खोप आपूर्तिमा अमेरिकी सरकारको थप सहयोगको आग्रह

चिनियाँ नीति र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैनः राजदूत होउ

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङछीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारी र भूकम्पछिको पुननिर्माणमा प्राप्त भएको चिनियाँ सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा सहयोग र सदभाव निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे ।मन्त्री शर्माले कोभिड विरुद्ध जनतालाई खोप लगाउनु सरकारको प्राथमिकताको काम भएको भन्दै चीनले […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

अर्थमन्त्री–चिनियाँ राजदूत शिष्टाचार भेट, सहयोग र सद्भाव निरन्तर रहने विश्वास

साउन १५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले शुक्रवार शिष्टाचार भेट गरेकी छन् । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्राप्त भएको चिनियाँ सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि चिनियाँ सहयोग र सद्भाव निरन्तर रहन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री शर्माले कोभिडविरुद्ध नेपाली नागरिकलाई खोप सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै चीनले १८ लाख डोज खोप अनुदानमा दिएकोमा आभार प्रकट गर्दै चीनबाट थप खोप खरीदको लागि प्रक्रिया अघि बढाएकाले त्यस कार्यमा राजदूतबाट सहयोग र सहजीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री शर्माले चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयनमा अनुगमन गरी देखिएका समस्या समाधान गर्न र कार्यसम्पन्न गर्न सरकारको तर्फबाट तदारुकता रहने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले चिनियाँ लगानीमा अघि बढिरहेका सडक, जलविद्युत्, विमानस्थललगायतका निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामको सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने बताए । भेटको क्रममा चिनियाँ राजदूत होउले नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि नेपाललाई हेर्ने चिनियाँ नीति र दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउने धारणा व्यक्त गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । उनले चीनले यसअघि नै नेपाललाई १८ लाख डोज खोप अनुदानमा दिइसकेको र थप १६ लाख डोज अनुदानको खोप पनि चाँडै प्राप्त गर्ने जानकारी दिइन् । यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि चीनले नेपालमा विभिन्न २५ ओटा परियोजनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेको र आधाजसो काम सकिएको उल्लेख गर्दै उनले दरबार हाईस्कूलको पुनर्निर्माण, वसन्तपुरको नौतले दरबारको काम सकिन लागेको र बाँकी रहेका अन्य परियोजनाको काम पनि चाँडै सम्पन्न गरिने बताइन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अर्थमन्त्री–चिनियाँ राजदूतबीच भेट, अनुदानको थप १६ लाख डोज खोप चाँडै आउने

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङछीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग शिष्टाचार भेट गरेकी छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारी र भूकम्पपछिको पुन:निर्माणमा प्राप्त भएको चिनियाँ सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि चिनिया सहयोग र सद्भाव निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री शर्माले कोभिड विरुद्ध जनतालाई खोप लगाउनु सरकारको प्राथमिकताको काम भएको भन्दै चीनले १८ लाख डोज खोप अनुदानमा दिएकोमा आभार प्रकट गरे । उनले चीनबाट थप खोप खरिदको लागि प्

Ratopati आषाढ २०७८

पर्यटनलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सबैलाई खोप आवश्यक : चन्द्र ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोरोना महामारीका कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएकाले यसलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप आवश्यक रहेको बताएका छन् ।कोभिड महामारीले देशका धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको र पर्यटन क्षेत्र अझ बढी तहसनहस भएकाले मुलुकका उद्योगी व्यवसायीले सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले भने, “मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन आन्तरिक तथा बाह

Ratopati आषाढ २०७८

निषेधाज्ञाको अनिश्चितता

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउँदै १ हप्ताका लागि थपिएको छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पनि थप खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थतन्त्र र जनजीविकामा समस्या पर्दै गएको अवस्थामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनु सकारात्मक हो तर सरकारसँग महामारी कम गराउँदै लैजाने ठोस योजनाको भने अभाव देखिएको छ । त्यसैले यो कुन बेला कडा पारिने हो वा खुकुलो पारिने हो, सरकारसँग समयबद्ध योजनाको खाका देखिँदैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्र र व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या यथावत् छन् । खोप आउने सम्भावना हराउँदै गएको भान हुन्छ । यस्तोमा धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरेर नागरिकलाई निश्चित पार्न सकेमात्रै पनि यसको लहर कम गर्न मद्दत मिल्नेछ । कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ । तर, परीक्षण नै घटाइएकाले महामारीको वास्तविक अवस्था के छ भन्न सकिने आधार छैन । सरकारलाई राजस्वको आवश्यकता परेको छ भने व्यवसायीहरू व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्नु उपयुक्त नै हो । तर, खुकुलो बनाउँदै जाँदा सबै खुकुलो बनाउने र कडाइ गर्दा सबै क्षेत्रमा कडाइ गर्ने सरकारी तरीका उपयुक्त देखिँदैन । अहिलेको निषेधाज्ञालाई ‘स्मार्ट लकडाउन’ भनिएको छ तर यो स्मार्ट छैन । सरकारले बन्द गराएका क्षेत्र पनि निर्बाध चलिरहेका छन् । तर, अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन जसले गर्दा निषेधाज्ञाको मर्मविपरीत नागरिक र व्यवसायीको क्रियाकलाप भइरहेको पाइन्छ । वास्तवमा स्मार्ट लकडाउन भन्नाले माइक्रो लकडाउन अर्थात् कोरोना संक्रमित देखिएको टोल वा सानो क्षेत्रलाई मात्रै बन्दाबन्दीमा राख्ने विधि पनि बुझिन्छ । खासगरी पाकिस्तानमा यसो गर्दा प्रभावकारी भएको बताइन्छ । तर, हाम्रोमा यस्तो व्यवहार भइरहेको छैन । नागरिक स्तरमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको छैन । पहुँचवालाहरूले जति उल्लंघन गरे पनि कसैले केही नभन्ने तर कारबाही नहुने भएकाले त्यसैको सिको सानाले पनि गर्दा सरकारी निर्णय देखावटी जस्तो मात्रै भएको छ । विकसित देशहरूमा प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री आदिले सरकारी निर्णय पालना नगर्दा कारबाही भोग्नुपरेका समाचार आएका छन् । तर, नेपालमा त्यसो नहुँदा नै निषेधाज्ञा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा पनि हेलचेक्र्याइँ भइरहेको छ । यसलै कुनै पनि बेला कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने संकेत देखाएको छ । भारतलगायत देशले तेस्रो लहरका लागि तयारी थालिसकेका छन् । तर, नेपालमा त्यसका लागि तयारी देखिएको छैन । निषेधाज्ञाको अवधि थप्दै गर्दा यसपछि के गर्न भन्ने योजना सरकारसँग भएको देखिँदैन । सीडीओ कार्यालयले जारी गरेको प्रशासनिक आदेशमा यस्तो कुरा नपर्नु स्वाभाविकै होला । तर पनि यसबारे जनताले त थाहा पाउनुपर्‍यो । स्वास्थ्य वा गृह मन्त्रालयले यस्तो थाहा दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसो हुँदा जनताले पनि तेस्रो लहर आए के हुन सक्छ भनी त्यसअनुसार आआफ्नो तहबाट तयारी गर्न पाउ“छन् । खासगरी व्यवसायीहरूले व्यवसायको योजना बनाउन सक्छन् । गतवर्ष कोरोना रोग बिलकुल नयाँ भएकाले के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा थियो । अहिले यसबारे धेरै कुरा थाहा भइसकेको छ । यस्तोमा निकै बढी योजनाबद्ध ढंगले काम हुनुपर्ने हो । दोस्रो लहरभन्दा तेस्रो लहरले बढी प्रभावित पार्ने आकलन विज्ञहरूको छ । पहिलो लहरबाट पाठ नसिक्दा दोस्रो लहरमा धेरै नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । दोस्रो लहरमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले काम नगर्दा बाह््य सहयोग पनि निकै आयो । तर, त्यही सहयोगको परिचालन पनि राम्ररी हुन सकेको छैन । कोरोना महामारी कम गर्न अहिलेसम्म खोप नै सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो भन्ने देखिएको छ । तर, सरकारले खोपको आश्वासन बाँड्नेबाहेक केही गर्न सकेको छैन । ५ महीनामा सबै नागरिकलाई खोप लगाइनेछ भनिएकोमा हालसम्म करीब २ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिकले मात्रै खोप पाएका छन् । अहिले खोप आउने सम्भावना हराउँदै गएको भान हुन्छ । यस्तोमा धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरेर नागरिकलाई निश्चित पार्न सकेमात्रै पनि यसको लहर कम गर्न मद्दत मिल्नेछ । महामारीको अवधि बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी बिग्रियो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम निकै भयावह हुन सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

विराटनगर महानगरद्वारा कोरोनाविरुद्धको खोपसहित स्वास्थ्य सहयोग गर्न माग

असार ६, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधनका लागि सहयोग पुर्‍याउन अन्तरराष्ट्रिय निकायलाई आह्वान गरेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि खोप सहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री सहजरुपमा उपलब्ध गराउन नसकेको जनाउँदै महानगरपालिकाले भगिनी सम्बन्ध कायम भएका अन्तरराष्ट्रिय सहर र विभिन्न दातृ संस्थासँग सहयोगको अपिल गरेको हो । शनिवार सञ्चारकर्मीसँग भर्जुअल छलफलमा महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले सरकारले स्थानीय तहमा जनघनत्वअनुसार खोप र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘खोप खरीदका लागि संघीय सरकारको अनुमति आवश्यक हुने हुँदा खरीद प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिएको छैन । सरकारले उपलब्ध गराएको खोप पनि अपुग छ । जनगुनासो बढ्दो छ । यसकारण खोप ल्याउन सरकारले सहज वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।’ विगतमा महानगरपालिकासँग प्रत्यक्षरुपमा काम गरेका र लामो समयदेखि सम्बन्ध भएका देश, भगिनी सम्बन्ध कायम भएका र हुन गइरहेका शहर तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरु राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, करुणा फाउन्डेशन नेपाल, हेल्थ इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड क्लाइमेट एक्शन फाउन्डेशन, रोटरी क्लब इन्टरनेशनल र निजी क्षेत्रले अत्यन्तै सहयोग गरेकामा प्रमुख पराजुलीले प्रशंसा गरे । यस्तै महानगरले एक विज्ञप्ति जारी गरी दोस्रो चरणको कोभिडको नयाँ भेरियन्ट महानगरपालिकामा समुदायस्तरमा फैलिएको र तेस्रो चरणको समेत भेरियन्ट आउने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी ती सस्थालाई विगतमा जस्तै सहयोग आह्वान गरेको छ । ती निकायलाई अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री अक्सिजन, कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, भिटिएम, एन्टीजेन किट, अक्सिमिटरसहित खोप प्रबन्धका गर्न अपिल गरेको छ । महानगरप्रमुख पराजुलीले महानगरले गरेको अपिललाई अन्तरराष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरुले सहयोग गर्नेमा आशावादी रहेको बताउँदै विगतका दिनहरुमा पनि ती संस्था र राष्ट्रले गरेको योगदानको स्मरण गरे । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

खोपमा अर्जुनदृष्टि

काठमाडौं उपत्यकामा फेरि १० दिन निषेधाज्ञा थपिएको छ । कोरोना संक्रमणको दर र त्यसबाट हुने मृत्युको संख्या केही घटे पनि मुलुकभरि कोरोनाको महामारीको अवस्था डरलाग्दो नै छ । यो डरलाग्दो अवस्थामा मित्रराष्ट्र र शुभेच्छुकहरूले गरेको सहयोगको भरमा उपचार र खोप कार्यक्रम चलिरहेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले जति सफलता प्राप्त गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ । भारतले सहयोग गरेको कोभिशिल्डका कारण नेपालमा खोप दिने अभियान निकै चाँडो शुरू भएको थियो । तर, खोप खरीद प्रक्रियामा भएको अलमल र भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण थप खोप आउन सकेन । चीनको अनुदानमा आएका खोपसहित जोड्दा मुलुकको झन्डै ११ प्रतिशतले खोप लगाएको पाइन्छ । अहिले राष्ट्रपतिको पहलमा चीनबाट अनुदानमा प्राप्त थप १० लाख डोज खोप दिने तयारी भइरहेको छ । तर, यो खोप निकै अपुग हुने देखिन्छ । सरकारले खोप किन्न वा अनुदानमा ल्याउन प्रयासै नगरेको होइन, तर यसलाई हलुका रूपमा लिँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएको हो । विश्वमा नै खोप कूटनीति चलिरहेको र खोप उत्पादक राष्ट्रहरूको रणनीति र प्राथमिकताअनुसार मात्रै खोप उपलब्ध हुन सक्ने तथ्यमा सरकारको ध्यान नगएकै हो । स्रोतको कमीभन्दा पनि कूटनीतिक र अन्य सम्बन्धहरूको उचित परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लागिरहनुपर्दा पनि खोपका लागि बढी समय खट्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिरहनु हरेक दृष्टिले घातक हुन्छ । तर, सरकारका लागि यही सजिलो उपाय लागेको अनुभव सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । विश्वभरिको अनुभव र सर्वेक्षण हेर्दा कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि खोपको विकल्प देखिएको छैन । जहाँ जहाँ तीव्र गतिमा खोप लगाइएको छ ती मुलुकमा निषेधाज्ञा लगाउनु परेको छैन र संक्रमितको संख्या पनि खासै बढेको छैन । संक्रमितहरूमा पनि उच्च स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । ब्राजिलको एउटा शहरमा खोप लगाएर गरिएको सर्वेमा संक्रमणको दर, स्वास्थ्य गम्भीर हुने समस्या र मृत्यु दरसमेत करीब ९८ प्रतिशत कम भएको पाइयो । नेपालमै पनि एक डोज लगाएका वा पूरै डोज लगाएका व्यक्तिहरूमा संक्रमण निकै कम छ र भएकाहरूमा पनि स्वाथ्यमा गम्भीर समस्या खासै देखिएको छैन । खोप लगाएका मान्छेहरू अस्पताल नै जार्नुपर्ने अवस्था पनि निकै कम देखिएको छ । त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट जनतलाई जोगाउन, अर्थतन्त्र जोगाउन र जनजीवन सामान्य पार्न खोप एकमात्र विकल्प हो । सरकारले बेलैमा निजीक्षेत्रलाई खोप ल्याउन स्वीकृति दिएको भए उनीहरूले थोरै परिमाणमा भए पनि खोप ल्याउन सक्थे । भारतमा रूसमा निर्मित स्पुतनिक भी खोप निजीक्षेत्रले लगाउन शुरू गरिसकेको छ । नेपालमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउन दिएर त्यसको लागत सरकारले बेहोर्न सक्थ्यो । यसमा सरकार चुकिसकेको छ । निषेधाज्ञाले जनजीवनमा गम्भीर असर पार्न थालिसकेको छ । आय गुमाएका वर्गको छटपटी नियमित आम्दानी गर्ने सरकारी संयन्त्रले देख्न सकेको छैन । जिफन्टले हालै गरेको सर्वेक्षणले झन्डै ३६ लाख कामदारहरूको आम्दानी प्रभावित भएको छ । लाखौंले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाइसकेका छन् । त्यसैले निषेधाज्ञा सकेसम्म चाँडो हटाउनैपर्ने देखिएको छ । निषेधाज्ञाका कारण एकातिर किसानहरूले उब्जाएका तरकारी दूध आदि खेर फाल्नुपरेको छ भने अर्कातिर यी वस्तु खरीद गर्नेहरूले महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । उद्योग व्यवसायहरू सरकारले दिएको राहतबाट मात्र सजिलै तंग्रिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यापक रूपमा खोप अभियान चलाउनुपर्छ । भारतले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरका लागि तयारी थालिसकेको छ । उसले जहाँबाट जसरी भए पनि खोप लगाउन सबै छूट दिएको छ । तर, नेपालको तयारी भने अलमलमा नै देखिन्छ । निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ । वैधानिक प्रक्रिया भन्नेतिर अलमलिने बेला यो होइन । खोपका लागि अर्जुनदृष्टि अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) सँग नेताहरुको भर्चुवल अन्तरक्रिया, कोभिड नियन्त्रणमा सहयोगको आग्रह

गोरखापत्र बैशाख २०७८

कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान तीव्र बनाउन उपराष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण

काठमाडाैं।उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियानलाई व्यवस्थितरुपमा तीव्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। २५६५ औँ जन्मजयन्ती तथा किरात राई,याक्खा,सुनुवार,लिम्बु समुदायको प्रमुख चाड उभौली पर्व,चण्डीपूर्णिमाका अवसरमा सन्देश दिँदै उनले कोरोना परीक्षणलाई तीव्र बनाउन र संक्रमितको प्रभावकारी उपचारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन्।महाव्याधिविरुद्धको संघर्ष, सरकार, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको प्रयासले मात्रै नजितिने जनाउँदै उनले आमजनताको साथ र सहयोगको खाँचो औँल्याए।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

स्थानीय तहको क्षमताको परीक्षण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको ४ महीनाभित्र सबै नेपालीले कोरोनाविरुद्धको खोप पाउने बताउनुभएको छ । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्सअन्तर्गत बेलायतले तत्कालै भ्याक्सिन पठाउने भएको छ । सरकारले खरीद गरे वा सहयोग लिएर भए पनि भ्याक्सिन ल्याउन तत्परता देखाएको छ । तर, कतिपयले भ्याक्सिन आइ नै हाले पनि त्यो लगाउन ४ महीनामा सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ । कोरोनाको संक्रमण कम गर्न र यसबाट हुने मृत्यु रोक्नका लागि खोप अनिवार्य छ । सरकारले आफ्नो भएभरको क्षमता र स्रोत यसका लागि परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खोपका लागि स्रोतको समस्या नरहेको बताएका छन् । त्यसैले जेठ १५ गतेको बजेटले समेत यसको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । खोपको वितरणमा समस्या हुन सक्ने आकलन धेरैको छ । सरकारले भारतीय सहयोगमा आएको खोप तथा चिनियाँ सहयोगको खोप पहिलो चरणमा लगाउँदा निकै अस्तव्यस्त देखियो । भीडभाड र धकेलाधकेल भएर खोप केन्द्र नै कोरोना विस्तारमा सहयोगी भएको आशंकासमेत धेरैले गरे । यसले सरकारको खोप लगाउने संयन्त्र निकै कमजोर रहेको देखायो । एकातिर जुन वर्गलाई खोप लगाउने भनियो ती खोपबाट वञ्चित रहे भने अर्कातिर प्राथमिकतामा नपरेकाहरूले खोप लगाउन पाए । तर, चिनियाँ खोपको दोस्रो चरण भने निकै व्यवस्थित रह्यो । सरकारले स्थानीय तहलाई खोप लगाउने जिम्मा दिई पालिकाहरूमै केन्द्र तोकिदियो । त्यसमा लाइनको व्यवस्थापन, भौतिक दूरीको व्यवस्थापन निकै उत्कृष्ट थियो । स्थानीय तहले स्वयंसेवक परिचालन गरेर तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू आफै बसेर यसलाई व्यवस्थित गरेका थिए । यो स्थानीय तहले गरेको राम्रो कामको उदाहरण हो । संघीयता ल्याएपछि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा र जिम्मेवारी दिँदा कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । कोरोनाको समय भने काम स्थानीय तहको क्षमता परीक्षणको बेला हो । जुन स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गरेका छन् तिनमा संक्रमणको दर पनि कम छ । साथै, संक्रमितहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रैसँग भएको छ । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखी आफूलाई भ्याक्सिन खरीद गर्न अनुमति मागेको छ । स्थानीय तहले केन्द्रलाई यसरी दबाब दिन सक्छ । यी कामले पालिकाहरूको क्षमता निर्माण गर्दै उनीहरूलाई आत्मविश्वास पनि बढाउने देखिन्छ । अब सरकारले खरीद गर्ने र सहयोगमा आउने सबै खोप यसरी नै स्थानीय तहमार्फत लगाइनुपर्छ । त्यस्तै वडा तहमा समेत अस्पताल बन्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ । यो संघीयतालाई बलियो बनाउने माध्यम हो । स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवासम्बन्धमा केन्द्रलाई जत्तिकै अधिकार दिएको छ । अस्पतालहरूको स्थापना तथा सञ्चालनदेखि औषधिको मूल्य तोक्नेसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । औषधिहरूको खरीद भण्डारणदेखि उत्पादनमा नियमनसमेतको अधिकार छ । संविधानको अनुसूचिमा नै यी अधिकारहरू राखिएकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवामा निकै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको देखिन्छ । तर, सरकारले १५ शøयाका अस्पताललाई केन्द्रमातहत राख्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । यसो गर्नु भनेको स्थानीय तहलाई नपत्याउनु हो । हो, सबै स्थानीय तह उत्तिकै प्रभावकारी परिणाम दिन सकेका छैनन् । तर, धेरैजसोले आफूलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गरेका छन् र त्यसअनुसार स्वास्थ्य र शिक्षामा राम्रै काम गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त नयाँ सोचका कामहरू गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा आउने परिणाम सकारात्मक नै छ । यसमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप होइन, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

खोप आपूर्तिमा अमेरिकी सरकारको थप सहयोगको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री