मंगलबार सहकारी विभाग अगाडि बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी महासंघसँग आवद्ध सहकारी सञ्चालकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तै ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने माग गदै आन्दोलन गरेका हुन्।...
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बारम्बार दाबी गरे पनि लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रीमात्र होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत अर्थतन्त्रप्रति बढी नकारात्मक टिप्पणी भएकाले समस्या भएको टिप्पणी गरेको समाचार आएकै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मासिक आर्थिक विवरणमा अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक निकै सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्ने गरिएको छ । तर, निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले गराएको सर्वेक्षणले भने लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न नसकेको र औद्योगिक उत्पादन सुस्ताएको देखाएको थियो । त्यतिमात्र होइन, ब्याजदर बढी भएको भनी एकल अंकमा ब्याजदर झार्न आन्दोलन नै गरिरहेका व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने गरी ब्याजदर तल ओर्लेको छ । यस्तोमा कर्जाको उपभोग बढ्नुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्दा अत्यधिक तरलता थुप्रिरहेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसकेको कुरालाई नै स्पष्ट पार्छ ।
पछिल्ला समाचारले भने लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न थालेको हो कि भन्ने पनि देखिन थालेको छ । शेयरबजार बिस्तारै उकालो लाग्दै छ । शेयरको भोल्युम, परिसूचक र रकमसमेत बढ्न थालेको छ । त्यस्तै पुस महीनामा घरजग्गा कारोबार पनि बढेको मालपोत कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, बैंकहरूले लगानी ठूलो परिमाणमा बढाउन सकेका छैनन् । अर्थात् कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । आयातमाथि कुनै प्रतिबन्ध नरहँदा पनि यसको वृद्धि विगतमा जस्तो छैन । मुलुकमा नै उत्पादन बढेर आयात बढ्न नसकेको हो भने त्यो निकै राम्रो मानिन्थ्यो । उद्योगीहरूको भनाइमा उनीहरूले आफ्नो क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासको तथ्यांकले व्यापार समूहको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखाएको छ । केही क्षेत्रको वृद्धिदर गत आवको सोही अवधिको दाँजोमा कम वृद्धि भएको छ भने केही वस्तुको वृद्धिदर बढेको छ । समग्रमा यसले पनि उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको मनोबल बढ्न नसकेको नै देखाउँछ ।
देशको आर्थिक वृद्धिदरमा धानको उत्पादनले ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ । अर्थात् धानको उत्पादन राम्रो हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि राम्रोसँग बढ्ने गरेको छ, धानको उत्पादन घट्दा वृद्धिदर कम हुने गरेको छ । सरकारले यस वर्ष धानको उत्पादन बढेर ५७ लाख मेट्रिक टन पुगेको बताएको छ भने निजीक्षेत्रले यो तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएको छ । सम्बद्ध ठाउँमा गएर धान उत्पादनको तथ्यांक नलिई अन्य जिल्लाको दाँजोमा आफ्नो जिल्लाको प्रगति राम्रो देखाउन धान बढी फलेको तथ्यांक टिपाउने गरेको आशंका छ । त्यसरी तथ्यांकलाई बिगार्दा त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर नै प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो तथ्यांकलाई टेकेर गरिने प्रक्षेपणले लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल झनै घटाउन सक्छ ।
सरकारको काम यस्तो मनोबल उकास्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनु हो । वितरणमा रमाउने र त्यसकै आधारमा सरकारको प्रशंसा गर्ने सर्वसाधारणको मनोवृत्तिले पनि सरकार मनोबल उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । मनोबल उकास्न सरकारी खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नु भनेको यस्तै वितरणका कार्यक्रमको बजेट कटौती गर्नु हो । कुनै पनि सरकारले यस्तो रकम कटौती गर्न सक्ने देखिँदैन ।
सरकारले विकास निर्माण क्षेत्रको काम फटाफट अघि बढाउने र आयोजनाहरूको काम तीव्र गतिमा गराउने हो भने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । निर्माण क्षेत्र धेरैले रोजगारी पाउने मात्र होइन, सीमान्त वर्गका नागरिकले बढी काम गर्ने क्षेत्र पनि हो । यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । निर्माण सामग्रीदेखि उपभोग्य वस्तुसम्मको माग यसले बढाउँछ । त्यसैले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्र पार्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा पूरा हुन सके भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र सकारात्मक प्रभाव पार्ने होइन, औद्योगिक क्षेत्रदेखि उपभोक्ता वर्गसम्मको मनोबल बढाउँछ ।
सरकारको ढुकुटीमा रकम बढेको बढ्यै छ । यद्यपि सरकारले आमदानीभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । यो खर्च पूँजीगत नभएर चालू भएकाले चिन्ता थपिएको छ । सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भनेर जनतालाई उत्साहित पारे पनि खर्च घटेको छैन बरु बढेको छ ।
सरकार प्रतिबद्ध भएर हरेक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन जब इमानदार पहल गर्छ तब परिणाम नआए पनि जनताको मनोबल उच्च हुन थाल्छ । त्यसैले मनोबल बढाउन सरकारले केही साहसिक निर्णय लिनु जरुरी छ । एउटै आयोजनाको उद्घाटन पटकपटक गर्ने नेतृत्वको सोच हेर्दा पनि जनतामा निराशा छाउँछ । यस्तो झीनामसिना कुरामा समेत सरकार गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र जनता, उद्योगी र व्यापारीको मनोबल बढ्न थाल्छ । मनोबल बढ्न थालेको प्रारम्भिक संकेत त मिलेको छ तर त्यसमा सरकारको भूमिका खासै देखिएको छैन । जनताले अनुभूत गर्नेगरी सरकारले काम गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
काठमाडौं । घरजग्गा तथा आवासको क्षेत्रमा सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण देशकै अर्थतन्त्र संकटमा परेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'रियल इस्टेट व्यवसायी बृहत भेला-२०८०' मा बोल्दै व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।
भेलामा बोल्दै नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सबै मिलर घर जग्गा व्यवसायलाई उद्योगमा परिणत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।
सरकारले एकातर्फबाट दिए जस्तो गर्ने र अर्को तर्फबाट असुल्ने गरेको भन्दै अव सबै एकैठाउँ बसेर हालको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै बसेर नहुने भन्दै सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
हाल व्यवसायी त्रसित भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने गलत नजर भएकोले त्यसलाई बदल्नु पर्ने बताए । 'जताततै वेथिती छ, रेगुलेटरको डर छ यस्तोमा काम गर्न सकिदैन, रेगुलेटरले टाउकोमा हिर्काउने काम गरिरहेको छ यसको बिरुद्धमा सहकार्य गरौं,' उनले भने । उनले जग्गामा लगाइएको हदवन्दिले जग्गा विकासका योजना अगाडी बढाउन नसकिने भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीलाई हदवन्दी हटाउनु पर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यवसायी पहलका अध्यक्ष कुसकुमार जोशीले व्यवसायीको कुनै इज्जत नभएको भन्दै व्यवसायी नाफाखोरी हुन भन्ने भाष्य बनेको बताए । उनले व्यवसायीका अधिकारका लागि एक्लै एक्लै लडेर र शान्तिपूर्ण डेलिगेसनले नहुने देखिएको भन्दै सबै मिलेर सडकमा आउनु पर्ने बेला भएको बताए । 'आन्दोलनले बनेको देशमा आन्दोलन नगरी केही नसुनिने रहेछ । व्यवसायी राज्यको कुन अंग हो थाहै छैन । ट्याक्स पेयरको राइट कहाँ छ ? व्यवसाय नै वन्द गरेर शिक्षक जस्तै सडकमा नउफ्रने भएर पछाडी परियो कि ?,' उनेले प्रश्न गरे ।
वेला वेलामा परिवर्तन भइरहने नीतिले ढुक्कसंग काम गर्न नपाएको भन्दै उनले दिर्घकालिन नीति ल्याउनुपर्ने बताए । 'यो परिवर्तन भइरहने नीतिले भएको क्षेतीपुर्ती कसले दिने हो त्यसको स्पष्ट हुनुपर्छ, उनले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिनुको कारण विदेशी युद्ध भूराजनीति नभइ सरकारकै कारण भएको बताए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष लगानीको अवधि र रकम तोक्नुपर्ने बताए । अन्य क्षेत्रमा अवधि तोकेर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्रमा भने अवधि नतोकेकाले अवधि तोकेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । 'नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले २०८४ सम्ममा कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब , ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब र लघु र साना उद्योगमा १५ प्रतिशत ८ खर्ब लगानी पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ । तर त्यो सम्भव देखिदैन ,' उनले भने ।
२४७ ओटा क्षेत्र चलायमान बनाउने घरजग्गा क्षेत्रमा अवधि नतोकेको भन्दै यो गलत भएको बताए । अहिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भएको भन्दै सरकारले २०८४ सम्ममा रियल स्टेटमा अनिवार्य ५ प्रतिशत र हाउजिङमा ५ प्रतिशत मात्रै भएपनि प्रत्यक्ष लगानी गर्नेगरी निर्देशन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले घरजग्गा बिक्री नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको भन्दै उनले सरकारले प्रत्यक्ष लगानीको निर्देशन दिने हो भने बजारमा १० खर्ब रकम आउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने तर्क गरे । उद्योगको पनि उद्योगको रूपमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै सहजीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रबैंकको निर्देशनले कर्जाको अनुपात बढाए पनि उक्त व्यवस्थाले कारोबारमा प्रभाव नपार्ने बताए ।
‘सरकारले ३० प्रतिशतको अनुपातलाई ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यसमा घर कर्जामा ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ,’ उनले भने, यसले कारोबारमा प्रभाव पार्दैन कम्तीमा ७०/८० प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार इच्छा बहादुर वाग्लेले घर जग्गाको कारोबारमा कित्ताकाट खुलेता पनि सहज रूपमा कित्ताकाट गर्न नसकेको बताए । ' कित्ताकाट खुल्यो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन कित्ताकाट रोकेर सिन्डिकेट लागु गरियो । जग्गा व्यवसायमा नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै भएको छ, जग्गाको व्यवसायमा भएको भ्रष्टाचार भन्सार विभाग लगायतले पनि भेट्दैन। यसले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ,’उनले भने ।
उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि व्याजदर बढाएर ज्यादती गरेको बताए । 'सुतेर खानेलाई १२ प्रतिशत व्याज दिएको छ । काम गर्छु भन्नेलाई १६ प्रतिशत ब्याजदर छ यसरी कसरी चल्छ' उनले कटाक्ष गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए। 'अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सही ट्र्याकमा ल्याउन आम उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी हुन्छ। यसमा अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनलेले भने।
व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बजारमा माग बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले आँफु एक बैंकर मात्रै नभएर एक व्यवसायी भएकाले आम व्यवसायीका समस्या समाधानमा संगै सहकार्य गर्ने बताए । उनले संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले असोज २५ गते सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्न लागेकोले उक्त कार्यक्रममा सुझाव दिन समेत आग्रह गरे। आफू महासंघमा आएपछि गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै एक-अर्कालाई आरोप लगाउनुको सट्टा सबै मिलेर समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए ।
देशैभरीबाट आएका महासंघका जिल्ला संयोजक तथा अध्यक्षहरुले हालको अवस्था आउनुमा वर्तमान गभर्नर मुख्य दोषी रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनिहरूले सडक आन्दोलनमै उत्रिन परेपनि तयार रहेको भन्दै नेतृत्वले पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले ल्यान्ड पुलिङका कुरा देखि धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबैका सुझाव समेटेर अगाडी बढ्ने बताए । उनले सरकारले जग्गा विकास आयोजनाका नाममा लामो समय देखि रोक्का गरिएका जग्गा फूकुवा हुनुपर्ने तथा सरकारले गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्ने बताए ।
चितवन । चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले लागत खर्च नउठेको भन्दै दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका छन् । आइतवार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुग्ध किसानले दाना र चोकरमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भए पनि एक वर्षसम्म दूधको मूल्य नबढेको गुनासो गरेका हुन् ।
चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले लागतको तुलनामा आहाराको मूल्य वृद्धि अत्यधिक भएकाले दूधको मूल्य बढाउनुपर्ने बताए । ‘दूधको मूल्य एक वर्षदेखि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘यसको तुलनामा आहाराको २५ देखि ३० प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।’
दाना र चोकरको मूल्य निर्धारण सरकारले नगर्ने र दूधको मूल्य किसानले तोक्न नपाउने अवस्था रहेको भन्दै उनले दूधको मूल्य नबढाए आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए । ‘अहिले हामी ८ देखि १० प्रतिशत घाटा बेहोरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दूधको मूल्य १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्छ ।’
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका उपाध्यक्ष भागीरथ तिमिल्सिनाले लागत खर्चसँगै बैंकको ब्याजदर वृद्धिले किसान थप समस्यामा परेको बताए । ‘अहिले बैंकहरूले भाखा ननाघी किस्ताका लागि ताकेता गरेका गर्यै छन्,’ उनले भने, ‘आतंकित गर्ने काम भएको छ । एकातिर घाटामा छौं, अर्कोतिर बैंकको ब्याजले प्रताडित बनाएको छ ।’
आर्थिक मन्दीका कारण बजारमा बक्यौता समेत धेरै भएकोले बैंकको भाखा कम्तीमा ६ महीना थप्न तिमिल्सिनाले आग्रह गरे । दूधको मूल्य तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने, तत्काल दाना र चोकरको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने र ऋण असुलीमा बैंकको आतंक तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग उनले गरे । मागहरू सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने उनले बताए ।
प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य बढाउनुपर्ने, बाच्छाबाच्छी हुर्काएर यहीँ विक्री गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र घाँसखेतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने किसानको माग छ ।
बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले वास्तविक किसानलाई कृषक परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले काम गर्न लागेको बताए । ‘वास्तविक किसानलाई परिचयपत्र दिएपछि केही हदसम्म समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुग्ध उत्पादकको जायज माग पनि सम्बोधन गर्नेछौं ।’ चितवन दुग्ध उत्पादनको अग्रणी जिल्लाको रूपमा परिचित छ । यहाँका सबै क्षेत्रका कुल कृषकमध्ये ६३ प्रतिशत दुग्ध उत्पादनमा आबद्ध छन् । चितवनमा दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएकोमा त्यसको ५५ प्रतिशत जिल्लाबाहिर जान्छ । जिल्लामा दूध किसान ५० हजारको हाराहारीमा छन् भने दुधालु गाई तथा भैंसीको संख्या ६८ हजार ६११ छ ।
ब्याजदर बढाउनु पर्ने माग राख्दै सहकारी सञ्चालकहरुले आन्दोलन गरेका छन् ।मंगलबार सहकारी विभाग अगाडि बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी महासंघसँग आवद्ध सहकारी सञ्चालकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तै ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने माग गदै आन्दोलन गरेका हुन । ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा ब्याजदर बढाउन दबाब स्वरुप सहकारी विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि आन्दोलन गरिएको बचत तथा ऋण […]
व्याजदर बढाउनुपर्ने माग राख्दै सहकारी सञ्चालकहरुले आन्दोलन गरेका छन्। मंगलबार सहकारी विभाग अगाडि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी महासंघमा आवद्ध सहकारी सञ्चालकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तै ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने...
काठामाडौं । आफूहरूले पनि ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेर सहकारी सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।मंगलबार सहकारी सञ्चालकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै आफूहरूले ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा ब्याजदर बढाउन दबाबस्वरूप सहकारी विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि आन्दोलन गरिएको बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी महासंघका वरिष्ठ...
काठमाडौं, फागुन १० । व्याजदर बढाउनु पर्ने माग राख्दै सहकारी सञ्चालकहरुले आन्दोलन गरेका छन् । सहकारी विभाग अगाडि बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी महासंघसँग आवद्ध सहकारी सञ्चालकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तै व्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन । व्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा ब्याजदर बढाउन दबाब स्वरुप सहकारी विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि आन्दोलन […]
.jpg)
