पाकिस्तान : प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइँदै, के होला भविष्य ?

राजनीतिक पर्यटकको घुइँचो

पर्यटक बढेनन् भनेर जताततै रोइलो सुनिन्छ । होटलवालाहरू पुर्पुरोमा हात लाएर बसेका छन् । नेपाल श्रीलंंका हुने भो, पाकिस्तान हुने भो भन्ने बाह्रमासे चिन्ताका खानीहरूलाई सकारात्मक कुरा त आउँदै आउँदैन भन्या ! बाह्य होस् या आन्तरिक पर्यटक नआइरहेको बेलामा राजनीतिक पर्यटकको मेला लागेपछि भएन त काम तमाम । होटलका कोठा अकुपाई भए पुगेन र ? फेरि बाहिर र भित्रका पर्यटक तौलेर खर्च गर्छन् । तर यी राजनीतिक पर्यटकहरूको खर्चको सीमै हुँदैन, लुटको धन फुपूको श्राद्ध ! चुनावको सिजनमा भिजनको कुरा कसलाई चाहिया छ र ? अहिलेको मिसन त एकले अर्कोलाई नांगेझार पार्ने हो । त्यही नांगेझार पार्ने प्रतिस्पर्धामा पर्यटक उम्मेदवार, पर्यटक प्रचारक र पर्यटक तालीवादक थुप्रेका छन् । पाँच वर्ष हराउने र चुनावमा आएर कराउनेलाई राजनीतिक पर्यटक भन्छन् । अहिले उपनिर्वाचन भइरहेका तीन जिल्लामा यस्तै राजनीतिक पर्यटकको ओइरो लागेको छ, जो अरूको खोइरो खन्नमा दिलोज्यानले लागेका छन् । कोही विगत भट्याउन, कोही मतदाता पट्याउन त कोही कसैको पुरानो किल्ला भत्काउन लागेका छन् । एउटाबाट दोस्रोमा, दोस्रोबाट तेस्रोमा र तेस्रोबाट चौथो–पाँचौं दलमा भ्रमण गरिरहने राजनीतिक पर्यटकहरूको भीड पनि थामिनसक्नु छ । चुनाव उप भने पनि त्यो आमचुनावभन्दा कम देखिन्न । देशमा मिडिया र जनता पनि सबै यै उपनिर्वाचनमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान र ऊर्जा खर्च गरिरहेका देखिन्छन् । मानौं, देशमा चुनावबाहेक अरू गर्नु केही छैन । यसरी यो उपनिर्वाचनले सामाजिक सञ्जाल र चिया पसलहरूमा समेत धेरैलाई गृहकार्य दिइरहेको देखिन्छ । तरकारी डढेको र महँगी बढेको यिनलाई पत्तै हुँदैन । त्यसैले सबै राजनीतिक उद्योगमा जुटेका छन्, सत्ताको स्वादका लागि फुटेका छन् । यसमा जेल बसेको र ढुंगा कसेको कथाले दशकौं दशक ब्याजमात्र हो र ? स्याज र प्याजसमेत खान पाइन्छ । चुनावको सिजनमा भिजनको कुरा कसलाई चाहिया छ र ? अहिलेको मिसन त एकले अर्कोलाई नांगेझार पार्ने हो । त्यही नांगेझार पार्ने प्रतिस्पर्धामा पर्यटक उम्मेदवार, पर्यटक प्रचारक र पर्यटक तालीवादक थुप्रेका छन् । अनि सुनसान हुने गाउँ पनि गुल्जार हुन थालेको छ । आयाराम, गयाराम र आया–गया–रामको राजनीतिले आफ्नो प्वाँख फड्कारिरहेको छ । चुनावको विषय त्रिकोण, चतुष्कोणदेखि बहुकोणसम्म फैलिँदो छ । यी पर्यटकहरूकै कारण आसपासका होटल, रिसोर्टहरू भरिएका छन् । बिचरा मतदाता भने कुन चैं कोणमा कतिखेर फस्छन्, थाहै हुन्न । प्रत्येक दलमा दल बदल्ने दौड पनि चलिराछ । नेताहरूको एउटा खल्तीमा राजीनामा–पत्र छ । अर्को खल्तीमा कुनै अर्को दलको दोसल्ला छ । एउटै नेताका लागि निन्दा र प्रशंसाको भाषण रेडिमेड छ, तासमा जोकर लगाएजस्तो फ्याट्ट खल्तीबाट निकालेर पढ्नका लागि । अर्को दललाई झड्का लगाउने ‘अखिल नेपाल राष्ट्रिय कार्यक्रम’हरूको आयोजना पनि भइरहेको छ । पर्यटक नेतागण आफ्ना सुटकेटसहित तम्तयार छन् । उनीहरूले देशलाई दलदलमा कसरी भास्ने र आफूलाई उकास्ने फाइदाका अनेक काइदा जानेका छन् । यसरी उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै फोहोर गरिरहेका छन् । अनि समाजमा फोहोर नै फैलाइरहेका छन् । अर्थात् उनीहरू फोहोरमा आत्मनिर्भर छन् । कल्ले कल्लाई कतिखेर बोक्ने र कतिखेर ठोक्ने हो सबै तालीम हुँदो छ । यस्ता दस्ताहरू पनि एकत्रित पारिएकै छन् । यी दस्ताहरू बाहिरै उभिएर बसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् अरिंगाल बनेर अर्कोलाई आक्रमण गर्नका लागि । हो, थुप्रै बसहरू बाहिर रोकिएका छन् । फरक फरक राजनीतिक दलका टुरिष्ट बसमा बस्नका लागि मानिसहरू लालायित देखिन्छन् । निर्वाचनको तरीका नै यै हो । जहाँ जहाँ यी पर्यटक जान्छन्, त्यहाँ त्यहाँ स्थानीय जनतालाई ललिपप बाँड्छन् । पानी, धारा, रेल, तेल, सडक, सुशासन, विकास, सबै खाले ललिपप । यी राजनीतिक पर्यटकहरू आ–आफ्ना दलका महाधिवेशनलाई लात हानेर अर्को दलको दौरा सुरुवाल सिलाउनका लागि आफ्नो घाँटी र कम्मरको नाप दिँदै हिँडिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरूलाई त के छ र ? कार्पेट फट्कार्ने र हर्न बजाइदिने मात्र न हो । यी राजनीतिक पर्यटकहरू बारादेखि चितवन हुँदै तनहुँसम्म पुगेका छन् । चितवनमा त राजनीतिक पर्यटकहरू यति खचाखच छन् कि मै हुँ भन्ने खाँटी राजनीतिज्ञ पनि यो गर्मीमा दिनभरि तात्तातो वाचाहरूले भरिएका चिया, कफी र साँझ साँझ बियर र भोड्का लगायत तातै पार्ने झोल बेचिरहेका देखिन्छन् । रमाइलो कुरा त यो छ यही बेला व्यावसायिक क्षेत्रका टुरिष्ट पनि बग्रेल्ती जिल्लातिर घुमिरहेका भेटिन्छन् । व्यावसायिक क्षेत्रको छाता संगठनको निर्वाचनले पनि देशको चुनावी माहौललाई अझ तताइरहेको छ । नामै महासंघ भएपछि यी त महापर्यटक भइहाले । यी पर्यटक पनि कति बेला बैंकलाई हकार्ने, कतिबेला सरकार गुहार्ने र कतिबेला गुटउपगुटको फुटबाट फाइदा लिने भन्नेमा पोख्त छन् । दलबदलमा यिनले नेतालाई पनि जित्न बेर लगाउँदैनन् । धेरैजसो यी उद्योग कम, गुट बढी चलाउँछन् । राजनीतिको पुरातात्त्विक विभागमा कति दलहरू खुम्चिएका पनि छन् । कति दलहरू त आफ्ना नेताहरूका स्मारकहरूमा पर्यटकहरूको लामो लामो लाइन लगाएर तिनलाई टिकट बेचेर पनि खुब कमाइ गरिरहेका छन् । यी पर्यटक ५ वर्षमा एकपटक आउँछन् । खुब हल्लाखल्ला गर्छन् । अनि स्यालका सिङ हराएसरी लुप्त हुन्छन् । पर्यटनविज्ञहरूका अनुसार संसदीय चुनावमा त मतदाताका आम्दानी अरू बेलाभन्दा धेरै नै गुणा बढी हुने गरेको छ । तर यी राजनीतिक पर्यटकहरूकको भीडमा को असली पर्यटक हो र को नक्कली छुट्ट्याउन कतिपय मान्यताप्राप्त कुकुरहरूलाई पनि पुच्छर लुकाएर आफ्नो मौलिक गल्लीहरूमा लुक्न जानुपर्ने हुन्छ । दलदल दल, दलबदल दल, फोहोरी दल, विदेश जान तयार दल, विदेशबाट फर्केको दल, पेन्सन पकाको दल, ढुंगा वर्षाको दल, विद्रोही दल, नवदल–पुरानो दल, अदल–बदल दल, भयंकर दरिद्र दल, तराई दल, मधेशी दल, पहाडी दल, हिमाली दल जस्ता दलहरू गरेर तीन निर्वाचन क्षेत्रमा ६९ उम्मेदवार खडा छन् वा खडिएका छन् । यी पर्यटकमध्ये कोही भूपू मन्त्री छन् त कोही भीपी र अझ कोही त भीआईपी समेत छन् । कोही जेल परेका छन् त कोही जेल पार्ने छन् । कोही तालमेलमा छन् त कोही जालझेलमा परेका छन् । कोही जेलबाट छुट्नासाथ आफ्ना वाचा, घोषणाहरू, चुनावी हतकण्डा आदि सुटकेटमा भरेर चुनावी व्यवस्थामा कानूनलाई धोती लगाएर राजनीतिक पर्यटनमा निस्किएका छन् । वास्तवमा यस्ता पर्यटकहरू नै राजनीतिका सुनौला भविष्य हुन् । तर देश अँध्यारैमा रहे मात्र उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ । पर्यटनमा देशको भविष्य छ भनेको शायद त्यही भएर होला । त्यसैले प्रायः सबै शीर्ष नेतृत्व, आलाकमान, दलपति आदि जन्तुहरू पनि यी पर्यटकहरूको आगमनमा उनीहरूको पूजापाठ गर्नका लागि गाउँ–शहरमा ढोल पिट्दै र्‍याली निकाल्न तम्तयार छन् । अनि तपाईं चैं यी राजनीतिक पर्यटकहरूलाई कति किलोको माला लाइदिएर गाला मुसार्ने मुडमा हुनुहुन्छ त हँ ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भारतको हातमा पाकिस्तानको भविष्य

एजेन्सी – सुरुवाती दुई खेलमा पराजित भएपछि आइसिसी टि२० विश्वकपमा पाकिस्तान सेमिफाइनलमा पुग्न भारतमा निर्भर हुनुपर्ने भएको छ । भारत र पाकिस्तान दुबै देशले आज खेल खेल्दैछन् । पाकिस्तानले दिउँसो १२ः ४५ मा नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नेछ । भारतले आज दिउँसो ४ः ४५ मा दक्षिण अफ्रिकासँग खेल्नेछ । पाकिस्तान पहिलो खेलमा भारतसँग चार विकेटले पराजित भएको थियो […]

Hamro Khelkud आश्विन २०७९

भारत र पाकिस्तानको भविष्य आपसमा जोडिएको छ : इमरान खान

२३ मंसिर, काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले विश्व नयाँ शीतयुद्धतर्फ अग्रसर भइरहेको तर आफ्नो मुलुक कुनै पनि राजनीतिक ध्रुवमा नलाग्ने प्रस्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री खानले इस्लामावादमा आयोजित ‘शान्तिपूर्ण र समृद्ध दक्षिण एसिया’ विषयक इस्लामावाद कन्क्लेभ (२०२१) लाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तान कुनै पनि ध्रुवमा नलाग्ने बताएका हुन् । पाकिस्तानले पक्षविपक्षमा उभिनुको साटो अमेरिका र […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

सार्क पुनःजीवनका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रयासको अपेक्षा : भारत-पाक तनाव अन्त्य गर्न विज्ञको जोड

Nepal Press कार्तिक २०७८

सार्कको भविष्य अन्योलग्रस्त

१८ औं सार्क सम्मेलन सकिएको पाँच वर्ष हुन लाग्दा पनि सार्कका सबै देशले कुनै साझा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । सार्ककोे १९ औं शिखर सम्मेलन स्थगत हुनु सार्क क्षेत्रका लागि दुःखद हो । २०७३ कात्तिकमा हुने भनिएको सार्क सम्मेलन, २०७७ बित्न लाग्दा पनि हुने सुरसार भएको देखिँदैन । १९ औं सार्क सम्मेलन राष्ट्र पाकिस्तान अघि […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीद्वारा बाल अधिकारप्रति दृढ प्रतिबद्धता

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले शनिबार बालअधिकार कायम राख्न र देशका प्रत्येक बालबालिकाको राम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्यामउँनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्व बाल दिवसका अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा पाकिस्तान सरकार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सहभागिता, मर्यादा र सुरक्षा लगायतका प्रत्येक बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध रहेको बताउँनुभएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

अफगानिस्तानको हातमा भारतको विश्वकप भविष्य

एजेन्सी – आइसिसी टि२० विश्वकप २०२१ मा अव सुपर १२ का तीन खेल हुन बाँकी छन् । सुपर १२ समूह १ का सबै खेलहरु सकिँदा इंग्ल्यान्ड विजेता र अष्ट्रेलिया उपविजेताको रुपमा सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । समूह २ बाट पाकिस्तान सेमिफाइनलमा पुगि सकेको छ । अव भारत, अफगानिस्तान र न्युजिल्यान्ड मध्य एक टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् । […]

Hamro Khelkud आश्विन २०७८

अफगानिस्तानलाई जितेपनि अझैं अप्ठ्यारोमा भारत, यस्तो भएमात्र पुग्छ टि२० सेमिफाइनल

अफगानिस्तान बिरुद्दको जितको बावजुत पनि भारतलाई जारी टि-२० विश्वकपको सेमिफाइनलको यात्रा कठिन बन्न पुगेको छ। हिजो बुधबार भएको खेलमा अफगानिस्तानलाई ६६ रनले पराजित गरेपनि रनरेटको आधारमा भारतको लागि सेमिफाइनलको यात्रा कठिन बनेको हो। ९९ रनभित्र अफगानिस्तानलाई पराजित गर्न सकेको भए अवस्था केहि सहज हुने देखिएपनि त्यो सम्भव नभएपछि यात्रा कठिन भएको हो। सेमिफाइनल पुग्नका लागि आफुले उत्कृष्ट प्रदशन गर्नुपर्ने दबाबको साथै अरु देशको खेलमा पनि भारतको भविष्य तय हुनेछ। बलियो टिम भएपनि अहिलेको अवस्थामा भारत आफैं मुख्य जिम्मेवार हो। पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग १० विकेटले पराजित भएको भारत दोस्रो खेलमा न्युजिल्याण्डसँग ८ विकेटले पराजित हुन पुग्यो। अर्कोतर्फ अफगानिस्तान दुई जित र एक हारको साथ भारतसँग हिजो खेल्दा अफगानिस्तानले उत्कृष्ट प्रददशन गर्दै मात्र ६६ रनको अन्तरले पराजित भयो। उता अफगानिस्तानले स्कटल्याण्डलाई १३० रनको बिशाल अन्तर र नामिबियालाई ६२ रनको अन्तरले पराजित गर्न सफल भयो। त्यहीं पाकिस्तान बिरुद्दको खेलमा पनि अफगानिस्तान मात्रै ५ विकेटले पराजित हुन पुग्यो। अफगानिस्तानसँग खेल्नु पुर्व भारत अंक तालिकामा दुई हारको बावजुद नामिबिया भन्दा पनि पछाडी पाँचौं स्थानमा थियो। उसको खातामा कुनै अंक थिएन भने रन रेट पनि माइनस १।६०९ थियो, जुन नामिबिया भन्दा पनि कम्जोर स्थित हो। नामिबियाको खातामा तीन खेलमा दुई हार र एक जित छ जसकारण उसको दुई अंक र रन रेट माइनस १।६०० थियो।अब भारतको सम्भावना अफगानिस्तानलाई जितेपनि भारत ग्रुप २ मा तीन खेलमा एक जित र दुई हारको साथमा ०।०७३ को रन रेटको साथमा चौथो स्थानमा छ। पाकिस्तान लगातार चार जितको साथ सेमिफाइनल पुगिसकेको छ। अफगानिस्तान अहिले पनि चार खेलमा दुई जित र दुई हारका साथ चार अंक र १।४८१ रन रेटको आधारमा दोस्रो स्थानमा छ। न्युजिल्याण्ड तीन खेलमा दुई जित र एक हारको साथ चार अंक र ०।८१६ रन रेटको आधारमा तेस्रो स्थानमा छ। अब भारतको लागि अंक गणितको खेल देखिन्छ। यदि अफगानिस्तानले न्युजिल्याण्डलाई पराजित गर्यो भने अफगानिस्तानको अंक ६ हुन्छ र त्यस पश्चात न्युजिल्याण्ड आफ्नो अन्तिम खेल जित्छ भने उसको पनि अंक ६ हुन्छ। र भारतले अबको दुई खेलमा दुई नै जित निकाल्यो भने उसको पनि अंक ६ हुन्छ। र यो नै भारतको लागि एउटा सम्भावना हो। तर राम्रो रन रेटको लागि भारतले अबको दुई खेल ठुलो अन्तरले पराजित गर्नुपर्ने हुन्छ।

Bizpati आश्विन २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषको यथार्थ

सामाजिक सुरक्षा कोषले सर्वसाधरण नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि सरकारी कोषको विनियोजन गर्छ । समाजमा रहेका सबै वर्ग र समुदायका नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन पाउने अवस्थाको सृजना नै सामाजिक सुरक्षा हो । संवैधानिक व्यवस्था र उद्देश्य नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५६ र श्रम नियमावली २०७५ को नियम २२ देखि २६ सम्मका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, तत्सम्बन्धी नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लागू भइसकेको छ । रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टा गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमा नै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक र लगानीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै किसिमका श्रमिकलाई अवकाशपछि आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाई कसैप्रति आश्रित हुननपर्ने बनाउन र वृद्ध अवस्थाका लागि बचत गर्ने बानी बसाउन यो योजना ल्याइएको हो । सरकारी तथा सार्वजनिक एवम् निजीक्षेत्रका सबै व्यक्तिको अवकाशपछिको सुरक्षा योजनामा एकरूपता ल्याउन, कामदारलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्दै काम गर्ने संस्थाप्रति अपनत्व वृद्धि गर्ने र कामदारको स्थिरता र स्थायित्व कायम गरी अवकाश कोषमा सहज पहुँच र नियन्त्रण एवं प्रभावकारी र पारदर्शी अवकाश योजनाको माध्यमबाट योगदानकर्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रमुख उद्देश्य मानिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास विश्वका अधिकांश मुलुकले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अमेरिकाले औपचारिक रूपमा सन् १९३५ बाटै सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको थियो । सन् १९३० को ठूलो आर्थिक मन्दी र युद्धबाट धेरै मानिसको मृत्यु र लाखौं मानिस अपांग र अशक्त भई परनिर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यहाँ वृद्धावस्थाको समयमा आर्थिक रूपमा कमजोर हुन नदिन र राज्य कोषबाट गर्नुपर्ने खर्चको दायित्वलाई बेलैमा सहज व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरिएको थियो । नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्डले पनि यस योजनालाई धेरै अगाडिदेखि व्यवस्थित रूपमा शुरू गरेका थिए । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पनि यो योजना कार्यान्वयनमा छ । यी देशमा लागू भएका सामाजिक सुरक्षा योजनाका आआफ्नै विशेषता छन् । सबैभन्दा निकटको छिमेकी भारतले सन् १९४८ देखि नै विभिन्न नीति नियममार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्दै ल्याएको देखिन्छ । श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदिभ्सले पनि आआप्mनै विशेषता र आवश्यकताअनुसारका प्रबन्ध गरेका छन् । योजनाका प्रावधान हामीकहाँ यो योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम रोजगारदाताले कट्टा गरी त्यसमा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता स्वयम्ले थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तो रकममध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजना खातामा जम्मा हुने र बाँकी रकममध्ये दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत रकम छुट्ट्याइएको छ । श्रमिक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतले हुने रकम रोजगारदाताले महीना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै श्रमिकले कुनै कारणले पारिश्रमिक नपाउने अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो श्रमिकको बढीमा ३ महीनासम्मको योगदान रकम रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा ८ मा प्रावधान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार १५ वर्षभन्दा कम सेवा गरेका श्रमिकका हकमा उनीहरूले कोषमा जम्मा भएको आफ्नो रकममात्र बुझ्न पाउनेछन् । १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका व्यक्ति अवकाश योजनामा सहभागी बन्न पाउनेछन् । त्यस्ता श्रमिकले निवृत्तिभरण वा अवकाश योजनामध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन् । विसं २०७८ साउन १ गतेपछिका श्रमिकले निवृत्तिभरणमात्र पाउने छन् । त्यसभन्दा अगाडिका श्रमिकले योजना छनोटको अवसर प्राप्त गर्ने छन् । श्रमिकको दुर्घटना वा कामकाजको सिलसिलामा मृत्यु भएमा मृतकको पति वा पत्नी संस्थामा कार्यरत रहँदा अन्तिम समयको न्यूनतम ६० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तिभरणका रूपमा पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु हुँदा निजका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहेमा अन्तिम न्यूनतम तलबको ४० प्रतिशत रकम शैक्षिक वृत्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । एकभन्दा बढी १८ वर्ष मुनिका सन्तान रहेको हकमा अन्तिम तलबमानको ६० प्रतिशत रकम दामासाहीमा भाग लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका चुनौती यो योजना राम्रो र कामदार तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा हुदाँहुँदै पनि समस्या र चुनौतीमुक्त भने छैन । योगदानकर्ताले जहिले पनि आफ्नो रकमको संरक्षण र अधिक प्रतिफलको आशा राखेको हुन्छ । योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा कोषको आकार पनि फराकिलो हुँदै जानेछ । केही वर्षको अन्तरालमा कोषमा ठूलो रकम जम्मा हुन्छ । केही वर्षपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषभन्दा पनि यो कोष निकै ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्दै जान सक्छ । कोषले गर्ने लगानीबाट छिटो र बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने र सम्बद्ध जोखिमका क्षेत्र पहिचान सकिएन भने त्यो कोषका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टा गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमा नै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक र लगानीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । योगदानकर्तालाई कोषले गरेको लगानीबाट अधिकतम लाभ दिन सक्नुपर्नेमा रकम बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा राख्दा कतिपय अवस्थामा न्यून भरोसायोग्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्न गएमा पनि रकम जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । कोषको लगानी नीति, लगानीका क्षेत्र एवम् रकमको पारदर्शिताले पनि यसको सफलतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा द्विविधा छैन । अबको बाटो यस सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निजीक्षेत्रले सहज रूपमा स्वीकार्नुमा थप प्रत्यक्ष रूपमा न्यून ( १ दशमलव ६६ प्रतिशत) आर्थिक दायित्व देखिए पनि यसअघि दायित्वका रूपमा रहेका दुर्घटना विमाको प्रिमियम, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वजस्ता घटनामा हुने ठूलो खर्चको भार घट्नु नै हो । सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ ले सुझाएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका योजनालाई समेत समेटी अवकासपछि निवृत्तिभरण पाउनेसम्मको व्यवस्था हाल घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले समेटेको छ । त्यसैले यो योजना श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा छ । यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

खाद्य बीमाको क्षेत्रीय अभ्यास

स्वस्थ तथा गतिशील जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खानामा आम जनताको आर्थिक तथा भौतिक पहुँच प्राप्त भएको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । खाद्य सुरक्षालाई निरन्तरता दिने र त्यसको प्रत्यभूति दिलाउने पद्धति खाद्य बीमा हो । खाद्यान्नको प्रचुर उपलब्धता, उपलब्ध खाद्यान्न माथि आम जनताको पहुँच, उपलब्ध खाद्यान्नको उपयोगिता र खाद्यान्न उपलब्धताको दिगोपना गरी चार आयाममा खाद्य बीमाको अवस्था थाहा हुन्छ । जनताको मौलिक हकका रूपमा हेरिने भएकाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा खाद्य बीमाको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर क्षेत्रीय स्तरमा सार्क खाद्य बैंकको समेत स्थापना भएको छ भने नेपालमा नेपाल खाद्य संस्थानले काम गरिरहेको छ । दक्षिण एशियाको कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्छन् । यहाँको ४७ प्रतिशत जमीनमा कृषि कर्म गरिए पनि यसै क्षेत्रका २८ करोड मानिस कुपोषणको शिकार हुने गरेको छन् । विश्व धान उत्पादनको ३० प्रतिशत, गहुँ उत्पादनको १७ प्रतिशत र मकै उत्पादनको ३ प्रतिशत अंश यो क्षेत्रले ओगट्छ । तर, भोकमरीबाट प्रभावित विश्व जनसंख्याको एक तिहाइ मानिस यही क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । बढ्दो जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, खेती प्रणालीमा देखिएको संरचनागत परिवर्तनले यो क्षेत्र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रभित्र पर्छ । सार्क सदस्य देशहरूमा देखिने खाद्य समस्याको हल गर्न सन् १९८७ मा काठमाडाैंमा सम्पन्न तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनले सार्क फूड सेक्युरिटी रिजर्व (भण्डारण) को स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो भन्डारण उपयोग गर्न सकिएन । सन १९९७–९८ मा बंगलादेशले सामना गरेको चरम खाद्य संकटमा उक्त भण्डारबाट खाद्यान्न माग गरिए पनि प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण बंगलादेशले खाद्यान्न पाउन सकेन र सार्क सेक्युरिटी फूड रिजर्वको संरचना बदल्नुपर्ने कुरा व्यापक रूपमा उठ्न थाल्यो । खाद्य बैंकमा सञ्चयका रूपमा धान र गहुँ राख्ने गरिन्छ । खाद्य सञ्चय सार्क देशका विभिन्न रणनीतिक स्थानहरूमा राखिने गरिन्छ र खाद्य शुद्धताको मापन गर्न भारतको सेन्ट्रल ग्रेइन एनालाइसिस ल्याब्रोटरीले क्षेत्रीय रेफरेन्स ल्याब्रोटरीको रूपमा काम गर्छ । सन् २००९ बाट सार्क खाद्य बैंकको क्षमता ४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन बनाइएको छ । यो परिमाणमा नेपालले ८ हजार मेट्रिक टन अर्थात् कुल परिमाण को १ दशमलव ६४ प्रतिशत खाद्यान्न योगदान गर्छ । सबै भन्दा बढी भारतले ३ लाख ६ हजार ४ सय मेट्रीक टन अर्थात् ६३ प्रतिशत योगदान गर्छ । सार्क खाद्य बैंकको योगदानका लागि नेपालले विर्तामोड, विराटनगर र वीरगञ्जस्थित गोदामहरूमा २–२ हजार मेट्रिक टन र काठमान्डौ र कैलालीमा १–१ हजार मेट्रिक टन गरी जम्मा ८ हजार टन खाद्यान्न सञ्चय गर्ने गर्छ । भारत, पाकिस्तान, र बंगलादेश खाद्य निर्यात गर्ने देश हुन् भने भुटान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स खाद्य आयात गर्ने देशमा पर्छन् । खाद्य सञ्चय मुख्यतः दुईओटा प्रयोजनको लागि गरिन्छ । पहिलो प्राकृतिक वा अन्य कुनै विपत्तिमा पीडितलाई खाद्य सुरक्षा दिन र दोस्रो भविष्यमा खाद्यान्न को मूल्य बढ्न सक्ने हँुदा सस्तो मूल्यमा खाद्य वस्तुको भण्डारण गर्न । पहिलो प्रयोजनका लागि सबै देशले खाद्यान्न भण्डारण गर्छन् । तर, दोस्रो प्रयोजनको लागि भने नेपाल जस्ता खाद्यान्न आयात गर्ने देशहरूले तयारी गर्नैपर्ने हुन्छ । सन २००७–०८ को विश्व खाद्यसंकट आइलाग्दा खाद्य निर्यात गर्ने देशहरूजस्तै भारत, चीन, रसिया, युक्रेन, अर्जेन्टिना र इन्डोनेशिया आदिले खाद्य निर्यातमा व्यापक कटौती गरी आफ्नै देशवासीका लागि खाद्य भण्डारण गर्दा खाद्य आयातमा निर्भर देशहरू अझ भन्दा ती देशका सीमान्तकृत समुदायले खाद्य अभावको सामना गर्नुपरेको थियो । खाद्य भण्डारणका लागि पूर्णरूपमा बजार संयन्त्र वा क्षेत्रीय साझेदारीमा भरपर्दा पनि खाद्यसंकट आइलाग्न सक्छ । सीमा अवरोध, पारवहनको समस्या, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलगायतले पनि सामान्य अवस्थामा खाद्य आपूर्ति तथा ढुवानीमा समस्या आउन सक्छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशहरूको खाद्यसुरक्षा उद्गम बजारसँगको दूरीमा समेत निर्भर गर्छ । बंगलादेशले धान निर्यात गरे पनि अरू खाद्य वस्तुको आयात गर्छ । सार्कको तथ्यांकअनुसार टेन्डर आह्वान गरेर थाइल्यान्ड र रसियाबाट बंगलादेशसम्म माल आइपुग्न कम्तीमा ३ महीनाको समय खर्च हुन्छ । जबकि संकटका बेला ३ महीना भनेर पर्खेर बस्न सकिँदैन । विश्व बैंकको सन २०१६ को एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा खाद्यान्न आयात गर्न औसतमा ३९ दिनसम्म लाग्ने गर्छ । खाद्य बीमाको कार्यान्वयन गर्न अन्य क्षेत्रमा पनि खाद्य बैंक स्थापना गरिएका छन् । सन् १९७९ मा आसियानले समेत आसियान फूड सेक्युरिटी रिजर्व स्थापना गरेको थियो । बीचमा खासै गति लिन नसकेको उक्त संस्थाले सन् २००६ मा इन्डोनेशियामा बाढीले खाद्य अभाव गराउँदा खाद्य आपूर्ति प्रदान गरेको थियो । पश्चिम अफ्रिकाका देशहरूले खडेरी तथा भोकमरीसँग जुध्न रेसोजेस्ट नामक रिजर्व तयार गरेका छन् त क्यारेबियन देशहरूले पनि क्यारिकमको संस्थागत संरचनामा काम गरिरहेका छन् । सार्क खाद्य बैंकको एउटा कमजोरी खाद्यान्न निष्कासन गर्नमा ढिलाइ गर्नु हो । देशमा खाद्य संकट आइपरेमा र त्यो संकट टार्न खाद्य बैंकमा अनुरोध गरेमा आफूले तयार पारेको रिजर्भबाट खाद्यान्न निकाल्न १ महीना पहिले सूचना दिनुपर्छ भने अरू देशको रिजर्भबाट खाद्यान्न निकाल्न २ महीनाको समय चाहिन्छ । यति लामो समयसम्म भोकमरीले विकराल रूप लिन सक्छ । सन् २०२० मे महीनामा कोरोनाको महामारीसँग जुध्न भुटानले पहिलोपटक सार्क खाद्य बैंकबाट खाद्य सामग्री झिकेर उपयोग गरेको थियो । उक्त खाद्य सामग्री भारतले जम्मा गरेको हो । सो समयमा पनि भुटानले आवश्यकताभन्दा ढिलो गरी खाद्यान्न प्राप्त गरेको थियो । सार्कको भविष्य अन्योलमा रहे पनि सार्क खाद्य बैंकलाई कूटनीतिक शिकार बनाउनु कसैको हितमा हुने छैन । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पाकिस्तान : प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइँदै, के होला भविष्य ?

सम्बन्धित सामग्री