काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट झन् महत्त्वांकाक्षी आउन सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनापत्र पास गराएर त्यसका लक्ष्यअनुरुप सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । यसका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रै योजना बनाउने र त्यसलगत्तै दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने तयारी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाको आधार वर्ष अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अझै बनाइसकेको छैन । तर यही योजनापत्रलाई आधार बनाएर बजेट बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट तत्काल योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिन दबाब आएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बजेटको ढर्रा फेर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले छिटो दस्तावेज तयार गर्न आयोगलाई दबाब दिइरहनुभएको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले भने अहिलेसम्म राज्यका असीमित दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा छिनोफानो गर्न सकेको छैन ।
आयोगका सहसचिव यमलाल भुसालले अन्तिम दस्तावेज अझै तयार भइनसकेको बताए । उनका अनुसार माघभित्रै योजनापत्र तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले यही योजनापत्रमा टेकेर बजेट बनाउने भन्नुभएकाले हामी अलि दबाबमै छौं । माघभित्रै दस्तावेज बनाउने गरी लागिपरेका छौं । निर्धारित अवधिमै सकिनेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहसचिव भुसालका अनुसार अब आयोगले योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पठाउँछ । त्यहाँबाट अनुमोदन गराएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि दस्तावेज लागू हुन्छ ।
मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहे पनि योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं योजनापत्रमा अति महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैको जगमा बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाउन खोजिँदै छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको योजनापत्रको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार करीब ३० खर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । १६औं योजनाको अन्त्यसम्ममा ८० खर्बदेखि ८६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुर्याउने लक्ष्य छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत ७ देखि साढे ८ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १ सय ४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संंख्या दुईबाट तीन पुर्याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै हाल २ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत्को जडित क्षमता ११ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।
नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापारघाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब ४ प्रतिशत पुर्याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ ।
आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ पुर्याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ ।
मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा झार्ने, वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारी पुर्याउने, पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्याउने र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ ।
मस्यौदाका अधिकांश लक्ष्यलाई आयोगले केही परिवर्तन गरेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप लिन लागेको स्रोतले बतायो । १६औं योजनाको दस्तावेज छिट्टै पास गर्ने र ती लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट निर्माणको तयारीमा लाग्न अर्थका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशन भइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।
योजना आयोगले तयार गरेको योजनापत्र अनुसार बनाउने हो भने आगामी बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘अहिले पनि बजेट एकदमै दबाबमा बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म खर्च र आम्दानीको तालमेल मिलिरहेको छैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार ठूलो बजेट बनाउन सक्ने अवस्था छैन । चालू वर्षको बजेट सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा केही घटाएर ल्याए पनि ६ महीनासम्मको अवस्था हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । संघीय सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएकोमा आधा वर्ष बित्दा ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र खर्च गरेको छ । चालू खर्चको लागि सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेकोमा करीब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ठूलो रकम खर्च हुन थालेको छ । सरकारको दायित्व भुक्तानीमा यो वर्ष हालसम्ममा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ५ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । पुसको लक्ष्यमा पनि सरकार चुकेको छ । पुसमा १ खर्ब ८८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसले अहिले पनि सरकारी खर्च र आम्दानीमा तालमेल नमिलेको देखाउँछ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य चालू बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला आगामी बजेट महत्त्वाकांक्षी र ठूलो आकारको ल्याउन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कार्यशैली नबदलेसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउनु जरुरी छ ।
काठमाडौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । १६औं योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ । आगामी माघ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गरी २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने नयाँ आवधिक योजना विगतका योजनाभन्दा केही पृथक् शैलीमा बन्न लागेको आयोगको भनाइ छ । क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजना राखेर मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
मुख्य १४ शीर्षकमा रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा राखिएको छ । समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रगत रूपमा शीर्षक राखिएका छन् । त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवम् एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण तथा परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सन्तुलित विकास, गरीबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद छुट्ट्याइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछिको सहजीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, हरित अर्थतन्त्रलगायत विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् ।
नयाँ आवधिक योजना मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छ । प्रारम्भिक र दोस्रो चरणको मस्यौदाको काम सकिसकेको छ भने अहिले परिमार्जित मस्यौदामाथि काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आवधिक योजनाबारे सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा छलफल भइसकेको तथा अब राष्ट्रियस्तरमा अन्तरक्रिया हुन बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग छलफल सकिएको छ । जाजरकोट भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया हुन सकेको थिएन । यो हप्ता आयोगले त्यो काम पनि सकेको छ । अब विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्यहरू, संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिका सभापति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग, पेशाविद्, विकास साझेदारलगायतसँग छलफल गर्न बाँकी छ,’ फुँयालले भने, ‘पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा बनिसक्छ । योजनाको परिमार्जित मस्यौदामाथि विषय विज्ञबाट अध्ययन पुनरवलोकन र परिमार्जन हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना र सुझावसहित अनुमोदन गर्नेछ ।’ सोह्रौं योजनालाई माघको मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
केही महत्त्वाकांक्षी र केही यथार्थपरक लक्ष्य राखेर आगामी आवधिक योजना बन्दै छ । क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिनु र त्यसको प्राप्तिका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखिनु अहिलेको आवधिक योजनाका पृथक् र सबल पक्ष भएको आयोगको भनाइ छ । बन्दै गरेको आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करीब रू. ३० खर्बले वृद्धि गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।
अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रू. ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ । १६औं योजनाको अन्तसम्ममा रू. ८० खर्बदेखि रू. ८६ खर्बको हाराहारी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी १३औं आवधिक योजना अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहेकोमा नयाँ आवधिक योजना लागू भएपछिको पाँच वर्षसम्म साढे पाँचदेखि साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । जिडिपी अनुपातमा संघीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरी तय गर्न लागिएको छ । कुल निर्यात जिडीपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य छ, जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कुल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पुर्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि केही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संखया दुईबाट तीन पुर्याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार आठ सय हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार आठ सय हाराहारी पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर सात सय किलोवाट घण्टा पुर्याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।
नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक रू. ४१ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब चार प्रतिशत पुर्याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ ओटा पुर्याउने लक्ष्य नयाँ
आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा कायम गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पुर्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा बनेको छ ।
काठमाडौं । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ मा आव २०८०/८१ को बजेट ल्याउन संसद्भित्र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि घनीभूत छलफल चलिरहेको छ ।
के हो बजेट ?
सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमान हो । यसमा निश्चित अवधिमा कति आम्दानी गर्ने र कति खर्च गर्ने भन्ने निक्र्योल गरिएको हुन्छ । बजेटको चक्र वर्षभरि नै चलिरहेको हुन्छ । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरी पुराना सूचना विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरू हुन्छ ।
सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्छ । जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरूले योजना पठाउँछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ ।
बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पी–१, पी–२, पी–३ मा वर्गीकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलका अनुसार यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना तथा कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ ।
पहिले सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरूको हानथाप अलि बढी नै हुने गथ्र्यो । अहिले त्यो केही निरुत्साहित भएको छ ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ती हक सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योगधन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको सहभागिता रहने गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ ।
बजेट निर्माणका विधि र प्रक्रिया छन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सीधै संघीय संसद्मा पेश गर्ने होइन । बजेट निर्माणदेखि संसद्मा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई मङ्सिर–पुसतिरै बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिदिएको हुन्छ । त्यही सीमामा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ । योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजनासमेत पेश गर्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुन्छ ।
यस्तै बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्छ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिन्छन् । बजेट आउनुअघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेश गर्छ । अहिले त्यही प्रक्रियाअनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ ।
संसद्मा सांसदहरूले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत नयाँ आवको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेश गर्छ ।
त्यसपछि संसद्मा पूर्वबजेट प्रस्तुतिको तयारी गरिन्छ । मन्त्रालयहरूको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयार पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी र त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको स्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ ।
विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजस्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रूप पाउन थाल्छ ।
बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले त्यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ । यति भइसकेपछि जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरिन्छ ।
त्यसपछि संसद्मा बजेटमाथि छलफल शुरू हुन्छ । संसद्बाट बहुमतले पारित भएपछि बजेट कार्यान्वयनको ढोका खुल्छ । सदनबाट पास भएको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता करका दरहरू भने बजेट भाषणकै दिनदेखि लागू हुन्छन् । नेपालमा नयाँ संविधान आउनुअघि असार अन्तिम साता बजेट ल्याउने चलन थियो ।
आवको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थालिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने, चालू बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून विनियोजन हुने, विनियोजनअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च नहुने, बजेट तर्जुमामा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हचुवाको भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
यस्तै सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने, वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखाप्रणाली अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले खर्च प्रणालीदेखि स्रोत ल्याउने प्रक्रियासम्म सुधार्न भने पनि अहिलेसम्म सुधारिएको छैन । बजेटमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा त गरिन्छ तर त्यो व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन ।
यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक नरहेकाले अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कस्तो खाले बजेट ल्याउँछ भन्नेमा धेरैको चासो छ । देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् र उत्पादन वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिलेको अवस्थामा वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेटको औचित्य नहुने विज्ञहरूको सुझाव रहँदै आएको छ । विगतमा पनि विज्ञहरूले यस्ता सुझाव दिने गरेका थिए तर सरकारले वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेट ल्याउने क्रम जारी राख्थे ।
नेपालमा बजेटको इतिहास
नेपालमा २००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा शुरू भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बजेट पेश भएको थियो । उक्त बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पेश गरेका थिए ।
बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो ।
२००८ देखि २०१२ सालसम्मका बजेट शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित रहेको थियो । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भई आव २०१३/१४ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट व्यवस्थापनको चलन शुरू भएको पाइन्छ ।
७ भदौ, काठमाडौं । कृषि उपज आयातको आकार बढिरहेका बेला प्रमुख कृषि बाली उपजको उत्पादकत्व वृद्धि भने निराशाजनक रहेको पाइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको १५औं योजनाको हालसम्मको तथ्यांकले प्रमुख कृषि बाली उपजको उत्पादकत्व वृद्धि निराशाजनक रहेको देखाएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु र फलफूल जस्ता प्राथमिक बालीको […]
नेपाल कै पहिलो खुलामुखी सामुहिक लगानी कोष योजना 'एनआईबिएल सहभागिता फण्ड' को आकार वृद्धि भएको छ । योजनाको आकार यस अघि स्वीकृत विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित आकार रू. ५० करोड अर्थात ५ करोड इकाई रहेकोमा २०७९/०२/१७ गतेका दिनदेखी लागु हुने गरि आकार बृद्धि गरि रू. १ अर्ब अर्थात १० करोड इकाई कायम गरिएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त भए अनुरूप आकार वृद्धि गरिएको योजना व्यवस्थापक एनआईबिएल एस क्यापिटलले जनाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड कोष प्रवर्द्धक तथा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको एनईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत एनआईबिएल सहभागिता फण्ड (खुलामुखी योजना) संचालित छ । योजनाको इकाईहरूको कारोबार योजना व्यवस्थापकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, तोकिएको वितरकका कार्यालयहरू र अनलाईन मार्फत गर्न सकिने साथै योजनासँग सम्बन्धित अन्य विस्तृत जानकारीका लागि सोहि कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न क्यापिटलले आग्रह गरेको छ ।
जेठ २०, काठमाडौं । एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको एनआईबिएल सहभागिता फण्डको आकार वृद्धि भएको छ ।
योजना व्यवस्थापक एनआईबिएल एस क्यापिटलका अनुसार यस योजनाको आकार रू. ५० करोड बढेको हो । यस अघि रू. ५० करोड बराबरको ५ करोड इकाई रहेकोमा सो आकार वृद्धि भई रू. १ अर्ब बराबरको १० करोड इकाई कायम भएको हो ।
खुलामुखी प्रकृतिको यस योजनाको आकार वृद्धिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
जेठ १७ गतेदेखि लागू हुने गरी बोर्डले योजना व्यवस्थापकलाई आकार वृद्धिको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
खुलामुखी प्रकृतिका योजनाको इकाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत नहुने हुँदा योजना व्यवस्थापकको सम्पूर्ण कार्यालयहरु, तोकिएको वितरकको कार्यालयहरु र अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको तयारीमा छ । प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यसको तयारीको लागि यतिबेला संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिसकेका छन् । अहिले संसदमा यसमा छलफल चलिरहेको छ । संसदमा मात्र होइन, त्यसबाहिर पनि सरोकारका पक्षहरूमा बजेट कस्तो हुने र यसका प्राथमिकताहरू केकस्ता हुनुपर्छ भन्नेमा बहस बाक्लिइरहेको अवस्था छ ।
३/४ दशकदेखि ठूला योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याउनु स्रोतको बर्बादी हो ।
हामीकहाँ ठूलो आकारको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, तर कार्यान्वयनमा सफल नहुने रोगको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि पनि बजेटको सीमा तोकिदिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभित्र रहेर १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट बनाउन भनेको छ । तर, आगामी आवमै हुने प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनावका कारण राजनीतिले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने भएकाले बजेटको आकार ठूलो हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अहिले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आगामी वर्ष ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता बढाउने र उमेर सीमा घटाउने गृहकार्य गर्नु, चुनावी खर्च र चुनावलक्षित लोकप्रिय कार्यक्रमलगायतका योजना समेट्दा आयोगको सीमा नाघ्ने अनुमान छ ।
योजना आयोगले बजेटको सिलिङ ननाघ्ने गरी बजेट ल्याउन भने पनि आगामी वर्ष हुने तहगत चुनाव र चुनावलक्षित लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमका कारण सरकार यो सीमाभित्र बस्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सामान्यतः बजेट कार्यान्वयन तहको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धतालगायत पक्षको मूल्यांकन गरेरमात्रै बजेट राख्नुपर्नेमा यो अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन । पहुँचवाला नेताको रुचिअनुसार योजना बनाइने तर त्यस्ता योजना वर्षांैसम्म पूरा नभएर राज्यको स्रोत अनुत्पादक भएर बस्ने समस्या विकासको औसत अवरोध बनेको अवस्था छ ।
बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधानका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ । नयाँ आव शुरू हुनुभन्दा डेढ महीना अगावै बजेट आएर पनि कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नु कार्यान्वयन तहको दक्षताको कमी हो । बजेट प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था मिलाएरमात्र भएन, अब यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कानूनी वा प्राविधिक केकस्ता समस्या छन् ? कर्मचारीले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका पछाडि कस्ता समस्या छन् ? यसको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानको खाँचो छ ।
हामीकहाँ तहगत सरकार सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भइसक्यो । तहगत सरकारका आआफ्नै योजनाहरू कार्यान्वयनमा हुन्छन् । संघीय संरचना विकास र अवसरहरूको विकेन्द्रीकरणको सवालमा सकारात्मक कुरा हो । तहगत सरकारहरूबीच समन्वयको कमी भने कार्यान्वयनको कठिनाइको रूपमा आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा योजना दोहोरिने गरेका छन् । यसले योजनाको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अर्कातिर, एकै ठाउँमा योजना थुप्रिने र अर्कातिर अत्यावश्यक क्षेत्रमा योजनै नपर्ने समस्या पनि देखिएको छ । योजना आयोगले सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपरेको निश्चित गर्न सुझाएको छ । स्थानीय सरकारका योजनामा प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका साना र टुक्रे योजनाहरूमा संघ सरकार प्रवेश गर्नु हुँदैन । यसो भएमा योजना दोहोरिने र स्रोतको दुरुपयोगको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।
बजेटलाई लोकप्रियताका लागि होइन, यथार्थ आवश्यकताका योजनामा केन्द्रित गरिनुपर्छ । हामीकहाँ गौरवको नाम दिइएका अधिकांश योजना लज्जाको नमूना बनेका छन् । ३/४ दशकदेखि यस्ता योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिइनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याएर स्रोत बर्बादीको सिलसिलाले अब निरन्तरता पाउनु हुँदैन । आवको पहिलो त्रैमासभित्र ठेक्का सम्झौता पूरा गरी कात्तिक/मंसिरबाट काम शुरू गर्ने गरी योजना अगाडि बढाउन नीति र प्रक्रियागत व्यवस्थापन जरुरी छ । यसबाट बजेटको कार्यान्वयनमात्र प्रभावकारी हुँदैन, असारे विकासको नाममा बजेट सिद्ध्याउने खेलमा समेत लगाम लगाउन मद्दत मिल्नेछ ।
सरकारी निकायलाई अत्यावश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी किन्न र भवन निर्माणमा बजेट नराख्नसमेत योजना आयोगले भनेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गरी आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्यतायुक्त आयोजनामा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने बताएबाट बजेटको परम्परागत परिपाटीमा सुधारको अपेक्षा त गर्न सकिन्छ, तर विश्वस्त हुने आधार देखापरेको छैन । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरूमा देखिएको दबाब र त्यसको निकासका लागि सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रणले आगामी वर्ष राजस्वमा कमी आउने अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि कोभिड–१९ को असरबाट शिथिल क्षेत्रका लागि रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । पर्यटन, उद्योग व्यापार, निर्माणलगायतको पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ ।
विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकटको चेनावनी आइरहेको अवस्था कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसले खाद्यान्नकै लागि वर्षेनि करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने रकमको बचत हुन सक्छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको योजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) र सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत पछ्याउने गरी बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । यतिमात्र होइन, हामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइसक्ने भएकाले यसका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्ने गरी बजेटले योजनालाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाइरहेको सहुलियत र अनुदान रोकिन्छ । अहिले देशको राजस्व आयबाट साधारण खर्च धान्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा विकास बजेटका लागि अनुदान र ऋणको भर पर्ने अवस्था छ । आयात नियन्त्रणले यसमा थप दबाब पर्नेछ । सन् २०२६ पछि यसमा थप दबाब पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थाको सामनाका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै रणनीतिक योजना अघि बढाउनुपर्छ ।
आय आर्जनका अवसर र तुलनात्मक आत्मनर्भिरतालाई बजेटले मूल लक्ष्य बनाउन सक्यो भनेमात्रै त्यो अवस्थाका लागि हामी तयार हुने छौं । देशमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिको अवसर सृजना गरेर राष्ट्रिय आयको स्रोत र दायरा फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । यो उद्देश्य पूर्तिका लागि आगामी वर्षको बजेटले स्पष्ट नीति अघि सार्न सफल हुनु पर्दछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सर्वसाधरण नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि सरकारी कोषको विनियोजन गर्छ । समाजमा रहेका सबै वर्ग र समुदायका नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन पाउने अवस्थाको सृजना नै सामाजिक सुरक्षा हो ।
संवैधानिक व्यवस्था र उद्देश्य
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५६ र श्रम नियमावली २०७५ को नियम २२ देखि २६ सम्मका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, तत्सम्बन्धी नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लागू भइसकेको छ ।
रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टा गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमा नै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक र लगानीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ ।
निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै किसिमका श्रमिकलाई अवकाशपछि आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाई कसैप्रति आश्रित हुननपर्ने बनाउन र वृद्ध अवस्थाका लागि बचत गर्ने बानी बसाउन यो योजना ल्याइएको हो । सरकारी तथा सार्वजनिक एवम् निजीक्षेत्रका सबै व्यक्तिको अवकाशपछिको सुरक्षा योजनामा एकरूपता ल्याउन, कामदारलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्दै काम गर्ने संस्थाप्रति अपनत्व वृद्धि गर्ने र कामदारको स्थिरता र स्थायित्व कायम गरी अवकाश कोषमा सहज पहुँच र नियन्त्रण एवं प्रभावकारी र पारदर्शी अवकाश योजनाको माध्यमबाट योगदानकर्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रमुख उद्देश्य मानिएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास
विश्वका अधिकांश मुलुकले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अमेरिकाले औपचारिक रूपमा सन् १९३५ बाटै सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको थियो । सन् १९३० को ठूलो आर्थिक मन्दी र युद्धबाट धेरै मानिसको मृत्यु र लाखौं मानिस अपांग र अशक्त भई परनिर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यहाँ वृद्धावस्थाको समयमा आर्थिक रूपमा कमजोर हुन नदिन र राज्य कोषबाट गर्नुपर्ने खर्चको दायित्वलाई बेलैमा सहज व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरिएको थियो । नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्डले पनि यस योजनालाई धेरै अगाडिदेखि व्यवस्थित रूपमा शुरू गरेका थिए ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पनि यो योजना कार्यान्वयनमा छ । यी देशमा लागू भएका सामाजिक सुरक्षा योजनाका आआफ्नै विशेषता छन् । सबैभन्दा निकटको छिमेकी भारतले सन् १९४८ देखि नै विभिन्न नीति नियममार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्दै ल्याएको देखिन्छ । श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदिभ्सले पनि आआप्mनै विशेषता र आवश्यकताअनुसारका प्रबन्ध गरेका छन् ।
योजनाका प्रावधान
हामीकहाँ यो योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम रोजगारदाताले कट्टा गरी त्यसमा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता स्वयम्ले थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तो रकममध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजना खातामा जम्मा हुने र बाँकी रकममध्ये दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत रकम छुट्ट्याइएको छ ।
श्रमिक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतले हुने रकम रोजगारदाताले महीना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै श्रमिकले कुनै कारणले पारिश्रमिक नपाउने अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो श्रमिकको बढीमा ३ महीनासम्मको योगदान रकम रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा ८ मा प्रावधान गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार १५ वर्षभन्दा कम सेवा गरेका श्रमिकका हकमा उनीहरूले कोषमा जम्मा भएको आफ्नो रकममात्र बुझ्न पाउनेछन् । १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका व्यक्ति अवकाश योजनामा सहभागी बन्न पाउनेछन् । त्यस्ता श्रमिकले निवृत्तिभरण वा अवकाश योजनामध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन् । विसं २०७८ साउन १ गतेपछिका श्रमिकले निवृत्तिभरणमात्र पाउने छन् । त्यसभन्दा अगाडिका श्रमिकले योजना छनोटको अवसर प्राप्त गर्ने छन् ।
श्रमिकको दुर्घटना वा कामकाजको सिलसिलामा मृत्यु भएमा मृतकको पति वा पत्नी संस्थामा कार्यरत रहँदा अन्तिम समयको न्यूनतम ६० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तिभरणका रूपमा पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु हुँदा निजका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहेमा अन्तिम न्यूनतम तलबको ४० प्रतिशत रकम शैक्षिक वृत्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । एकभन्दा बढी १८ वर्ष मुनिका सन्तान रहेको हकमा अन्तिम तलबमानको ६० प्रतिशत रकम दामासाहीमा भाग लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषका चुनौती
यो योजना राम्रो र कामदार तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा हुदाँहुँदै पनि समस्या र चुनौतीमुक्त भने छैन । योगदानकर्ताले जहिले पनि आफ्नो रकमको संरक्षण र अधिक प्रतिफलको आशा राखेको हुन्छ । योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा कोषको आकार पनि फराकिलो हुँदै जानेछ । केही वर्षको अन्तरालमा कोषमा ठूलो रकम जम्मा हुन्छ । केही वर्षपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषभन्दा पनि यो कोष निकै ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्दै जान सक्छ । कोषले गर्ने लगानीबाट छिटो र बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने र सम्बद्ध जोखिमका क्षेत्र पहिचान सकिएन भने त्यो कोषका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।
रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टा गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमा नै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक र लगानीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । योगदानकर्तालाई कोषले गरेको लगानीबाट अधिकतम लाभ दिन सक्नुपर्नेमा रकम बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा राख्दा कतिपय अवस्थामा न्यून भरोसायोग्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्न गएमा पनि रकम जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । कोषको लगानी नीति, लगानीका क्षेत्र एवम् रकमको पारदर्शिताले पनि यसको सफलतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा द्विविधा छैन ।
अबको बाटो
यस सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निजीक्षेत्रले सहज रूपमा स्वीकार्नुमा थप प्रत्यक्ष रूपमा न्यून ( १ दशमलव ६६ प्रतिशत) आर्थिक दायित्व देखिए पनि यसअघि दायित्वका रूपमा रहेका दुर्घटना विमाको प्रिमियम, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वजस्ता घटनामा हुने ठूलो खर्चको भार घट्नु नै हो । सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ ले सुझाएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका योजनालाई समेत समेटी अवकासपछि निवृत्तिभरण पाउनेसम्मको व्यवस्था हाल घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले समेटेको छ । त्यसैले यो योजना श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा छ । यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
.jpg)
