काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को बैठकले निषेधाज्ञा १ साता थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको उपत्यकाका प्रजिअहरूको बैठकले वैशाख २९ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
यसअघि वैशाख १३ गते बसेको प्रजिअहरूको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीवारदेखि उपत्यकामा १ साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । सोही साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कम्तीमा १५ दिन निषेधाज्ञा लगाउनसक्ने अधिकार दिएको थियो ।
बैठकले आज (बुधवार) देखि निषेधाज्ञा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि निषेधाज्ञा केही खुकुलो भए पनि अब मोडालिटी परिवर्तन गर्दै थप कडाइ गर्न लागिएको प्रजिअ पराजुलीले जानकारी दिए ।
‘अत्यावश्यक कामबाहेक हिँडडुलमा कडा रोक लगाएर उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने । यसका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति परिचालन गर्ने उनले बताए । यसअघि बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म र साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म अत्यावश्यक खाद्य सामग्री पसल, व्यवसाय आदि खोल्न दिने गरिएकोमा अब त्यस्तो व्यवसाय बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र खोल्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि बिहान २ घण्टा मात्र खोल्न दिने निर्णय भएको छ । बैठकले यसअघि जारी भएका सबै सवारी पास खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सवारी आवागमन कम गर्न यसअघि जारी गरिएका सबै पास खारेज गरिएको काठमाडौंका प्रजिअ पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार खाद्यान्न, स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध सवारी, एम्बुलेन्स र शव वाहनका सवारी भने चल्न पाउनेछन् । औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्बाध सञ्चालन गर्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । सुरक्षा सम्बन्ध कर्मचारी र औषधि आपूर्तिसँग सम्बद्ध कर्मचारीको हकमा भने सम्बद्ध कार्यालयको परिचयपत्रको आधारमा सवारी चल्न दिइनेछ ।
उपत्यका छाड्नेहरूलाई भने सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सम्बद्ध पालिकाको सिफारिश भएमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा काठमाडौं छाड्न सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । पराजुलीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रीय कार्यालयको हकमा २० प्रतिशत कर्मचारी र शाखामा २५ प्रतिशत कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न पाइनेछ । सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय र विभागमा ४० प्रतिशत कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गरिने उनले बताए । निषेधाज्ञा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन अनुगमनलाई तीव्रता दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
