'धान डुब्यो, गहुँ लाउने आश मर्‍यो'

चाडबाडमा पनि उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशत मात्र

विराटनगर। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ठूलासाना ५ सय उद्योगको उत्पादन चाडबाडको बेला पनि नबढेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् । अत्यधिक माग हुने बेला पनि उत्पादन ४० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको उनीहरूले बताए । उद्योगीहरूले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु, स्थानीय तहमा समयमै बजेट नजानु, सरकारी राजस्व घट्नु र बजार चलायमान नहुनुलाई यसको कारण मानेका छन् । दशैंको बेला खाद्य उद्योगसमेतले सन्तुष्ट हुने गरी व्यापार गर्न सकेनन् । अन्यको तुलनामा चाहिँ यी उद्योगको उत्पादन सुधारात्मक देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ । बजारमा किनबेचमा आएको कमीले उद्योगको उत्पादन खुम्चिए पनि सरकारले निर्माणलगायत क्षेत्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले बताए । सरकारले बैंकहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई कम ब्याजमा बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कम्तीमा ५ वर्ष कर्जाको ब्याज नबढ्ने ग्यारेन्टी गरे लगानीका लागि कर्जाको माग बढ्ने शारडाको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै भुक्तानी र खर्च शुरू हुने दाबी गरे पनि निर्माण व्यवसायीले ४ महीनासम्म सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको र सिमेन्ट, रड, ढुंगागिटीलगायत उद्योगको उत्पादन बढ्न नसकेको शारडाले बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ । ठेकेदारले कामदारलगायत आफूले मालसामान लिएको डिलर अथवा उद्योगलाई भुक्तानी गर्छ । यसले आर्थिक चक्र चलाउँछ ।’ मैदा, चामल, दाल, तेल मिलहरूले चाडबाडका बेला केही राहत महसूस गरे पनि पहिलेको जस्तो विक्री नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । तेल र चामल विक्रीको अपेक्षा पूरा नभएको चन्द्रशिव राइस एन्ड आयल मिलका सञ्चालक नरेश राठीले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष तेल र चामल जोगवनीबाट विनारोकटोक आएकाले नेपालको उत्पादन विक्री नै हुन सकेन ।’ उद्योगीहरूले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु, स्थानीय तहमा समयमै बजेट नजानु, सरकारी राजस्व घट्नु र बजार चलायमान नहुनुलाई यसको कारण मानेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा चाडबाडका बेला दोब्बर हुने व्यापार यसपटक बढेन । भारतीय बजारमा नेपालको तुलनामा तोरीतेल लिटरमा ४५ रुपैयाँ र चामल किलोमा २० रुपैयाँ सस्तो भएकाले चोरीको बाटो भएर भित्रिँदा यता अपेक्षाअनुरूप व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले भन्सार नाकामै कडाइ नगरेसम्म नेपाली उद्योगको नियति सधैं घाटा सहने हुने उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एशियन थाई फुड्सका सञ्चालक महेश जाजूले ५ महीनादेखि ४० प्रतिशतमा झरेको उद्योगको उत्पादन दशैंतिहारजस्ता चाडले सुधार्छ कि भन्ने आश रहे पनि त्यसो नभएको बताए । चिनीको उपलब्धता सहज नहुँदा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यताले बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, चकलेट, मिठाइजस्ता उद्योगको उत्पादन झन् कम हुँदै गएको जाजूको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले समयमै निजीक्षेत्रलाई चिनी ल्याउन दिएको भए अहिले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।’ सरकारको पूँजीगत बजेट समयमा खर्च नगर्दा र उधारो नउठ्दा उद्योगको उत्पादन कुल क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा तल पुगेको उद्योगीको गुनासो छ । उधारो उठाउने कानून यथाशीघ्र बनाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । सरकारले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोक्न उद्योगमैत्री तथा यहीँ नै रोजगारी सृजना हुने वातावरण बनाउन ढिला भइसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए । कुनै दिन मुलुकमा वृद्धहरू मात्रै रहने, देश रेमिट्यान्सले मात्रै चल्ने र सरकारको काम वृद्धभत्ता वितरण गर्नेमा सीमित हुने उनले चेतावनी दिए । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगदेखि खाद्य उद्योगसम्मले चाडबाडमा क्षमताको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्थे । तर, यसपटक मागमा गिरावट र खुला सीमाका कारण ४० प्रतिशतमा खुम्चनु परेको नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले बताए । बजार चलायमान नहुँदा हरेक क्षेत्रको विक्री क्रमश: घटेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले समयमा चिनी, चामल र गहुँ आयात नगर्दा सस्तोमा किन्न पाइन्छ भनेर उपभोक्ता सीमापारिका भारतीय बजार गएको र तिनलाई रोक्न सरकार असफल हुँदा सीमावर्ती स्वदेशी बजार दशैंमा पनि सुनसान रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ : डा. बद्री केसी [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष: विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नेपालसँग आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ होस् भन्ने भारत सरकार चाहन्छः राजदुत श्रीवास्तव

‘नेपालसँग आर्थिक र वाणिज्यको सम्बन्ध झनै प्रगाढ र सुदृढ होस् भन्ने भारतका जनता र सरकार चाहन्छ। यो क्षेत्रमा भारतसँग नेपालको व्यापार धेरै नै छ। हामी चाहन्छौं कि यसलाई अझै बढाउनु पर्छ। यसमा मिरगञ्जको पुल, नयाँ आयात गहुँ र चिनीमा जुन आश छ, यसबारेमा पनि कुराक...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

प्रदेश १ मा डीएपी मलको अभाव : किसान कमसल मल प्रयोग गर्न बाध्य

विराटनगर । मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका–१ होक्लाबारीका किसान नीरबहादुर पराजुलीले एक बिघा खेतमा तोरी छर्न दुई बोरा डीएपी मल खोजी गरेको दुई साता भयो । आसपासका सहकारी संस्था धाउँदा उनले मुश्किलले २५ केजी पाए । ‘मलको आश गर्दागर्दै तोरी छर्ने समय नै बित्न लाग्यो,’ पराजुलीले भने, ‘बल्ल बल्ल पाएको २५ केजी मलले पाँच कठ्ठामा तोरी छरेँ । बाँकी १५ कठ्ठामा छर्न पाइएन ।’ होक्लाबारीकै गजेन्द्र भट्टराईले पनि डीएपी मल अभावमा दुई बिघा खेतमा तोरी छर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘कृषि सामग्री कम्पनीले दिएन, सीमावर्ती बजारमा पाइने कमसल डीएपी ल्याएर खेती गर्नुको अर्थ नै छैन ।’ कृषि सामग्री कम्पनीले मागेजति डीएपी मल नदिएको गुनासो सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूको छ । ‘एक लटमा मुश्किलले ५० बोरा दिन्छ,’ कम्पनीबाट डीएपी लगेर किसानलाई विक्री गर्ने सहकारी संस्था होक्लाबारीका प्रतिनिधि रवीन्द्र तिवारीले भने, ‘एक लटमा दुईसय बोराको माग हुन्छ । तर सामग्रीले एक चौथाइ परिमाण मात्र उपलब्ध गराएपछि किसानलाई बढीमा २५ केजीमात्र उपलब्ध गराउने गरेका छौं । रंगेली आमतोलाका रुद्र भट्टराईको पनि डीएपी मल अभावमा दुई बिघा खेतमा तोरी छर्ने योजना पूरा हुन सकेको छैन । माटो तयारी भएको, तर कहीँ जाँदा पनि मल नपाउँदा तोरी छर्न नपाएको उनको गुनासो छ । सुनसरीको बर्जु–४ सीतागञ्जका जितबहादुर खड्काले स्थानीय सहकारी संस्थाले उपलब्ध नगराएपछि सीमावर्ती भारतीय बजारमा उपलब्ध हुने कमसल मल ल्याएर दुई बिघा खेतमा तोरी छरे । ‘माटो तयार गरेर डीएपी मलको पर्खाइमा दुई सातासम्म बसेँ,’ खड्काले भने, ‘नपाएपछि सीमावर्ती बजारमा उपलब्ध हुने कमसल मल ल्याएर तोरी छर्न बाध्य भएँ ।’ बर्जुकै विन्दे साहले पनि तोरी छर्न माटो तयार गरेर सातासम्म डीएपी मल खोजी गर्दा नपाएपछि सीमावर्ती बजारबाट ल्याएर तोरी छरेको बताए । ‘ठूला किसानले मागेजति डीएपी कृषि सामग्रीबाटै ल्याएर तोरी र गहुँ छर्छन्,’ उनले भने ‘साना किसानले नपाउँदा सीमावर्ती बजारमा निर्भर हुन बाध्य छौं ।’ माग अनुसारको आयात हुन नसक्दा तोरीको सिजनलाई डीएपीको अभाव भएको प्रदेश १ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले बताए । ‘प्रदेश १ मा मात्र तोरीका लागि ७–८ हजार टनभन्दा बढी डीएपीको माग छ,’ उनले भने, ‘कृषि सामग्री कम्पनीले ६ हजार ५०० टनमात्र आयात गरेको छ । त्यसमा पनि दुई हजार टन दुई नम्बर प्रदेशमा जान्छ ।’ आयात गरिएको ६ हजार ५०० टनमध्ये १ हजार २०० टनमात्र आइपुुगेको कृषि सामग्री कम्पनी विराटनगरका प्रमुख नवरत्न गौतमले बताए । ‘अहिले आइपुगेको डीएपी मल प्रतिडिलर ५० बोराका दरले वितरण गरिएको छ,’ गौतमले भने, ‘किसानको माग अनुसार उपलब्ध हुन सकेको छैन ।’ मूल्यवृद्धिका कारण आवश्यकता अनुसार डीएपी मल खरीद गर्न नसक्दा अभाव भएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

राहतको पर्खाइमा रहेका किसान भन्छन् : सरकारले दिन्छ भन्ने आश छ

कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका–१, बडहरियाका किसान केशब चौधरी गहुँ बाली लगाउन बीउ र मलखाद कसरी जुटाउने भन्ने चिन्तामा छन्। विगतका वर्षहरुमा धान बेचेर बीउ र मलखादको जोहो गर्ने उनले यस पटक...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

राहतको पर्खाइमा रहेका किसान भन्छन् : सरकारले दिन्छ भन्ने आश छ

कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका–१, बडहरियाका किसान केशब चौधरी गहुँ बाली लगाउन बीउ र मलखाद कसरी जुटाउने भन्ने चिन्तामा छन्। विगतका वर्षहरुमा धान बेचेर बीउ र मलखादको जोहो गर्ने उनले यस पटक...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

किसानको चिन्ता: धान डुब्यो, गहुँ लाउने आश मर्यो

– गोपालप्रसाद बराल महोत्तरी, ४ कात्तिक: दसैँ र मोहम्मदको पर्व मनाएसँगै महोत्तरीका किसान गम्भीर चिन्तामा परेका छन् । हिन्दू परम्पराको दसैँ सकिनैलाग्दा र इस्लाम परम्पराको महत्वपूर्ण पर्व मोहम्मद डे मनाइरहँदा गत मङ्गलबार परेको बेमौसमी वर्षाले यहाँका किसान गम्भीर चिन्तामा परेका हुन् । सोमबार मध्यरातपछि मङ्गलबारभरि परेको पानीले धानबाली डुबाएर नोक्सान गरेको र खेतबारी जलमग्न भएपछि […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

'धान डुब्यो, गहुँ लाउने आश मर्‍यो'

सम्बन्धित सामग्री