लगानीको लागि सहज वातावरण बनाउन एनआरएनएको आग्रह

कानुनी सुधारले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्छ : एफसीडीओ क्षेत्रीय निर्देशक मेलोर

बेलायतको फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ)का क्षेत्रीय निर्देशक बेन मेलोरले नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले कानुन र अध्यादेशद्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

कान्तिपुर 1 महिना पहिले

नेपालमा वैदेशिक लगानीको निम्ति वातावरण सहज छ : गभर्नर अधिकारी

वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा सहज वातावरण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।

कान्तिपुर 3 महिना पहिले

लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्वका लगानीकर्तालाई आह्वान

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्वका लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन (वल्र्ड गभर्मेन्ट्स समिट)मा नेपालको निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानीका प्रचुर सम्भावना रहेकाले विश्वका लगानीकर्तालाई यसबाट लाभ लिन आग्रह गरेका हुन् । उनले भने, ‘नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानीका प्रचुर सम्भावना रहेकाले लगानीका लागि विश्वभरका लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दछु ।’ नेपाल सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रक्रिया सरल बनाउन, नियामकीय कतिपय झन्झट कम गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारसहित निजीक्षेत्रका तर्फबाट पहल भइरहेको उनले बताए । ‘नेपाल सरकारले यही अप्रिल २८–२९ मा आयोजना गर्न लागेको नेपाल लगानी शिखर सम्मेलन २०२४ लाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन केही ऐन, नियममा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न सम्भावित साझेदार मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न गइरहेको छ । यसले दुई देशबीच व्यावसायिक गतिविधि विस्तारमा सहज वातावरण बनाउनेछ ।’ नेपालले आयोजना गरेको सो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन पनि उनले सबैसँग आग्रह गरे । ‘सेपिङ फ्युचर गभर्मेन्ट’ नाराका साथ आयोजना भइरहेको उक्त सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था, राजनीतिक दल तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । शिखर सम्मेलनमा अध्यक्ष ढकालले नेपालको अर्थतन्त्र र देशको अर्थतन्त्रको विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्दै नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

नेपाललाई पर्यटन गन्तव्यमा राख्न आग्रह

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सोङबीच मंगलवार भेटवार्ता भएको छ । भेटमा अध्यक्ष ढकालले नेपाल चिनियाँ लगानी र पर्यटनको मुख्य गन्तव्य बन्न सक्ने बताएका छन् । नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्र, ऊर्जा, पर्यटन पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानीको राम्रो सम्भावना रहेको अध्यक्ष ढकालले राजदूत छेनलाई अवगत गराए । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि चीनका मुख्य शहरबाट नेपालका सबै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सीधा उडान आवश्यक रहेको समेत उनले बताए । साथै उनले चिनियाँ पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य सूचीमा नेपाललाई प्राथमिकतापूर्वक समावेश गर्न आग्रह गरे । महासंघले साना उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले उद्यमीलाई चीनको अवलोकन भ्रमणका लागि सहयोग गर्न राजदूत छेनलाई आग्रह गरे । लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाकाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पनि चीन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । भेटमा राजदूत छेनले नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता उत्सुक रहेको र नेपालले आवश्यक लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्ता आकर्षित रहेको बताए । तर विदेशी लगानी भित्त्याउन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने र प्रतिफल सहज लैजान सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थायित्व सहज व्यवहार आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । चीन विदेशी लगानीकै कारण अहिले संसारकै मुख्य उत्पादक बन्न सकेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे । यसैगरी तातोपानी नाका खोल्ने र नेपालमा चिनियाँ बैंक आउनेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बजेटको कार्यान्वयन पक्ष र लगानी प्रतिफल

कागजमा कोरिएको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याई व्यवहारमा त्यसको परिणाम नदेखिने हो भने त्यो सिद्धान्त कागजको खोस्टा मात्र हुन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त के हो भने आम्दानीको अनुपातमा खर्च गर्ने, आम्दानी कम र खर्च बढी छ भने अनावश्यक खर्चलाई घटाउने, भएको आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने भए उत्पादनमूलक रोजगार तथा व्यवसायमा लगानी बढाई आम्दानी बढाउँदै ऋणभार कम गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा बिस्तारै अघि बढ्दै जाने हो । अहिले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ । बजार चलायमान हुन सकेको छैन । साना व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगपतिसम्म समस्यामा छन् । आयात बढी छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र छैन । विप्रेषणको भरमा मात्र कतिन्जेल टिक्न सकिन्छ र ? चाहिनेभन्दा बढी साधारण खर्च छ । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । लगानीको प्रतिफल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जनताले पाउन सकेका छैनन् । राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन भएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने देखिएको छ । यस्तोमा बजेट दृढ इच्छाशक्तिका साथ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने संकल्पको दस्तावेजका रूपमा आउनुपर्छ । अब जो कोही भ्रष्टाचारीलाई निर्मम कारबाही गर्ने हो । समयमै काम सम्पन्न गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, उत्पादनमूलक व्यवसाय गर्ने सबैलाई पुरस्कृत गरेर हौसला बढाउनेजस्ता नीति ल्याउन आवश्यक छ । सुशासनविना दिगो विकास दिन सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋणको भारले दबिएको अवस्था पनि छ । आफ्नो सामान्य खर्च चलाउन पनि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कुनै एक कार्यकालमा जादूको छडीले जस्तो सबै सुधार हुँदैन तर पछि गरौंला भन्ने छूट पनि हामीलाई छैन । अब राष्ट्रिय संकल्पका साथ आर्थिक समृद्धिका लागि हामी सबै एकसाथ उठेनौं भने आर्थिक रूपले देश थचारिन्छ । हामीसँग अहिले नै ठूलाठूला मेगा परियोजना सञ्चालन गर्न वा उद्योगधन्दाको विस्तार गर्न पूँजीको अभाव होला । त्यसका लागि नागरिक लगानी कोष वा शेयरबजारमार्फत आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लगानीको सहज वातावरण बनाउने हो र स्वदेशी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्ने हो भने धेरै राम्रो हुनेछ । वैदेशिक ऋण लिने कुरामा हामी चुकेका छौं, बेइमानी भएको छ, ऋणको दुरुपयोग पनि भएको छ । ऋण लिएर घ्यू पिउने होइन, ऋणलाई अधिकतम फाइदा दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । हामीकहाँ ऋणलाई तिर्नै नपर्ने वा तिरे पनि देशले तिर्ने हो, आफ्नो घर जायजेथा लिलाम हुने होइन भन्ने मनसायले कमिसन आउने क्षेत्रमा लिन थालियो । जस्तै : मेलम्चीमा भएको लगानी, त्यसको ब्याज र प्रतिफल हेरांै । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र झन्डै १०० किमीको दूरीमा रहेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लगानीलाई पनि हेरौं । त्यस्तै देशभरी सडक सञ्जाल विस्तार हुनु राम्रो हो तर जहाँ बाक्लो बस्ती छैन वा बढी आवागमन छैन भने त्यहाँ दुई लेनको सडकले नै काम चल्छ भने त्यहाँ चार लेन सडक निर्माण आवश्यक नहुन सक्छ । त्यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यावरण, सरसफाई, सामाजिक सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक ठाउँमा लगाउँदा त्यसबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ । यस्तो लाभको सामान्य अनुमानसमेत नगरेर कमिशनको चक्करमा जथाभावी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी लगाउनाले पनि देश ऋणको भारले दबेको हो । पूँजीगत खर्च बढाउने नै हो भने सिँचाइ, बीउबिजन, भण्डारण, पशुपालन, मलखाद उद्योग, बजार व्यवस्थापन आदिमा व्यापक लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यसो भएमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । त्यस्तै कपडा उद्योग, धागो उद्योग, पेय पदार्थ, कृषि औजार, तेल, दाल, चामल, कागजजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसरी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गर्न सके देशमै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जलविद्युत् उत्पादन, जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन, विविध पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र क्षेत्र विस्तार गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मार्केटिङ गर्न सके वैदेशिक रकम सञ्चितिदेखि व्यापक रूपमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यी धेरै ठूलो सैद्धान्तिक कुरा नभई हामीले आफ्नै पूँजी, शीप र श्रमको लगानीमा प्रविधिको आयात गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पार्टीको घोषणापत्रदेखि संविधानसम्म हामी समाजवादको कुरा गर्छौं । तर, समाजवाद उन्मुख नीति निर्माणतर्फ उन्मुख हुँदैनौं भने कसरी र कहिले आउने हो त समाजवाद ? आजको कठिन घडीबाट देशलाई सुरक्षित निकास दिन, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, आयातमुखी बजारलाई निर्यातमुखी बनाउन सर्वप्रथम सरकार, सरकार सम्बद्ध दल र कार्यकारी नेतृत्वमा समृद्धि र विकासका लागि प्रबल इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । साथै इमानदारी, जवाफदेही, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित सुशासनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पहिलो आवश्यकता हुन्छ । लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

जलविद्युतमा भारतीय लगानी थोरै कि पर्याप्त ?

काठमाडौं । नेपाल भारतको नजिकको छिमेकी हो । त्यसैले नेपालको विकासका लागि भारतको साझेदारी खोज्ने गरिन्छ । र, भारतले पनि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लगानी र सहयोग गर्दै आएको छ । तर, नेपालले आम्दानी गर्ने सम्भावना मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीलाई लिएर भने अनेक तर्कविर्तक हुँदै आएको छ । खासगरि अहिलेको भारतीय लगानी पर्याप्त हो वा थोरै भन्ने विषयमा एकमत छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म कुल ३ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका सातओटा जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी छ । भारतीय लगानी रहेका नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू सर्वे लाइसेन्स प्राप्त, निर्माण लाइसेन्स प्राप्त र निर्माणाधीन गरेर तीन चरणमा छन् । ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ९०० मेगावाटको अरुण ३ र ७० मेगावाटको दूधकोशी २ (जलेश्वर) निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता १ हजार ५२ मेगावाट छ । ४४० मेगावाटको तिला १ तथा ४२० मेगावाटको तिला २ आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स पाएका छन् । यी दुई आयोजनाको उत्पादन क्षमता ८६० मेगावाट छ । त्यस्तै कुल १ हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुईओटा आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स पाएका छन् । सर्वे लाइसेन्स पाएको तल्लो अरुणको ६७९ मेगावाट र माथिल्लो कर्णालीको ९०० मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । नेपाल संसारमै जलस्रोतमा ब्राजिलपछिको दोस्रो धनी देश मानिन्छ । नेपालको सम्भावित जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार २९० मेगावाट रहेको बताइन्छ । यद्यपि यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भने भएको छैन । हालसम्म जडितक्षमता २ हजार ७ सय मेगावाट पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले सुक्खायाममा नेपालमा पिक आवरमा १ हजार ७५० मेगावाट, न्यूनतम १२ सय मेगावाट र औसतमा १३ सय मेगावाट विद्युत् माग छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेकाले घरेलु माग धान्न भारतबाट आयात गर्नु परे पनि वर्षायाममा नेपालले भारतमा बिजुली बेचिरहेको छ । लगानी अभावका कारण नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । चीनले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न रुचि देखाउने गरेको छ । भारतले चिनियाँ लगानीलाई लक्षित गर्दै आफूसँग सिमाना जोडिएका देशको लगानीमा नेपालमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । यस्तोमा नेपालको सजिलो र सुलभ विद्युत् बजार भारतमा चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरूले प्रवेश नपाउने देखिन्छ । चीनबाहेकका अन्य विदेशी मुलुकको लगानीका आयोजनाले पनि भारतको बजारमा प्रवेश पाउन निकै झन्झट बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । भारतीय लगानीमा बनेका आयोजनाले भने यस किसिमका असहजता झेल्नु पर्दैन । उनीहरूले सहजै बजारमा पहुँच पाउँछन् । भारतीय लगानी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आउँदा एकातिर खट्किएको लगानी अभाव टर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर उत्पादित बिजुली बेच्न पनि समस्या हुँदैन । तर, भारतमा ऊर्जाको प्रशस्त माग, लगानीका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन र भारत सरकारको ग्रीन इनर्जी प्रयोगलाई व्यापक बनाउने प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भारतबाट पर्याप्त लगानी आइरहेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रका समेत जानकार रहेका वैदेशिक लगानीविद् राधेश पन्त नेपालकै कमजोरीको कारण भारतीय लगानी अपेक्षाकृत नआइरहेको बताउँछन् । ‘जलविद्युत्मा लगानी भिœयाउन सरकार र उच्च राजनीतिक स्तरमा एक किसिमको समझदारीको चाहिन्छ । तर, नेपालका तर्पmबाट धेरै प्रयत्न भएको छैन । लगानीको विषयलाई पनि राजनीतीकरण गरिन्छ । भारतप्रति शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, आत्मविश्वासै नभएझैं भारत आइहाल्छ/खाइहाल्छ भन्ने सोचाइले पनि बिगारेको देखिन्छ,’ उनले भने । सरकारले लगानी भित्र्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘सरकारले राम्रो नीति छ, नीतिअनुसार मात्रै हुन्छ या हाम्रो नीतिले दिँदैन भन्ने कुरा गर्न छोड्नुपर्छ । लगानीकर्ताका मुद्दा, उनीहरूको चाहनालाई सुन्नु र सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ प्रतिस्पर्धा धेरै भएकाले लगानीकर्तालाई एकै देशमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले आप्mनो प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि विकास गर्नुपर्ने पन्तको धारणा छ । नेपालको निजीक्षेत्रले चाहिँ मुलुकभित्र लगानीको वातावरण कमजोर रहेकाले ठूलो परिमाणमा भारतको लगानी आउन नसकेको बताउँदै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बढी जिम्मेवार, सक्रिय र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कार्यान्वयन प्रक्रिया नेपालमा असाध्यै ढिलो छ । कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग पनि खासै पाइँदैन । केही दिनमा हुने काममा महीनौं झुल्नुपर्ने स्थिति छ । एकद्वार प्रणालीको अभावमा धेरै मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अध्यक्ष आचार्यले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार लगानी गरिसकेपछि पनि विभिन्न किसिमका व्यवधान खडा गरेर दुःख दिने प्रवृत्ति छ । इप्पान अध्यक्ष आचार्यले यस किसिमले वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसकिनेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै लगानीको सहज वातावरण तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

एनआरएनएका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब

गैरआवासीय नेपाली संघका अभियन्ताहरुले सरकारले संघले अघि सारेका नागरिकता र लगानीसम्बन्धीका माग अविलम्ब पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै त्यसको लागि सहज वातावरण बनाइदिन उनीहरुले माग गरेका हुन् ।त्यस्तै, सम्बन्धित देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको लागि भिसालगायतका कन्सुलर सेवापनि प्रभावकारी बनाउन उनीहरुले माग गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

‘भिसालगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी नभएको एनआरएनए स्पेनका अभियन्ताहरुको गुनासो’

काठमाडौं, ४ असार । गैरआवासीय नेपाली संघका अभियन्ताहरुले सरकारले संघले अघि सारेका नागरिकता र लगानीसम्बन्धीका माग अविलम्ब पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालीमा गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै त्यसको लागि सहज वातावरण बनाईदिन उनीहरुले माग गरेका हुन् । त्यस्तै, सम्बन्धित देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको लागि भिसालगायतका कन्सुलर सेवापनि प्रभावकारी बनाउन उनीहरुले माग […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

राष्ट्र बैंकको प्रावधानले वाणिज्य बैंकहरु थप समस्यामा पर्ने उद्योग परिसंघको चेतावनी

Bizpati माघ २०७८

हामी एक्लैले विकास गर्न सक्दैनौँ, विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ

नेपालमा आर्थिक समृद्धि निम्ति ठूलाठूला लगानीकर्तालाई भित्र्याउने संस्थागत प्रयास र आधार तयार भएको छ । लगानीको दृष्टिकोणले १० वर्ष युग परिवर्तन गर्ने समय पनि हो । केही आधार तयार भएका छन् ।तर, अबको १० वर्षमा हाम्रा अपेक्षा पूरा गर्ने स्तरको लगानी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । केही वर्षअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन नेपाल सरकारले तयार गरेको छ । यो ऐनले लगानी बोर्ड नेपाललाई जिम्मेवारी र सहजता प्रदान गरेको छ।हामी के भन्छौँ होइन, के गर्छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । लगानी गर्न सहज वातावरण कसरी बनाउँछौँ ? ल

Ratopati श्रावण २०७८

लगानीको लागि सहज वातावरण बनाउन एनआरएनएको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा सहज वातावरण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।