नेपाल समाचारपत्र

श्रावण २०७८

जरिवाना तिर्न नसक्दा थपियो कैद

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा । मकवानपुर जिल्ला अदालतले तोकेको जरिवाना तिर्न नसक्दा एक अभियुक्तको कैद सजाय लम्बिएको छ ।अदालतको गत पुस २४ गतेको फैसलाले चोरी मुद्धामा १ महिना १५ दिन कैद र ३ लाख रुयिाँ जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी फरार प्रतिवादी हेटौंडा–३ बस्ने भुपाल थिङको कैद सजाय अवधि बढेको हो । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतीय फोटो पत्रकार चौधरीलाई छुटाउन नेपाली पत्रकारहरुले आर्थिक संकलन गर्ने

झापाको जेलमा रहेका भारतीय फोटोग्राफर दुर्लभ रोय चौधरीलाई छुटाउन नेपाली फोटो पत्रकारहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपिजे)ले आर्थिक संकलन गर्ने भएको छ । खोटा मुद्रा बोकेको कसुरमा विगत साढे ७ महिनादेखि जेलमा रहेका चौधरीको बाँकी कैद खरिद गर्न र जरिवाना तिर्न आर्थिक संकलन गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपालका अध्यक्ष प्रदीपराज वन्तका अनुसार दुर्लभलाई कारागारबाट मुक्त गर्नका लागि फोटो पत्रकार समूहले आवश्यक रकम संकलन गर्न लागेको जानकारी दिए

Ratopati जेष्ठ २०७९

स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष पुग्नुपर्ने

वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गर्दै यस्तो प्रावधान राखेको हो ।जसमा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा मनोनयन पत्रका साथ २१ बर्ष पुरा भएको र नेपाली नागरिक भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले राखेको छ । यस्तै स्थानीय तहलाई कुनै नगद वा जिन्सी बुझाउन बाँकी नरहेको, बेरुजु नरहेको हुनुपर्नेछ । यस्तै कैद सजाय, जरिवाना तिर्न वा बुझाउन बाँकी नरहेको, स्थानीय तहको कुनै ठेक्

Ratopati फाल्गुन २०७८

जरिवाना तिर्न नसक्दा ६ वर्ष १० दिन कैद

जरिवाना रकम तिर्न नसक्दा बैंकिङ कसूरका एकजना अभियुक्तले ६ वर्ष १० दिन थप कैद बस्नुपर्ने भएको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

कुलमानलाई हुन सक्छ ५ वर्षसम्म जेल सजाय, यस्तो छ कानुन

बढाएको पोल भाडा तिर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अस्वीकार गरेपछि विद्युत् प्राधिकण ‘एग्रेसिभ’ देखिएको छ । शनिबारबाट प्राधिकरणले धमाधम इन्टरनेटको तार काट्न सुरु गरेको छ ।भरतपुर, विराटनगर, बुटवल, धनकुटालगायत विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच विवाद चर्केको छ । यसअघि पनि यी २ प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको थियो ।दूरसञ्चार प्राधिकरणले छलफलका लागि बोलाउँदा पनि प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि पठाएका थिएनन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण के भन्छ ?दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेरै इन्टरनेटको तार काट्ने काम गलत भएको भन्दै यो काम दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत भएको जनाएको छ । ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले शनिबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जोकोहीलाई कानूनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षागर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ ।’ के छ कानुन ?दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ मा दूरसञ्चार सम्बन्धि पूर्वाधारमा अवरोध गरे दण्ड र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४७ को उपदफा ५ मा ‘कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ ।यति मात्रै नभई दूरसञ्चार कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐनले नै सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोगको अनुमति दिएको छ । यसअघिःतार काट्नलाई कुलमान आक्रामक किन ? जानकार भन्छन्, ‘झन्डै २ अर्बको सवाल जो छ’‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधिले कुनै सार्वजनिक वा निजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दूरसंचार लाइन जडान गर्न वा राख्न र रेखदेख गर्न सक्नेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘त्यसको प्रयोजनको लागि पोल वा लठ्ठा गाड्न, त्यस्तो जग्गामा भएको रुखमा कुनै कुरा अड्याउने वस्तु वा टेवा राख्न वा कुनै रुखले दूरसञ्चार लाइनलाई बाधा पुग्ने, हानी नोक्सानी हुने वा अवरोध गर्ने भएमा त्यस्तो रुख काट्न समेत सक्नेछ ।’के भन्छन् विज्ञ ?दूरसञ्चार कानुनका जानकारहरु पोलको भाडादर तय गर्नु विद्युत प्राधिकरणको एकलौटी अधिकार हो वा होइन भन्ने विषय बहसको विषय भएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले राखेका पोलहरु सडकको क्षेत्राधिकार भएको जग्गामा पनि पर्छन, भोलि सडक विभागले आफुखुशी भाडा तय गर्यो भने कुलमान तिर्छन् कि तिर्दैनन् ?’ एकजना विज्ञ भन्छन्, ‘त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको पोलको भाडाको हैसियत के हुन्छ ?’उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कुलमान घिसिङको नाम नलिई इन्टरनेटको तार काटेको घटनामा ‘प्राधिकरण नेतृत्व’ (कुलमान) लाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ (५) को आकर्षित हुने र सोही व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।सेवा प्रदायक अदालतमाइन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु कस.ुलमान विरुद्द अदालत गएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर असोज १५ गतेसम्म पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काट्ने चेतावनी दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

लागूऔषधको मुद्दामा १९ वर्ष जेल बसेपछि पनि उही धन्दामा 'सेसे', एयरपोर्टमा भयो पर्दाफास

Lokaantar भाद्र २०७८

३४७ जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ, ५६ लाख १७ हजार ११५ राजस्व सङ्कलन

तनहुँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले अदालतबाट फैसला भई कैद तथा जरिवाना तिर्न बाँकी रही फरार रहँदै आएका विभिन्न मुद्दाका गरी झण्डै १६३ वर्ष कैद असुली भएको जनाएको छ । साउन महिनादेखि हालसम्म प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका ३४७ जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी कूल १६२ वर्ष ११ महिना २८ दिन कैद असुली गरेको हो । प्रहरीका अनुसार […]

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७७