काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको रिटमाथि गत माघ १५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । मंगलबार सार्वजनिक […]
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी)को सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन परमादेश जारी गरेको हो। भिभिआइपीको सवारीका नाममा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरेको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले २०७४ माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हरेक नेपालीको घरमा नेपालको संविधानको प्रति बाँड्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरि फुयालको इजलासले हरेक घरघरमा संविधान बाँड्न परमादेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आइतबार सबै नेपालीको घरमा नेपालको संविधान बाँड्न आदेश जारी गरेको हो । नेपाली जनताले आफ्ना […]
The post संविधान घरघरमा बाँड्न सर्वोच्चको परमादेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय र अध्ययन गरी छिटो भन्दा छिटो उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गरेको […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा ९० प्रतिशत चेतवानीमूलक चित्र र सन्देश अनिवार्य छाप्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता हुतराज कोइराला र एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । आठ वर्षअघि तत्कालीन स्वास्थ्य […]
The post ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र राख्न सर्वोच्चको परमादेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माण गरेर मात्रै ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने कुरामा कडाइ गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार सरकारका नाममा यस्तो परमादेश […]
The post कानुन बनाएर मात्रै ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्न सर्वोच्चको परमादेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले स्थगित गरेका परीक्षाफल प्रकाशित गर्न परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशन गर्न आज बुधवार परमादेश जारी गरेको हो ।
आयोगले विभिन्न मितिमा लिएका परीक्षाको नतिजा रोक्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । तर सर्वोच्चले नतिजा रोक्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा काम–कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ । आदेशमा स्थगित गरिएका विज्ञापनहरूको प...
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६(५) र ७मा रहेको प्रावधानअनुसार नदेखिएको फागुन ११को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएको यसलाई मान्यता दिन नसकिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बताए। देउवालाइर्य प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६सांसदले हस्ताक्षर सहित निवेदन दिएका थिए।
काठमाडौं, बैशाख १३ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपालको शान्तिसुरक्षाका नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न उक्त परमादेश जारी गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, […]
