निवर्तमान भइसकेका केही सांसदले पदाधिकारीको हैसियतमा प्राप्त गाडी सुविधा दुरुपयोग गरिरहेको भेटिएको छ । निवर्तमान सभामुख, उपसभामुखसहित विभिन्न समितिका पदाधिकारीले पदीय हैसियतले प्रयोग गरेका सवारीसाधन अझै फिर्ता गरेका छैनन्।
काठमाडाैँ- सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको पालना गर्दै यसअघि चढ्दै आएको बा २ झ ३८४३ नम्बरको स्कर्पियाे गाडी फिर्ता गरेका हुन्। निर्वाचन अवधिमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले गाडी फिर्ता गरेकाे प्रेस संयोजक सूर्य विसीले जानकारी दिए।
काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सांसदको सुविधामा पाउने रातो पासपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई फिर्ता गर्नुभएको छ । अब संसद्को कार्यकाल सकिन लागेको र पासपोर्ट प्रयोजनका कुनै काम नभएकाले फिर्ता गरेको उहाँले बताउनुभो ।
आफूसँगै राख्दा हराउने र अरू कसैले दुरुपयोग गरिदिने सम्भावना रहेकाले पासपोर्ट फिर्ता गरेको सांसद राजभण्डारीले उज्यालाेलाई जानकारी दिनुभयो । ‘रातो पासपोर्टका कारण धेरै सांसद बदनाम पनि भइरहेका छन्, हामीलाई कार्यकाल रहेसम्मका लागि मात्रै यो दिएको हुनाल...
अर्थमन्त्रीले शक्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग सर्वत्र हुँदा पनि कुनै चासो नदिएका सत्ता गठबन्धनका दलहरुले पार्टीको विवाद बिसाउन तुलनात्मक रुपमा कम विवादित मन्त्रीहरुलाई भने धमाधम फेरिरहेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ताप्लेजुङ जिल्ला समितिकै भाषामा ‘यसअघि स्थानीय तहका लागि वितरित सिफारिसको दुरुपयोग’ गरी जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको भनिएका गंगाराम शंकरको उम्मेदवारी फिर्ता भएको छ।...
धनगढी : स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गएका वेला पूर्वी नेपालका जनप्रतिनिधिहरूले आफूले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन्। चुनावका वेला गाडीको दुरुपयोग बढ्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सरकारी गाडी फिर्ता गर्न थालेका हुन्।मोरङको लेटाङ नगरपालिका मेयर शंकर राई, मोरङकै उर्लाबारीका मेयर खड्गप्रसाद फागो, तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाका मेयर सञ्जयकुमार तुम्बाहाम्फे, झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद लिङ्देनलगायत जनप्रतिनिधिले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका हुन्।नगरप्रमुख शंकर राई
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिक्षी नेकपा एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर फिर्ता लिने सरकारको कदम गलत भएको टिप्प्णी गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उक्त कदमलाई अनैतिकताको पराकाष्टाको संज्ञा दिनुभएको छ । सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाकै दुरुपयोग गरेको उहाँको आरोप छ । सरकारले गरेका असंवैधानिक काममा अदालत र न्यायाधीश पनि […]
सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको पत्र फिर्ता गरेका छन् ।
मुख्य सचिव एवं संवैधानिक परिषद्का सचिवलाई आइतवारको मितिमा पत्र लेख्दै सापकोटाले सिफारिशको पत्र फिर्ता गरेका हुन् ।
मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो ।
पुस ३ गते परिषद्ले संघीय संसद् सचिवालयलमा संसदीय सुनुवाइका लागि पत्र पठाएको थियो ।
पौष ५ गते प्रतिनिस सभा विघटनसँगै संसदीय सुनुवाइ समिमि निस्क्रिय बनेको...
