अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बारम्बार दाबी गरे पनि लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रीमात्र होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत अर्थतन्त्रप्रति बढी नकारात्मक टिप्पणी भएकाले समस्या भएको टिप्पणी गरेको समाचार आएकै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मासिक आर्थिक विवरणमा अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक निकै सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्ने गरिएको छ । तर, निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले गराएको सर्वेक्षणले भने लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न नसकेको र औद्योगिक उत्पादन सुस्ताएको देखाएको थियो । त्यतिमात्र होइन, ब्याजदर बढी भएको भनी एकल अंकमा ब्याजदर झार्न आन्दोलन नै गरिरहेका व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने गरी ब्याजदर तल ओर्लेको छ । यस्तोमा कर्जाको उपभोग बढ्नुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्दा अत्यधिक तरलता थुप्रिरहेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसकेको कुरालाई नै स्पष्ट पार्छ ।
पछिल्ला समाचारले भने लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न थालेको हो कि भन्ने पनि देखिन थालेको छ । शेयरबजार बिस्तारै उकालो लाग्दै छ । शेयरको भोल्युम, परिसूचक र रकमसमेत बढ्न थालेको छ । त्यस्तै पुस महीनामा घरजग्गा कारोबार पनि बढेको मालपोत कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, बैंकहरूले लगानी ठूलो परिमाणमा बढाउन सकेका छैनन् । अर्थात् कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । आयातमाथि कुनै प्रतिबन्ध नरहँदा पनि यसको वृद्धि विगतमा जस्तो छैन । मुलुकमा नै उत्पादन बढेर आयात बढ्न नसकेको हो भने त्यो निकै राम्रो मानिन्थ्यो । उद्योगीहरूको भनाइमा उनीहरूले आफ्नो क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासको तथ्यांकले व्यापार समूहको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखाएको छ । केही क्षेत्रको वृद्धिदर गत आवको सोही अवधिको दाँजोमा कम वृद्धि भएको छ भने केही वस्तुको वृद्धिदर बढेको छ । समग्रमा यसले पनि उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको मनोबल बढ्न नसकेको नै देखाउँछ ।
देशको आर्थिक वृद्धिदरमा धानको उत्पादनले ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ । अर्थात् धानको उत्पादन राम्रो हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि राम्रोसँग बढ्ने गरेको छ, धानको उत्पादन घट्दा वृद्धिदर कम हुने गरेको छ । सरकारले यस वर्ष धानको उत्पादन बढेर ५७ लाख मेट्रिक टन पुगेको बताएको छ भने निजीक्षेत्रले यो तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएको छ । सम्बद्ध ठाउँमा गएर धान उत्पादनको तथ्यांक नलिई अन्य जिल्लाको दाँजोमा आफ्नो जिल्लाको प्रगति राम्रो देखाउन धान बढी फलेको तथ्यांक टिपाउने गरेको आशंका छ । त्यसरी तथ्यांकलाई बिगार्दा त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर नै प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो तथ्यांकलाई टेकेर गरिने प्रक्षेपणले लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल झनै घटाउन सक्छ ।
सरकारको काम यस्तो मनोबल उकास्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनु हो । वितरणमा रमाउने र त्यसकै आधारमा सरकारको प्रशंसा गर्ने सर्वसाधारणको मनोवृत्तिले पनि सरकार मनोबल उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । मनोबल उकास्न सरकारी खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नु भनेको यस्तै वितरणका कार्यक्रमको बजेट कटौती गर्नु हो । कुनै पनि सरकारले यस्तो रकम कटौती गर्न सक्ने देखिँदैन ।
सरकारले विकास निर्माण क्षेत्रको काम फटाफट अघि बढाउने र आयोजनाहरूको काम तीव्र गतिमा गराउने हो भने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । निर्माण क्षेत्र धेरैले रोजगारी पाउने मात्र होइन, सीमान्त वर्गका नागरिकले बढी काम गर्ने क्षेत्र पनि हो । यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । निर्माण सामग्रीदेखि उपभोग्य वस्तुसम्मको माग यसले बढाउँछ । त्यसैले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्र पार्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा पूरा हुन सके भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र सकारात्मक प्रभाव पार्ने होइन, औद्योगिक क्षेत्रदेखि उपभोक्ता वर्गसम्मको मनोबल बढाउँछ ।
सरकारको ढुकुटीमा रकम बढेको बढ्यै छ । यद्यपि सरकारले आमदानीभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । यो खर्च पूँजीगत नभएर चालू भएकाले चिन्ता थपिएको छ । सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भनेर जनतालाई उत्साहित पारे पनि खर्च घटेको छैन बरु बढेको छ ।
सरकार प्रतिबद्ध भएर हरेक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन जब इमानदार पहल गर्छ तब परिणाम नआए पनि जनताको मनोबल उच्च हुन थाल्छ । त्यसैले मनोबल बढाउन सरकारले केही साहसिक निर्णय लिनु जरुरी छ । एउटै आयोजनाको उद्घाटन पटकपटक गर्ने नेतृत्वको सोच हेर्दा पनि जनतामा निराशा छाउँछ । यस्तो झीनामसिना कुरामा समेत सरकार गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र जनता, उद्योगी र व्यापारीको मनोबल बढ्न थाल्छ । मनोबल बढ्न थालेको प्रारम्भिक संकेत त मिलेको छ तर त्यसमा सरकारको भूमिका खासै देखिएको छैन । जनताले अनुभूत गर्नेगरी सरकारले काम गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
