जग्गाको कारोबार ठप्प

भू–उपयोग नियमावलीमा अस्पष्टता, जग्गा कारोवार चलायमान हुन सकेन

सरकारले भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०, जारी गरेपछि पनि काभे्रपलाञ्चोकमा जग्गाको कारोबार ठप्प छ।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०८०

वालिङमा जग्गाको कित्ताकाट थालियो

वालिङ, ५ जेठ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । राष्ट्रिय भूउपयोग ऐन, २०७६ र नगरपालिकाको भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा मापदण्डका आधार, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुलाएको हो । लामो समयसम्म कित्ताकाट हुन नसक्दा जग्गाको कारोबार ठप्प थियो । जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै राजस्व सङ्कलनसमेत बढ्न थालेको छ । चौध वडामध्ये नगरपालिकाले […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

वर्गीकरण नहुँदा घरजग्गा कारोबार ठप्प, गुहार माग्ने अवस्थामा पुगे स्थानीय तह

पर्वत । स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोवार ठप्प भएको छ । अहिले जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरीदविक्री लगायत धेरै प्रकृतिका घरजग्गा कारोबार ठप्प भएका हुन् । कतिपय पालिकाले भूउपयोग वर्गिकरण कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकेका छैनन् । भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरीदविक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनेको थियो । पत्रमा स्थानीय भूउपयोग समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भीर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरीदविक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरीदविक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरीदविक्री, मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी छ । ‘समितिमा कतिपय पदेन हुने व्यवस्था रहेछ,’ जोशीले भने, ‘सम्बन्धित विषयविज्ञ छनोट गर्ने काम सकिएको छ । अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिन बाँकी हो । त्यो छिट्टै अघि बढ्छ ।’ फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णय कुरेर बसेको उनले बताए । नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि ६ महीनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकृत उमेश सापकोटाले बताए । ‘अंशबन्डा ठप्पै छ,’ सापकोटाले भने, ‘घरजग्गाको कारोबार पनि निकै कम छ । एकल कित्ताबाहेकको खरीदविक्री पनि हुने कुरै भएन ।’ घरजग्गा कारोबार घटेको असर स्थानीय तहको राजस्वमा परेको छ । घरजग्गा खरीदविक्रीबाट आउने राजस्वको ६० प्रतिशत सोझै स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले दिने विविध शीर्षकका अनुदान पछि घरजग्गा कारोबारबाट आउने राजस्व नै स्थानीय तहको ठूलो स्रोत हुने गरेको छ । तर, यतिबेला देशभर घरजग्गा कारोबार घटेपछि स्थानीय तहका धेरै योजनाहरू अधुरै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । #Real Estate # Local Government # Land # Parbat

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ, कारोबार ठप्प

पर्वत। पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा झन्डै १० महिनादेखि जग्गाको कारोबार ठप्प बनेको छ। जिल्लाका स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटदेखि खरिद बिक्रीलगायत कारोबार गत असार देखिनै ठप्प बनेका हुन्। कतिपय पालिकाले भू–उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकिरहेका छैनन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशिका र परिपत्र […]

नेपाल समाचारपत्र फाल्गुन २०७९

जग्गा कारोबार ठप्प, कित्ताकाट करिब ९० प्रतिशत घट्यो

काठमाडौं, कात्तिक ५ । सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर जग्गा कारोबार ठप्प झैं भएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार पछिल्लो ३ महिनामा नयाँ कित्ताकाटसमेत करिब ९० प्रतिशत घटेको छ। जसकारण घरजग्गा कारोबारबाट राज्यले उठाउँदै आएको राजस्व पनि ६२ दशमलव ६३ प्रतिशतले कटौती आएको छ। जग्गाको कारोबार ह्वात्तै घटेयता घरजग्गा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

देशभर जग्गा कारोबार ठप्प

सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर जग्गा कारोबार ठप्प झैँ भएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार पछिल्लो ३ महिनामा नयाँ कित्ताकाटसमेत करिब ९० प्रतिशत घटेको छ। जसकारण घरजग्गा कारोबारबाट राज्यले उठाउँदै आएको राजस्व पनि ६२ दशमलव ६३ प्रतिशतले कटौती आएको छ।जग्गाको कारोबार ह्वात्तै घटेयता घरजग्गा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् भने घरजग्गाको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ। विभागका अनुसार २०७८ को साउन, भदौ र असोजको तुलनामा २०७९ साल साउन, भदौ र असोजमा नयाँ कित्ताकाटमा ८७ दशमलव २४ प्रतिशतले क

Ratopati आश्विन २०७९

जग्गाको कारोबार ठप्प

ललितपुरका विकास केसीले जग्गा बिक्री गरेर पैसाको जोहो गरी छोरालाई क्यानडा पठाउने योजना बनाए । पैतृक सम्पत्तिबाट आफ्नो अंश लिएको जग्गाबाट आएको पैसाले तत्काल समस्या व्यवस्थापन गर्ने सोचले अंशबन्डा गर्ने भनेर मालपोत कार्यालय पुग्दा उनको काम भएन । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा काम रोकिएको थाहा पाएपछि उनी समस्या लिएर महालक्ष्मी नगरपालिका गए। नगरपालिकाले तत्काल जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसक्ने बताएपछि छोरा विदेश पठाउने उनको योजना तुहियो । यो अवस्था महालक्ष्मी नगरपालिकाको मात्र नभई देशभरिको समस्या बनेक

Ratopati श्रावण २०७९

जग्गाको कारोबार ठप्प

ललितपुरका विकास केसीले जग्गा बिक्री गरेर पैसाको जोहो गरी छोरालाई क्यानडा पठाउने योजना बनाउनुभयो । पैतृक सम्पत्तिबाट आफ्नो अंश लिएको जग्गाबाट आएको पैसाले तत्काल समस्या व्यवस्थापन गर्ने सोचले अंशबन्डा गर्ने भनेर मालपोत कार्यालय पुग्दा उहाँको काम भएन । जग्गा वर्गीकरण नहँुदा काम रोकिएको थाहा पाएपछि उहाँ समस्या लिएर महालक्ष्मी नगरपालिका जानुभयो । नगरपालिकाले तत्काल जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसक्ने बताएपछि छोरा विदेश पठाउने उहाँको योजना तुहियो ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह ठप्प

काठमाडौँ – जग्गा धितो राखेर बैंकहरुले दिँदै आएको ऋण प्रवाह रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्न निर्देशन दिएसँगै मालपोत कार्यालयले वर्गिकरण नभएको जग्गा रोक्का राख्न अस्वीकार गरेपछि ऋण प्रवाह रोकिएको हो। मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

तरलताको असर घरजग्गा कारोबारमा : चितवनमा ५० % भन्दा बढीले कमि

पुस १५, चितवन । घरजग्गा कारोबारमा आकर्षक गन्तव्य मानिएको चितवनमा पछिल्लो केही महीना यता ठूलो कमि आएको छ । पछिल्लो समय बैंकमा तरलताको अभावका कारण घरजग्गा कारोबार सुस्त छ । ठूला - ठूला घरजग्गा कारोबार हुन सकेका छैनन् भने साना कारोबारमा समेत सहकारीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । चितवनका चार ओटै मालपोत कार्यालयमा समेत ५० प्रतिशतभन्दा कम रजिष्ट्रेशन पास हुने गरेको ती कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् । गंगा ग्रुपका अध्यक्ष घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुके दशैंतिहारपछिदेखि नै घरजग्गा कारोबारमा कमि आएको बताउँछन् । ‘दशैंसम्म त कारोबारले गतिलिएको अवस्था थियो’, उनले भने, ‘त्यसपछि ओरालो लागेको कारोबारमा सुधार हुनै सकेन ।’ बैंकमा तरलताको अभावका कारण चितवनमा ठूला योजना, होटल, रिसोर्ट, उद्योगधन्दा, व्यावसायिक भवनमा लगानी शून्य भएको चुकेले बताए । साना - साना घडेरी, जग्गाको कारोबार भएपनि ती सबै सहकारीको माध्यमबाट गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले जग्गाधनी र ग्राहकहरुको सहजताको लागि सहकारीमार्फत केही प्रतिशत रकम फिक्स डिपोजिट गर्न लगाएर कामलाई भने नियमित गरेका छौं’, चुकेले भने । तरलताका कारण जग्गा व्यवसायी भन्दा पनि ग्राहकलाई मर्का परेको चुकेले बताए । प्रभु हाउजिङ्गका अध्यक्ष केशव कार्की कोरोना महामारीपछि घरजग्गा कारोबार केही सुध्रिने संकेत देखिएपनि तरलताका कारण घरजग्गा ठप्प जस्तै भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई बैंको ब्याज नियमित गर्न पनि पैसानै चाहिन्छ, ग्राहकले किन्दा पनि बैंकको नै सहायता चाहिन्छ’, कार्कीले भने । तरलताको अभावको कारण दुवै पक्षलाई मर्का परेको उनको भनाइ छ । तरलताकै कारण कतिपय जग्गा बैना बट्टा गरेर पनि राजीनामा पास गर्न नसकिएको उनले बताए । बैंकमा तरलता अभाव हुँदा व्यक्ति विशेषबाट रकम ऋण लिएर कारोबार गर्दा महँगो ब्याज पर्ने गरेको उनले बताए । कारोबारमा सुस्तता आएपछि बिहानैदेखि भीडभाड हुने चितवनका मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको न्यून उपस्थिति हुने गरेको छ । हाल मालपोत कार्यालयमा अंशवण्डा, रोक्का,फुकुवा, भर्पाई, दृष्टि बन्धक, राजीनामा पासका काममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कमी भएको छ । मालपोत कायर्नालय, भरतपुरका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारी दशैंअघि दैनिक रुपमा करीब ३५० को हाराहारीमा सबै काम हुँदै आएपनि अहिले यो संख्यामा निकै कम भएको बताउँछन् । ‘दशैंपछिबाट कम भएको हाम्रो काममा अहिले झन सुस्त छ’, भण्डारीले भने, ‘यसअघि ३५० ओटा जति काम हुन्थ्यो, अहिले १५० ओटाको हाराहारीमा छ ।’ तरलताका अभावका कारण घरजग्गाको कारोबारमा कमी आउनुका साथै, अंशवण्डा, नामसारी, फुकुवालगायतका काममा पनि असर परेको उनको भनाइ छ । बैंकहरुले डिपोजिट एकदमै सुस्त हुँदा बैंकहरुमा ऋणको माग अत्यधिक भएपनि लगानी गर्न सकेका छैनन् । तरलता अभावकै कारण पुराना ऋणीहरुलाई समेत थप लगानी गर्न नसकिएको र नयांँ सेवाग्राहीको लागि त लगानी शुन्य जस्तै भएको छ । कामना सेवा विकास बैंकका क्षत्रीय प्रबन्ध सुरेन्द्र भण्डारी निक्षेप र ऋण मागको सन्तुलन नहुँदा बैंकले चाहेरपनि लगानी गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘ऋणको लगानी त बढेको बढेयै छ के गर्नु , डिपोजिट एकदम सुस्त छ । ऋणको माग अत्यधिक छ ’, भण्डारीले भने । बैंकमा डिपोजिटको साथै ऋणीहरुको ब्याजसमेत नियमित संकलन हुन कठिनाई भएको उनको भनाइ छ । सेवाग्राही लगानी क्षेत्रको प्रकृतिको आधारमा र पुराना सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘रकम प्रशस्त नहुँदा हामीले स–साना व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौं’, उनले भने, ‘अन्यलाई आंशिक रुपमा ऋण भुक्तानी गरेर भएपनि काम चलाएका छौं ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

जग्गाको कारोबार ठप्प

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०, जारी गरेपछि पनि काभे्रपलाञ्चोकमा जग्गाको कारोबार ठप्प छ।...