चैतदेखि २०७७ साउनसम्म देशव्यापी लकडाउन लागू भयो । यस्तै २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि २०७७ असारको दोस्रो सातासम्म देशव्यापी निषेधाज्ञा लागू भयो । कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार कनेक्ट आईपीसमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब भन्दा बढीले भएको छ । २०७७ जेठ मसान्तमा ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख बराबरको कारोबार कनेक्ट आईपीएसमार्फत भएकोमा २०७८ जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख बराबर पुगेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान प्रधानका अनुसार ग्राहकमा बढ्दै गएको प्रविधिप्रतिको जागरुकता तथा कोरोनाका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको हो । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध अन्य निकायको सार्थक प्रयासले नगदरहित कारोबार बढेको उनको भनाइ छ । सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युतीय कारोबार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेमा नगद कारोबारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी क्यूआरकोडमार्फत भएको थियो । २०७८ जेठ मसान्तसम्ममा त्यो बढेर १ अर्ब ९६ करोड ८० लाख पुगेको छ । यसले पनि ग्राहकहरू प्रविधिको प्रयोगमा अध्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको तथा नागरिकमा आएको जागरुकताका कारण विद्युतीय कारोबार बढेको बताउँछन् । क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । खुद्रा पसल, तरकारी बजार तथा सामान्य व्यवसायमा समेत क्यूआर कोड प्रयोगमा वृद्धि भएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

विद्युतीय भुक्तानीमा गुणात्मक फड्को

काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म सामान्य कारोबारको भुक्तानीका लागि पनि कि चेक काट्नुपर्थ्यो कि त नगद नै दिनुपर्थ्यो । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासलाई क्रमशः अवलम्बन गर्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रमशः विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिएका छन् । कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा पहिले वैकल्पिक प्रणाली जस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर आम नागरिकको सेवा बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले योजनाबद्ध रूपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोबारलाई बढावा दिएको छ । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आईपीएस, आरजीटीएसजस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा आम मानिसलाई कारोबारमा सहजता र विश्वसनीयता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरणअनुसार विद्युतीय कारोबारको संख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तको तुलनामा २०७८ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ठूलो कारोबारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस), कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा रू १६ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा २१ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसमा आरटीजीएस, कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङको ठूलो अंश रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको क्विक रेस्पोन्स(क्यूआर) मा आधारित कारोबारमा वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ असार मसान्तमा १ लाख ९५ हजार १६ ओटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा यसमा वृद्धि भई ५ लाख २ हजार ६६६ पुगेको छ । विसं २०७७ जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटक कारोबार भएकोमा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा १ करोड १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार कनेक्ट आईपीएसमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । विसं २०७७ जेठ मसान्तमा ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार कनेक्ट आईपीएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १ खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजार ओटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोबार भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान प्रधानका अनुसार ग्राहकमा बढ्दै गएको प्रविधिप्रतिको जागरुकता तथा कोरोनाका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको हो । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सार्थक प्रयासले नगदरहित कारोबारमा अभिवृद्धि हुन पुगेको उनको भनाइ छ । कनेक्ट आईपीएसमार्फत कारोबार गर्नेको मात्रा ६६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आईपीएसमार्फत हुने कारोबार पनि ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधान सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युतीय कारोबार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोबारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म कुल ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी क्यूआरकोडमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका अतिरिक्त देशका प्रमुख तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा क्यूआरकोडको प्रयोगलाई बढावा दिन अभियान नै चलाएको छ । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको तथा नागरिकमा आएको जागरुकताका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फोन वा डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिँदै नायब महाप्रबन्धक ज्ञवाली केही समयभित्रै विद्युतीय कारोबारमार्फत ४५ लाख बढी ग्राहक जोडिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको संज्ञा दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना समेटिएको छ । नगदरहित कारोबारको प्रवद्र्धनमा लागेको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि उपकरणको अन्तरआबद्धता गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षका रूपमा मनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि चालू आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवाप्रदायक संस्थालाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । सरकारको राजस्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरीदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । नगद नै नभए पनि जीवन सहज रूपमा चलाउन सकिने अवस्था सृजना भएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेपाल राष्ट्र बैंकको ६६औं वार्षिकोत्सव : आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ थप जोड

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

विद्युतीय भुक्तानीमा उल्टो बाटो हिड्दै राष्ट्र बैंक

सम्बन्धित सामग्री