वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिन गण्डकी काँग्रेसको माग

सुनचाँदीको कारोबारमा विलासिता कर नलाग्ने

काठमाडौं, जेठ ३१। सरकारले सुनचाँदीको कारोबारमा लगाउने भनिएको दुई प्रतिशत विलासिता कर नलगाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा १० लाखमाथिको सुनचाँदीको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनिएको थियो । सुनचाँदी व्यवसायीले मङ्गलबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गरी सो कर फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । भेटमा अर्थमन्त्री डा. महतले सुनचाँदीको […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

सुनचाँदीका वस्तुमा विलासिता कर फिर्ता गर्न माग

नेपाल सुनचाँदी व्यववसायी महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्राबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीन वटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

वर्षभरि कर तिर्नेलाई एक महिनाको कर फिर्ता दिने एकीकृत समाजवादीको घोषणा

१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले १२ महिना (वर्षभरि) नै कर तिर्ने करदातालाई एक महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक व्यक्तिगत करदाताहरुलाई दाखिला गरेको करका आधारमा स्वास्थ्य उपचार बीमा पनि गराउने घोषणा गरेको […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

गण्डकी सरकारले बढाएको सवारी कर घटाउन युवा संघको माग

पोखरा- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेनिकट युवा संघ गण्डकीले सवारी कर फिर्ता लिन माग गरेको छ । युवा संघले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्कालै बढाइएको कर फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी सवारी साधनको कर वृद्धि गरेको छ । किसानले खेतमा चलाउने ट्याक्टरदेखि लक्जरी […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

७ वर्षमा ३४ अर्ब कर फिर्ता

विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् ।गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड

Ratopati कार्तिक २०७८

७ वर्षमा कर फिर्ता : रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको दाबी करीब ३४ अर्ब स्वीकृत

विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड मात्रै फिर्ताका लागि विभ...

Lokaantar कार्तिक २०७८

७ वर्षमा कर फिर्ता : रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको दाबी करीब ३४ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौं । विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड मात्रै फिर्ताका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ । बाँकी करीब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ । ठीक ७ वर्ष अघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७१/७२ मा ९ अर्ब ९१ करोडको दाबी गरिएकोमा स्वीकृत रकम ५ अर्ब ५ करोड मात्रै थियो । सरकारले खासगरी कूटनीतिक नियोग, विभिन्न छूट सुविधाबाट लाग्दै आएको कर फिर्ता लिने गरेको छ । पछिल्लो समय कूटनीतिज्ञबाट पनि दाबी गर्ने क्रम बढ्दो छ । गत आव २०७७/७८ मा गरिएको कुल कर फिर्तामध्ये कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञलाई मात्र १ अर्ब २५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो विभाग तथा मातहतका कार्यालयले दिएको एकमुष्ट कर फिर्ता हो । विभागबाट मात्रै ६८ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ । गत आवमा विभागमा परेका ७१४ ओटा त्यस्ता दाबीबाट ७३ करोड ३८ लाख १२ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी परेको थियो । त्यसमध्ये विभागले ६ करोड १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने अस्वीकृत गरेको छ । ७ वर्षअघि ७९ करोड कर फिर्ताका लागि कूटनीतिज्ञहरूबाट दाबी गरिएकोमा ४० करोड मात्रै फिर्ताका लागि स्वीकृत गरिएको थियो । कर फिर्ता दाबीभन्दा कम स्वीकृत हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबीजक पेश नगरेको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण रहेको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यताप्राप्त कूटनीतिक संस्था, कूटनीतिज्ञ तथा एजेन्सीलाई कारोबार भएको मितिले ३ वर्षभित्र फिर्ता पाउन दाबी गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाका बुँदाहरूमा विदेशी पर्यटकले खरीदमा तिरेको कर, पुनः निर्यातमा, ठेक्का वा करारअन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको अवस्थामा, औषधि उद्योगले खरीदमा तिरेको कर फिर्ता सरकारले गरेको विभागले जनाएको छ । पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय राजस्व छूटको अधिकता छ । करसम्बन्धी कानून र सम्बद्ध वर्षको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको छूटको अतिरिक्त विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थाको अनगिन्ती कानून र पटके निर्णयबाट राजस्व छूट हुने गर्दा राजस्वको दायरामा संकुचन आएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जथाभावी कर फिर्ता लिने प्रवृत्ति रोकिन जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

चार अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता

काठमाडौं, मंसिर ८ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेका हुन् । विभागका अनुसार कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर र सरकारले समय–समयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधासमेत गरेर […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

सरकारद्वारा चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेका हुन् । विभागका अनुसार कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर र सरकारले समय–समयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधासमेत गरेर उक्त रकम बराबरको कर फिर्ता गरिएको हो । गत आवमा कर फिर्ताका लागि एक हजार ५१८ वटा दाबी परेका थिए । ती सबैबाट १९ अर्ब २४ करोड ३८ करोड रुपियाँ कर फिर्ताको दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ ।त्यसमध्ये एक हजा

Ratopati कार्तिक २०७८

चाैतर्फी आलाेचनापछि बाग्लुङ नगरपालिकाद्वारा पुल कर फिर्ता

काठमाडाैं : चाैतर्फी आलाेचनापछि बाग्लुङ नगरपालिले पुल कर फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे छ। पर्वत र बागलुङ जोड्ने झोलुंगे पुल तर्दा लगाइएको कर बाग्लुङ नगरपालिकाले फिर्ता लिएकाे हाे।बाग्लुङ नगरपालिका–१ वाङ्गेचौर र कुश्मा नगरपालिका–१ अदुवाबारी जोड्ने पुलमा पूर्वाधार उपयोग कर भन्दै रकम उठाइएको थियो। गत चैत २६ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले पूर्वाधार उपयोग करअन्तर्गत पुल आउजाउ गर्ने यात्रुबाट २० रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विद्यार्

थाहा खबर चैत्र २०७७

वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिन गण्डकी काँग्रेसको माग

सम्बन्धित सामग्री