बजेट बनाउँदाको गैरजिम्मेवारी

तत्कालीन अर्थमन्त्री महरासँग अर्थतन्त्रको खासै ज्ञान नभए पनि मन्त्रालयको बजेट टिमसँग अर्थतन्त्रको ज्ञान छैन भन्नु जायज हुनेछैन । सरकारको ढुकुटीमा रहेको पैसा सबै बजेटमा प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने ज्ञान दुवै सचिवमा नभएको होइन । तर, बजेट बनाउँदा जुन किसिमको लापरबाही गरियो, त्यो अक्षम्य गल्ती हो।

सम्बन्धित सामग्री

नागढुंगा सुरुङमा ढिलासुस्ती

सडकतर्फ नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग भनिएको नागढुंगा सुरुङ मार्गको प्रगति सन्तोषजनक छैन । २०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरिएको सुरुङ मार्गको ८० मीटर अझै खन्न बाँकी छ । जबकि शुरूको सम्झौताअनुसार काम भएको भए अहिले त्यो सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । यसरी सुरुङ मार्गको काम ढिलाइ हुनुमा सरकार वा आयोजनाको ठेकेदार को जिम्मेवार हो स्पष्ट छैन ।  त्यसो त स्थानीयको अवरोधले पनि काम प्रभावित भएको छ । जजसको कारणले काममा ढिलाइ भए पनि त्यसले एकातिर यसको लागत बढाएको छ भने अर्कातिर नेपालको पूर्वाधार निर्माण कुनै पनि हालतमा समयमा सम्पन्न हुन्न भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ ।  जापानी कम्पनी हाजमाले ठेक्का लिएको यो आयोजना ढिलाइ हुँदा यसमा सरकारकै गल्ती हो भन्न सकिन्छ । हुन पनि जग्गा मुआब्जाको विवाद अझै समाधान भएको छैन । साइट क्लियरेन्स नहुँदा आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ भने त्यो सरकारकै कमजोरी हो । ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको छ भने त्यसमा उसकै दोष हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि आयोजना बन्न थालेपछि पहिलो समस्या भनेकै स्थानीयको विरोध र अवरोध हो ।  मुआब्जाको निहुँमा अनेक विवाद प्राय: सबैजसो निर्माण आयोजनामा भएको पाइन्छ । त्यसैले कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने हो भने सरकारले यसलाई छिटोछरितो रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति र कानून बनाउन ढिला भइसकेको छ । निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार बलियो भएकाले सरकारले चाहेर पनि सजिलै समाधान गर्न सक्दैन । अझ त्यसमा अदालतमा मुद्दा दायर भयो भने त्यसले अझ विलम्ब हुने निश्चित छ ।  नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको धादिङ खण्डमा पर्ने जग्गा सरकारको हुने कि स्थानीय बासिन्दाको भन्नेमा विवाद आएपछि सुरुङ मार्गको काम रोकिएको थियो । सडक विभागले सडक र नाली सुधार गर्ने, जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा मालपोत कार्यालयमा छलफल गर्ने सहमति भएपछि आयोजनाको काम सुचारु भएको छ । सुरुङको काम नरोक्ने भनी स्थानीयसँग भएको सहमतिलाई सरकारले सफलताका रूपमा लिएको छ ।  यो सुरुङ मार्गको उपलब्धि अन्य आयोजनाको भन्दा राम्रो भए पनि गति सुस्त नै छ । यसको निर्माणको क्रम चलिरहेकाले नागढुंगा–नौबीसे सडकमा निकै जाम हुने गरेको छ । सडकको अवस्था पनि निकै खराब छ । यहाँबाट यात्रा गर्ने हरेकले सरकारको आलोचना र निन्दा गर्छन् किनभने वर्षौंदेखि यो सडकको अवस्था खराब छ ।  राजधानी जोड्ने लाइफलाइन सडक भए पनि सरकारले चाँडो निर्माण गराउन जेजस्तो पहल गर्नुपर्ने हो, सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन । मानौं, सिंहदरबारको सरकारलाई यो सडकमा समस्या छ भन्ने थाहासमेत छैन । यस्तो विडम्बना र गैरजिम्मेवारी पाराले काम भइरहेको छ । दुईचारओटा आयोजनामा समस्या आएको भए त्यसलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना गर्नु उपयुक्त नमान्न सकिन्थ्यो तर सबै आयोजनामा समान प्रकृतिका समस्या वर्षौंदेखि छन् । विदेशमा गएर विकास निर्माणको गति हेरेर आएर पनि आफ्नो देशमा काम गराउन नसक्नु भनेको सरकारी संयन्त्रकै विफलता हो । कामै नभएको चाहिँ होइन ।  तर, काम चाँडै सकियो भने बर्बादै हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले विकास निर्माणको यो चक्र तोड्न सक्ने साहसी र क्षमतावान् नेतृत्वलाई मात्रै सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागको जिम्मा दिनु आवश्यक भइसकेको छ । सडकतर्फ देशमै पहिलो र निकै ठूलो आयोजनामा स्थानीयसँग जसरी विवाद भइरहेको छ, त्यो हेर्दा देशको विकास कसरी भइरहेको छ भनेर छर्लङ्ङ हुन्छ । यस्तो अवस्था अन्य आयोजनामा पनि छ । तर, अब त्यो हुनु हुँदैन । सरकारले कुनै पनि आयोजना शुरू गर्नुअघि निश्चित योजना, बजेट विनियोजन, साइट क्लियरेन्स गरेर मात्र गर्नुपर्छ ।  यी तथ्य सरकारी अधिकारीहरूले नै भनिरहेका छन् । किन काम भएन भनेर उनीहरू यी समस्यालाई नै अघि सार्छन् । सरकारी अधिकारीको काम समस्या सुनाउनु होइन, समाधान गर्नु हो । समाधान गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नुपर्छ । स्थायी सरकार मानिने प्रशासनमा पनि परिणाम दिन सक्दैन भने त्यसलाई कारबाही गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

टिप्पणी : असारे विकास र मनोवृत्ति

आर्थिक वर्षको अन्तमा हतारहतार बजेट सक्नेगरी हुने विकास निर्माणका कार्यको बेथिति चालू आर्थिक वर्षमा पनि देखिएको छ । असार लागेपछि ४ दिनमा नै १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । काम अन्तिम समयमा सम्पन्न गर्ने नेपालमा मात्र नभई संसारभरिकै मान्छेहरूको मानसिकता हो । विकसित मुलुकले कुन काम कुन समयमा गर्ने भन्नेबारे निश्चित योजना बनाई त्यहीअनुसार कानून तर्जुमा गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने योजना बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण फितलो कानून हो ।  यसका लागि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन पनि छ । तर त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।  त्यसैले लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न भएन वा गरिएन भने दण्ड दिने कानूनको आवश्यकता पर्छ । कुनै पनि आयोजनाको जिम्मा लिने वा फिल्ड स्तरमा खटिने कर्मचारी सबैले योजनाअनुसार काम गरेनन् भने दण्ड दिइनुपर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले सानालाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको छ ।  त्यसैले माथिल्लो तहमा बसेकालाई नै दण्ड गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि अर्थमन्त्रीले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न वा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थमन्त्रीलाई किन कारबाही नगर्ने ?  ज्यादै ठूलो अन्तरले लक्ष्य असफल हुँदा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिनु गैरजिम्मेवारी नै हो । यस्तो अवस्थामा मन्त्री पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ । मन्त्री नै कारबाहीमा पर्न थालेपछि अरूलाई पनि त्रास हुन्छ । अहिले त काम गरे पनि ठीकै नगरे पनि केही छैन जस्तो हुने गरेको छ ।  असारमै बढी खर्च हुनुको दोष समयमा ठेक्का नलाग्नुलाई दिने गरिएको छ । तर, अहिलेको मानसिकतामा परिवर्तन नहुने हो भने वर्षको शुरुआतमै ठेक्का लागेपनि ढिलासुस्ती भई नै रहन्छ ।  बजेट ढिला भएकाले यसो भएको भन्ने भनाइ आएपछि संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । तर यसले तात्विक फरक ल्याउन सकेन । त्यसैले दण्ड र जरीवानाको स्पष्ट मापदण्ड बनाई त्यसअनुसार काम नगरेसम्म पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन ।

विकास खर्चमा गैरजिम्मेवारी

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा विकास बजेट सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने मिति उल्लेख गर्नेेदेखि विभिन्न सुधारका काम भए पनि खर्च प्रवृत्तिमा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास बजेट खर्चका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै  छलफल गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साढे १० महीना बित्दा विकास खर्च भने गत आवको भन्दा कमजोर देखिएको छ । मुलुकको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको कमजोर विकास खर्चमा सुधार ल्याउन सबैजसो सरकार किन असफल भइरहेका छन् त ? खर्च नहुनुमा दर्जनौं कारण देखाइन्छ र त्यसमा सुधारका विभिन्न योजना पनि बनाइन्छ तर सधैं परिणाम भने नकारात्मक नै आउने गरेको छ । चालू आवको बजेटमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोेजन भएकामा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेको २९ प्रतिशत हो । अबको दुई महीनामा पूरै बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै कम छ । अतः विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसपटक झनै बढ्ने देखिन्छ । ११ महीनामा गरिसक्नुपर्ने खर्च अन्तिममा हतारहतार सक्न कर्मचारी संयन्त्रलाई केले प्रोत्साहित गरिरहेको छ भन्नेमा सरकार राम्रै जानकार छ । तर, यसलाई रोक्न कुनै पनि सरकारले सकेका छैनन् वा प्रयास गरेको अनुभव हुन्न । सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेर विकास साझेदार मुलुकहरूले पनि भनिरहेको पाइन्छ । खर्च नहुनुमा दर्जनौं कारण देखाइन्छ र त्यसमा सुधारका विभिन्न योजना पनि बनाइन्छ तर सधैं परिणाम भने नकारात्मक नै आउने गरेको छ । यसको उल्टो चालू खर्च भने करीब करीब शतप्रतिशत नै हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको बजेट खर्च प्रणालीमै ठूलो भ्वाङ छ जसमा सुधार आवश्यक छ । विकास निर्माणका बेथिति रोक्ने मूल जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको कमी छ । योजनाको छनोटदेखि बजेट निकासासम्म राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर सकेसम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले खर्च गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति र मनोवृत्ति पाइन्छ । यसमा सुधार ल्याउन नसकिएकाले नै विकास निर्माणले गति लिन नसकेको हो । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ, बजेट अख्तियारीमा विलम्ब जस्ता कारण विगतमा देखाउने गरिएको थियो । बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरियो । विकास बजेट समयमै खर्च होस् भन्नका लागि कार्यसम्पादन करार गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एक्सन रुम बनाउनेसम्मका काम नभएका होइनन् । तर पनि विकास बजेटको खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन, झन् कमजोर भएको छ । विकास आयोजनाहरूमा नेतृत्व परिवर्तन चाँडो चाँडो हुनु एउटा समस्या हो । काम गर्दा भएका सामान्य त्रुटिका लागि दण्डित हुनुपर्ने तर काम नगर्दा त्यसबापत कुनै कारबाही भोग्नु नपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई काम नगर्न प्रोत्साहित गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरीदका समस्या र त्यसमा भएका छिद्रको दुरुपयोगले पनि पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । खरीद ऐनमा पटकपटक भएका संशोधनले पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले समस्याको मूल जरो पहिचान गरी त्यसमै प्रहार गर्न सकिएको छैन र त्यसको असर विकास खर्चमा परिरहेको छ । विकास खर्च समयमा हुँदा गुणस्तरीय निर्माण हुन्छ र दिगो पूर्वाधार बन्छ । तर असारे विकासकै कारण नेपालका पूर्वाधारहरू कमजोर बनिरहेका छन् । अहिलेको संकटपूर्ण घडीमा निर्माण व्यवसायीहरूले महँगी बढेको भनी निर्माणका काम ठप्प पारेका छन् । यसले समस्यालाई झनै बढाउँछ । त्यसैले निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै गम्भीर भई तत्काल काम गर्ने वातावरण बनाइहाल्नुपर्छ ।   पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले केही सुझाव दिएको छ । तिनको कार्यान्वयन गर्न सके पनि केही सुधार आउन सक्छ । मुख्य कुरा सरकारको प्रतिबद्धता नै हो । सधैं विकास बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहने हो भने नेपाल पछौटे अवस्थाबाट माथि उक्लन नसक्ने भएकाले सरोकार राख्ने सबै जिम्मेवार हुनैपर्छ । पूर्वाधार विकासका लागि अधिकतम बजेट चाहिने बेला उल्टै विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

फोहोरमा गैरजिम्मेवारी

काठमाडौं उपत्यकाका विगत २ हप्तादेखि नउठेको फोहोर कहिलेदेखि उठ्न थाल्ने हो अत्तोपत्तो छैन । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको हो तर उसले अझै १ हप्ता फोहोर नउठ्ने सूचना जारी गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा कोराना महामारीका कारण जनस्वास्थ्य झनै संवेदनशील बनेको अवस्थामा महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । ल्यान्डफिल साइट नभएको भनेर महानगरको जनप्रतिनिधिहरू दायित्वबाट भाग्न कुनै पनि हालतमा पाउँदैनन् । जैविक र अन्य फोहोर गरेर स्रोतमै संकलन गर्न थाल्ने हो भने फोहोरको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । तर, यति महानगरले यति कामसमेत गर्न सकेको छैन । यसै पनि काठमाडौं प्रदूषित र फोहोर शहर भनेर कुख्यात नै छ । तैपनि मेट्रो र मोनोरेलको कथा सुनाएर जनतालाई फोहोर दुर्गन्धमा बस्न बाध्य पार्ने काम नगरपालिकाले गर्दै आएको छ । अब केही दिन फोहोर नउठे स्थिति भयावह हुने देखिन्छ किनभने रोग फैलने मौसम नै यही हो । यो समस्या यस वर्षको मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ । सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा वर्षाका कारण फोहोर गाडी गुड्नै नसक्ने समस्या हरेक वर्षजसो भइरहेको छ । तर, त्यसको समाधान खोज्न मेयर र अन्य जनप्रतिनिधिले आवश्यक नै ठानेका छैनन् । ल्यान्डफिल साइटको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हो भनेर महानगर उम्किन पाउँदैन । फोहोर व्यवस्थापनको काम पालिकाहरूको नै हो । उनीहरूको यही मुख्य काम हो । अन्य देशमा खानेपानी, टेलिफोनलगायतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । फोहोर व्यवस्थापनमा समेत चुक्नु भनेको निकम्मापन नै हो । काठमाडौं महानगरसँग बजेट अभाव छैन तर अत्यावश्यक कार्यमा बजेट खर्च गर्ने गरिएको छैन । रिसोर्टमा गएर मिटिङ गर्ने तर जनस्वास्थ्यसँग सरोकारका विषयमा केन्द्रलाई दोष दिएर बस्ने काम कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । महानगरपालिकाले कर तिरेनन् भनेर बाजा बजाउँदै हिँडेको छ । कर तिर्न १ दिन ढिला भए जरीवाना लिने गरेको छ । फोहोर व्यवस्थापन पनि गर्न नसके यसलाई कर तिर्नुको प्रयोजन के ? जसरी समयमा कर नतिरे नागरिकलाई जरीवाना लिने गरिएको छ त्यसैगरी समयमा फोहोर नठाए नगरपालिकाका प्रमुखमाथि कारबाही किन नगर्ने ? नयाँ मेयर भएको भए विचारणीय पनि हुन सक्थ्यो । तर, ४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिले के हेरेर बसे ? यो प्रश्न हरेक नगरवासीले जनप्रतिनिधिसँग गर्नुपर्छ । सिद्धान्ततः नगरवासीलाई उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ । यस्तो बेथितिमा सहने भए संघीयता के काम ? ल्यान्डफिल साइटको समस्या आजको होइन । सिसडोलको विकल्पमा बञ्चरे डाँडा तयार हुँदै पनि छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई कचल्ट्याउँदै ल्याइएको हो । केन्द्रको केही दोष होला तर नितान्त नगरपालिकाकै दोष हो । ल्यान्डफिल साइट बनाउन स्थानीय जनताले दिँदैनन् । त्यो त्यहाँका नागरिकको अधिकार हो । त्यस्तो ठाउँ नगरपालिकाले किन्ने हो । खानेपानी पनि किन्ने हो । तर, संघीय सरकारले गरेर सित्तैमा पाएको हो । मेलम्चीकै पानी पनि यसरी सित्तैमा ल्याउन नपाइनुपर्ने हो । त्यसैले महानगरले स्थानीयसँग जग्गा किनेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीयका माग पूरा नगरेर पनि कैयौं पटक फोहोर नउठ्दा समस्या भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्बौं रुपैयाँको आम्दानी गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएकै छन् । तर, त्यसतर्फ केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले चासो दिएको पाइँदैन । केही विदेशी संस्थाले फोहोरलाई मोहर बनाउन ल्याएको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको छ । वास्तवमा फोहोर संकलन प्रणाली नै गलत भएका कारण बढी फोहोर संकलन भएको र ल्यान्डफिल साइटको समस्या भएको हो । फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने, मल बनाउने, इन्सिनेटरमा जलाउनेलगायत अनेक विकल्प छन् । जैविक र अन्य फोहोर गरेर स्रोतमै संकलन गर्न थाल्ने हो भने फोहोरको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । तर, यति महानगरले यति कामसमेत गर्न सकेको छैन । जिम्मेवारी बोध नभएर नै यसो भएको देखिन्छ ।