प्रविधिमा आधारित पठनपाठन सञ्चालन गर्न विद्यालयमा इन्टरनेट

विद्युतीय भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीमा कमजोर पूर्वाधार

अभियान संवाददाता काठमाडौं विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रयोगमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गए पनि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूमा भने कमजोर भौतिक पूर्वाधार र सुशासनको अभाव देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुगमनमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी (पीएसपी) हरूले पर्याप्त मात्रामा भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार बनाउन नसकेको र सुशासनको अवस्थामा पनि कमजोर रहेको पाइएको हो । भुक्तानी प्रणाली विभागले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदनमा पीएसओ र पीएसपी कम्पनीहरूले आवश्यक नीति नबनाएको, सञ्चालनका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरेको, सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र संकटको समयमा व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी नगरेको औंल्याइएको छ । विभागले पीएसओ र तथा पीएसपी कम्पनीहरूको स्थलगत र गैरस्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । विभागले गत आवमा तीनओटा पीएसओ र १२ ओटा पीएसपी गरी डेढ दर्जन कम्पनीको स्थलगत अनुगमन गरेको बताएको छ । यसैगरी ६ ओटा पीएसओ र २१ ओटा पीएसपी गरी २७ कम्पनीको गैरस्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन कैफियत भेटिएका कम्पनीलाई सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । अनुगमनमा भुक्तानी सेवाप्रदायकका एजेन्टले तोकेको सीमाभन्दा धेरै पैसा झिकेको, कम्पनी स्थापना भएको ५ वर्ष नपुगी संस्थापक शेयर विक्री गरेको, सञ्चालकले नै संस्थाबाट पेस्की लिएको भेटिएपछि कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यसैगरी भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको परिपालना नगरेको, ग्राहकको विवरण अद्यावधिक नराखेको पाइएपछि कारबाही गरिएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । हाल १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ ओटा भुक्तानी सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन् । यसैगरी २० वाणिज्य बैंक, १६ विकास बैंक, १५ फाइनान्स कम्पनी र ७ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् । विद्युतीय भुक्तानीमा जोड दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ महामारीयता विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । यसले गर्दा विद्युतीय कारोबार पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय चेक क्लियरिङ, डेबिट/क्रेडिट कार्डको तुलनामा मोबाइल तथा क्यूआर पेमेन्ट र वालेट प्रयोगतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढिरहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच बढ्दै जाँदा विभिन्न भुक्तानी उपकरणको प्रयोग बढेको र नेपालमा पनि कोभिड–१९ महामारीपछि कनेक्ट आईपीएस, वालेट, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड र कार्डजस्ता उपकरण व्यापक रूपमा प्रयोग हुन थालेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कार्डमा आधारित भुक्तानीको वृद्धिदर भने पछिल्लो समयमा घट्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विद्युतीय भुक्तानी कारोबार आव २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी १५९ दशमलव ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सूचना महामार्ग : कोशी खण्डको उद्घाटन्, ६८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइवर नेटवर्क विस्तार

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

महिला उद्यमशीलता र डिजिटाइजेशन

न्यू बिजनेश एजले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको वुमन समिट एन्ड अवार्डस् यसपटक पनि गरियो । काठमाडौंमा शुक्रवार सम्पन्न स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स २०२३ मा सम्मानित महिला उद्यमीको क्षमता र उनीहरूको उद्यमशीलता ब्रान्डिङ र सूचनाप्रविधिमा आधारित थियो । यसले नेपालको गाउँगाउँमा उद्यमशीलताको विकास हुँदै गएको र त्यसमा पनि डिजिटाइजेशनको प्रयोग हुन थालेको देखिएको छ । यसले उद्यमशीलताको विकास हुँदै गएको देखाउँछ जुन आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक संकेत हो । अहिले नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच निकै बढेको छ । मोबाइलका कारण हातहातमा इन्टरनेट पुग्ने अवस्था आइसकेको छ । तर, इन्टरनेटबाट सामाजिक सञ्जालमात्रै प्रयोग गर्नु डिजिटाइजेशन वा प्रविधिको प्रयोग होइन । यसको प्रयोग गरेर व्यवसाय विस्तार गरिन्छ वा बजारीकरण गरिन्छ वा स्टार्टअप कम्पनीहरू सञ्चालन गरिन्छ भने बल्ल अर्थतन्त्रमा डिजिटाइजेशन हुन थाल्यो भनी मान्न सकिन्छ । महिलाहरूलाई इन्टरनेटबाट व्यवसाय गर्न वा कर्जा लिन आवश्यक प्रक्रियाका बारेमा तालीम दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रविधिको प्रयोग गर्दै उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने क्रम बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आधा जनसंख्या भएर पनि उद्योग व्यवसायमा महिलाको उपस्थिति निकै न्यून देखिएको छ । त्यसका विविध कारण छन् । तैपनि पछिल्लो समयमा महिला उद्यमी र व्यवसायीको संख्या बढ्दो छ । अब सरकारले एकातिर डिजिटल पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ भने अर्कातिर डिजिटल साक्षरता र डिजिटल वित्तीय साक्षरतासमेत बढाउन आवश्यक छ । उद्यम गर्न चाहने महिलाहरूका लागि लक्षित गरेर विभिन्न खालका एप्स बनाएर व्यवसाय शुरू गर्न र विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ । साक्षरतामा थ्री आरको निमय स्वीकारिन्छ । ती हुन् : रिड, (पढ्नु) राइटिङ (लेख्नु) र अरिथ्मेटिक (हिसाब गर्नु) । तर, अहिले यसमा प्रविधि पनि थपिएको छ । थ्री आर प्लस टी भएपछि मात्र साक्षरता मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पहिला जस्तो थ्री आरले मात्र अब साक्षरताको सम्बोधन हुँदैन । जसले विकसित भएको प्रविधिको प्रयोग गर्दैन ऊ पछि पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैले अब गाउँगाउँमा बसोवास गर्ने उद्यमी महिलालाई प्रविधिसँग जोडेर उनीहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउने चुनौती पनि उत्तिकै छ । गाउँगाउँमा प्रविधि त पुग्यो तर त्यो प्रविधिको उपयोग गर्न धेरैलाई समस्या भइरहेको पनि पाइन्छ । केही महिला जान्ने, बुझ्ने भए भन्दैमा सबै महिलाको अवस्थामा सुधार आयो भन्न सकिँदैन । सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घरको अर्थतन्त्र सम्हाल्दै आएका महिला अब मुलुककै अर्थतन्त्र चलाउने अवस्थामा पुग्न लागेको बताए । उनले महिला उद्यमीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै अबको नेतृत्व महिलाले लिनुपर्ने बताए । हुन पनि अहिले विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्नेदेखि नेतृत्व लिनेसम्मका काममा महिलाको उपस्थिति निकै बढेको छ । आगामी दिनमा व्यवस्थापन, उद्योग आदि धेरै क्षेत्रमा महिलाहरू नै नीति निर्माण तहमा पुग्छन् भन्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि सरकारले महिलाहरूले भोग्दै आएका समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकको तुलनामा प्रविधि महँगो छ । सरकारले लिने करले गर्दा महँगो पर्न गएको सेवाप्रदायकले भन्दै आएका छन् । त्यसैले प्रविधिलाई आमसर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि ख्याल गर्नुपर्छ । महिलालाई प्रविधिसँग जोडेर उद्यमी बनाउने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ । त्यसका लागि ठोस रूपमा आवश्यक सहयोग जुटाउन मद्दत लिनुपर्छ । महिलाहरू आफै लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे भने त्यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिन्छ । महिलाहरूलाई परम्परागत तरीकाले काम गर्न सजिलो छैन । घरभित्रका काम पनि गर्नुपर्ने हुँदा घरबाहिरका काममा अहिले सुस्ती देखिन सक्छ । यस्तोमा प्रविधिको सहयोगले कतिपय काम घरैमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कारखाना वा कार्यालय नै पुग्नुपर्ने अनिवार्यता पनि हुँदैन । त्यसैले महिलाहरूलाई इन्टरनेटबाट व्यवसाय गर्न वा कर्जा लिन आवश्यक प्रक्रियाका बारेमा तालीम दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रविधिको प्रयोग गर्दै उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने क्रम बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्ता पक्षलाई मनन गरी आगामी योजना तय गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कोर बैंकिङ प्रणालीको जोखिम न्यूनीकरणमा उदासीनता

कोर बैंकिङ प्रणालीको अर्थ बैंकिङ क्षेत्र डिजिटाइजेशन हुनु हो र सबै कारोबार प्रविधिमार्फत हुनु हो । कोर बैंकिङ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्प्युटर प्रणालीका रूपमा विकास त भएको छ तर अझैं पनि कतिपय कारोबार म्यानुअल रूपमा नै गर्ने गरिन्छ । विदेशको दाँजोमा डिजिटाइजेशनको क्षेत्रमा नेपाल अझैं पछाडि छ । कोर बैंकिङ प्रणालीको दायरा फराकिलो भएसँगै यसको जोखिम न्यूनीकरणमा भने उदासीनता देखिन्छ । अनलाइनको माध्यमबाट अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित प्रणालीको प्रयोगद्वारा बैंकिङ कारोबार गर्न कम्प्युटराइज्ड प्रणालीलाई नै कोर बैंकिङ प्रणाली भन्ने गरिन्छ । यसमा बैंकिङ कारोबारको अभिलेख दीर्घकालसम्म राख्न सकिन्छ । कुनै पनि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा एक सेन्ट्रल सर्भरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र यसमा सबै शाखा प्रशाखाहरूलाई लिंक गरिएको हुन्छ । यो वेबबेसमा आधारित हुने हुँदा बैंकिङ अभिलेख इन्टरनेटको माध्यमबाट जुनसुकै शाखाबाट सजिलै हेर्न र कारोबार गर्न सकिन्छ । नेपालमा विसं २०५८ बाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भएसँगै कोर बैंकिङ प्रणालीले प्रश्रय पाएको हो । विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई ठुला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । कोर बैंकिङ प्रणालीको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले फड्को मारेको छ तापनि कम्प्युटरको प्रोसेसिङ प्रणाली र नयाँ बैंकिङ प्रविधिको प्रयोगमा देखिएको अज्ञानताका कारण जोखिम बढिरहेको छ । यान्त्रीकरण भइसकेपश्चात् त्यसको कमजोर क्षमता, मर्मतसम्भारमा कमी, सम्बद्ध कर्मचारीलाई उचित तालीमको अभाव आदिले यसको सही सञ्चालनमा कमजोरी देखिन्छ । सम्भावित जोखिमहरूलाई पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने कार्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा उदासीनता देखिन्छ । देशमा कोरोना संकटले धेरै समय बन्दाबन्दी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमलाई बढावा दिए र यो सफल पनि भयो । धेरै मानिसले प्रयोग गरेको हुँदा यसको महत्व झन् बढ्यो । यसको प्रयोग बढेसँगै साइबर आक्रमण र ≈याकिङबाट बच्न उल्लेखनीय रूपमा मापदण्डअनुरूपको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको पाइएन । बैंकिङ उपकरण सञ्चालन गर्ने, मोबाइल बैंकिङ कारोबार गर्न जान्ने अर्थात् बैंकिङ प्रविधिको ज्ञान भएको ग्राहक संख्या करीब २० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । अधिकांश ग्राहक बैंकमा नै उपस्थित भई नगद जम्मा गर्ने र चेकद्वारा भुक्तानी लिने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अझैं ग्राहकको भौतिक उपस्थिति बढी देखिन्छ । यसलाई कम गर्न बैंकिङ प्रविधि प्रयोगका बारेमा जनसाधारणलाई वित्तीय रूपमा साक्षर तुल्याउन ढिला भइसकेको छ । यो जति ढिला हुन्छ उति हामी कोर बैंकिङको प्रणालीको उपयोगमा पछि पर्दै जान्छौं । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग बारेमा वित्तीय साक्षरता दिनु आवश्यक छ । कार्यालयमा जडित कम्प्युटरलगायत प्रविधिको नियमित मर्मतसम्भार, यससम्बन्धी विषयमा कर्मचारी तालीमको साथै कोर बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउन पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ र निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ । कोर बैंकिङ प्रणालीले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन बढाउनेछ । ई–कर्मस, मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, प्रतीतपत्र तथा बैंक ग्यारेन्टीजस्ता कार्यमा सहजता ल्याउँछ । ग्राहक सेवासमेत छिटोछरितो हुने, पेपरलेस काम हुने, कार्य बोझलाई घटाउने र ग्राहक संख्या बढाउने समेत कार्य यसले गर्छ । त्यस्तै बैंकको कार्यदक्षताको अभिवृद्धि, ग्राहक सेवामा सुधार, अत्याधुनिक भुक्तानी प्रणाली, तथ्यांकको सुरक्षित भण्डारण, आन्तरिक नियन्त्रण र निरीक्षणमा सहजता, केन्द्रीय बैंक तथा सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग, सञ्चालन लागतमा कटौैती, दैनिक बैंकिङ कारोबारमा सहजता जस्ता महत्वका कारण कोर बैंकिङ प्रणाली निकै उपयोगी छ । यसका चुनौतीहरूमा तथ्यांक सुरक्षाको समस्या, खर्च बढी लाग्ने, दक्ष कर्मचारीको अभाव, नेपालमा सुस्त इन्टरनेट र बेलाबेलामा कनेक्शन आइरहने समस्या, त्यसले दैनिक कारोबारमा आउने समस्या आदि रहेका छन् । साइबर आक्रमणको बढ्दो जोखिम, सिस्टम अडिटको समस्या, फ्रड र फेक कारोबारको समस्या, वित्तीय साक्षरता अर्थात् ग्राहकमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव पनि चुनौती हुन् । नेपालमा कोर बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत २०७९ को असार मसान्तसम्म विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका साधनहरू प्रयोगकर्ता एटीएम संख्या ४ हजार ६०२, मोबाइल बैंकिङ ग्राहक १ करोड ८३ लाख ७ हजार २५५, इन्टरनेट ग्राहक १ करोड ६८ लाख ४३ हजार १०० देखिन्छ । २०७९ चैतमसान्तसम्म नेपालभर क, ख, ग, घ र पूर्वाधार विकास बैंकसमेत गरी ११९ बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका ११ हजार ६४३ शाखा कार्यालय छन् । सबै कोर बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भए पनि अधिकांशमा ४० प्रतिशत कारोबार कागजी रूपमा गरिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय कार्यालयमा अझैं पनि कागजपत्रको चाङलाई कम्प्युटराइज्ड गरी व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले कोर बैंकिङ प्रणालीको थप विकास र यस क्षेत्रको सेवालाई थप गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन एकातर्फ प्रविधिमैत्री कानून पर्याप्त देखिँदैन भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । साथै पर्याप्त जनचेतना र साक्षरता समेत नभएको हुँदा कोर बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न र भविष्यमा नेपाललाई पनि पेपरलेस बनाउन सम्बद्ध निकायले बेलैमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसरी डिजिटाइजेशनको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिन्छ । लेखक दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

न्यू बिजनेश एजको २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: डिजिटल इकोनोमीमा फड्को

काठमाडौं । मोबाइलको सर्वव्यापी र इन्टरनेट प्रयोग पनि ६० प्रतिशत हाराहारी रहेकाले नेपालमा डिजिटल प्रणालीको स्वीकार्यता अहिलेसम्मकै उच्च देखिन्छ । नेपालले इन्टरनेटमा आधारित सेवाहरू तीव्र गतिमा अवलम्बन गर्दै गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोगका सम्बन्धका तथ्यांक, अध्ययन तथा उद्यमहरू अपर्याप्त रहेको अवस्था छ । डिजिटल समाज विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन बैंकिङजस्ता सहायक वातावरणको न्यूनता रहेकाले नेपाली समाजले डिजिटल क्रान्तिको पूर्ण लाभ उठाउन सकेको छैन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), बिग डेटा एनलाइटिक जस्ता उदीयमान व्यापार मोडेल र नवीनतम प्रविधिले अहिलेको काम गर्ने तरीकामा परिवर्तन ल्याउँदै छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले विश्वव्यापी रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सरकार तथा उद्यमी दुवैलाई सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको छ । साथै लगानी, अन्तरनिकायगत समन्वय र प्राविधिक ‘एपसी गो’ क्षमता विकास र प्रविधिमा आधारित उत्पादन यसका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिबीच बलियो सम्बन्ध छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार इन्टरनेट लगानीमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशत वृद्धिले १ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ल्याउँछ । आम जनसमुदायसम्म इन्टरनेटको प्रयोग पुगेपछि यसको प्रभावबाट थप आर्थिक वृद्धि हुन्छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट माथि उठ्ने र सन् २०३० भित्र मध्यम आय राष्ट्र बन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले आफ्ना आय मापदण्डहरू पूरा गर्ने यथार्थवादी मौका प्राप्त गर्न आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई ८ देखि १० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त गर्न उन्नत नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले नेपालको विकास क्षमतालाई उजागर गर्न र सन् २०२६ सम्ममा विकासशील देशमा परिणत हुन तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय राष्ट्र बन्न सहयोग पुर्‍याउने सरकारी अनुमान छ । यसबीचमा डिजिटल वित्तीय व्यवस्थाको विकास अझ गर्न जरुरी छ । मोबाइलमा आधारित डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय कारोबार आधुनिक वित्तीय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन् । डिजिटल वित्तीय प्रणालीले नयाँ व्यापार मोडेल तथा डिजिटल स्टार्ट–अप्सको सहजीकरण, नयाँ रोजगारीका अवसरको सृजना र तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सहज पार्छ । डिजिटल वित्तीय सेवाले वित्तीय सेवामा पहुँच नपुगेका जनतालाई सेवा प्रदान गरी वित्तीय समावेशितालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । अब सरकारले डिजिटल वित्तीय सेवा विकासका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, वित्तीय समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्ने सेवाहरू प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई फिनटेकमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, बचत, लगानी, खर्च, करलगायत विषयमा पारदर्शिता प्राप्त गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । उद्यमशीलता–सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यासलाई सरकारले अवलम्बन गर्न जरुरी छ । नवीन सोच र उद्यमशीलताको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बलियो इकोसिस्टम निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा प्रवद्र्धन गरियो भने मुलुक थप अघि बढ्ने थियो । प्राथमिक क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निमित्त फास्टट्र्याक विधि अपनाउने, डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि शतप्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र कोषको रकम प्रत्यावर्तनका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ भने उद्यमशीलता प्रर्वद्धन लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यास जरुरी छ । सरकारले तय गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगोपन र भविष्यमा विस्तारको लागि आवश्यक प्रविधि, विशेषज्ञता तथा पूँजी परिचालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले त्यसमा सरकार लाग्न जरुरी छ । निजीक्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सुधारमा समेत राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले बनाएको डिजिटल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन निजी लगानी परिचालनका निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्मार्ट स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटनलगायत महत्त्वपूर्ण तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नवप्रवर्तन र सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न तथा बृहत् रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने कार्यक्रमका लागि स्टार्ट–अप कार्यक्रमको शुरुआत गर्नेजस्ता कार्यमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । मुलुकलाई डिजिटल इकोनोमीमा फड्को मार्न सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा विस्तार गर्ने र लगानी तथा लाभांश रकम फिर्ता प्रक्रिया सरल र सहज बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न नेपाललाई सक्षम बनाएर सामाजिक–आर्थिक विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु अब सरकारको लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न प्रतिभा तथा डिजिटल शीप विकासमा सरकारले डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्ने, जनशक्तिको डिजिटल शीप विकास गर्ने, प्रतिभावान् तथा नवप्रवर्तनात्मक उद्यमशीलता विकास तथा अनुसन्धानलाई बढावा र प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग र शिक्षा क्षेत्रबीचको शीप खाडल पूर्तिका लागि फिनिसिङ स्कूलको स्थापना र सञ्चालन गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । डिजिटल्ली मुलुकलाई धेरै अगाडि लैजान सरकारले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समावेश गर्न जरुरी छ । डिजिटल पहलहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायबाट माग भई आएअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बद्ध सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्छ । डिजिटल इकोनोमीको कुरा गर्दा अहिले पनि मुलुकमा इन्टरनेट पहुँच कमजोर छ । राज्यले पहुँच बढाउन अत्यावश्यक पूर्वाधार स्थापना गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहेका र निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई डिजिटल ज्ञान दिलाउने तथा यी उद्देश्य पूर्ति गर्न चाहिने अप्टिकल फाइबर सञ्जालजस्ता पूर्वाधार स्थापनालगायत कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । साथै सबल वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सघाउने पहलका अतिरिक्त तीव्र गतिमा प्रविधिमा अन्वेषण, विकास तथा नवप्रवर्तनलाई सदुपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । रोबोट निर्यात गर्ने युगमा नेपाल ‘नौलो’ नेपालको पहिलो डिजिटाइज्ड रोबोटिक्स रेस्टुराँ हो, जहाँ टच स्क्रिनले इम्बेड गरिएको टेबलबाट खाना अर्डर गर्न सकिन्छ । त्यहाँ नेपालमै निर्मित रोबोटहरूले सेवा दिन्छन् । नेपालीले रोबोट बनाएर अमेरिका निर्यात गरिसकेको अवस्था छ । यूरोपदेखि अफ्रिकासम्म रोबोट निर्यात गर्ने सामथ्र्य नेपालले राख्न सक्ने देखिन्छ । ‘सियो पनि नबन्ने देश’बाट पहिलोपटक विदेशमा रोबोट निर्यात सम्भव भयो । जसरी युक्रेनको गरीब परिवारमा जन्मिएको युवाले सृजना गरेको ह्वाट्सएपले विश्वभर तहल्का मच्चाइरहेको छ, त्यसैगरी नेपालबाट निर्यात गरिएको रोबोटले पनि अमेरिकी बजारमा तहल्का मच्चाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका लागि पुल्चोक इन्जिनीयरिङ कलेजमा अध्ययन गरेका पाँच युवा र व्यवस्थापन पढेका दुई युवा मिलेर ३ वर्षअघि पाइला टेक्नोलोजी कम्पनी खोलेका थिए । यो कम्पनीले नेपालमै रोबोट बनाउँदै आएको छ । उक्त समूहमा विनय राउत, रविन गिरी, आयुस कसजु, निरज बस्नेत, सागर श्रेष्ठ, अनिष श्रेष्ठ, वसिम अक्रिम खान र दिपकमल भुसाल छन् । उनीहरूले बनाएको रोबोट ‘परी’ दरबारमार्गस्थित नेपाल एसबीआई बैंकले किन्यो । दरबारमार्गमा रहेको पहिलो स्मार्ट शाखामा रोबोट परीले कस्टमर सर्भिसको काम गर्छिन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने रोबोट तयार भएपछि उक्त टिमले होटेल, रेस्टुराँमा प्रयोग गर्न मिल्ने जिन्जर फेरी रोबोट बनायो । पछि उनीहरूले नौलो नामक रेस्टुराँ खोले । नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सोही रेस्टुराँको सफलताबाट पाइला टेक्नोलाजीले बनाएको नेपाली रोबोट विदेशमा पुर्‍याउन सफल भएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक विनय राउतले अमेरिकामा रेस्टुराँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीले नेपालबाट उक्त रोबोट खरीद गरेको बताए । रोबोट अमेरिका पुगेको विषय नेपाल र पाइला टेक्नोलोजीको ठूलो उपलब्धि भएको र अगामी दिनमा यूरोप, अफ्रिकामा पनि निर्यात गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नौलो रोबोट रेस्टुराँ सञ्चालनपछि हामीले ग्राहकको माया पायौं र देश विदेशबाट हौसला मिल्यो,’ पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक तथा रेस्टुराँ सञ्चालक विनय राउत भने ‘नेपालमा बनेको नयाँ प्रविधि विदेश निर्यात भएसँगै हामीलाई झन् हौसला मिलेको छ ।’ नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएदेखि नै देश विदेशमा चर्चा चल्यो । रेस्टुराँमा रोबोट हेर्न ग्राहकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । एउटै सोच र जाँगर भएका युवाको इच्छाशक्तिले नै यो सफलता प्राप्त गरेको राउतकोे भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोष : सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड पुग्यो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालित कोषले सञ्चालन गरेको योजनामा योगदानकर्ता तथा प्रतिष्ठान थपिने क्रम बढ्दै जाँदा दायित्व र सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै गएको हो । कोषले खासगरी योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने रकम र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त रकम व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने त्यस्तो रकम कोषले विभिन्न क्षेत्रमा लगानीसमेत गर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७७ मा कोषले सरकारी ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड, स्थिर सम्पत्ति, योगदानकर्ता सापटी आदिमा लगानी गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यमा २७ बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ४९ अर्ब ७७ करोड ८६ लाख ५० हजार तथा १७ बैंकको डिबेन्चरमा १ अर्ब ९० करोड ४९ लाख २ हजार गरी ५१ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लगानी देखिएको छ । कोषसँग ७ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख ६३ हजार नगद तथा नगदजन्य सम्पत्ति रहेको महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । हाल बजारमा तरलता न्यूनताका कारणले वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निक्षेपको सुरक्षासमेतलाई ध्यान दिई कोषको रकम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई लगानी विविधीकरण गर्न कोषलाई महालेखाले सुझाएको छ । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी लगानीलाई विविधीकरण गर्न लगानीसम्बन्धी कार्यविधिले स्पष्ट गरिसकेकाले सोहीअनुसार भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी दिनमा कोषले गर्ने लगानीमा विविधीकरण देखिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पछिल्लो समय दाबी भुक्तानीसमेत बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्छ । यस वर्ष औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनातर्पm ३९ करोड २४ लाख ८ हजार संकलन भएकोमा १७ करोड ५० लाख ३९ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५४ करोड ९३ लाख ७१ हजार संकलन भएकोमा १ करोड ८७ लाख ८६ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १० करोड ५९ लाख ४७ हजार संकलन भएकोमा ३ करोड २३ लाख १४ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ११ अर्ब ५७ करोड ४७ लाख २२ हजार संकलन भएकोमा १ अर्ब २७ करोड ५५ लाख ५२ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषलाई महालेखाले योगदानकर्तालाई सरल प्रक्रियामार्फत दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । कार्यक्रममा सूचीकरण पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन २०७५ कात्तिक २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पटकपटक म्याद थप भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ३ लाख ४६ हजार ७४४ श्रमिक र १७ हजार १९२ रोजगारदातालाई सूचीकृत गराएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औपचारिक क्षेत्रमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध हुन बाँकी छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ विदेशमा रहेका वा जाने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाले जोडिसकेकाले यसको विस्तार थप हुने कोषका उपकार्यकारी निर्देशक पन्थी बताउँछन् । महालेखाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७४ को नियम २८ मा कोषको केन्द्रीय कार्यालय र आवश्यकताअनुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने उल्लेख छ । यस कोषमा ११० स्थायी र १६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा क्रमशः ४५ र १६ कार्यरत छन । दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी नहुँदा समयमा बैंक हिसाब भिडाउन नसकेको र कोषको सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको देखिन्छ । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ । बीमांकीय मूल्यांकनमा कमीकमजोरी भइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा कोषको समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा बीमांकीद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धमा बीमांकीय मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनबाट गरेको बीमांकीय मूल्यांकनअनुसार सम्पूर्ण स्किमको सन् २०२१/२०२२ मा १ दशमलव ९६ प्रतिशत नाफा प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरे तापनि सम्पत्ति तथा दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराएको छैन । नियमानुसार आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको बीमांकीय मूल्यांकन हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । त्यस्तै, एकीकृत सूचना प्रणालीमा समेत कोषले ध्यान दिन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताको संख्या र कारोबारमा भएको वृद्धिसँगै कोषले प्रयोगमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा एकीकृत सूचना प्रणाली सञ्चालनमा चुस्त र सुरक्षित हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डाटा सेन्टरमा रहेका सर्भरमा दिइएको इन्टरनेट कनेक्सनको फेलओभर स्विचिङ स्वचालित नभएकाले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन गएको छ । योगदानकर्ता र कारोबारमा वृद्धिसँगै जटिलता थपिँदा प्रणालीको तथ्यांक सुरक्षामा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त सूचना प्रणालीको सुरक्षा र छरितोपना कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सिटिजन्स बैंक र फोकसवानबीच कार्डमा आधारित भुक्तानी सेवा सञ्चालन सम्झौता

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले भुक्तानी सेवा प्रदायक, फोकसवान प्रालिसँग कार्डमा आधारित स्क्यान टू पे र क्यूआर माध्यमवाट भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा गरेको छ । उक्त सम्झौतासँगै बैंकका कार्डवाहकहरूले फोकसवानद्वारा सञ्चालित मोको डिजिटल वालेटमा बैंकका डेबिट÷क्रेडिट कार्डहरू लिंक गरी मोबाइल टपअप, इन्टरनेट, विद्युत्, खानेपानीको बिल भुक्तानी, हवाईजहाजको टिकट भुक्तानी लगायतका सेवाहरू प्रयोग...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

एनएमबिको भिडियो अकाउन्ट खाता सुविधा

काठमाडौं (अस) । एनएमबि बैंकले भिडियो केवाईसी, भिडियो कलमा आधारित खातासँगै देश तथा विदेशमै बसी डिम्याट, मेरो शेयर र सिआरएन पनि अनलाइनबाटै सुविधा लिन सकिने योजना ल्याएको छ । ग्राहकले बैंकमा भिडियो कलमार्फत अनलाइन नयाँ खाता खोल्न डिजिटल सेवा प्रयोग गरेर आफ्नो केवाईसी विवरण अपडेट गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले भिडियो अकाउन्ट ओपनिङका लागि बैंकले उपलब्ध गराएको डिजिटल लिंक प्रयोग गर्नुपर्नेछ । ‘एनएमबि बैंकले ग्राहकका लागि नेपालमा डिजिटल बैंकिङ अनुभवमा परिवर्तनको सुरुआत गर्दै छ । ग्राहकले अब मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको परम्परागत उपयोगको परिधिभन्दा माथि उठेर बैंकसम्म नआईकनै बैंकिङ गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छन् । यस प्रकारको सेवाले ग्राहकलाई घरमै बसी सहज ढंगले कागजविहीन बैंकिङ सेवा प्रदान गर्छ’, बैंकको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एनएमबि बैंकले द फाइनान्सियल टाइम्स लन्डनको द बैंकर पत्रिकाबाट एसियाकै सर्वाेत्कृष्ट बैंकको उपाधि पाइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

एनएमबिको भिडियो केवाईसी सेवा

काठमाडौं (अस) । एनएमबि बैंकले भिडियो कलमा आधारित ५ मिनेटमै देश वा विदेशमै बसेर खाता खोली कारोबार गर्न सकिने भिडियो केवाईसी योजना ल्याएको छ । एनएमबि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सुरुदेखि अन्त्यसम्मको पूर्ण डिजिटल खाता खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने पहिलो बैंक बनेको छ । ग्राहकले एनएमबिमा भिडियो कलमार्फत अनलाइन नयाँ खाता खोल्न डिजिटल सेवा प्रयोग गरेर आफ्नो केवाईसी विवरण अपडेट गर्न सक्छन् । ‘एनएमबीले ग्राहकका लागि नेपालमा डिजिटल बैंकिङ अनुभवमा परिवर्तन सुरु गर्दै छ । ग्राहकले अब मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको परम्परागत उपयोगभन्दा अझ माथि उठेर बैंकमै नपुगी बैंकिङ गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । हालको परिवेशमा यस प्रकारको सेवाले घरमै बसी बैंकिङ कारोबार सहज बनाउनेछ’, बैंकको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

समृद्धि फाइनान्सलाई भुक्तानी सेवा प्रदायक सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति

वैशाख १५, काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायक सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको उक्त कम्पनीले अवदेखि डेविट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ्ग, एसएमएस बैंकिङ्ग र क्यूआर कोड सेवा सञ्चालन गर्ने छ । सोही अवसरमा कम्पनीले ग्राहकहरुलाई मोवाइल बैंकिङ्ग र डेवीटकार्ड सेवा असार मसान्त सम्म नि : शुल्क प्रदान गर्ने बताएको छ । कम्पनीले पाँच ओटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीले आईपीएस, कनेक्टआईपीएस, रेमिट्यान्स,क्लियरिङ्ग लगायतका सेवाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । निक्षेपमा आकर्षक ब्याजदर कायम गरेको उक्त कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा, विपन्नवर्ग कर्जा, व्यावसायकर्जा, व्यक्तिगतकर्जा लगायतका कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । साथै कम्पनीले निकटभविष्यमा इन्टरनेट बैंकिङ्गलगायतको प्रविधमा आधारित भुक्तानी सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

प्रविधिमा आधारित पठनपाठन सञ्चालन गर्न विद्यालयमा इन्टरनेट

सम्बन्धित सामग्री