भारतबाट १७ हजार टन गहुँ ल्याउने म्याद थपियो

विराटनगर । भारत सरकारले पहिलो खेपमा नेपाल निकासी गर्न छुट्ट्याइदिएको ५० हजार मेट्रिक टन गहुँमध्ये व्यापारीको भागमा परेको १६ हजार ९५१ टन मार्च ३१ भित्र ल्याइसक्नुपर्ने गरी समयसीमा तोकिएकोमा भारतीय दूतावासले मे ३१ सम्म समय थपिदिएको छ । उद्योगीको भागमा परेको ३३ हजार ४९ टन गहुँ यसअघि नै नेपाल भित्रिसकेको छ । सोही गहुँको कारण यहाँ आँटा, मैदा र चोकरको मूल्य घटेको छ ।   उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वितरण गरेको कोटामध्ये २२ व्यापारिक फर्मले गहुँ ल्याउन बाँकी छ । मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारीले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव विराटनगर आएको बेला सोको समयसीमा थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए । संघले समयसीमा बढाउन भारतीय दूतावासमा पत्राचार पनि गरेको थियो । सोही आधारमा दूतावासले व्यापारीले ल्याउन बाँकी झन्डै १७ हजार टन गहुँ आयातको समयसीमा दुई महीना थपिदिएको हो । नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका सचिव तथा मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले भारतीय दूतावासको प्रयासले नेपालमा भइरहेको गहुँको अभाव केही हदसम्म कम गरेको बताए । मार्च ३१ सम्ममा गहुँ आयात नगरे ल्याउनै नसक्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए । नेपालमा अहिले गहुँको मूल्य प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँ छ । भारतबाट गहुँ आउनुअघि यसको मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ थियो । भारतमा अहिले ३८ रुपैयाँ किलोमा गहुँ पाइन्छ । यसअघि भारतमा पनि गहुँको मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ जति पर्थ्यो । अबको १० दिनपछि नेपाल र भारतीय बजारमा नयाँ गहुँ आउँछ । त्यसपछि नेपालमा मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ र भारतमा ३२ रुपैयाँ कायम हुने अपेक्षा एशोसिएशनले गरेको छ । भारतबाट गहुँ आएपछि नेपालमा ९० रुपैयाँ पुगेको प्रतिकिलो आँटाको मूल्य घटेर ७० रुपैयाँ कायम भएको छ । मैदाको मूल्य प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँबाट ६७ रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चोकरको मूल्य ५६ रुपैयाँ किलोबाट ४४ मा झरेको छ । नयाँ गहुँ बजारमा आएपछि मूल्य अझै तल ओर्लने सचिव बेगवानीले बताए । एशोसिएशनका अध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले मुलुकमा आगामी दिनमा गहुँ अभाव हुन नदिन भारत सरकारसँग चार लाख टन माग गर्नुपर्ने बताए । नेपाली उत्पादनले मुश्किलले पाँच महीना धान्ने भएकाले बाँकी समयको लागि तत्कालै माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भारत सरकारलाई कोटा तोक्न लगाएर आयात गर्दासम्ममा दुई महीना लाग्ने भएकाले सरकारले समयमै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्याे चितवन

स्थायी बसोबास गर्ने जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नमा चितवन आत्मनिर्भर बनेको छ । धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्न बालीमा जिल्ला आत्मनिर्भर भएको हो । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख झलकनाथ कँडेलका अनुसार यहाँ ३७ हजार ११८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिँदै आएको छ ।यस्तै, १७ हजार ११० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै, चार हजार...

वर्षा भएपछि बैतडीका कृषक खुशी

काठमाडौं । बैतडी लगायतका सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा वर्षा भएकाे छ । वर्षा भएपछि यहाँका कृषक खुशी भएका हुन् । लामो समयपछि वर्षा भएसँगै बालीनालीलाई राहत पुगेको भन्दै यहाँका कृषक खुशी भएका हुन् । गहुँ बाली, आलु बाली र फलफूलका लागि वर्षाले राहत पुर्याएको दोगडाकेदार–३ का कृषकहरुले बताएका छन् । बैतडीमा १७ हजार ५ सय हेक्टर […]

भारतबाट ५ हजार टन गहुँ आयो

विराटनगर । भारत सरकारले नेपालमा पहिलो खेपमा निर्यात गर्न अनुमति दिएको ५० हजार मेट्रिक टनमध्ये उद्योगीको कोटामा परेको गहुँ आउन थालेको छ । भारत सरकारले नेपालमा निकासी अनुमति दिएको ५० हजार टनमध्ये ३३ हजार टन गहुँ मैदा उद्योगीको भागमा परेको छ । त्यसैको पहिलो खेप सोमवार र मंगलवार गरी ५ हजार टन नेपाल भित्रिएको छ । भारतबाट सस्तोमा गहुँ आयात भएपछि मैदा, आँटा, सुजी र चोकरको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म घट्ने सम्बद्ध उद्योगी बताउँछन् । नेपालमा गहुँको मूल्य किलोको ६५ रुपैयाँ छ । भारतबाट आएको गहुँ नेपाल आइपुग्दा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ लागत परेको छ । गहुँ नै प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ सस्तिएपछि त्यसबाट उत्पादन हुने मैदा, आँटा, सुजी र चोकर सस्तिनेछ । नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका अध्यक्ष कुमुद दुगडले त मंगलवारदेखि नै बजारमा आँटा, मैदाको भाउ घटेको दाबी गरे । उनले आँटा र मैदामा १५ प्रतिशतसम्म मूल्य घट्ने बताए । गहुँ आउनुअघिसम्म राजधानी काठमाडौंमा मैदा ५० केजीको बोरा ५ हजारमा विक्री भइरहेकोमा गहुँ आउन थालेपछि ४ हजार ६ सयमा विक्री हुन थालेको दुगडको भनाइ छ । त्यसैगरी मिल आँटा ५ केजीको मूल्य ४ सय रुपैयाँबाट ३ सय ६० रुपैयाँ र चक्की आँटा ४ सय ५० बाट ४ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । चोकरको मूल्य ४० केजीको २२ सय रुपैयाँबाट घटेर अहिले १६ सय ५० कायम भएको छ । किलोको ५५ रुपैयाँ पर्ने चोकर ४१ रुपैयाँ २५ पैसामा पाइन थालेको छ । भारत सरकारले नेपालमा गहुँ निकासी गर्न दिने भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कोटा माग गर्न प्रकाशित गरेको सूचनाका आधारमा २७ मैदा उद्योगले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले ती उद्योगको गतवर्षको उत्पादनका आधारमा ७ प्रतिशत गहुँ दिने निर्णय गरेपछि ३३ हजार टन ती उद्योगले पाउने भएका हुन् । बाँकी १७ हजार टन गहुँ घरेलु प्रयोजनका लागि विक्री गर्ने गरी १६ ओटा व्यापारिक फर्मलाई आयात गर्न दिइएको छ । बजारमा गहुँ अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । गहुँ अभाव हुन नदिन र सर्वसाधारणलाई महँगीको मारबाट जोगाउन सरकारले थप २ लाख मेट्रिक टन गहुँको कोटा भारत सरकारसँग माग्नुपर्ने दुगडले बताए । नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका सचिव तथा विशाल मैदा मिलका सञ्चालक विकास बेगवानीले कोटामा पाएको ६० मेट्रिक टन गहुँ उद्योगमा आइपुगेको बताए । त्यसैगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका बाबा फ्लोर मिल, न्युट्री फुड्सलगायत उद्योगमा पनि गहुँ आएको छ । भारतमा ४६ रुपैयाँ किलोमा किनेको गहुँ नेपाल आइपुग्दा लागत ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ । बेगवानीका अनुसार २/३ दिनभित्रमै आँटाको मूल्य किलोमा १० रुपैयाँसम्म सस्तिनेछ । भारत सरकारले गहुँ उत्पादन कम भएको भन्दै १४ मे २०२२ मा यसको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछि ८ अगस्त २०२२ मा आँटा, मैदा र सुजीको निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगायो । नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्य तथा बाबा फ्लोर मिलका सञ्चालक भावेश राठीले सरकारले कोटामा उपलब्ध गराएको गहुँले मुश्किलले १५ दिन पुग्ने भएकाले १५ दिनपछिका लागि थप २ लाख टनको कोटा भारत सरकारसँग माग्नुपर्ने बताए । उनले नयाँ उत्पादन नआउँदासम्मका लागि २ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्ने बताए ।

नाम मात्रको कृषि प्रधान देश : ११ महिना मै २७ अर्बको चामल र १५ अर्बको धान आयात

असार १५ गते हरेक वर्ष आउँछ र जान्छ । सरकारले विसं २०६१ देखि हरेक वर्ष धान दिवस मनाउँदै आएको छ सोही दिनको छेको पारेर । मुलुक कृषिप्रधान भएकाले पनि त्यसको महत्व दर्शाउन र धानको सर्वव्यापकता फैलाउनका लागि यो दिवस मनाउने गरिएको हो । हरेक वर्ष धान रोप्ने खेत क्रमशः घट्दै गएको छ । मलिलो र बढी उब्जनी हुने फराकिला फाँटमा आजकल धान होइन, कङ्क्रिटका जङ्गल बढ्दै गएको छ । खेती गर्नेको आत्मसम्मान समेत बढ्न सकेको छैन । सोही कारण हरेक दिन विदेशिने युवाले पठाउने विप्रेषण खर्चबाटै चामल आयात हुने गरेको छ । भन्सार विभागले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने विवरण हेर्ने हो भने नेपालको परिचयमा समेटिएको ‘कृषि प्रधान देश’ भन्ने विशेषण पनि अब जिस्क्याएजस्तो हुन थालेको छ । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको विवरण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर गरिएको खर्चसमेत वास्तविक किसानले पाउन नसकेको अवस्था छ ।सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो । किसानको आत्मसम्मान बढाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ तर मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषय केवल नारामै सीमित छ । मुलुकमा कृषि उपजको आयात बढ्दो देखिएको छ । खाद्यान्न आयातमा मुलुकको अर्बौँ रकम बाहिरिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मुलुकबाट जेठ मसान्तसम्म प्रमुख खाद्यान आयातमा अर्बौँ रकम बाहिरिएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रु २७ अर्ब १२ करोड एक लाख २३ हजार मूल्य बराबरको ४९ करोड ३० लाख ८१ हजार ८०३ केजी चामल आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले रु दुई अर्ब ५४ करोड ९२ लाख ८२ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भारतबाट मात्रै रु २६ अर्ब ९३ करोड २९ लाख १० हजार मूल्य बराबरमा ४९ करोड छ लाख ८६ हजार ९३५ केजी चामल आयात भएको छ ।त्यस्तै मुलुकमा रु १५ अर्बभन्दा बढीको धान आयात भएको छ । विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो ११ महिनामा रु १५ अर्ब ९२ करोड ११ लाख ७७ हजार मूल्य बराबरको ५४ करोड दुई हजार १८० केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले रु ७९ करोड ८० लाख ८७ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै धानको बीउमात्रै रु ८७ करोड पाँच लाख ७२ हजार बराबरको कूल ५१ लाख १५ हजार ३० केजी आयात भएको छ ।सोह्र अर्बको मकै आयातविभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा मकैको आयातमा समेत अर्बौँ रकम बाहिरिएको देखिन्छ । नेपालको हावापानी अनुकूल रहने मकैखेती व्यावसायिक बन्न नसक्दा यस्ता खाद्यान्नमा अर्बौँ रकम विदेशिने गरेको हो । विभागको विवरणअनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म रु १६ अर्ब बढीको मकै आयात भएको देखिन्छ ।कूल ४७ करोड ५७ लाख ७३ हजार ११३ केजी मकै सो अवधिमा नेपाल भित्रिएको छ । त्यसको लागत मूल्यमात्रै रु १६ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख ६२ हजार बराबर रहेको छ । यसैगरी सोही अवधिमा एक करोड ४९ लाख ७३ हजार १९६ केजी मकैको बीउ आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य रु एक अर्ब आठ करोड १० लाख २५ हजार बराबर छ । मकै तथा यसको बीउको आयातबाट सरकारले रु ९३ करोड ३० लाख २२ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।पाँच अर्बको गहुँ आयातविभागको विवरणनुसार गहुँको आयात पनि उस्तै छ । एघार महिनाको अवधिमा मात्रै रु पाँच अर्ब ६३ करोड नौ लाख ४५ हजार बराबरको १७ करोड पाँच लाख १७ हजार ९७३ केजी गहुँ आयात भएको छ । त्यस्तै कोदोको बीउ ११ लाख ४४ हजार ५४२ केजी रु तीन करोड ८२ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको आयात भएको छ ।यस अवधिमा एक करोड ७९ लाख २५ हजार ६०९ केजी बराबरको जौ रु एक अर्ब २१ करोड ८६ लाख ४८ हजार मूल्य बराबरमा आयात भएको छ । त्यस्तै रु तीन करोड ८२ लाख ६६ हजार मूल्यमा ११ लाख ४४ हजार ५४२ केजी कोदो आयात भएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा रु १८ लाख २७ हजार मूल्यमा २७ हजार १२९ केजी फापर आयात भएको छ ।

भारतद्वारा गहुँ निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने घोषणा

भारत सरकारले गहुँको निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने घोषणा गरेको छ ।सरकारले १३ मे वा सोभन्दा अघि गहुँको ढुवानीका लागि भन्सार विभागलाई परीक्षणका लागि बुझाएको छ वा उनीहरुको प्रणालीमा पञ्जीकृत छ, त्यस्ता गहुँलाई निर्यातका लागि मञ्जुरी दिइने निर्णय लिएको छ ।सरकारले इजिप्ट जानका लागि काण्डाला बन्दरगाहमा लोड गर्दै गरेको गहुँको खेपलाई पनि निर्यातको अनुमति दिएको छ । इजिप्ट जाँदै गरेको ६१ हजार ५०० मेट्रिक टनमध्ये १७ हजार मेट्रिक टन गहुँ लोड हुन बाँकी छ ।Govt announcs relaxation to its orde

अनन्त सम्भावनाहरूको भण्डार : प्रदेश १ - अर्जुन बरालको विचार

प्रदेश नं १ अनन्त सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यस प्रदेशको कृषि, पर्यटन, उद्योग–व्यवसाय, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ । त्यसमा पनि आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र एउटा प्रमुख क्षेत्र हुन सक्ने विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । त्यसमा पनि प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले पाँच वर्षभित्र कृषिक्षेत्रको वृद्धिदरलाई ५ दशमलव ६ पुर्‍याउन लक्ष्य रहेको छ । यद्यपि यो उपलब्धि प्राप्त गर्न कृषिक्षेत्रलाई पछिल्ला प्रविधिहरूसहितको यान्त्रिकीकरण सुनिश्चितता आवश्यक छ । विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारका प्रयास र योजनाहरू त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कृषिक्षेत्रको व्यापक रूपमा संरचनागत रूपान्तरण नगरेसम्म औद्योगिकीकरण र बजारीकरणको यात्रा अधुरो नै हुन्छ । निजीक्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताविना कृषिक्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने देखिँदैन । प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले पनि कृषिअन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रमा निजीक्षेत्रबाट ठूलो लगानीसहितको सहकार्यको अपेक्षा गरेको थियो । यसअनुसार ५ वर्षको अवधिमा कृषि तथा वनक्षेत्रमा गरिने कुल लगानी १७ हजार ८३७ करोडमध्ये निजीक्षेत्रबाट मात्रै ४५ प्रतिशत लगानीको अपेक्षा गरिएको थियो । यसैगरी मत्स्यपालनमा कुल लगानी ३५२ करोडमध्ये निजीक्षेत्रबाट मात्रै ७० प्रतिशतको अपेक्षा थियो । यस्तो सहकार्यले प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको निर्भरता कम गरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै लैजान सकिन्छ । तर, हालसम्म निजीक्षेत्र कृषिको रूपान्तरणमा आक्रामक रूपमा आउन सकेको छैन । प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म निजीक्षेत्रबाट ठूलो प्रतिफलको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन ।  मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको इतिहास यसै प्रदेशअन्तर्गत विराटनगर जुटमिलको स्थापना (विसं १९९४) बाट शुरू भएको हो । यो आफैमा एउटा मुलुकको आधुनिकीकरणतर्फको प्रस्थान विन्दु थियो । तर, यसअघि नै विसं १९३५ मै स्थापित इलामको चिया प्रशोधन कारखाना पनि कृषिजन्य उद्योगको ‘माइलस्टोन’ मानिनुपर्ने तर्क पनि छ । उपर्युक्त दुवै उद्योग नगदे बालीमा आधारित उद्योग हुन् । यसका साथै प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश जिल्ला खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर र बचतको अवस्थामा छन् ।  नगदे र अन्य मसलाजन्य बालीहरू (अलैंची, अदुवा, चिया इत्यादि) मा प्रदेशको प्रभावपूर्ण र उल्लेख्य उपस्थितिसँगै छुट्टै पहिचान बनाइसकेको छ । यति हुँदा पनि हालसम्मका सरकारका योजना र सुधारका प्रयास कृषिक्षेत्रको व्यापक रूपान्तरणमा खासगरी उत्पादन वृद्धि, त्यसको बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । हालसम्म पनि परम्परागत शैलीमै कृषिक्षेत्र रुमलिरहेको छ । कृषिक्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि निजीक्षेत्रको सक्रिय, उल्लेख्य र प्रभावपूर्ण उपस्थिति आवश्यक छ । अहिले मूलत: नेपाली कृषि उत्पादन न्यून उत्पादकत्व र बजारीकरणको समस्याबाट आक्रान्त छन् । यसमा आन्तरिक र बाह्य बजार दुवै पर्छन् । भारतसँगको खुला सीमाको कारणले निर्बाध रूपमा कृषि उत्पादन भित्रिरहेको अवस्था छ र यस्ता वस्तुको मूल्यसँग हाम्रा उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । कृषि अनुदान, मल, बीउलगायत सहज उपलब्ध हुने भएकाले भारतीय कृषि उत्पादनको लागतका कारण हाम्रा उत्पादनहरूले आन्तरिक बजार समेत गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ निर्यातको प्रचुर सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरू जस्तै– अलैंची, अदुवा, जुट, जडीबुटी, चिया, तरकारी, फलफूल आदि भारत निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइनलगायत विविध कारण देखाउँदै भारतबाट अवरोध भइरहेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सम्झौताको मूल मर्म र भावनाबमोजिम कूटनीतिक पहल गरेर स्थायी समाधान नखोजेकाले पनि नेपाली कृषि उपजको व्यापारमा विभिन्न अवरोध कायमै छ । यस्ता निर्यात सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरू प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न निजीक्षेत्रको सहभागितामा कृषि–उपज उत्पादन क्षेत्रहरूमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकेको खण्डमा बाह्य बजारमा समेत आफ्नो उपस्थिति प्रभावपूर्ण हुन सक्छ । यसका लागि प्रशोधन उद्योगलाई मेशिनरीलगायत अन्य आवश्यक सामग्रीको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ । जमीनको खण्डीकरण बढेसँगै उर्वर जमीनमा घर र अन्य कतिपय निर्माणले कृषियोग्य भूमिको आकार घट्दै गएर उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा त छँदै छ, त्यसमा पनि बेलाबेलामा मजदूर हडताल, विभिन्न रोगको प्रकोपलगायतका कारणले यो क्षेत्र थप असुरक्षित बन्दै गएको छ ।  प्रदेश नं १ मूलत: तीनओटा भौगोलिक क्षेत्र (हिमाल, पहाड र तराई)मा विभाजित छ । हिमाली क्षेत्रमा तीनओटा जिल्ला, पहाडी क्षेत्रमा आठओटा जिल्ला र तराईमा तीनओटा जिल्ला रहेका छन् । कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनका लागि यस प्रदेश अन्तर्गतका १४ ओटै जिल्ला अत्यन्तै उर्वर जिल्लाका रूपमा परिचित छन् । परम्परागत रूपमा उत्पादन भइरहेका धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ उत्पादनमा अन्य प्रदेशभन्दा यो प्रदेश अग्रणी स्थानमा रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रभन्दा तराई क्षेत्र कृषियोग्य भूमि क्षेत्रफल उत्पादन र उत्पादकत्वका दृष्टिकोणले अगाडि छ । समग्रमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशहरूमा समेत खाद्यान्नलगायत आपूर्ति गर्नसक्ने हैसियत राख्छ । साथै पछिल्लो समयमा भारतलगायत मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यान्नलगायत वस्तु आयातबाट व्यापारघाटा बढ्दै गएको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकार र निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता लगानीको आवश्यकता पर्छ । निजीक्षेत्रले मूलत: कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरण गर्नमा अहम् भूमिका खेल्न सक्छ । केही वर्षअघिको एउटा तथ्यांकले धान उत्पादनका लागि तराईका ३ जिल्लामा प्रदेशको कुल उत्पादनको ७५ दशमलव ५८ प्रतिशत उत्पादन भएको देख्न सकिन्छ भने मकै उत्पादनका लागि पहाडका आठ जिल्ला अग्र स्थानमा (६३ दशमलव ३२ प्रतिशत) रहेको देखाउँछ । गहुँका लागि तराईका तीन जिल्ला (६१ दशमलव ८२ प्रतिशत), कोदोका लागि पहाडका आठ जिल्ला (७७ दशमलव ९३ प्रतिशत), फापरका लागि तराई (७० दशमलव ८८ प्रतिशत) र जौ का लागि पुन: पहाडी जिल्लाहरू (६५ दशमलव ४८ प्रतिशत) नै अग्रणी देखिनुले तराई तथा पहाड खाद्यान्न उत्पादनका लागि उत्तिकै महत्त्वका रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । यसैगरी प्रदेशमा रहेका तीनओटै भौगोलिक क्षेत्र र १४ ओटै जिल्लाको खाद्य उपलब्धता (आपूर्ति), उपभोग (माग) र सन्तुलन (बचत/न्यून) को अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यस प्रदेशमा सुनसरी र उदयपुर न्यूनको अवस्थामा देखिन्छन् भने अरू १२ ओटा जिल्ला बचतको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । समग्र प्रदेशमा ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न बचत रहेबाट अन्तरप्रदेश व्यापार र निर्यातका लागि समेत प्रदेश नं १ अगाडि रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । (लेखक बराल आर्थिक विषयवस्तुका जानकार मानिन्छन् ।)

खाद्य कम्पनीसँग कति छ खाद्यान्नको मौज्दात ?

काठमाडौं। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आफुसँग प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्नको मौज्दात रहेको बताएको छ। कम्पनीकाअनुसार हाल १० हजार क्‍विन्टल चामल, १७ हजार क्‍विन्टल धान र गहुँ १ हजार क्‍विन्टल गरी २९ हजार क्‍विन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ। यसैगरी, कम्पनीले थप ५ हजार क्‍विन्टल चामलको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइ सकेको छ।

खडेरीले उत्पादन घट्यो, भोकमरीको चिन्ता

बैतडी : लामो समयदेखिको खडेरीका कारण बैतडीमा यो बर्ष खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुने भएको छ। हिउँदे बाली लगाएपछि लामो समयदेखि पानी नपर्दा उत्पादनमा ह्रास आउने अनुमान गरिएको हो।  खडेरीकै कारण यो बर्ष गहुँ उत्पादनमा निकै गिरावट आउने कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका प्रमुख दिलबहादुर सिंहले बताए। उनले भने ‘आकाशे पानीको भरमा रहेका किसानलाई निकै समस्या परेको छ।’बैतडीमा १७ हजार ५ सय हेक्टर जमीनमा गहुँ खेती गरिँदै आएको भएपनि ८ हजार हेक्टरमा मात्रै सिंचाईको सुविधा रहेको छ। सिंचाईको सुविधा नभए