नयाँ पत्रिका

श्रावण २०८०

सहकारी बचतकर्ताको रकम हिनामिनाबारे सरकारी कार्यदलको सुझाव : सञ्चालकहरूको सम्पत्तिसमेत जफत गरेर चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनू

सहकारी सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताहरूको रकम दुरुपयोग गर्नुका साथै बचत फिर्ता नदिएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित भएपछि सरकारले गठन गरेको थियो कार्यदल मंगलबारभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी सहकारी संस्थाहरूको स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आक्रोशित हुँदै सहकारीका बचतकर्ता

काठमाडौं। समस्यामा परेका सहकारीबाट बचत फिर्ता अनिश्चित भएसँगै सदस्यहरू आक्रोशित हुन थालेका छन् । सरकारबाट चैतभित्र मागेअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन पाएपछि मत्थर भएका सदस्यहरूले तोकिएको समयभित्र बचत नपाउने स्थिति देखिएपछि सरकारलाई दबाब दिन थालेका हुन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघमा संगठित भएका सदस्यहरूले बिहीवार काठमाडौंमा विरोध र्‍याली तथा आमसभा गर्दै सरकारलाई दबाब दिए । बचत फिर्ता नपाएको भन्दै महासंघमा २ सय ५० भन्दा बढी संस्थाका सदस्य संगठित भएका छन् । सहकारीपीडितलाई सरकारले आश्वासन मात्र दिएकाले फेरि आन्दोलनको जानुपर्ने अवस्था आएको महासंघका अध्यक्ष लवकुश केसीले बताए । ‘सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार समस्या समाधान गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले सहमतिअनुसार कुनै काम नगर्दा पुन: आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।’ सहकारीपीडित र सरकारबीच साउन दोस्रो साता सातबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा तत्काल कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना अघि बढाउनेलगायत सहमति भएको थियो । यसैगरी पीडितका प्रतिनिधिलाई सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको सुझाव कार्यदलमा आमन्त्रित सदस्य राख्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडितका प्रतिनिधिलाई कार्यदलको सदस्य राख्नेबाहेक अन्य सुधारका काम सरकारले अघि बढाएको छैन । यस्तै डा. जयकान्त राउत संयोजकत्वको कार्यदलले समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पति विक्री गरेर भए पनि चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सहकारीहरूले त्यसअनुसार सम्पत्ति विवरण तथा बचत फिर्ताको कार्ययोजना बुझाएका छैनन् । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए । ‘प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको समय कम हुन्छ भनेर त्यस बेला नै हामीले भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि समय थप गर्नुपर्छ ।’ कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय भने कार्यदलको सुझावअनुसार सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि काम भइरहेको बताउँछन् । दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोषलगायत काम अघि बढाउन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र बचत फिर्ताका लागि विभागले कार्ययोजनाअनुसार सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । विभागको निर्देशन नमान्ने संस्था र सञ्चालकलाई कारबाही अघि बढाउन प्रहरीमा सिफारिश गरिएको उनको भनाइ छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको घटना बढिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सहकारीका सदस्यको बचत फिर्ता अनिश्चित

काठमाडौं । तरलता अभावले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ताको योजना अनिश्चित बनेको छ । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संघीय सरकारको सहकारी विभागले कार्ययोजना पेश गर्ने समय नै थप गरेपछि बचत फिर्ताको समय अनिश्चित बनेको हो । विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि गत कात्तिक २४ गते नै निर्देशन जारी गरी विभागले श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन मङ्सिरसम्मको समय दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र नगण्य संस्थाले मात्र विवरण बुझाएकाले समय थप गरिएको रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । अब विवरण बुझाउने सहकारीहरूले यसअघि दिएको समयभित्र बुझाउन नसक्नुको कारण समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको उनले बताए । विभागको निर्देशन सच्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । त्यसपछि विभाग तोकिएको समयसीमामा लचिलो बनेको हो । तर, कार्ययोजना बुझाउने समयसीमा नै १ महीना थप भएपछि मङ्सिरभित्र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि अर्थहीन भइसकेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहत रहेका संघसंस्थालाई श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यसैगरी समितिको सुझावअनुसार सरकारले कात्तिक अन्तिममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यस कारण पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सहकारीलाई श्वेतपत्र जारी गर्न ‘डेडलाइन’

काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्रै आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व विवरणसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावका आधारमा सबै सहकारी संघसंस्थाको अवस्था सार्वजनिक हुने गरी मङ्सिरभित्रै श्वेतपत्र जारी गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यदलको सुझावअनुसार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै निर्देशन दिएको थियो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी निर्देशन दिन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । अहिले सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सोही पालिका मातहत, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेश र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघीय सरकार मातहत सञ्चालनमा छन् । संघीय सहकारी विभागले गत कात्तिक २४ गते नै सहकारीहरूलाई श्वेतपत्र जारी गर्न र सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागको निर्देशनले मात्र प्रभावकारी नहुने भएपछि आफू मातहतका सहकारीलाई निर्देशन जारी गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेको हो । ‘संघीय सरकार मातहत थोरै मात्र सहकारी संघसंस्था छन्,’ मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने, ‘त्यसैले कार्यदलको सुझावअनुसार निर्देशन जारी गर्न प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेका हौं ।’ यसअघि विभागले पनि समस्याग्रस्त सहकारीलाई श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले सदस्यलाई विश्वासमा लिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गराउने नीति लिएको थियो । अब भने सबै सहकारीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै दिएको निर्देशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । नियमित रूपमा नियामक निकायमा प्रतिवेदन नबुझाउने भएकाले सहकारीको वास्तविक अवस्थाबारे सरकार समेत अनभिज्ञ छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सरकारसँग सहकारीको एकीकृत तथ्यांक समेत छैन । सदस्यलाई संस्थाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी नभएकाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तत्कालै संस्थाहरूको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने र संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो । निर्देशनअनुसार अब सबै सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्र आफ्नो बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसबाट सदस्यले संस्थाको अवस्था थाहा पाउने र नियामक निकायलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुने बताइएको छ । त्यसै गरी निर्देशनमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थालाई आगामी चैतभित्र मागअनुसार सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना मङ्सिर मसान्तभित्रै पेश गर्न लगाउन भनिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । कार्यदलले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने, सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने जस्ता सुझाव भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सहकारीका सञ्चालकले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं। सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । संघीय सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहतका संघसंस्थाका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो । विभागको सूचनाअनुसार सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरू र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातसहित २०८० साल मङ्सिर मसान्तभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । विभागले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले २०८० मङ्सिरभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघसंस्थालाई २०८० चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र पेश गर्न भनिएको छ । यस्तै निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टि गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि विभागले श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको थियो । विभागले समस्यामा रहेका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई श्वेतपत्र सार्वजनिक र प्रतिबद्धता गराएर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न थप समय दिने रणनीति लिएको हो । बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्दै सदस्यबाट उजुरी परेका सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर संस्थाको अवस्थाबारे श्वेतपत्र र त्यसका आधारमा बचत फिर्ता गर्ने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता गराएर समय थप गरिएको विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षको शुरूदेखि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण केही सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन् । विशेष गरी पछिल्लो समय घरजग्गा, शेयर र निजी कम्पनीमा लगानी गरेका संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका छन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समितिको सुझावअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने र सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने व्यवस्था पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौं। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि गठन गरेको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । कार्यदलले सहकारीको बचत सुरक्षणका लागि तत्कालै सुरक्षण कोष गठन गर्न, सहकारी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार बन्द गर्न र समस्यामा परेका सहकारीको जाँचबुझ गरी बचत फिर्ताको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेलगायत काम तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको २ साता बितिसक्दा पनि काम शुरू हुन सकेको छैन । ‘प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा भएकाले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न ढिला हुँदा काम पनि प्रभावित भएको थियो,’ कार्यदलका सदस्यसचिव तथा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरले भने, ‘सोमवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिवेदन पारित भएको छ, अब प्राथमिकताका आधारमा सुझाव कार्यान्वयन गर्छौं ।’ कार्यदलको सुझाव अनुसार सहकारीको बचत सुरक्षित गर्न सुरक्षण कोष सञ्चालन, नयाँ सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने विषयका काम अघि बढेको रजिष्ट्रार घिमिरेले जानकारी दिए । यसैगरी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै कमिटी बनेको र त्यसले समन्वय गर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भदौ २६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई शुरूमा २ महीनाको समय दिइएको थियो । कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि दुईपटक एक/एक महीना म्याद थप गरेको थियो । सहकारीमा समस्या बढ्दै जानुका साथै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित भएपछि गत वैशाखमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले चार महीना लगाएर सरकारलाई तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझाएको छ । कार्यदलले सहकारी संस्था र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । यसैगरी समस्यामा रहेका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले सहकारी ऐनमा भनिएका बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । देशभरका सञ्चालक तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्न पनि भनेको छ । यस्तै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको राष्ट्र बैंकको समन्वयमा निरीक्षण गरी तीन महीनाभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०