स्थानीय तह दलीय कब्जाबाट माथि उठाए केही हदसम्म सुधार हुन्छ : थपलिया

मधेशमा प्रचुर सम्भावना

सम्भावनाको दृष्टिकोणले मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा छ । जलविद्युत् उत्पादनबाहेक मधेश प्रदेशका अनेक क्षेत्र आर्थिक प्रगतिका लागि सम्भावनायुक्त हुन् । अन्न उत्पादनका लागि राम्रो सम्भावना भएको मधेश प्रदेशमा जता पुगे पनि पर्यटकीय स्थल फेला पर्छन् । आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्रोतसाधन पर्याप्त भए पनि स्थानीय/प्रदेश/संघीय सरकारले पहल नगर्दा आमसर्वसाधारणको आर्थिक प्रगति हुन नसकेको वास्तविकता छ । स्थानीय तह र प्रदेशले मधेशले प्रगति हुन नसक्नुको दोष संघलाई दिने गर्छन् । सत्य कुरा यति मात्र होइन । देश संघीयतामा गइसकेपछि मधेश प्रदेशले पनि प्रदेशको विकासका लागि काम गर्नसक्ने थुप्रै अवसर छ । तर, अहिलेसम्म न प्रदेश सरकारले कुनै विशेष खालको योजना बनाएको पाइन्छ न त काम गरेर नै देखाएको छ । विकासका लागि संघको अपेक्षा गर्नु नराम्रो होइन, तर सँगै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले के काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनकपुरमा अवस्थित जानकी मन्दिर प्रमुख भए पनि अन्य धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू प्रशस्त छन् जुन नेपाल र भारतमा समेत प्रसिद्ध छन् । तिनको समान रूपमा प्रचार गर्ने हो भने जानकी मन्दिर आउने पर्यटकलाई यी अन्य मन्दिरमा पनि लैजान सकिन्छ । मधेशको पर्यटन विकासलाई सिन्धुलीसँग जोड्न सकिन्छ, जसरी पूर्वी तराईले भेडेटारबाट लाभ लिइरहेको छ । तर, मधेश प्रदेश सरकार यी पर्यटकीय गन्तव्यका लागि काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले अझैसम्म पर्यटनका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु विडम्बना हो । यद्यपि प्रदेशको सम्भाव्यता खोजीका लागि सरोकारवालाहरूले विविध छलफल चलाइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको सहकार्य र न्यू बिजनेश एज प्रालिको समन्वयमा ‘धनुषाको अर्थ–सामाजिक रूपान्तरण’ विषयमा अन्तर संवादको आयोजना गरियो । त्यसमा सम्भाव्य क्षेत्रको चर्चा गर्दा जनकपुरमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावनामा वक्ताहरूले बढी ध्यान केन्द्रित गरे । हो, भारतीय धार्मिक पर्यटकका लागि जानकी मन्दिर सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो । भारतबाट जन्ती लिएर आउनेदेखि माध्यमिक परिक्रमासम्मका लागि धार्मिक पर्यटक आउने गरेका छन् । तर, यहाँ अन्य धार्मिक क्षेत्र पनि प्रशस्त छन् । जनकपुरमै पनि अन्य धार्मिक स्थल प्रशस्त रहेका छन् । मधेश प्रदेशमा सप्तरीको भारदहस्थित कंकालिनी भगवतीको मन्दिर, राजविराजमा रहेको छिन्नमस्ता भगवती, धनुष मन्दिर उत्तिकै चर्चित र महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हुन् । अर्को, वैशाख १ गतेका दिनमात्रै फुल्ने सुनाखरीको फूल भएको बगैंचा पनि पर्यटनको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर, त्यति धेरै प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । त्यस्तै मधेश प्रदेशमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन निर्माणपछि सिँचाइको समस्या कम हुनेछ र अन्नको उत्पादन बढ्नेछ । सरकारले यहाँको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भने कृषिक्षेत्रले आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । विप्रेषण राम्रै भित्रिइरहे पनि त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्न नसक्दा यहाँ पनि त्यसको लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ । मधेश प्रदेशमा ठूलाठूला उद्योगहरूको स्थापना गर्न सकिन्छ । ठूला उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने ठूला ठूला मेशिनहरू सहजै ढुवानी गर्न सकिन्छ जुन पहाडी क्षेत्रमा कठिन हुन्छ । बजारको सहज पहुँच र यातायातको विकासले गर्दा यहाँ खोलिएका उद्योगले सहजै कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्ने र तयारी माल मुुलुकभर सजिलै पठाउन सक्ने अवस्था छ । त्यसैले यहाँ ठूला उद्योग खोल्न सकिन्छ । जनकपुरमा रहेको मेडिकल कलेजमा सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय विद्यार्थीलाई ल्याउन सकिन्छ । आँखा उपचारमा नेपालको दक्षता भएकाले भारतीयहरू सीमावर्ती आँखा अस्पतालमा उपचार गराउन आइरहेका छन् । यसले तराईमा मेडिकल पर्यटनको सम्भावनालाई पनि देखाउँछ । सरोकारवालाहरूले सम्भावनाका बारेमा बारम्बार अन्तरक्रिया गरेर त्यसको दोहनका लागि आवाज उठाए पनि त्यसो हुन नसक्दा आर्थिक र विकासका दृष्टिले यो प्रदेश पिछडिएको अवस्थामा नै रहेको छ । अब पनि सम्भाव्यता दोहनका लागि कार्यक्रम ल्याउँदैन भने संघीयताको अर्थ नरहने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पोखरा महानगर : कांग्रेस २३, एमाले नौ र स्वतन्त्र एउटा वडामा विजयी

कास्की । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाका सबै वडाको अन्तिम मत परिणाम घोषणा गरिएको छ । महानगरका ३३ वडाको परिणाम सार्वजनिक हुँदा यसपटक नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो पटकभन्दा राम्रो सफलता हासिल गरेको छ । महानगर प्रमुख र उपप्रमुखमा केन्द्रबाट गठबन्धनको निर्णय भएर सोहीअनुसार उमेदवार उठाए पनि वडामा केहीमा तालमेल र...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

केपी ओलीको मौन अवधि

स्थानीय तह चुनावको नतिजा एमालेको पक्षमा आएर कायापलट हुने बताइरहेका अध्यक्ष ओली परिणाम आउन थालेसँगै चुपचाप छन् । पार्टीले आयोजना गरेका कतिपय र प्रतिनिधिसभाका दुई बैठकमा समेत नगएका ओली आइबार सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिए पनि कविताबारे मात्रै चर्चा गरे । अपेक्षाकृत नदेखिएको चुनावी परिणामप्रति मौनता साधे ।

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

धरानमा टिकटका लागि कांग्रेस उम्मेदवारसँग कुन नेताले उठाए पैसा ?

धरानमा स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवार वन्न कांग्रेसले पैसा उठाएको आरोप लागेको छ। वडाध्यक्षको उम्मेदवारबाट प्रतिब्यक्ति ५ लाख लिईएको आरोप छ। ०७४ को स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट धरान उपमहानगरपालिका–१ को वडाअध्यक्ष जितेका रोशन ...

नेपाल आज चैत्र २०७८

आर्थिक स्थायित्व एवं नवउत्थान बहस : ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि आत्मसमीक्षा आवश्यक’

काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्न सरोकारवाला निकायहरूले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक स्थायित्व र नवउत्थान बहसमा सबैको प्रयास र इमानदारीले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अर्थशास्त्री तथा उद्योगी, व्यवसायीले जोड दिए । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही समययता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, कर्जाको ब्याजदर वृद्धि, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा कमी, बढ्दो व्यापारघाटाले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुखतर्फ गएको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक परेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको ७ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । ‘पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने सवाल पनि महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अथवा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया ठीक छ वा छैन भन्नेबारे पनि छलफल हुन आवश्यक देखिएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालमा दीर्घकालीनभन्दा तत्काल नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको समस्या देखिएको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोग खर्चमा १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो कर्जा ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।’ अहिले देखिएको तरलता अभाव जटिल खालको देखिएको उल्लेख गर्दै यसमा सबै गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले जनतासँग राजस्व उठाउने तर खर्च गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या थप बल्झिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य ९० प्रतिशत पूरा गर्ने अनि पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र गर्दा असन्तुलनको अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन पनि उत्पादनलाई वृद्धि नगरी सम्भव हुँदैन भन्ने हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डेले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको मूल जड सुशासन र उत्तरदायित्वको रहेको बताए । ‘आयोजना छनोट गर्दादेखि नै मनपरी गर्ने र ठेक्कापट्टा आफन्तलाई दिएपछि काम नहुँदा कसरी कारबाही गर्ने ?,’ उनले प्रश्न उठाए, ‘सबै निकाय उत्तरदायी हुन सकेको भए पूँजीगत खर्च नहुने भन्ने सवालै आउँदैन्थ्यो ।’ उनले राजनीतिक दलको लहडमा विकासका आयोजना छनोट गर्ने चलनले समस्या पारेको बताए । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको मूल कारण जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दाको परिणाम भएको उनको ठम्याइ छ । ‘बैंकहरूले मनपरी कर्जा प्रवाह गर्दा केन्द्रीय बैंक उत्तरदायी हुन पर्ने कि नपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यदि जिम्मेवारी पाएका निकाय आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।’ आयोगकै अर्का पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपालले नेपाली अर्थतन्त्रमा दशक अघिदेखि नै विभिन्न खाले समस्या देखिँदै आए पनि समाधानमा पहल हुन नसकेको बताए । उनले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण भ्रष्टाचारसँग जोडिएको तर्क गरे । ‘नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समीक्षा समाधान गर्न सरोकार राख्ने सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । अहिलेको अवस्थामा थोरैले मात्र कमाएको र ठूलो वर्ग गुजारा चलाउने अवस्थामा सीमित रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै पहुँच हुने वर्गले मात्र सार्वजनिक सेवा लिइरहेको उल्लेख गर्दै ठूलाठूला आयोजनामा काम हुन नसक्नुको कारण आफन्तलाई जिम्मेवारीमा लैजानु रहेको बताए । ‘जोसँगको सम्बन्ध छ,’ त्यसैलाई मात्र काम दिने वा काम पाउने अवस्था छ, ‘उनले भने, ‘त्यसैले यस्तो प्रचलनको अन्त्यका लागि निजी र सरकारी क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ ।’ अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता निकायसँग नीतिगत अस्पष्टता हुँदा अहिलेको समस्या देखिएको बताए । उनले लघुवित्त कम्पनीहरूको औचित्य सकिएको समेत धारणा राखे । पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले चासो नराखेको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थ मन्त्रीले यस्तो बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई राखेर पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण खोज्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।’ बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्राचार्यले विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताए । सबै निकाय उत्तरदायी हुने हो भने अर्थतन्त्र सुधार भएर जाने उनको भनाइ छ । निक्षेपमा वृद्धि हुन नसकेका कारण तत्काल कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउन नसकिने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा असारसम्म निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिँदै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्छ ?’ सोही कार्यक्रममा बोल्दै बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर क्षत्रीले अहिले देखिएको शोधनान्तर घाटामा सुधार नहुने हो भने औषधि खरीद गर्ने रकमको समेत अभाव हुनसक्ने औंल्याए । यस्तो समस्या समाधानका लागि आयात घटाउने र निर्यात बढाउने योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स संघका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलले पछिल्लो समयमा विप्रेषणको माग अनौपचारिक क्षेत्रमा बढेकाले यसको रोकथाम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिएको धारणा राखे ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति प्रस्तावपछि एमाले आन्दोलित !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगसँग आउँदो जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गरी तयारी थाल्न आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्रै निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरे पनि सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च गरेको भन्दै विपक्षीले प्रश्न उठाए । स्वयम्...

बाह्रखरी पौष २०७८

वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्तावको नियत नै खराब छ : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आउँदो वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा बाह्रखरीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उपमहासचिव ज्ञवालीले स्थानीय तह निर्वाचन अनिश्चित गर्ने नियतका साथ त्यस्तो प्रस्ताव गरेको भन्दै नियतमा प्रश्न उठाए...

बाह्रखरी पौष २०७८

बजार अनुगमन प्रणालीमा परिवर्तन

चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा सरकारी निकायले अनुगमन बढाउने, गरिएको अनुगमन फितलो भएको तथा दोषी पाइएका व्यापारीमाथि कारबाही नभएको जस्ता अनेक समस्या बजार अनुगमनमा देखिए पनि सरकारले त्यसमा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले गर्ने बजार अनुगमनको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ र यस्तो अनुगमनले बजारमा भइरहेका ठगी, मिति गुज्रेका सामानको विक्रीजस्ता विकृति रोक्न कुनै पनि मद्दत गरेको देखिँदैन । किन सरकारी अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन त ? वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ । बजार अनुगमन प्रणालीको संरचना नै सही नभएकाले यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने भनाइ सरकारी अधिकारीहरूकै रहेको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले ल्याएको सामान कति मूल्यमा कति परिमाणमा ल्याएको हो, कहाँ कति मूल्यमा बेच्यो भन्ने विवरण कतै पनि नहुने भएकाले सरकारी निकायले गरेको अनुगमन निष्प्रभावी देखिएको हो । वाणिज्य विभागसँग उनीहरूको तथ्यांक नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेता खुद्रा पसलेकहाँ गएर अनुगमन गर्नुका अर्थ हुँदैन । अहिले बजारमा चिनीको अभाव छ भनिन्छ र बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, यसमा जति नै अनुगमन गरे पनि कसले कति चिनी आयात गरेको हो, कति स्टक छ र खुद्रा व्यापारीले कतिमा किनेर बेचिरहेको छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेतालाई कारबाही गर्नु जायज देखिँदैन । त्यसैले हरेक वस्तु आयातको तथ्यांक सही राख्ने र त्यो तथ्यांकमा सरकारी अधिकारीहरूको सहज पहुँच हुनुपर्ने विषयमा बारम्बार कुरा उठाए पनि सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन । यस्तोमा अहिले भने सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो तथ्यांकमा पहुँच आवश्यक भएको र अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको देखेको कुरा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले अभियानसँगको अन्तरवार्तामा बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार प्रशासन संयन्त्रलाई बजार अनुगमन प्रणाली गलत भएको थाहा भएको देखिन्छ । साथै सुधार गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, सुधार गर्न केले रोकेको छ त ? बजार अनुगमनको काम अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मा छ । उनीहरूले अनुगमन निर्देशिका बनाएको पाइन्छ तर उनीहरूसँग अनुगमन प्रणाली रहेको देखिँदैन । यस्तोमा बजार अनुगमन प्रभावकारी पार्ने हो र वस्तु तथा सेवाको विक्री गुणस्तरीय बनाउने हो भने गर्नैपर्ने केही काम देखिन्छ । गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका, तथा नक्कली उपभोग्य वस्तु खरिद बारे सर्वप्रथम उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्छ । अर्को विक्रेता पनि आफूले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाबारे जिम्मेवार बन्नुपर्छ । साथै बजार अनुगमन स्थानीय तहबाटै र सकेसम्म टोल तहबाटै हुनपर्छ । बजार अनुगमनका लागि प्रणाली परिवर्तन गर्न सरकारले मस्यौदा तयार पारेको छ । तर त्यो विधेयक पारित गर्न संसद्ले चासो देखाएको छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसमा चासो दिएको छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसको नेतृत्व लिनुपर्‍यो र घचघच्याउनुपर्‍यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि बजारका विकृति रोक्न सहयोग गर्नैपर्छ । उदार अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । उसले गल्ती गरेकामा सरकारी निकायले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने हो । तर, कतिपय व्यापारीलाई सामानको गुणस्तर, विक्री म्याद आदिबारे जानकारी नै छैन । यस्तोमा बजारको विकृति रोक्ने विभिन्न अंगमध्ये निजीक्षेत्रको संगठन पनि एक हो । उसले आचार संहिता बनाएर तथा त्यसको प्रशिक्षण दिएर यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ । अर्को, सरकारलाई घचघच्याएर बजार अनुगमनको सही प्रणाली बसाल्न दबाव दिन सक्छ । निजीक्षेत्रले यसको नेतृत्व लिँदैन भने अहिलेको बेथितिमा निजीक्षेत्रको सहमति कहीँ न कहीँ छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ । साथै सरकारी संरचना र प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन दबाब दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

स्थानीय तह दलीय कब्जाबाट माथि उठाए केही हदसम्म सुधार हुन्छ : थपलिया

सम्बन्धित सामग्री