स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम परिचालन हुने, तरलता संकट कम गर्न सहयोगी

फेरि गहिरिन थाल्यो तरलता संकट

पुसको झन्डै आधा महिना बित्न लाग्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता संकट फेरि गहिरिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार (पुस ११) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेपको अनुपात (सिडी...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

थप तरलता संकट उत्पन्न हुनसक्छ : सिबिफिन

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र सुधारमा सकारात्मक भएको बताएको छ । बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई लिकमा राख्न र सन्तुलित अर्थ व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिले ल्याएको सिबिफिनले बताएको छ । तर, मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि सोही नीतिले लिएको बैंकिङ ब्याजदर करिडोरसँगै वैधानिक तरलता सुविधा (एसलएफ) तथा अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर)को सीमा वृद्धिले भने मुलुकमा थप तरलता संकट उत्पन्न हुनसक्ने र लगानीका क्षेत्र संकुच

Ratopati आषाढ २०७९

साढे सात लाख घरजग्गा किनबेच, पौने ७६ अर्ब राजस्व संकलन

असार महिनामा कित्ताकाट ठप्प हुँदा पनि देशभरि ७४ हजार घरजग्गा किनबेच, तरलता संकट, बढ्दो ब्याजदर र कित्ताकाटमा रोकावटको छैन ठूलो प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट, बढ्दो ब्याजदर र कित्ताकाट सरकारको...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

बजारमा तरलता संकट, के हुन सक्छ समाधान ?

नियमित आइरहेको रेमिट्यान्समा कमी आउनु, क्रिप्टोमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि अनुकूल वातावरण होइन । कोरोना महामारीको बन्दाबन्दी हटेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव देखा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक नगद प्रवाहको कमी नै वास्तवमा तरलता अभाव हो । निक्षेपकर्ताको निक्षेपबमोजिम फिर्ता गर्न आवश्यक नगद मुद्रा नहुनुले तरलताको संकटलाई […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

तरलता संकट समाधानका उपाय

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम निक्षेप संकलन गर्नु र कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, उनीहरूले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छन् त्यसको सबै अंश कर्जाको रूपमा विस्तार गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेपको केही अंश तरल सम्पत्तिको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोले राख्छन् भने केही रकम राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रजरी बिललगायत वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्छन् । यसरी तरल सम्पति राख्नुको मुख्य उद्देश्य यदि कुनै निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाताको रकम निकाल्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्धता होस् भन्ने हो । त्यस्तो निक्षेपको रकम फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास घट्न पुग्छ । यही कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा नै नकारात्मक असर पर्न जान सक्छ । यसरी सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताको निक्षेपको जिम्मेवारी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको हुन्छ । अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखा परेको तरलताको समस्या भनेको बैंकहरू निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने होइन । अहिले समग्र बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा थप कर्जा प्रवाह गर्ने नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । बजारमा निक्षेपको रकम घट्दै जानु, कर्जाको माग बढ्दै जानु र घट्दो निक्षेपका कारणले बजारमा थप कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु नै तरलता अभाव हुनु हो । तरलता समस्याको कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या नौलो बिषय होइन । विसं २०७२ सालको महाभूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीपछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा पनि तरलता संकट गहिरिएको थियो । उक्त समयमा देखा परेको तरलता संकटका कारणहरू मध्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको प्रभाव एक प्रमुख कारण रहेको थियो । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूँजी वृद्धि गर्नका निमित्त मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् भन्ने अनुमानका साथ राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको नीति लियो तर तिनले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत पूँजी बृद्धिको बाटो रोजे । चार गुणासम्म पूँजी बिस्तार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो नाफा र लाभांश बढाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न लाग्दा तरलता समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेको नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा देश अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षाका साथ पनि कर्जाको माग बढ्न गयो । उदाहरणका लागि विसं २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७० करोड बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो भने २०७२/७३ मा २६ अर्ब १० करोड र २०७३/७४ मा ३१ अर्ब ७० करोड बराबर आयात भएको सिमेन्टमा अहिले भने नेपाल आत्मनिर्भर भएको पाइएको छ । आर्थिक नाकाबन्दी पछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा आयातको आकार बढ्न गयो, जसका कारण पनि कर्जाको मागमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण धेरै पैसा आवश्यक परेको सरकारले ठूलो आकारको बजेट लिएर आयो । लक्ष्यअनुरूप सरकारले राजस्व संकलन गरे पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र घट्दो वृद्धिदरका रूपमा रहेको विप्रेषण तरलता समस्याको अर्को पाटो बनेको थियो । विसं २०७२ सालपछिको तरलता संकट जस्तै अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट गहिरिएको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारीमा ठप्प भएको अर्थतन्त्रमा प्रशस्त तरलता थियो । तर, जब अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था भयो । आयातको आकार तीव्र रूपले बढ्न गयो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्र व्यवसाय वृद्धिको बाटो समाते । हालै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महीनामा व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महीनाको तुलनामा ४६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जसका कारण धेरै मात्रामा देशबाट पैसा बाहिरियो । एकातिर सोचेभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउन सकेन जुन तरलता संकटको अर्को मुख्य समस्या रह्यो । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा कम पैसा आएको देखिन्छ । तरलता समस्या समाधानका उपाय विद्यमान तरलता समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु नै हो, जसबाट बजारमा पैसाको प्रवाह हुन जान्छ र तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ । दोस्रो समाधान भनेको अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रालाई रोक्नु हो । त्यसैगरी अहिलेको चर्को बहसको रूपमा रहेको क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने अवैधानिक लगानी पनि तरलता समस्याको अर्को कारण बनेको छ । यसरी अवैधानिक रूपमा हुने कारोबारले गर्दा पनि ठूलो आकारको रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखिएको छ । हालै प्रकाशित एक विज्ञप्तिका अनुसार सिंगापुरको क्रिप्टोपेमेन्ट गेटवे ट्रिपल एले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताहरूको विषयमा हालै नया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको करीब १ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् करीब ४ लाखको हाराहारीले अवैध रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । तरलता समस्या समाधानको अर्को उपाय भनेको विलासिता समानका रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु हो । हुन त यस्तै विलासिता सामानको भन्सार महसुलबाट राजस्वको केही अंश परिपूर्ति भए तापनि दिगो कर प्रणाली लागू गर्न भन्सार महसुलबाहेक अन्य करका दायराहरूमा ध्यान दिएर यस्ता विलासिताका वस्तुको आयात घटाउन सकियो भने तरलता समस्यालाई केही राहत पुग्न सक्थ्यो । अन्त्यमा तरलता समस्याको दीर्घकालीन उपाय भनेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र स्वरोजगारमुखी अर्थतन्त्रका रूपका विकास गर्दै लैजानु हो । यसैका माध्यमबाट नेपालमा उत्पादित सामानले आयातमा कमी ल्याई नेपालबाट बाहिरिने रकम कम हुँदै जन्छ । लेखक आरआर क्याम्पसमा अर्थशास्त्र, स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

तरलता संकट गहिरिने आकलन

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलतामा थप चाप पर्ने अर्थविद्हरूले आकलन गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुनु र पुँजीगत खर्च नहुनु नै तरलताको मुख्य कारक भएको तर्कहरू आइरहँदा बजेट नै खर्च नगरी आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसले तरलतामा थप चाप पर्ने देखिएको हो ।सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तिरक […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

तरलता संकट : निर्माण व्यवसायीले मागे २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी

६ माघ, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले तरलता (लगानीयोग्य पुँजी)को संकटले पिरोलेको भन्दै नयाँ-नयाँ माग अघि सार्न थालेका छन् । महामारी बढेको बेला बैंकहरुमा तरलता संकट भएको भन्दै व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै मोबिलाइजेसन (अग्रिम भुक्तानी) रकम दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । खरिद ऐनमा ठेक्का सम्झौता भएपछि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम दिन सकिने उल्लेख […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

तरलता संकट कायमै, २३ अर्बले निक्षेप घट्दा ४३ अर्बले बढ्यो ऋण

६ मंसिर, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता संकट थप गहिरिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्दा समेत बैंकहरुले ऋण दिन रोकेका छैनन् । बैंकहरुले धमाधम ऋण लगानी गर्दा पनि निक्षेप भने बढ्न सकेको छैन । बैंकर्स संघका अनुसार कात्तिक यतामात्रै २३ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको छ । यस अवधिमा निक्षेपभन्दा […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

तरलता संकट : बैंकको कर्जा प्रवाह ३ अर्ब मात्र, १० दिनमा १५ अर्ब घट्यो निक्षेप

काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता संकट अझै गहिरिएको छ।वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप गएको साता १५ अर्ब रूपैयाँ घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप कात्तिक १८-२६ सम्ममा १५ अर्ब रूपैयाँ घटेको हो।नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनका अनुसार कात्तिक १८ गते बैंकहरूको निक्षेप ४२ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा कात्तिक २६ गते १५ अर्ब रूपैयाँले घटेर ४२ खर्ब २३ अर्बमा सीमित भएको छ। यसमध्ये विदेशी मुद्राको निक्षेप ३ अर्ब रूपैयाँ घटेको छ।पछिल्ला ९ दिनमा बैंकहरूले थप ३ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह गरेका

थाहा खबर आश्विन २०७८

तरलता संकट कति गहिरो ?

१५ कात्तिक, काठमाडौं । बैंकमा लगानी योग्य रकम (तरलता) को अभाव बढ्दो क्रममा देखिएको छ । बैंकमा ऋणको माग अत्याधिक छ, तर त्यो अनुपातमा निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन । त्यसैले लगानीका लागि स्रोत जुटाउनेतिर ध्यान नदिई बैंकहरु धमाधम लगानीतिर मात्र केन्द्रित हुँदा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा परेको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम परिचालन हुने, तरलता संकट कम गर्न सहयोगी

सम्बन्धित सामग्री