काठमाडौँ । सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कूटनीतिक नियोगको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजदूतावास नभएको ठाउँमा भर्चुअल दूतावास सेवा सञ्चालन गरिने जनाएका छन् । त्यसैगरी विद्युतीय राहदानी सेवा सहज बनाइने, कन्सुलर सेवा थप प्रभावकारी बनाइने पनि उल्लेख छ।
