सहकारीको ऋणीको विवरण ३० दिनभित्र पठाउन विभागको निर्देशन, नपठाए कारबाही हुने

काठमाडौं । सहकारीहरुले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी भएका व्यक्ति वा संस्थाको विवरण संघीय सहकारी विभागमा पठाउनु पर्ने भएको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै ऋणीको विवरण ३० दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको हो । यस्तै, सञ्चालक समिति, लेखा समिति र व्यवस्थापकको नागरिकको प्रतिलिपीसहित तीन पुस्ते विवरण पनि पठाउन विभागले ३० दिनको समय दिएको […]

सम्बन्धित सामग्री

अतिक्रमित वा कब्जा जग्गाको विवरण पठाउन गृहले दियो ७७ वटै जिल्लालाई निर्देशन

काठमाडौँ : सरकारले देशभरि अतिक्रमण वा कब्जा गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।गृह मन्त्रालयले बुधवार सबै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गर्ने र कानुनविपरीत प्रयोजनमा भोगचलन गर्नेमाथि कारबाही लागि विवरण संकलन गरेर पठाउन निर्देशन दिएको हो।जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्न गृहले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्र

नेप्सेले बुझायो सेबोनमा स्पष्टीकरण: कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नभएको जिकीर

काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा सफाइ पेश गरेको छ । सेबोनले कारबाही गर्ने तयारीसाथ नेप्सेलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।  नेप्सेले नै लागू गरेको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ का केही व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सेबोनले उसलाई कारबाही गर्न खोजेको हो । कारबाही गर्ने सेबोन सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपूर्व नेप्सेलाई असोज ४ गते १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिँदै बोर्डले पत्र पठाएको थियो । असोज १८ गते बसेको नेप्से सञ्चालक समिति बैठकले सेबोनलाई स्पष्टीकरण पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै असोज १९ गते स्पष्टीकरण पठाइएको नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीले जानकारी दिए । सेबोनको पत्र आउँदा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की देशबाहिर रहेकाले सफाइ पठाउन ढिलो भएको पराजुलीले बताए । सेबोनले उठाएका धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ का व्यवस्था परिपालन भइरहेको हुँदा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ (७) आकर्षिक हुने अवस्था नरहेकाले सेबोनले उठाएको प्रश्नबमोजिम कारबाही हुने अवस्था नरहेको सफाइ नेप्सेले पेश गरेको पराजुलीको भनाइ छ ।  नेप्सेले कारबाही गर्ने उद्देश्यसाथ सेबोनले सफाइका लागि पठाएको पत्र खारेजभागी रहेको ठहर गर्दै खारेज गर्न माग गरेको सूचना अधिकारी पराजुलीले बताए । नेप्सेले गरेको कसुरको प्रकृति उल्लेख गर्दै सेबोनले पत्र पठाएको थियो । सेबोनका अनुसार धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम २१ (ढ) अनुसार नेप्सेले सञ्चालनमा ल्याएको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली विनियम २१ (क) ले तोकेको मापदण्डअनुसार छैन ।  कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) र धितोपत्र बजारको विद्युतीय कारोबार प्रणाली (नट्स) को सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार एउटै सेवाप्रदायक संस्था वा कम्पनीले गर्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत एउटै कम्पनीबाट सञ्चालन र मर्मतसम्भार गरेको सेबोनको आरोप छ । यी प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुभव र योग्यतासहितको जनशक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको सेबोनको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा नेप्सेलाई स्पष्ट जानकारी तथा विवरण पठाउन विभिन्न मितिमा पत्रचार गर्दा स्पष्ट जानकारी नदिई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कारोबार सदस्यलाई सोधेको जानकारी मात्र पठाएकोमा सेबोन नेप्सेसँग असन्तुष्ट छ । नेप्सेले उक्त विषयमा सफाइ पेश गर्दै टीएमएस तोकिएको मापदण्डअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको बताएको छ । टीएमएससम्बन्धी सम्पूर्ण पहुँच सम्बद्ध कारोबार सदस्यलाई दिएको जवाफ नेप्सेले पठाएको छ । जनशक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिमका व्यवस्था २१ कारोबार सदस्यमा पूर्ण रूपमा लागू भएको र ३४ कारोबार सदस्य पूर्ण रूपमा लागू गर्ने चरणमा रहेको नेप्सेको भनाइ छ ।  नट्सको सञ्चालन नेप्सेले नै गर्दै आइरहेको तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कार्य गर्ने वाइको प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरिएको विषय सेबोनलाई गत साउन १५ गते पत्रमार्फत जानकारी गराइएको नेप्सेले स्पष्ट पारेको छ । नट्सको २२ मोडेलमध्ये एउटा मोडेल नेप्सेले सम्बद्ध धितोपत्र दलाललाई सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको तथा यसको सम्पूर्ण अधिकार नेप्सेमा निहित रहेको भनिएको छ ।  नेप्सेको अधिकांश पूँजी संरचनामा नेपाल सरकार, सरकारी सार्वजनिक संस्थाका साथै सदस्य व्यवसायीको समेत योगदान रहेको भन्दै नेप्सेले पूँजी संरचनालाई समयसापेक्ष विस्तार गरी नेपालको धितोपत्र बजारलाई राष्ट्र तथा आम सर्वसाधारणको हितमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन लागिपरेको बताएको छ । सेबोनले पछिल्लो समय कारबाहीको प्रक्रियालाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । केही अघि सेबोनले रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपाललाई जरीवानासहित कारबाही गरेको थियो । केयर रेटिङ नेपालले कानूनविपरीत रेटिङ गरेको ठहर गर्दै सेबोनले ५० हजार रुपैयाँ नगद जरीवाना गराएको हो । सेबोनले रेटिङ कम्पनीलाई पहिलोपटक कारबाही गरेको हो । यसबाहेक ब्रोकर कम्पनी, संस्थागत लगानीकर्ता र मर्चेन्ट बैंकरलाई समेत सेबोनले कारबाही गरिसकेको छ ।

कांग्रेसद्धारा अन्तर्घात गर्नेको विवरण माग

काठमाडौं, १८ मंसिर । गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टी र गठबन्धनका उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गर्नेको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । पार्टीले पुस १५ गतेभित्र कारबाही गरेर विवरण पठाउन प्रदेश र जिल्लाको अनुशासन समितिलाई निर्देशन दिएको हो । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै समितिका सचिव प्रेम केसीले चुनावमा पार्टी […]

कांग्रेसमा अन्तर्घात गर्नेको विवरण १५ पुसभित्र पठाउन निर्देशन

१८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले ४ मंसिरको चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गरेर १५ पुसभित्र विवरण पठाउन प्रदेश र जिल्लाको अनुशासन समितिलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिका सचिव प्रेम केसीले चुनावमा पार्टी र सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भनी जिल्ला एवं प्रदेश अनुशासन समितिमा […]

पालिका चुनावकाे खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावको खर्च विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।  आयोगले खर्च विवरण बुझाउने र नबुझाउने उम्मेदवारको विवरण तयार पारेर कारबाहीको सिफारिससहित आयोगमा पठाउन जिल्ला र क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र निर्वाचन नियमावली २०७३ अनुसारको ढाँचामा उम्मेदवारले चुनावको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आफ्नो चुनावी खर्च जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।  विवरण ...

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाही हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी रहेका कर्मचारीलाई दुई दिनभित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई पटक–पटक सूचना पठाउँदा समेत विवरण प्राप्त नभएको भन्दै दुई दिनको म्याद राखेर शुक्रबार पुनः सूचना जारी गरेको हो । यसअघि, गएको पुस २५ गते तीन दिनको म्याद राखेर...