२९ साउन, भद्रपुर (झापा) । झापा भूमिगत जलसिँचाइ आयोजनाबाट जिल्लामा भूमिगत सिँचाइमार्फत सिञ्चित हुने क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ ।
जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न आयोजना मार्फत २०८०/८१ मा एक हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा थप भएको …
झापा भूमिगत जलसिँचाइ आयोजनाबाट जिल्लामा भूमिगत सिँचाइमार्फत सिञ्चित हुने क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न आयोजना मार्फत २०८०/८१ मा एक हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा थप भएको छ । योसँगै झापामा छ सय हेक्टर जमिनमा किसानको पहुँच पुगेको हो ।
भद्रपुर । झापा भूमिगत जलसिँचाइ आयोजनाबाट जिल्लामा भूमिगत सिँचाइमार्फत सिञ्चित हुने क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न आयोजना मार्फत २०८०/८१ मा एक हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा थप भएको छ । योसँगै झापामा छ सय हेक्टर जमिनमा किसानको पहुँच पुगेको हो । आयोजनाका सूचना अधिकारी ईश्वर थापाका अनुसार गत आवका लागि […]
१३ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा चालु आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ८ महिनामा १ हजार ६४० हेक्टर सिँचाइ सुविधा थप भएको छ ।
थप भएका सिँचाइको सुविधामा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा भूमिगत सिँचाइ ७ सय हेक्टर रहेको …
गण्डकी : गण्डकी प्रदेशको ६६ हजार पाँच सय ६७ हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कूल चार लाख ८७ हजार पाँच सय ७८ खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ दशमलब ६५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको हो।ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म ६१ हजार आठ सय ५९ हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेकामा पछिल्ला पाँच वर्षमा थप चार हजार सात सय आठ हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार भएको हो। गत आवमा मात्रै आठ सय ९५ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र थपिएको मन्त्रालयको योजना महाशाखा
झापा – झापा गाउँपालिकाले किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खेत-खेतमा बिजुली पुर्याउन सुरुआत गरेको छ। किसानका लागि दिगो सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत भूमिगत जलस्रोतलाई डिप ट्युबवेलमार्फत सिँचाइ गर्न पालिकाले खेत-खेतमा विद्युत् सुविधा पुर्याउन थालिएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले गत आर्थिक वर्षमा एक सय किसानको खेतमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइसकेको र चालु आवमा थप एक सय […]
झापा गाउँपालिकाले किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खेत–खेतमा बिजुली पुर्याउन सुरुआत गरेको छ । किसानका लागि दिगो सिँचाइ प्रणाली अन्तर्गत भूमिगत जलस्रोतलाई डिप ट्युबवेलमार्फत सिँचाइ गर्न पालिकाले खेत–खेतमा विद्युत सुविधा पुर्याउन थालिएको हो ।गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले गत आर्थिक वर्षमा एक सय किसानको खेतमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइसकेको र चालु आवमा थप एक सय ५० किसानको खेतमा विद्युत् पुर्याउने काम धमाधम भइरहेको बताए ।पालिकाले सिँचाइ गर्दा खपत हुने बिजुलीको
२०७८ फागुनसम्म १५ लाख १२ हजार ४ सय ३२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म संघ अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमबाट सतह सिँचाइ २,८९५ हेक्टर तथा भूमिगत सिँचाइ ११० हेक्टर गरी कुल ३,००५ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र थप भएको हो । २०७८ असारसम्म कुल १५ लाख ९ हजार ४ सय २७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको थियो।जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७७ कि.मि. तटबन्ध निर्माण भई ८५३ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथ
रसुवा – रसुवामा एक वर्षमा ४ सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गरिएको हो ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब–डिभिजन कार्यालय रसुवाका अनुसार नयाँ योजनाबाट ३ सय ७५ हेक्टर र सिंचित क्षेत्रफल सुदृढीकरण कार्यक्रमबाट १ सय ५ हेक्टर थप भएको छ ।
२०७५ साल भन्दा अगाडि जिल्लामा ३ सय हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको थियो । वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि अहिलेसम्म ७ सय १३ हेक्टर सिँचाइ निर्माण तथा विस्तार गरेको...
जेठ १६, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा २९ हजार ४ सय हेक्टर कृषि योग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । शनिवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण काम आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको र यसका लागि १ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
उनका अनुसार आगामी ३ वर्षभित्र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी २० हजार ३ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाई सुविधा पुर्याइने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस्तै आयोजना अन्तर्गतको विद्युत् गृहबाट ४ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि २ अर्ब ३५ करोड रकम छुट्यायाइएको छ ।
सरकारले महाकाकली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गतको काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब ४४ करोड, निर्माणाधीन भेरी बबई पथान्तरण आगामी आर्थिकवर्ष सम्पन्न गर्ने र बाँके र बर्दियाका थप १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्दै ४८ मेगावाट विद्युत् गृह निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत भूमिहीन, सुकुमबासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया हरुवा चरुवाको लगत संकलन नक्सांकन र अभिलेख कार्य सम्पन्न गर्दै आगामी वर्षभित्र जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन ६८ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तह र नेपाल सरकारको सहलगानीमा ७ ओटै प्रदेशमा भूमि बैंकका ५०ओटा शाखा खोल्ने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी भूसूचना संकलनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्ष मेचीदेखि नारायणीसम्म तराईका १५ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको नाप नक्सांकन कार्य सम्पन्न गर्न ४३ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
