नेसनल हाइड्रोले चार वर्षमा ऋण तिर्ने

नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आगामी ४ वर्षभित्र ऋण तिर्ने बताएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालू आवको तेस्रो त्रैमासिकसम्म रू. ५४ करोड तिर्न बाँकी छ । कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४.५ मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत् परियोजना आगामी दुई वर्षभित्र पूरा भएको खण्डमा उक्त ऋण चुक्ता गर्न सकिने सञ्चालक समितिका सदस्य प्रकाश रजौरियाले बताएका छन् । अघिल्लो सञ्चालक समितिले संस्थागत मान्यताअनुरूप काम नगर्दा कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्य बिग्रेको आरोप रजौरियाले लगाएका छन् । दुई वर्षअघि रू. ६ सय रहेको कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य हाल रू. ५० मा झरेको छ । तत्कालीन सञ्चालकहरूका कारण सेयरको भाउ अस्वाभाविक बढेको र वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरकाले पुनः समस्या देखिएको रजौरियाले बताए । तर, कम्पनीको अवस्थामा सुधार आइसकेको छ । ‘त्यसैले लागनीकर्ताले आत्तिएर सेयर बेच्नुपर्ने अवस्था छैन,’ रजौरियाले भने । नेसनल हाइड्रोले सुनकोसी परियोजनामा रू. ३५ करोड लगानी गरेको छ । यसमा नेसनलको ८२ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । हाल नेसनलको कन्सोर,टियम (वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानी) को रूपमा नबिल बैंकले काम गरिरहेको छ । यसअिघ नेपाल बांगलादेशले कन्सोर्टियमको काम गरेको थियो । नेसनल हाइड्रो एनबी समूहद्वारा प्रवर्धित कम्पनी भए पनि हाल यसको स्वामित्व एनबी समूहमा नरहेको रजौरियाले बताए । वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, असार ७–१३

सम्बन्धित सामग्री

५० प्रतिशत हकप्रद विक्री गर्न लागेको नेशनल हाइड्रोको कस्तो छ अवस्था ?

काठमाडौं । प्राथमिक बजारमा पछिल्लो समय सार्वजनिक निष्कासनले निरन्तरता पाइरहेको छ । सार्वजनिक निष्कासनका क्रममा कम्पनीहरूको आईपीओ बढी संख्यामा विक्रीमा आइरहेको छ । यसै क्रममा असार २९ गतेदेखि नेशनल हाइड्रोपावरले भने ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री खुला गर्दैछ । नेशनल हाइड्रोले जेठ ३२ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरूका लागि ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गर्न लागेको हो । प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यमा ८२ करोड २१ लाख ४५ हजार बराबरको ८२ लाख २१ हजार ४५९ दशमलव ७१७८ कित्ता हकप्रद शेयर कम्पनीले विक्री गर्न लागेको हो ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख ९१ हजार छ । ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन तथा बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख ३७ हजार पुग्नेछ । साउन २८ गतेसम्म विक्रीमा रहने हकप्रद शेयर प्रयोजनका लागि कम्पनीले असार १ गते बुक क्लोज गरेको छ ।  यस कम्पनीले हाल ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो ईन्द्रावती जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । योसँगै भोजपुरमा १४ दशमलव १५ मेगावाट क्षमताको तल्लो इर्खूवा खेला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पनि कम्पनीकै अधिकतम शेयर भएको लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत भइरहेको छ । यसअघि कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी श्राङ्गपाल गाउँपालिका तथा मेलम्ची नगरपालिका भएर बग्ने ईन्द्रवती नदीको पानी उपयोग गरी ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको ईन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ । उक्त आयोजनाबाट २०५९ असार २१ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन शुरू गरिएको छ । सुनकोशी हाइड्रोपावरलाई प्राप्ति गरी यस कम्पनीले २०७९ असोज १४ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरू गरेको छ । कम्पनीले नयाँ आयोजना निर्माणका लागि हकप्रदमार्फत पूँजी जुटाउन लागेको हो । कम्पनीले हकप्रद विक्रीबाट संकलित पूँजीबाट लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावरका लागि रू. १२ करोड २७ लाख, तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनाको लागि रू. ५६ करोड १७ लाख र इच्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजनका लागि रू. १३ करोड ७७ लाख छुट्याएको छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता रू. १८३ दशमलव ५० रहेको कम्पनीको हकप्रद शेयर भने शेयधनीहरूले प्रतिकित्ता रू. १०० मै खरीद गर्न पाउनेछन् । हाल १०० कित्ता शेयर भएका नेशनल हाइड्रोका शेयरधनीहरूले ५० कित्ता हकप्रद शेयर खरीद गर्न पाउने भएका हुन् । यस कम्पनीले हालसम्मको इतिहासमा पहिलो पटक १९ दशमलव ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको अवस्था छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मुनाफाबाट १८ दशमलव ५२५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ९७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मुनाफाबाट भने कम्पनीले लाभांश वितरण गरेको छैन । गत आर्थिक वर्ष कम्पनीले रू. १ करोड २४ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले विद्युत विक्रीबाट रू. १७ करोड ४५ लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो ।

नेसनल हाइड्रोले चार वर्षमा ऋण तिर्ने

नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आगामी ४ वर्षभित्र ऋण तिर्ने बताएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालू आवको तेस्रो त्रैमासिकसम्म रू. ५४ करोड तिर्न बाँकी छ । कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४.५ मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत् परियोजना आगामी दुई वर्षभित्र पूरा भएको खण्डमा उक्त ऋण चुक्ता गर्न सकिने सञ्चालक समितिका सदस्य प्रकाश रजौरियाले बताएका छन् । अघिल्लो सञ्चालक समितिले संस्थागत मान्यताअनुरूप काम नगर्दा कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्य बिग्रेको आरोप रजौरियाले लगाएका छन् । दुई वर्षअघि रू. ६ सय रहेको कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य हाल रू ५० मा झरेको छ । तत्कालीन सञ्चालकहरूका कारण सेयरको भाउ अस्वाभाविक बढेको र वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरकाले पुनः समस्या देखिएको रौजियारले बताए । तर, कम्पनीको अवस्थामा सुधार आइसकेको छ । ‘त्यसैले लागनीकर्ताले आत्तिएर सेयर बेच्नुपर्ने अवस्था छैन,’ रजौरियाले भने । नेसनल हाइड्रोले सुनकोसी परियोजनामा रू. ३५ करोड लगानी गरेको छ । यसमा नेसनलको ८२ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । हाल नेसनलको कन्र्सोटियम (वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानी) को रूपमा नबिल बैंकले काम गरिरहेको छ । यसअिघ नेपाल बांगलादेशले कन्सोर्टियमको काम गरेको थियो । नेसनल हाइड्रो एनबी समूहद्वारा प्र्रवर्धित कम्पनी भए पनि हाल यसको स्वामित्व एनबी समूहमा नरहेको रजौरियाले बताए । वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, असार ७–१३

सानिमालाई ५६ मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावर निर्माण अनुमति

५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला हाइड्रोपावर निर्माणको अनुमति सानिमा हाइड्रोले पाएको छ ।  ५५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको नजिकै बन्ने सो आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेको छ । तर, ‘टेक अर पे’ पीपीए रोकिँदा आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको छैन । आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण सुरु ढिलाइ भएको आयोजनाले बताएको छ ।आयोजना स्थलसम्मको पहुँचमार्गदेखि

तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना : ७ वर्षपछि पुनः नेशनल हाइड्रोले नै पायो

काठमाडौं । सरकारले सिन्धुपाल्चोकस्थित ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई नै छनोट गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले यसै हप्ता कम्पनीलाई उक्त आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको हो । विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले उक्त आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोलाई आशयपत्र (एलओआई) दिइएको जानकारी दिए । उक्त कम्पनीले सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि छनोट गरिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीले १० वर्षसम्म वार्षिक रू. ६ करोड २० लाख २५ हजार (कुल ६२ करोड २५ लाख) दिनेगरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी रकम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले न्यूनतम ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा उक्त आयोजना बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त आयोजना बनाउने प्रस्तावमा नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी सहभागी थिए । विभागले तीमध्ये नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना बनाउन छनोट गरेको हो । विभागले गत सोमवार यस विषयमा सबै कम्पनीलाई जानकारी दिइसकेको छ । त्यसको एक हप्ताभित्र यस सम्बन्धमा कुनै उजुरी नपरे नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना सर्वेक्षणको अनुमति दिइने विभागको भनाइ छ । यसअघि २०६३ सालतिर नेशनल हाइड्रोको स्वामित्व रहेको (नेपाल बंगलादेश) ग्रूपले नै उक्त आयोजना अघि बढाएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको बाँध निर्माण लगायत ५० प्रतिशत काममा करीब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकेन । आयोजना निर्माण गर्न नसकेको भन्दै २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । त्यतिबेला अख्तियारले १३ ओटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको भएको थियो । त्यसपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा संयोगवश नेशनल हाइड्रो नै छनोट भएको विभागले बताएको छ । अब कम्पनीले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकारको एक अध्ययनले उक्त आयोजनामा २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले सोही मूल्य एकमुष्ट रूपमा दिने कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । तर, तीन पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । त्यसपछि सरकारले किस्ताबन्दीमा सो रकम भुक्तानी गर्न सकिने नीति ल्याउँदा समेत कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएनन् । अन्ततः सरकारले आयोजना सञ्चालन भएको १६ वर्षभित्र उक्त रकम ब्याजसहित तिर्नेगरी ६१ करोड ४० लाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा चार कम्पनी सहभागी भएकोमा नेशनल हाइड्रो ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिनेगरी छनोट भएको हो । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा आएको सातौं वर्षदेखि १६औं वर्षसम्म वार्षिक ६ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँको दरले सरकारलाई भुक्तानी दिँदै जानुपर्नेछ । यता, कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले गुमेको आयोजना फिर्ता आउनु खुशीको विषय भएको बताए । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ३ वर्षभित्र आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई करीब डेढ वर्षजति त आयोजनाको अध्ययन गर्न नै लाग्छ । त्यसपछि डेढ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं,’ उनले भने । अब सो आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्ने उनको भनाइ छ । तर, लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको भने छैन । ‘अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं । लगानी जुटाउने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘बैंकको ऋण, हकप्रद तथा बोनस शेयरमध्ये कुनै पनि माध्यमबाट लगानी जुटाउने योजनामा छौं ।’ यस्तै, अब कम्पनीको लाभांश क्षमता पनि बढेको उनले बताए । कम्पनीले पहिले उक्त आयोजनामा करीब ६५ करोड लगानी गरेको थियो, जुन अहिले कम्पनीको खराब लगानी अन्तर्गत छ । आयोजनाको लाइसेन्स पाउने पक्का भएपछि त्यो अब असल लगानी अन्तर्गत आउनेछ । ‘यसो गर्दा कम्पनीको सम्पत्ति बढ्नेछ । फलस्वरूप हामी लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं,’ पाण्डेले भने ।