Bizpati

बैशाख २०७९

नेपाल कै पहिलो खुलामुखी योजना 'एनआईबिएल सहभागिता फण्ड' को आकार दोब्बर

नेपाल कै पहिलो खुलामुखी सामुहिक लगानी कोष योजना 'एनआईबिएल सहभागिता फण्ड' को आकार वृद्धि भएको छ । योजनाको आकार यस अघि स्वीकृत विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित आकार रू. ५० करोड अर्थात ५ करोड इकाई रहेकोमा २०७९/०२/१७ गतेका दिनदेखी लागु हुने गरि आकार बृद्धि गरि रू. १ अर्ब अर्थात १० करोड इकाई कायम गरिएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त भए अनुरूप आकार वृद्धि गरिएको योजना व्यवस्थापक एनआईबिएल एस क्यापिटलले जनाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड कोष प्रवर्द्धक तथा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको एनईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत एनआईबिएल सहभागिता फण्ड (खुलामुखी योजना) संचालित छ । योजनाको इकाईहरूको कारोबार योजना व्यवस्थापकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, तोकिएको वितरकका कार्यालयहरू र अनलाईन मार्फत गर्न सकिने साथै योजनासँग सम्बन्धित अन्य विस्तृत जानकारीका लागि सोहि कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न क्यापिटलले आग्रह गरेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न चुक भयो: लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने केही उपाय

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हामी संवेदनशील भएनौं । हामीेसँग स्रोत हुँदाहुँदै पनि कुशल व्यवस्थापनको अभावमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । गौरवका आयोजना निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती भयो । वर्षौं हुँदा पनि हामीले नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकेका छैनौं । थालनी गरेको कार्यको पनि प्रगति निकै धिमा छ । अधिकांशको भनाइ छ सरकार स्रोत परिचालनमा चुकेको छ । स्रोतभित्र मानव संसाधन, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र राजस्वलगायत पर्छ । यसको यथोचित परिचालनमा कतै हामी चुक्यौं कि भनेर सम्बद्ध निकायले बेलैमा सोच्नुपर्छ । योजना र नीतिको पोकोले कार्यालय भरिभराउ छ तर कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । हालको स्रोतको अवस्था हेर्दा करीब ५७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप बैंकमा छ र करीब ४८ खर्ब लगानी देखिन्छ । करीब ८ खर्बको बचत देखिन्छ । यदि यसलाई उचित परिचालन गर्ने हो भने देशको विकास टाढा छैन । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति हेर्दा करीब १२ खर्ब विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यसको उपयोग गर्नका लागि आयात र निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देश पर्याप्त स्रोतको अभावले वैदेशिक ऋणमा डुबेको अवस्थामा यति रकम पायो भने चीनलगायत अरू देशले स्रोत परिचालनको माध्यमबाट देशको रूपान्तरण गर्नेदेखि लिएर विकासको गति तीव्र बनाउनसम्म भ्याउँथे भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई हेरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । सडक कोतरेको वर्षौं भइसक्यो तर अपेक्षित प्रगति छैन । धूलो, धूँवा र सडकको खाल्डाखुल्डीले समाज बस्नयोग्य छैन । खानेपानी धारामा आउँदैन । शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूको हालत हेर्नलायक छ । गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको कमीले लाखौं विद्यार्थी रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा २०८० असारसम्म १ लाख १० हजार २१७ जनाले एनओसी लिएको र रू. १ खर्ब ४२ करोड विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । साधारण खर्च विकास खर्चको दोब्बर हुने गरेको छ । विदेशीहरूले लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि प्राप्त छैन । नीतिगत एवं राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बारको सरकार परिवर्तन र उच्चस्तरका कर्मचारीको सरुवा वा परिवर्तन, मुनाफा लैजानमा समस्यालगायतले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कुल बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च समग्रमा करीब ६१ प्रतिशतमा सीमित हुनुले न्यून बजेट पनि पूरा खर्च हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएसम्म विकास र रोजगारी बढाउने नारा फगत छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनविना एवं राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र लक्ष्य पूरा नगर्ने र सुशासनको पालना नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्थामा प्रभावकारिता नभएसम्म विकास निर्माण अधुरो हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । स्रोत परिचालन मुख्य रूपमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । नेपालमा पूर्वाधारको विकासका लागि सन् १९५० देखि प्रयत्न भए तापनि आजसम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था पाइँदैन । नेपालको मुख्य पूर्वाधारमा जलस्रोत, पर्यटन, यातयात, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत परेता पनि वैदेशिक लगानीविना यसको कल्पना अधुरो हुन जान्छ । २०७५ माघ २८ बाट नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत सञ्चालनमा आएको छ तापनि स्रोतसाधनको अभाव छ । विदेशबाट पूँजी जुटाउन विदेशीलाई लगानीको सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र राजनीतिक प्रतिबद्धता उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र दिशाहीनता, आर्थिक स्रोतको कमी, समन्वय, योजना र दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजीक्षेत्रको सहभागिता र विश्वसनीयतामा कमी र राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने व्यापक भ्रष्टाचारले देशको सुशासन कमजोर भएको छ । अझै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा देश अलमलिएको छ जसको कारण देशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्न सकेको छैन । तसर्थ वैदेशिक लगानी पूर्वाधार विकासको मेरूदण्ड र प्रमुख स्रोतसमेत हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । विभिन्न मुलुकहरूबाट भित्रिएको वैदेशिक लगानीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसबाट नेपालको औद्योगिक विकास हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढ्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, निर्यात विस्तार हुन्छ, राजस्व बढ्छ, प्रतिस्पर्धात्पक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच बढ्छ, आन्तरिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन्छ, नयाँ शीप र प्रविधिमार्फत राष्ट्रको शीप बढ्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वैदेशिक लगानीकै कारण जापान, चीन, कोरिया, भारत र सिंगापुरलगायतले गरेको चामत्कारिक विकासबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्रिनुको मुख्य कारण ती मुलुकहरूको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यास नै हो । तत्कालीन लगानी सम्मेलनपश्चात् सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानीका प्रतिबद्धता त प्राप्त गरेको थियो तर सुशासनको मूलमन्त्र पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यासको सुनिश्चितता नभएकाले लगानी भने आएन । प्रभावशाली नेतागणमा चुनावी क्षेत्रमा मात्र लगानी थुपार्ने बानी पनि छ । सांसद विकास परियोजनाको अवधारणाअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने परिपाटीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्दैन । सरकारको प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक र बाह्य ऋण हो । कोभिड १९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र बारम्बारको सरकार परिवर्तनको अभ्यास र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक खिचातानी आदि कारणले देशमा व्यावसायिक वातावरण शिथिल भएको छ । यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालमा छैटौं योजना सन् १९८० पछि जब देशमा आर्थिक उदारीकरणको नीति सरकारबाट अवलम्बन गरियो त्यसदेखि मात्र योजनाबद्ध रूपमा वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा, भिसा व्यवस्था र विवादको समाधान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वा भित्र्याउने उपायहरूमा जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटन विकास, कृषि उत्पादन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध उद्योगहरूमा संयुक्त लगानी प्रोत्साहित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आवासीय नेपालीहरूको पूँजी, शीप, क्षमता, प्रविधि भित्र्याउने, विदेशस्थित कूटनीतिक निकायलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न परिचालन गर्ने, लगानी बोर्डको गठनलगायत कार्य विगतदेखि नै भए तापनि उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाल बढेको भएता पनि स्थिरताको अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नीतिनियम वैदेशिक लगानीमैत्री हुुनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रत्याभूति र उनीहरूले कमाएको रकम आफ्नै देशमा विनाझन्झट लैजान पाउने कुराकानी सुनिश्चितताविना वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । विसं २०१७ को अन्त्यसम्ममा १९८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्रिएको देखिन्छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर अग्रपंक्तिमा पर्छन् । वैदेशिक लगानी बढाउन चाल्नुपर्ने कदमहरूमा आर्थिक सुधार र उदारीकरण, पारदर्शिता र सुशासन र पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । ढिलासुस्ती हटाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने, लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, एकद्वार प्रणालीको विकास गर्ने, निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई बढी विश्वासमा लिने, उद्योग वाणिज्य संघजस्ता व्यापारिक संगठन र घरानाहरूसँग आपसी छलफल गरी लगानीको वातावरण बनाउने, कूटनैतिक नियोग र राजदूतावासहरूलाई विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्रिय तुल्याउने आदि कार्य गर्न जरुरी छ । देशमा पूँजीको बढ्दो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रहरूले वैदेशिक लगानीबाट गरेको उपलब्धिबाट उत्प्रेरित भई विभिन्न झन्झटिला नीति हटाउन तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्यून बिन्दुमा झारी सुशासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसो भएमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त रूपमा पूर्वाधार विकासमा भित्रन गई समृद्ध र विकसित मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन नसकिएला भन्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मालपोत कार्यालय पनि जनताको नजरमा लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छन् : बाबुराम पोखरेल

सामान्यतया सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, समयमा कर्मचारी कार्यालय नआउने, आए पनि चुस्तसँग काम नगर्ने, अनावश्यक कागजपत्र खोज्ने लगायत गुनासो अधिकांशको हुन्छ । त्यसमध्ये पनि मालपोत कार्यालय भन्नेबित्तिकै घूस नखुवाई कामै नहुने अड्डा भन्ने छाप बसिसकेको छ । तर पूर्वी नेपालको पाँचथर मालपोत कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी भने यसका अपवाद हुन् । पहाडी जिल्लामा सदरमुकाम आउन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि गाउँ गाउँमै गएर मालपोतको घुम्ती सेवा दिने एक मात्र मालपोत कार्यालय हो पाँचथर । प्रस्तुत छ, उक्त कार्यालयको सेवा प्रवाहको शैली, सेवाको विशिष्टीकरण लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सार : घुम्ती शैलीबाट गाउँ गाउँमा सेवा दिन कत्तिको सहज रहेछ ? भौतिक सुविधाका हिसाबले पाँचथर जस्तो पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा नहुनु, विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुनुजस्ता प्राविधिक कठिनाइ बाहेक खासै अप्ठ्यारो भएन । तर, विधि र प्रक्रियाको हिसाबले नापी कार्यालय पनि घुम्ती सेवा शिविरमा जानुपर्नेमा नगएकाले कारोबार भएका कित्ताकाट सम्बन्धी प्राविधिक कठिनाइ भने देखिएको छ । नापी कार्यालयलाई पनि शिविरमा लैजान तपाईंहरूले समन्वय गर्नुभएन ? नापी कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएकाले घुम्ती शिविरमा खटाउन नसकिने भए तापनि टेलिफोनको माध्यमबाट अन्तिम कित्ता नम्बर उपलब्ध गराउने, सोही अनुरूप स्थानीय गाउँपालिकाका अमिनबाट जग्गाको प्रिन्ट नक्सामा सेवाग्राहीले चाहे अनुरूप प्रस्तावित कित्ताकाट गर्न लगाउने, प्रस्तावित कित्ताकाटको ट्रेसअनुरूप पछि नापी कार्यालयले आफ्नो नक्सा र प्लट रजिस्टरमा कित्ताकाट विवरण अद्यावधिक गर्ने सहमति पनि भएको थियो । सोही अनुरूप तुम्बेवा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका घुम्ती सेवा शिविरमा गरिएका कित्ताकाट अद्यावधिक भएर सहकार्य समेत गरिएको छ । मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घर दैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् । पछिल्लो चरणमा कुम्बायक र हिलिहाङ गाउँपालिकामा घुम्ती शिविर सञ्चालन अगाडि नै सो समयमा कार्यरत नापी प्रमुख सरुवा भएर अन्यत्र नै जानुभएकाले निमित्त नापी अधिकृतसँग पहिले गरेजस्तै सहमति भएको थियो । तर ती घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनको क्रममा नयाँ नापी अधिकृत नियुक्त भई आउनुभयो । उहाँलाई पनि मैले हिलिहाङ गाउँपालिकामा भएको घुम्ती सेवा शिविरको भ्रमण गराएँ । सो क्रममा उहाँले सोही घुम्ती सेवास्थलमा उपस्थित सेवाग्राहीलाई कित्ताकाट गरिदिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर आजका मितिसम्म कित्ताकाट हुन सकेको छैन । मालपोतको घुम्ती शिविरमा भएका कित्ताकाट नापी कार्यालयले नस्वीकारेपछि थप दुईओटा गाउँपालिकामा गर्न लागिएको घुम्ती शिविर स्थगित नै गर्नुपर्यो‍ । कित्ताकाटको समस्या अब कसरी समाधान होला जस्तो लाग्छ ? मालपोत र नापी कार्यालय एकआपसमा सहकार्य गर्ने निकाय हुन् । मालपोतले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेका अशक्त सेवाग्राहीलाई असल मनसायले सेवा दिन सञ्चालन गरेको घुम्ती सेवाको अभ्यास नै नौलो हो । केही कार्यविधि पूरा नभएको भए पनि यो समस्याको गाँठो कस्नुभन्दा यस्ता घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुनेगरी समस्याको गाँठो विभाग र मन्त्रालयले फुकाउनेमा विश्वस्त छु । सर्वसाधारणका लागि यस्ता सेवाले कस्तो महत्व राख्छन् ? मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घरदैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् । तर शिविर शुरू भएर केही सेवाग्राहीले आफ्नो कारोबार गरी धनीपुर्जा लिएर फर्केको देखेपछि भने धेरै सेवाग्राही आए । सेवाग्राहीको उपस्थितिले नै यस प्रकारको घुम्ती सेवा शिविर महत्वपूर्ण भएको देखायो । मालपोत, नापी, यातायाता जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयको लोकप्रियताले सरकारको सुशासनको स्तर देखाउँछ । पाँचथरमा २०३२ सालमा नापनक्सा भई स्रेस्ता तयार भएका थिए । त्यसपछि विभिन्न कठिनाइका कारण मृत्य भइसकेका आफ्ना बाउबाजेको सम्पत्ति जीवित सन्ततिका नाममा नामसारी नै हुन सकेन । घरमा बसेको छ, जग्गामा खेतीकिसानी पनि गरेको छ । तर उनीहरूको नाममा नामसारी भएर आउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाएका थिएनन् । ऋण लिएर केही उद्यम गर्न होस् या घर गर्जो टार्न होस्, जग्गाको किनबेच गर्न पनि पाएका थिएनन् । घरजग्गा सम्बन्धी नामसारी, अंशबण्डा जस्ता पारिवारिक कारोबार गर्न ढिलो हुँदा यसका हकदार सन्ततिको संख्या धेरै भएर चाहिएको बेला एक ठाउँमा जम्मा नै हुन नसक्ने अवस्था थियो । एक ठाउँमा जम्मा हुनै नसकेपछि कारोबारका लागि सदरमुकाम जान पनि सक्ने अवस्था थिएन । विभिन्न कारणले जिल्ला सदरमुकाम गएर जग्गाको कारोबार गर्न असमर्थ सेवाग्राही आफ्नै घरदैलोमा ‘सिंहदरबार’ आएको अनुभूति गर्दै धेरै उत्साहित भएका थिए । मालपोतको यस्तो घुम्ती सेवा शिविर देशभर सञ्चालन गर्न सकिँदैन ? सकिन्छ । हामीले सुशासन ऐन र नियमावली अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिएर परीक्षणको रूपमा घुम्ती सेवा शिविर गरेका हौं । यसरी हामीले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दै गर्दा देखिएका प्रक्रियागत समस्या नहुने गरी कार्यविधि बनाएर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने मालपोत कार्यालय पनि जनताको लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ । एउटा मात्र जिल्लामा स्थानीय तहबाट सेवा दिएर त कसरी लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ ? देशभर नै स्थानीय तहबाट सेवा दिन किन कन्जुस्याइँ गरिएको होला ? कन्जुस्याइँ नै चाहिँ नभनौं होला । तर जग्गा प्रशासन सेवालाई स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न गराउन ढिलो भएको भने पक्कै हो । यसका पनि केही कारणहरू छन् । विकास निर्माणमै सबै समय र जनशक्ति अपुग रहेको अवस्थामा पूर्णरूपमा जिम्मा लिएर जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले खासै रुचि देखाएका छैनन् । भनेपछि स्थानीय सरकार र संघीय सरकार कसैको पनि तयारी पुगेको छैन ? यो हस्तान्तरण गरीलिने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको चासो हुनुपर्ने थियो । तर दुवै सरकार मौन हुनुले पनि जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन हस्तान्तरणको विषयले महŒव नपाएको देखिन्छ । मालपोत सेवा जनमुखी बनाउन अन्य के कस्ता सुधार आवश्यक छ ? मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायाता कार्यालय जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने निकायको लोकप्रियताले सरकारले नागरिकलई प्रदान गरेको सुशासन र पारदर्शिताको स्तर पनि मापन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यी कार्यालयलाई सुधार गरी जनमुखी र लोकप्रिय बनाउनु पर्छ । यी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाबाट नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । मालपोतका कर्मचारीको कार्यबोझको मूल्यांकन गरेर केही प्रोत्साहन दिन सकेमा कर्मचारीले एकाध सय रुपैयाँ मागेर खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो । जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय विभाग र कार्यालयको नेतृत्व दृढ इच्छाशक्ति भएको सक्षम र इमानदार भयो भने मालपोत कार्यालयलाई सुधार गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मालपोत कार्यालय, पाँचथरलाई सुधार गर्न हामीले गुरुयोजना नै तयार पारेर चरणबद्ध रूपमा प्रयास गरेका हौं । कस्तो गुरुयोजना बनेको छ ? बताइदिनुहोस् न । हामीले तीन चरणका गुरुयोजना बनाएका छौं । पहिलो चरणमा कार्यालयको भौतिक सुविधामा सुधार गर्ने हो । यसमा कार्यालयको समग्र सरसफाइ, हरियाली फूलबारी, बगैंचा परिसर, आधुनिक फर्निचरको व्यवस्था, आधुनिक काउन्टर निर्माण, राजस्व संकलनका लागि बैंक काउन्टर, सीसी टीभी क्यामेरा जडान, वातानुकूलित कार्यकक्ष, सेवाग्राही सहयोगी कक्ष, आरामदायी प्रतीक्षालय, अशक्त र अपांगता भएकाहरूका लागि ह्वीलचेयर, टेलिभिजन, तातो–चिसो खानेपानी र फ्री वाईफाईको सुविधा दिएका छौं । दोस्रो चरणमा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने योजना छ । यसमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन, सेवाग्राही पहुँच प्रणाली अवलम्बन, विद्युतीय मोठ स्रेस्ता व्यवस्थापन, नगद रहित राजस्व कारोबारका लागि बैंक काउण्टर स्थापन, पालो प्रणाली (टोकन सिस्टम) अवलम्बन, हस्तलिपि मोठ तथा रोक्काको अन्त्य, रोक्का÷फुकुवा प्रक्रियामा सरलीकरण, जग्गा प्रशासन प्रक्रियामा सरलीकरण, स्थानीय स्तरमा घुम्ती सेवा शिविरबाट सेवा प्रवाह र सेवा सन्तुष्टि संकलन पुस्तिकाको व्यवस्था शुरू गरेका छौं । त्यसैगरी तेस्रो चरणमा जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्ने योजना छ । रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाबाट कार्यालयको गतिविधि प्रचार प्रसार, जनचेतनाका लागि सामाजिक सञ्जालबाट जानकारीमूलक सूचना प्रवाह, टेलिफोन, मोबाइल, म्यासेन्जरबाट सेवाग्राहीलाई परामर्श, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट घरजग्गा हस्तान्तरण सम्बन्धी लाइभ कक्षा सञ्चालन जस्ता योजना हामीसँग छन् । तपाईंले भनेकामध्ये के के काम भइसके र के के हुन बाँकी छन् ? मैले भनेका यी सुधारका तीन चरणहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरण करीब सकिएको छ । र, अहिले हामी जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गरेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी जानकारीकै कारण अन्योलमा परेर दुःख पाउँदै गरेका सेवाग्राहीलाई चेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गरेर र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग गरेर प्रचार प्रसार गर्न थालेका छौं । जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुन्छ । नक्कली पूर्जा बनाएर अर्काको जग्गा बेच्ने, सरकारी जग्गा हडप्ने, नक्कली मोही खडा गर्नेलगायत काममा मालपोत कर्मचारीकै सहभागिता भएको देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? तपाईंले भन्न खोजेका यी जालझेल जस्ता किर्ते कारोबारहरू अन्य चल सम्पत्तिको क्षेत्रमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता जघन्य आपराधिक प्रवृत्ति अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको घरजग्गाको क्षेत्रमा पनि हुने गर्छन् । यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो सुकै पनि सजायको भागीदार हुनैपर्छ । तर यस्ता घटनामा छिटफुट रूपमा यदाकदा मालपोतका कर्मचारी पनि संलग्न भएकोबाहेक आमरूपमा सबै कर्मचारीप्रति यस्तो धारणा बनाउनु उचित हुँदैन । अझै पनि अख्तियारले कर्मचारी समातेको समाचार आइनै रहेका छन्, मालपोत कार्यालय र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न के गर्नुपर्छ ? शतप्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र र समाजको कल्पना मात्र गर्न सकिएला, तर राम राज्यमा बाहेक यस्तो राष्ट्र र समाज देखिएको छैन । यही समाजका तपाईं हामि कुनै न कुनै रूपले जानेर नजानेर पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहेका हुन्छौं । मालपोत मात्र होइन, राज्यका अन्य निकाय पनि भ्रष्टाचार मुक्त छैनन् । तर तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा आज मालपोतमा हुने भ्रष्टाचारका समाचारहरू कम नै आएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विभागले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सशरीर मालपोत कार्यालयमा उपस्थित नभई स्थानीय तहबाट सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सके मालपोत कार्यालयमा देखिएका धेरै हदसम्मका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरू घटेर जान्छन् भन्ने मेरो धारणा छ । यसो गर्न सके स्थानीय पालिकाहरूबाट सहजै सेवा लिँदा सिंहदरबारको उपस्थिति आफ्नै गाउँ ठाउँमा नागरिकले अनुभूति गर्न पाउँछन् । सेवा लिने नागरिक र सेवा दिने कर्मचारीको भेटघाट नै हुन नसक्ने अवस्था भए पछि यस्ता अनियमित कामकारबाही स्वतः कम हुँदै जान्छन् । यसका लागि मालपोत कार्यालय, पाँचथरले स्थानीय गाउँपालिकामा सर्भिस डेस्क हस्तान्तरण गरी परीक्षणका लागि सेवा सञ्चालन गर्न पहल गरिरहेको छ । त्यसो भए स्थानीय तहले मालपोतको सेवा दिने अवसर पनि पाँचथरबाटै पाउँछन त ? मैले आफू अवकाश भएर जानुअघि नै यस किसिमको सेवा दिने अभिलाषा लिएर मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक लगायत केही दिनअगाडि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीज्यू समक्ष समेत स्थानीय तहमा मालपोतको सेवा सञ्चालन गर्न एकद्वार स्थापना गर्न सकिने अवधारणा राखेको थिएँ । मन्त्रीज्यूले समेत अबको मार्ग यही नै हो र यस विषयमा प्रदेश सरकारका भूमि सम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्दै अब छिट्टै यस विषयमा निर्णयमा पुग्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू गृहकार्यमा लागेको आफैले देखेको छु । म त मेरै पालामा पाँचथरका स्थानीय तहबाटै परीक्षणको रूपमा सर्भिस डेस्क शुरू हुने कुरामा विश्वस्त छु । मालपोत कर्मचारीले पनि राष्ट्रपतिबाट पाउने प्रतिष्ठित सम्मान पाइरहेको देखिन्छ । तपाईंले पनि यो सम्मान पाउनुभयो । पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय र कर्मचारी सुध्रेका हुन् ? म मालपोत कार्यालयमा आएको १२/१५ वर्ष भयो होला । तर मैले कहिले पनि कुनै पुरस्कारको अपेक्षाले काम गरेको त होइन । म प्रशासन सेवाको कर्मचारी भएर पनि वितग ३० वर्ष अगाडिको कम्प्युटर अर्थात् सूचना प्रविधिको विद्यार्थी समेत भएको कारण मेरो अतिरिक्त शीप अनुसारका अवसर प्राप्त गर्दै मालपोत कार्यालयलाई समय सापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाएर चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्न जुन प्रयत्न गरेँ, त्यसैको मूल्यांकन भएर नै सायद म राष्ट्रपतिबाट ‘प्रबल जनसेवाश्री’ पदकबाट सम्मानित भएको हुँ जस्तो लाग्छ । यो वर्ष त मालपोत र जग्गा प्रशासनमा काम गर्ने धेरै कर्मचारी नै सम्मानित भएका छन् । एकैपटक धेरै कर्मचारी सम्मानित भएको सायद पहिलोपटक नै हो कि ? घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार कहाँ चुकेजस्तो लाग्छ ? घरजग्गाको स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने घरजग्गाको बजार व्यवस्थापन गरी संस्थागत कारोबार गर्न गराउन सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा मैले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेसमक्ष एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घरजग्गाको बजारको व्यवस्था गर्न सकियो भने घरजग्गा खरीदमा देखिएका धेरै बेथितिहरूको अन्त्य हुने सुझाव भने दिएको थिएँ । तर उहाँ हाल गृह मन्त्रालमा सरुवा भएर गएपछि यस विषयमा खासै कतै चर्चा भएको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली विकास नगर्दा घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गएको हो ? शेयरको मूल्य निर्धारण भएजस्तै घरजग्गा बजारले स्वचालित रूपमा निर्धारण नगरेसम्म घरजग्गाको मूल्यको स्तर के कति हो ? सामान्य हो कि नियन्त्रण बाहिर गएको भनेर मापन गर्न सकिँदैन । वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गराउने हो भने १ प्रतिशत मात्र रजिष्ट्रेसन कर लिँदा पनि राज्यले अहिलेभन्दा दोब्बर राजस्व उठाउन सक्छ । घरजग्गाको मूल्य त अचाक्ली बढेको भन्ने आम मानिसको गुनासो नै छ । यसलाई स्वचालित मूल्य सिस्टममा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? जग्गा नेपालीहरूको स्थायी सम्पत्ति हो र संविधानले आफ्नो हकभोगमा रहेको सम्पत्ति आफूखुशी बेचबिखन गर्न सक्ने हुँदा जग्गाको मूल्यलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्न असम्भव नै हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार मूल्यको निर्धारण लिने दिनेको सहमतिमा मानै हुने हो । तर, यहाँ घरजग्गाको लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै नियमन गर्ने निकाय र घरजग्गा बजारको व्यवस्था नहुँदा दिने लिनको बीचमा रहेर बिचौलियाहरूले अतिरिक्त कमिशन लिने गर्नाले पनि घरजग्गाको मनपरी मूल्य बढेको हो । मैले अघि भने जस्तै घरजग्गाको मूल्यलाई ठीक ढंगले नियन्त्रण र निर्धारण गर्न शेयर मार्केट जस्तो रियल स्टेट मार्केटको स्थापन गरी सञ्चालन गर्ने हो भने शेयरको मूल्य घटेबढे जस्तै लिने दिनेको बीच जग्गाको स्वचालित रूपमा मूल्य निर्धारण हुने पद्धतिको विकास गर्न सके घरजग्गाको वास्तविक मूल्य निर्धारण हुन सक्छ । घरजग्गा क्षेत्रबाट आउने राजस्वबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? घरजग्गामा राज्यले कुनै खास ठूलो कर लगाएको देखिँदैन । जग्गा राखेबापत मालपोत तिरो र खरिद विक्री गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर र विक्रेताको नाफामा लाग्ने लाभ कर बाहेक जग्गालाई उपयोग गरी लिएको आय र व्यावसायिक उत्पादनमा खासै कर उठाउन सकेको छैन । जब कि परापूर्वकालमा भूमि करले देशको सम्पूर्ण खर्च धानेको थियो । जग्गाको मालपोत तिरोको दर ज्यादै न्यून भएकाले यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी केही बढाउन सकिने देखिन्छ । जग्गाको रजिष्ट्रेसन कर र लाभ कर भने जग्गाको खरीद मूल्यमा लाग्ने हुँदा लिने दिने दुवैले यथार्थ वास्तविक मूल्य लुकाउने प्रवृत्ति देखिएकोले नै होला रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्य तोकेर नगर क्षेत्रको ४ देखि ५ र ग्रामीण क्षेत्रको २ देखि ३ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । यसले गर्दा जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुने र जग्गा क्रेताले पनि धेरैमूल्यमा खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने अवस्थाले कालो धनको सुद्धीकरण हुने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न मैले पहिले नै भने अनुसार रियल इस्टेट मार्केटबाट मात्र जग्गाको खरीद विक्री हुने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने वास्तविक खरीद विक्रीको मूल्यमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर १ प्रतिशत २ प्रतिशतमा घटाउँदा पनि राज्यले अहिले भन्दा बढी नै राजस्व उठाउन सक्छ । घरजग्गामा लगानी हुने रकमको स्रोत पनि पारदर्शी हुने देखिन्छ । रजिष्ट्रेसन कर घटाएर वास्तविक मूल्यमै कारोबार गराइयो भने राजस्व पनि नघट्ने र कालोधनको प्रयोग पनि रोकिने भन्ने हो ? हो । यदि वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने गराउने प्रणालीको विकास हुने हो भने ०.५ प्रतिशत देखि १ प्रतिशतसम्म रजिष्ट्रेसन कर लगाउने हो भने पनि राज्यले अहिले उठेको राजस्वको दोब्बर उठाउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

हस्तकला उद्योगको विकास र व्यापार प्रवर्द्धनबारे अन्तरक्रिया सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल हस्तकला व्यवसायी संघ काठमाडौंले कोभिड–१९ पश्चात् हस्तकला उद्योगको दिगो विकासका अवसर र चुनौती तथा व्यापार प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । गत बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले हस्तकला लगायत वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । विगत १० वर्षको समग्र निर्यातको तथ्यांक सन्तोषजनक नरहेको भन्दै उनले यसलाई हरेक वर्ष २० प्रतिशतसम्म बढाउन सके ५ वर्षमा दोब्बर पुर्‍याउन सकिने बताए । हस्तकलाका शिल्पलाई पुस्तान्तरणमा मात्र सीमित राख्न नहुने धारणा राख्दै उनले यसमा नयाँ उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्न र नयाँ बजारको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाल हस्तकला व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष मीरा भट्टराईले हस्तकला उद्योगले विदेशी मुद्रा आर्जन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको बताइन् । यसको प्रवद्र्धन गर्न सकेमा देशको सर्वांगीण विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल हस्तकला महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले कोभिड महामारीपछि हस्तकला उद्योगमा परेको नकारात्मक असरले निर्यात व्यापारमा कमी आएको बताए । यसै अवस्थालाई दृष्टिगत गरी उद्योगलाई चलायमान बनाउन महासंघले हालै हस्तकला व्यापार मेला आयोजना गरेको उनले उल्लेख गरे । संघका उपाध्यक्ष किरणकुमार डंगोलले स्थानीय तथा केन्द्रीय स्तरका सरकारी विभिन्न निकायबाट तयार पारिने नीति र नियमबाट हस्तकला क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिने बताए । नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धनका लागि विशेष पहल गरिदिन उनले योजना आयोगलाई आग्रह समेत गरे । सेमिनार सत्रको अध्यक्षता गरेकी राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य सलोनी प्रधान सिंले हस्तकलाको प्रवर्द्धन विदेशमा मात्र होइन, आन्तरिक बजारमा पनि पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । यस्तो विषयमा पनि पर्याप्त अनुसन्धान गरी व्यवसायीले राष्ट्रिय नीतिमै समावेश गर्न पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुयश खनालले व्यापार प्रवद्र्धनका लागि ट्रेड पोर्टलको उपयोग विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै नेपाल खुला विश्वविद्यालयका प्रा.डा. अरहन स्थापितले कोभिड १९ प्रभावित कालमा हस्तकला उद्योगको दिगो विकास अवसर र चुनातीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधि, निर्यात परिषद्, स्वच्छ व्यवसायी समूह नेपाल, विभिन्न जिल्ला, प्रदेश तथा वस्तुगत संघका प्रतिनिधि एवं प्राज्ञहरू लगायत ६५ जनाको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पर्वतको महाशिलामा व्यावसायिक चियाखेती

पर्वत । पहाडी जिल्लाहरूमा चियाखेतीको सम्भावना भएर पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तारमा चासो गएको देखिन्न । तर पर्वतमा भने परीक्षण सफल भएपछि यहाँको महाशिला गाउँपालिकाले खेती विस्तार गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाको पहलमा व्यावसायिक चियाखेतीबाट हाल तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको छ । बाँझो रहेको खेत र जंगलको छेउछाउमा चियाका बिरुवा रोप्ने काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय अन्य परम्परागत बालीभन्दा चियाको उत्पादन राम्रो हुने भन्दै उत्साहित भएका छन् । महाशिला–६ फलामखानीमा ६० रोपनी जग्गामा लगाइएको चियाबगानबाट यस वर्ष तयारी चिया उत्पादन भएको छ । फलामखानीमा चिया सफल भएपछि यो वर्ष खेतीपाती नगरिएको खाली जमीन र बाँदरको आतंक हुने स्थानमा चियाखेती विस्तार कार्यक्रम रहेको महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक समितिका संयोजक ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । ‘गवर्ष ५० हजार बिरुवा रोपियो,’ भुसालले भने, ‘यो वर्ष थप क्षेत्र विस्तार गरेर ५० हजार बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको छ । हाम्रोमा बाँझो जमीन र बाँदरले बाली नष्ट गर्ने क्षेत्र पनि धेरै छ । त्यस्ता क्षेत्रमा चियाखेती गर्ने कार्यक्रम छ ।’ २६ वर्ष अघिसम्म फलाम उत्खनन गरेर जीविका चलाएका स्थानीय फलामखानी बन्द भएपछि आयस्रोतबाट वञ्चित भए । तत्कालीन जिविसले फलामखानीबाट विस्थापित दलित समुदायलाई चियाखेतीमा लगाउने योजना बनायो । तर यो योजना सफल हुन सकेन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले यो योजना सफल भएको महाशिला ६ फलामखानीका अध्यक्ष रामबहादुर सुनारले बताए । फलामखानीबाट विस्थापित भएका दलित समुदाय चियाखेतीमा आकर्षित भएका छन् । अध्यक्ष सुनारले खेती विस्तारमा दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । ‘यहाँको फलामखानीमा ७० परिवार आश्रित थिए,’ सुनारले भने, ‘खानी बन्द भएपछि आम्दानी गुमेका परिवार अहिले चियाखेतीमा संलग्न छन् ।’ शुरूकै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले चियाखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको योजना अनुसार फलामखानीको जंगलमा ६० रोपनीमा चियाको बगान बनाएर चियाको वयस्क बोटसँगै बिरुवा पनि हुर्काउन थालिएको छ । अहिले यहाँ तयारी चियाका साथै चियाका बिरुवा समेत उत्पादन भइरहेको छ । किसानलाई चियाखेतीमा प्रेरित गर्न गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिने गरेको छ । उनीहरूका लागि बागवानी विकास र प्रशोधन सम्बन्धी तालीम पनि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले चियाको प्रचारात्मक अभियान समेत चलाएको छ । ‘अहिले हामीले यहाँका सरकारी कार्यालय, विद्यालय र होटलमा यहीँ उत्पादित चिया प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेका छौं,’ महाशिलाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भने, ‘चियाखेतीले हामी उत्साहित छौं । यसको स्वाद पनि गुणस्तरीय पाइयो ।’ १८ सय मिटरको उचाइमा रहेको महाशिला गाउँपालिकामा चियाका लागि उपयुक्त हावापानी रहेको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् । चियाखेतीको प्रवद्र्धन, उत्पादन प्रशोधन तथा वितरणमा प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले बताएको छ । ‘यो सानो लगानी र सानो क्षेत्रमा गरेर फाइदा हुने रहेनछ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनीता थापाले भनिन्, ‘यसलाई प्रशोधनदेखि बजारीकरणसम्मको संरचना विकास गर्न ठूलो खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले पनि सघाउन आवश्यक देखिन्छ ।’ चियाखेतीको क्षेत्र विस्तार भएर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना हुने र मनग्गे आर्थिक उपार्जन हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय फुलमाया नेपालीले परम्परागत बाली भन्दा चियामा दोब्बर आम्दानी हुने आशा रहेको सुनाइन् । बाँझो रहेको जमीन गाउँपालिकाले भाडामा लिएर चिया लगाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिइन् । गाउँमा बसाइसराइका कारण जमिन बाँझिँदै गएको छ । बाँदरले हैरान पारेर कतिपयले अन्नबाली लगाउनै छोडेका छन् । बाँदरले चियामा नोक्सान नगर्ने भएकाले अन्नबाली लगाउने ठाउँमा चियाखेती गर्नुपर्ने किसानहरूले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्वतको महाशिलामा व्यावसायिक चियाखेती शुरु

भदौ ५, पर्वत । पहाडी जिल्लाहरुमा चियाखेतीको संभावना भएर पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तारमा चासो गएको देखिन्न । तर पर्वतमा भने परिक्षण सफल भएपछि यहाँको महाशिला गाउँपालिकाले खेती विस्तार गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाको पहलमा व्यावसायिक चिया खेतीबाट तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको हो । बाँझो रहेको खेत र जंगलको छेउछाउमा चियाका विरुवा रोप्ने काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय अन्य परम्परागत वाली भन्दा चियाको उत्पादन राम्रो हुने भन्दै खुशी भएका छन् । महाशिला ६ फलामखानीमा ६० रोपनी जग्गामा लगाईएको चिया बगानबाट यसवर्ष तयारी चिया उत्पादन भएको छ । फलामखानीमा चिया सफल भएपछि यो वर्ष खेतीपाती नगरिएको खाली जमिन र बाँदरले हैरान पार्ने स्थानमा चिया खेती गर्ने कार्यक्रम रहेको महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक समितिका संयोजक ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । ‘गतवर्ष ५० हजार विरुवा रोपियो,’ भुसालले भने,‘ यो वर्ष थप क्षेत्र विस्तार गरेर ५० हजार विरुवा रोप्ने तयारी छ । उनले भने, ‘हाम्रोमा बाँझो रहेको भूगोल धेरै छ । बाँदरले वाली खाएर हैरान हुने क्षेत्र पनि धेरै छ । त्यस्ता क्षेत्रमा चियाखेती गर्ने कार्यक्रम छ । २६ वर्ष अगाडीसम्म फलाम उत्खनन गरेर जिविका चलाएका स्थानीय फलामखानी बन्द भएपछि आयस्रोत बाट बञ्चित भए । तत्कालिन जिविसले फलामखानीबाट बिस्थापित दलित समूदायलाई चियाखेतीमा लगाउने योजना बनायो । तर यो योजना सफल हुन सकेन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि अहिले यो योजना सफल भएको महाशिला ६ फलामखानीका अध्यक्ष रामबहादुर सुनारले बताए । फलामखानीबाट विस्थापित भएका दलित समूदाय चियाखेतीमा आकर्षित भएका छन् । अध्यक्ष सुनारले खेती विस्तारमा दलित समूदायको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । ‘यहाँको फलामखानीमा ७० परिवार आश्रित थिए,’ सुनारले भने,‘ खानी बन्द भएपछि आम्दानी गुमेका परिवार अहिले चियाखेतीमा संलग्न छन् ।’ शुरुकै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले चियाखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको योजना अनुसार फलामखानीको जंगलमा ६० रोपनी जमिनमा चियाको बगान बनाइयो । बगानमा चियाको वयष्क बोटसँगै विरुवा पनि हुर्काउन थालियो । अहिले आएर यहाँ तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको छ भने बगैचामा चियाका विरुवा पनि उत्पादन भइरहेका छन् । किसानलाई चियाखेतीमा प्रेरित गर्न गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिने गरेको छ । उनीहरुलाई वागवानी विकास र प्रशोधन सम्बन्धि तालिम पनि निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले चियाको प्रचारात्मक अभियान समेत चलाएको छ । ‘अहिले हामीले यहाँका सरकारी कार्यालय, विद्यालय र होटलमा यही उत्पादित चिया प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेका छौँ,’ महाशिलाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भने,’ चियाखेतीले हामी उत्साहित छौँ । यसको स्वाद पनि गुणस्तरीय पाईयो । १ हजार ८०० मिटरको उचाईमा रहेको महाशिला गाउँपालिकामा चियाका लागि उपयुक्त हावापानी रहेकोे कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् । तर संरक्षण, प्रवर्द्धन, प्रसोधन तथा वितरणमा प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । ‘यो सानो लगानी र सानो क्षेत्रमा गरेर फाईदा हुने रहेन्छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनिता थापाले भनिन्,‘ यसलाई प्रसोधनदेखि बजारीकरण सम्मको संरचना विकास गर्न ठूलो खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले पनि सघाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’ चियाखेतीको क्षेत्र विस्तार भएर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने र मनग्ये आर्थिक उपार्जन हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय फुलमाया नेपालीले परम्परागत वाली भन्दा चियामा दोब्बर आम्दानी हुने आशा रहेको सुनाईन् । उनले बाँझो रहेको जमिन गाउँपालिकाले भाडामा लिएर चिया लगाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव दिईन् । गाउँमा बसाईसराईका कारण जमिन बाँझिदै गएको छ । बाँदरले हैरान पारेर कतिपयले अन्नवाली लगाउनै छोडेका छन् । बाँदरले चियामा नोक्सान नगर्ने भएकाले अन्नवाली लगाउने ठाउँमा चियाखेती गर्नुपर्ने किसानहरुले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पीपीपीको अवधारणा र अवरोध

सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाको चर्चा हुन थालेको लामै समय भइसक्यो, उपलब्धि देखिएको छैन । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै साम्यवाद र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको अधोगति भइराख्दा विकासको यो अवधारणा अगाडि आएको हो । हामीकहाँ अहिलेसम्म विकास अवयवहरूमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबारे बहसमात्रै बढी देखिन्छ । विश्व बैंकले हालै गरेको एउटा अध्ययनले दक्षिण एशियामा अहिलेसम्म कुल १ हजार २३२ परियोजनामा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी देखाएको छ । अध्ययनअनुसार तीमध्ये नेपालमा ३८ ओटा पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको सहकार्य छ । दक्षिण एशियाली देशमा पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने देश भारत हो । दक्षिण एशियाली देशका परियोजनामध्ये ८५ प्रतिशत भारतमा छन् । कुल ३ खर्ब २८ अर्ब डलरबराबरका योजनामध्ये भारतमा २ खर्ब ८३ अर्ब डलर लागतका ९८४ छन् । संख्याका आधारमा नेपाल पाँचाैं स्थानमा छ । हामीलाई बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले उछिनेका छन् । भुटान र अफगानिस्तानमा २/२ र मालदिभ्समा एउटा योजना छ । अधिकांश योजना ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा समेटिएका छन् । ऊर्जा उत्पादन र सडक योजनामा मात्रै कुल सहकार्यको ९७ प्रतिशत अंश छ । राष्ट्रसंघीय दिगो विकास र नेपालले लक्ष्यमा राखेको २५ वर्षीय विकास योजनाले निजीक्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका लागि पीपीपीकै चर्चा बढी हुन्छ । लक्ष्यमा राखिएको विकास उद्देश्यमा पुग्न अहिले भइराखेको लगानीको तुलनामा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजीको खाँचो पर्ने सरकारी आँकडाहरूले देखाएका छन् । आवश्यकताको यो अन्तर पूर्तिका निम्ति आन्तरिक वा बाह्य निजीक्षेत्रलाई ल्याउन खोजिएको छ । निजीक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्नुमा सरकारी सहभागितामा पारदर्शिताको कमी र निर्णयमा हाबी हुन खोज्ने शैली मूल अवरोधका रूपमा छ । विश्व बैंकले अध्ययनले पनि सरकारी स्वामित्वका पीपीपी मोडेलका आयोजनाको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न औंल्याएको छ । यस्ता आयोजनाको अस्पष्ट उद्देश्य, बढ्दो लागत र न्यून प्रतिफललाई समस्या मानिएको छ । पीपीपी अवधारणमा मन्थन हुन थालेको करीब ३ दशकपछि सरकारले विसं २०७५ सालमा ल्याइएको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐनका कतिपय प्रावधानसमेत नियन्त्रणकारी छन् । यी व्यवस्था आउँदा दिनमा कार्यान्वयनमा बाधा बन्न सक्छन् । ऐनको दफा १९ मा ‘सार्वजनिक–निजी–साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताक्षेत्र लगानी बार्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । बोर्डमा निजीक्षेत्रको सहभागिता छैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकारी योजनाको प्राथमिकता व्यावसायिक सम्भाव्यताभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थबाट बढी निर्देशित देखिएको छ । विकास साझेदारहरूले उठाएको पारदर्शिताको प्रश्न र कानूनमा राखिएको नियन्त्रणको उद्देश्यलाई संयोगमात्रै मान्न सकिँदैन । कानूनले दिने सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी अधिकांश प्रावधानमा ‘सकिनेछ÷सक्नेछ’ जस्ता स्वविवेकीय व्यवस्था छिराइएको छ । यस्ता छिद्र भ्रष्टाचारका औजार नबन्लान् भन्नेमा ढुक्क हुन सकिँदैन । हामीकहाँ बा≈य लगानीकर्ता नआउनुमा भ्रष्टाचार पनि प्रमुख अवरोध हो । भन्दा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी भनिने, कानूनी रूपमा नियन्त्रणको नियत राख्दासम्म निजीक्षेत्र सहकार्यका निम्ति तत्पर नहुन सक्छ । अवधारणजस्तै योजनाको छनोटदेखि, स्रोत व्यवस्थापन, कार्यान्वयन सबै तहमा साझेदारीको आधार तय नभएसम्म उद्देश्यमा पुग्न सम्भव देखिँदैन । सरकारको साझेदारी सहजीकरण र नियमनको हदसम्म सीमित हुनु उचित हुन्छ । सरकारको काम योजना सहजीकरणका निम्ति आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थान मिलाउने हो । परियोजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी लाभमुखी बनाउने दक्षता त निजीक्षेत्रमै हुन्छ । सरकारी व्यवस्थापन हाबी भएका योजाना र संस्थानहरूको हविगतमात्रै पनि यसको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा लगानी गरेका आयोजनाको तुलनामा सरकार सहभागी योजनमा लागत उच्च हुनु निजीक्षेत्र आकर्षित नहुनुको एक कडी हो । एकाधिकार पाएका एकाधबाहेक सरकारले चलाएका औसत योजना र व्यावसायिक संस्थानहरू असफल छन् । राजनीतिमा व्यवस्थापकीय ज्ञान नहुन सक्छ, निजीक्षेत्र यसमा अब्बल मानिएको छ । सरकारको नियन्त्रण र हस्तक्षेप हाबी योजनाहरूको समय र लागत दोब्बर पुग्नु त सामान्यजस्तै भइसकेको छ । विगतमा हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग, निजगढ–काठमागडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा साझेदारीका प्रयास नभएका होइनन् । ती सबै प्रयास किन असफल भए ? यसमा अस्पष्ट नीति र अपारदर्शी पद्धति नै मूल समस्या थियो । ऐनले निजीक्षेत्रसँग निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण, निर्माण–स्वामित्वकरण–सञ्चालन तथा हस्तान्तरणलगायत नौ तरीकाबाट साझेदारी गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढलजस्ता पूर्वाधारका योजनामा साझेदारीको उद्देश्य छ । ऊर्जा, यातायात, पारवहन, सूचनाप्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार, वित्तीय बजार, कृषि, स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकांश क्षेत्रमा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई समेटिएको छ । पूर्वाधार संरचनाको कानूनी परिभाषा हेर्दा सम्भावित लगानीका करीब सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई भित्र्याउन खोजिएको भान हुन्छ । यस्ता योजनामा सरकारी लगानी अपर्याप्त हुन्छ । छिमेकी भारत र चीनले अहिले निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई विकासको प्रमुख आधार बनाएका छन् । सरकार लगानीमैत्री वातावरण दाबी गर्छ । निजीक्षेत्र अहिले पनि २ दर्जनभन्दा बढी पुुराना र अहिले आएका प्रत्येकजसो सरोकारका कानूनमा असन्तोष पालेर बसेको छ । कतिपय प्रावधानले त लगानीकर्तामाथि सामान्य त्रुटिमै जेलयात्राको आशंका जन्माइदिएको छ । यस्ता प्रावधान पनि सरकारसितको साझेदारीमा उदासीनताको कारण बन्न सक्छन् । निजी लगानीको अपेक्षा पालिराख्दा निजीक्षेत्रप्रति लचिलो त बन्नैपर्छ । हामीकहाँ संघीयताले जनताका अपेक्षा बढेका छन् । कार्यान्वयनको खर्च बढेको छ, जनताको बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता भने खस्किएको छ । तहगत सरकारका आआफ्नै योजना र उद्देश्यहरू छन् । संघीयतामा अधिकारक्षेत्रका प्रक्रियागत अन्योल समाधान हुन बाँकी नै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कानूनी तानातानमा छन् । अधिकार क्षेत्रमा कैयन् अस्पष्टता भएरै पनि स्रोत व्यवस्थापनमा साझा समस्या छ । पीपीपी यो सकसको निकास बन्न सक्छ । ऐनको दफा ५१ ले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने परियोजना पीपीपीमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अब राज्यले नै जनताका सबै आवश्यकता र सेवा पूर्ति गर्नुपर्ने मान्यता पुरानो भइसक्यो । आधारभूत आवश्यकतामा समेत सरकारको भर पर्न नसकिने हाम्रोजस्तो धरातलीय यथार्थबीच निजीक्षेत्रको सक्रिय साझेदारी अनिवार्यजस्तै भइदिएको छ । सन् २०३० भित्र पूरा गरिनुपर्ने राष्ट्रसंघीय विकासका १७ ओटा लक्ष्य, १ सय ६९ गन्तव्य र २ सय ३९ सूचकको प्राप्ति सहज छैन । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटले यो सम्भावनालाई अझ पर धकेलिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणले बढीमा आधा घण्टाको दूरीमा मोटर चढ्ने सुविधा, ९५ प्रतिशतमा खानेपानीको उपब्धता, १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र ९९ प्रतिशतमा यसको आपूर्तिलगायतलाई समेटेको छ । यसका निम्ति दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर, यो चुनावी घोषणामा मात्रै देख्न पाइएको छ । यसका लागि स्रोत र त्यसको समुचित परिचालन चाहन्छि । स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको दक्षता सहयोगी हुनेमा विवाद छैन, साझेदारीका मूलभूत आधारहरूमा सरकारको हस्तक्षेपकारी नियत यसको अवरोध बन्न सक्छ । निजीक्षेत्र लगानीको व्यवस्थापन र त्यसको मितव्ययी कार्यान्वयनमा पनि सरकारी निकायभन्दा दक्ष मानिन्छ । सरकारले साँचो अर्थमा विकासमा निजीक्षेत्रको साझेदारी चाहेको हो भने नियन्त्रणको नियतबाट बाहिर निस्किएर नीतिगत सहजीकरण र नियामकको भूमिकामा सीमित हुनुपर्छ । नियन्त्रण र हस्तक्षेप साझेदारीको आधार बन्न सक्दैन । सन्देहको घेराभित्र साझेदारीको उद्देश्य पूरा हुँदैन । आशंकामुक्त साझेदारीबाटै सार्थक सहकार्य सम्भव हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बोझ बन्दै सार्वजनिक संस्थान

सरकारले ठूलो लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू व्यावसायिक बन्न नसक्दा धेरैजसो घाटामा गएका छन् भने नाफामा जाने कम्पनीहरूको पनि उत्पादकत्व कम देखिएको छ । सरकारले शेयर पूँजी र ऋणसमेत दिएका ती कम्पनीलाई सुधार गर्न विभिन्न किसिमका योजना बनाए पनि तिनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको देखिँदैन । यी संस्था घाटामा गएको भनेर सरकारले एकातिर चिन्ता गरेको पाइन्छ भने अर्कातिर यस्ता संस्थालाई सेवामूलक मानी पूर्ण व्यावसायिक बन्न रोक लगाएको समेत पाइन्छ । सेवा र वस्तुको विक्रीमा तत्काल निर्णय गर्न नपाउ“दा पनि सार्वजनिक संस्थानले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । निश्चय नै यी संस्थाले रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी संस्थामा २८ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वको पहुँचका आधारमा धेरैजसोले नियुक्ति पाएका हुनाले यिनीहरूको उत्पादकत्व भने ज्यादै न्यून छ । त्यही कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत शेयर लगानी गरेर पनि त्यसको प्रतिफल उचित मात्रामा लिन सकेको देखिँदैन । औद्योगिक १०, व्यापारिक ४, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका ५ र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् जसमध्ये ३८ ओटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये २५ ओटाले नियमित लेखापरीक्षण समेत नगराएको पाइएको छ भने लाभांश दिने क्षमता पाँचओटा संस्थानहरूसँग मात्रै छ । यीबाहेक अन्य घाटामा गएका छन् । कुल शेयर लगानीको तुलनामा कुल लाभांश क्षमता ४ दशमलव ८८ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाएकाले सरकारलाई स्रोतमाथि निकै दबाब बढेको छ । त्यसमा पनि यस्ता कम्पनीमा उसले थप लगानी पनि गर्नु परिरहेको छ । यस्तोमा यी कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने हो भने सरकारको आय वृद्धि हुने देखिन्छ । वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेको ३ वर्षमा वैदेशिक ऋण दोब्बर भएको छ । आगामी आवमा मात्रै सरकारले ५ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ । यसरी ऋण लिए पनि विकास खर्च भने ३ खर्बको हाराहारीमा मात्रै हुनु बजेटको नकारात्मक पक्ष हो । ऋणको प्रयोग उत्पादकत्व बढाउने खालका कार्यक्रममा खर्च हुन सकेको छैन । संस्थानको शेयर विक्री गरेर यस्तो ऋण घटाउनु उपयुक्त हुनेछ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत शेयर उपभोक्ताहरूलाई बेच्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले सरकारलाई राम्रै आम्दानी हुने देखिन्छ जसबाट बजेट घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा निजीक्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व बढ्न गई यसलाई नाफामुखी बनाउन दबाब दिन पनि सकिन्छ । यही मोडलमा अन्य कम्पनीको शेयर पनि सर्वसाधारणलाई विक्री गर्दै जाने हो भने सरकारको बोझ केही कम हुन्छ । सरकारले थाम्न नसकेर पनि लोकप्रिताका लागि थुप्रै संस्थान पालिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो बोझ नेपाल वायु सेवा निगम बनेको छ । यी संस्थानमध्ये कतिपयलाई मर्जमा लगेर सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रले नै प्रभावकारी काम गरिरहेका क्षेत्रमा सरकारी कम्पनी घाटामा सञ्चालन गरिनुभन्दा तिनको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्य सुरक्षाका लागि काम गर्न सकेको छैन भने खाद्य व्यापार पनि राम्ररी गर्न सकेको छैन । चाडपर्वका बेला सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नु र केही मात्रामा किसानहरूबाट कृषि उपज खरीद गर्नुमात्रै यो कम्पनीको काम देखिन्छ । दुर्गमका खाद्य आपूर्ति गर्न पनि कम्पनी असफल भइरहेको । यस्ता कम्पनी सरकारका मान्छेहरूलाई जागीर खुवाउने स्थलोका रूपमा चिनिएका छन् । राम्रो उपलब्धि दिइरहेका कम्पनीहरूमा पनि तत्काल निर्णय गर्न नपाउने तथा फाइल घुमाइरहनुपर्ने बाध्यताका कारण निजी कम्पनीको दा“जोमा यिनीहरूको निकै कम उत्पादकत्व रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रको एनसेल र सरकारी स्वामीत्वको टेलिकमलाई लिन सकिन्छ । सेवा र वस्तुको विक्रीमा तत्काल निर्णय गर्न नपाउ“दा पनि यी कम्पनीले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थाहरूको यो अवस्था भोग्दाभोग्दै पनि सराकरले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, धौबादी फलाम खानीजस्ता कम्पनी स्थापना गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रको सहभागिता नभएका कम्पनीले राम्रो प्रतिफल नदिने भएकाले यस्ता कम्पनीका निजीक्षेत्रको अंश थप्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८