जनवादी केन्द्रीयताः आवश्यकता कि विरालो बाँध्‍ने प्रथा ?

रुसी अक्टोवर क्रान्तिका नायक लेनिनले बनाएको कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालनको प्रमुख सिद्धान्त जनवादी केन्द्रियतालाई संसारका सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टीले मान्दै आएका छन् । नेपालमा पनि यसको विभिन्न हिसाबले बहस–पैरबी र प्रयोग हुदै आएको छ । सात दशकभन्दा लामो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको बिभिन्न कालखण्डमा जनवादी केन्द्रियता विवादित पनि बन्दै आएको छ । पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० […]

सम्बन्धित सामग्री

मुक्त कमैयाहरुले अझै न्याय पाउन सकेनन् : थारु आयोग

१० कात्तिक, काठमाडौं । थारु आयोगले कम्लहरी मुक्तिको एक दशक बितिसक्दा पनि उनीहरुको आवश्यकता सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कम्लहरी प्रथा उन्मूलनको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांशले परिचयपत्र पाउन नसकेको, अभिभावक विहीन कम्लहरी अलपत्र परेको, हिंसा पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै थारु आयोगले सरकारलाई ५ बुँदे सिफारिस गरेको […]

अझै सुधारको आवश्यकता : पूर्वराष्ट्रपति यादव

राजविराज । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मुलुकमा परिवर्तन आएपनि जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि केही सुधारको अझै आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बुधबार राजविराजमा आयोजित बरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं गणतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेता खुशीलाल मण्डलको नागरिक अभिनन्दन समारोह कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । तराई मधेशमा अहिले पनि दाइजो प्रथा कायमै रहेको, गर्नु पर्ने काममा […] The post अझै सुधारको आवश्यकता : पूर्वराष्ट्रपति यादव appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

महिलामाथि हुने हिंसाको अर्थशास्त्र

पन्धौैं योजनाअनुसार नेपालमा महिला र पुरुषको साक्षरता दर क्रमशः ५७ दशमलव ७ र ७५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व पुगेको महिला २६ प्रतिशत र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २३९ र महिला र पुरुषको श्रमशक्ति सहभागितादर क्रमशः २६ दशमलव ३ र ५३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा लैंगिक समानता तथा बालबालिका सशक्तीकरणको विषय समावेश गरेको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि मुलुकले विभिन्न नीति लिएको छ । लैंगिक विभेदको अन्त्य नभई समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ । त्यस्तै महिलाको आर्थिक विकास नभई मुलुकले विकासमा फड्को मार्न सक्दैन । राजनीतिक अधिकार जति छ त्यति नै महिलालाई आर्थिक विकासको अवसर पनि प्राप्त हुनुपर्छ । महिलाहरू आर्थिक रूपले सबल बनेमात्रै विकास सन्तुलित हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको विस्तारमा महिलाको भूमिका प्रशस्त छ । तर, लैगिक विभेद र महिला हिंसाका कारण उनीहरूको आर्थिक योगदान अंकमा देखिन सकेको छैन । हातमा नगल नआउने भएकाले उनीहरूका कामको मूल्यांकन हुने गरेको छैन । महिलाविरुद्धको हिंसा र आर्थिक पक्षको सम्बन्ध देखिन्छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि १० डिसेम्बर सम्म लैंगिक हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र सचेतना कायम राख्न विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस मनाइन्छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार विश्वभरी तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारका हिंसा भोगेका छन् । त्यस्तै अर्काे अध्ययनले विश्वभरि ३५ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा शारीरिक वा यौन हिंसाको सिकार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । समाजले स्थापित गरेको महिला र पुरुषको कतिपय भूमिकालाई आजको आधुनिक र बदलिँदो विश्व परिवेशमा उचित र शोभनीय मान्न सकिँदैन । कैयौं समाजमा यस्ता लिङ्गविभेद र महिला–पुरुषबीचको असमान व्यवहार पाइन्छन्, जसले सामाजिक र आर्थिक विकासको गतिमा अवरोध पैदा गरिरहेका हुन्छन् । समुन्नत, प्रगतिशील समाज निर्माणका निमित्त महिला र पुरुषको भूमिकालाई समय सुहाउँदो परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसै सन्दर्भमा समाजमा स्थापित परम्परागत लिङ्ग विभेद र असमान व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गरी महिला र पुरुषबीच समान सहभागिता र अवसर स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसै सिलसिलामा महिलामा हुने हिंसाले महिला सबलीकरणमा ठूलो असर पु¥याएको छ । विभिन्न देशमा युद्ध तथा द्वन्द्वमा यौन हिंसा भई लाखौँ महिला तथा बालबालिकाले ठूलो दुःख पाइरहेका छन् । हाम्रो देशमा महिला हिंसाका प्रमुख समस्याहरू, महिलामाथि हुने व्यवहारगत विभेद हट्न नसक्नु, अशिक्षा, हानिकारक अभ्यास, लैंगिक विभेद तथा हिंसालाई बढवा दिने समाजिक संरचना, सोच, मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा कायमै रहनु हो । महिलामाथि घरेलु, यौनजन्य तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसा विद्यमान हुनु, लैंगिक समानता प्रस्ट्याउने खण्डीकृत तथ्यांकको कमी हुनु, जोखिम तथा पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापिडित महिलालाई पूर्णरूपमा संरक्षण, पुनः स्थापना, सशक्तीकरण र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सारभूत लैंगिक समानता कायम गर्न तीनै तहको सरकार बीच लैंगिक समानतासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ । पारिवारिक र मूल्यमान्यता र लैंगिक भूमिकामा परिवर्तन ल्याउनु, महिलाको घरेलु, श्रम र हेरचाह कार्यलाई मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय आर्थिक आयाममा महिलाको योगदानको गणना गर्नु सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच स्थापित गर्नु र ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । विकासका लागि स्त्री र पुरुषको समान भूमिका हुन्छ । धर्म, संस्कृति र जात जातिअनुसार लोग्ने र स्वास्नीको भूमिका फरक हुने गर्छ । महिला र पुरुषबीचको खाडल घरबाट नै छुट्ट्याइएको हुन्छ । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चत गर्नु, पत्नीलाई सेविकाका रूपमा लिनु र निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुजस्ता सामाजिक मूल्यमान्यता नै महिलाहरूलाई पुरुषले गर्ने भेदभावका आधार हुन् । यस्ता भेदभावपूर्ण कार्य पुरुषद्वारा निर्माण गरिएका संस्कारहरू हुन् । यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । पुरुष र महिला दुवैले घरबाट नै बराबर भूमिका निर्माण गर्नुपर्छ । अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका लैंगिक हिंसा उन्मूलनका प्रतिबद्धता र घोषणाहरू, विकास आयाममा देखापरेका विश्वव्यापी एवम् राष्ट्रिय चिन्ता तथा समता, न्याय र शान्तिमा आधारित विकास प्राप्तिप्रतिको धारणाले कुनै पनि मुलुकविशेषका लागि निराकरण गर्दै लानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता देखापरेको छ । जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुक यसको अपवाद बन्न सक्दैन । त्यसैले मुलुकको संसद्मा प्रतिविधित्व गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले शासन सम्हालेको वा सम्हाल्ने मौका पाउने प्रत्येक केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचित सरकारले महिला हिंसाको निराकरण गरी महिला सशक्तीकरणको दिशामा एकीकृत नीति र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्छ । यसको अतिरिक्त महिला हिंसा निराकरणका लागि सशक्तीकरणको सरकारी प्रयासमा साझेदारी गर्न लागिपरेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय एकाइहरू, अन्य अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र मुलुकभित्रका सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले यस प्रयोजनका लागि हालसम्म खर्च गरिएको रकमबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको जनगुनासो भएकाले उक्त तितो सत्य स्वीकारेर आफ्नो नीति, कार्यशैली र संस्कृतिमा सुधार गरी प्रभावकारी कार्यक्रम समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतालाई कर्मथलोमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । महिला हिंसालाई राजनीतिक एवम् पेशागत फाइदाका लागि राष्ट्रिय बहसको मुद्दा मात्र बनाउनुको साटो राष्ट्रिय विकासबाट छुट्ट्याउनै नमिल्ने, नसकिने प्राथमिकताको विषय बनाएर सरकार नै अघि सर्ने साथै अन्य सरोकारवालाहरूलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकताको यस मुद्दाभित्र समेटेर लैजान सके मात्र उक्त कार्य न्यूनीकरण भई राष्ट्रिय आयमा महिलाको पहुँच बढ्नेछ । लेखक डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

राजधानीमा सात महिला संगठनले मनाए ८ मार्च (फोटो/भिडियो)

प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।। अखिल नेपाल महिला सङ्घसहितका सात महिला सङ्गठनले १११औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाएका छन् । सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा भएको ऐतिहासिक र गौरवशाली सङ्घर्षका कारण ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो । त्यतिबेला र अहिलेको अवस्था धेरै फरक रहेको बताउँदै उहाँले विश्वभरिका प्रत्येक परिवर्तनकारी आन्दोलनमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो । ‘नेपाल र विश्वभरिका हरेक न्यायपूर्ण आन्दोलनमा महिलाको गौरवशाली सहभागिता र भूमिका रहेको छ’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ ।’ गतकालको तुलनामा महिला सहभागिता बढेको बताउँदै उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा भने अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । ‘नेपाली समाजमा छाउपडी प्रथा छ; महिलामाथि हिंसा, बलात्कार भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्पत्तिमा समान अधिकार, गर्भपतनको स्वतन्त्रता, समान कामका लागि समाज पारिश्रमिक, विवाह र सम्बन्ध–विच्छेदको स्वतन्त्रताजस्ता विषयका लागि अझै सशक्त आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ महिला आन्दोनलमा नारीवादी प्रभावसमेत रहेको बताउँदै प्रवक्ता पुरीले भन्नुभयो– ‘हामीले खोजेको न त नारीवाद हो, न पुरुषवाद; हामीले खोजेको त सामाजिक समानता हो ।’ उहाँले महिला आन्दोलनमा मूलतः महिलाकै सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै यो आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसित जोड्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुनले सामन्तवादी समाजको तुलनामा पुँजीवादी समाजमा महिलाले बढी अधिकार पाएको बताउनुभयो । ‘सामन्तवादी युगमा महिलालाई सम्पूर्ण रूपले घरभित्र थुनेर राखिएको थियो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘महिलाहरू पनि उत्पादक शक्ति हुन् भन्ने विश्वास सामन्तलाई विश्वास नभएकाले यस्तो गरिएको थियो ।’ उहाँले कलकारखानामा रहेर महिलाले मजदुरको रूपमा पुरुष मजदुरसरह आन्दोलनमा भाग लिएको पनि बताउनुभयो । ‘विकसित मुलुकका मजदुरले गर्ने प्रत्येक न्यायपूर्ण आन्दोलनमा महिला मजदुरको सहभागिता रहने गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘कारखानाभित्र मजदुरमाथिको उत्पीडनका विरुद्ध महिला मजदुर पनि सडकमा ओर्लिए ।’ उहाँले मजदुर आन्दोलनको रूपमा महिलाको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । अमेरिका, युरोपलगायत विश्वभरिका महिलासमेतको सहभागितापूर्ण आन्दोलनको सम्मानमा ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा नामकरण गरिएको पनि उहाँले ...

भनसुन र भागबण्डाको संस्कृति

भनसुन गर्ने प्रथा कहिले र कहाँबाट प्रारम्भ भएको हो भन्नेबारे कुनै खोज भएको पाइँदैन । तर, यस प्रथाको प्रचलन विश्वभरि नै छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तुलनात्मक दृष्टिले धनी र विकसित मुलुकमा भन्दा गरिब र पिछडिएका देशमा यसको बोलवाला अत्यधिक पाइन्छ । सम्भवतः प्रारम्भमा मानिसले आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा भनसुनमार्फत रोजगारी प्राप्त गरेको र क्रमशः यो विषय अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । धनी राष्ट्रमा जनताले आफ्नो क्षमता एवम् योग्यताअनुसार रोजगारी प्राप्त गर्ने र बेरोजगार रहनुपर्दा उसलाई सरकारले दैनिक जीवन सञ्चालनका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने प्रचलन रहेकाले त्यस्ता मुलुकमा भनसुनको मात्रा केही कम हुनु स्वाभाविकै हो । तर, त्यसको ठीक विपरीत अवस्था गरिब मुलुकमा पाइन्छ । केही अपवादलाई छाडी भनसुन नगरी अविकसित देशमा सर्वसाधारणले रोजगारी प्राप्त गर्न त्यति सहज देखिन्न । भनसुनको प्रचलन सेवा प्राप्त गर्ने विषयसित मात्र सम्बन्धित छैन । यसको सी