कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७८

नीति परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सूचना आयोगको आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७७’ मा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनसँग बाझिने, अस्पष्ट हुने बुँदाहरूमा आवश्यक संशोधन गरेर मात्र लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।आयोगको असार ८ गते बसेको बैठकले राष्ट्र बैंकद्वारा तयार गरिएको सूचना तथा सञ्चार नीतिको ६(२) मा भएको व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश सदनमा

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पेश भएको छ । सोमवार बसेको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त अध्यादेश पेश गरेका हुन् । माघको पहिलो हप्ता सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट बजेट तालिका फेर्ने गरी ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो । संसद् नभएका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । त्यसलाई ६० दिनभित्र सदनमा टेबल गराई स्वीकृत गराउनुपर्छ । सोहीअनुसार अर्थमन्त्रीले टेबल गरेका हुन् । अब यो अध्यादेशले वैधानिकता पाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले सदनमा टेबल गरेको अध्यादेशले हालको उक्त व्यवस्थालाई अब ‘फागुन मसान्त’ भनी संशोधन गर्नेछ । सोहीअनुसार बजेटका अन्य तालिकासमेत परिमार्जन हुनेछन् । अध्यादेशमा स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेटको सिलिङ तय गर्नुपर्ने समय तोकिएको छ । फागुन पहिलो साता योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने प्रावधानसमेत संशोधनमा समेटिएको छ । सोही ऐनको दफा १४ (२) लाई संशोधन गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा पेश गर्ने मिति राजस्व र व्यय अनुमान पेश गर्नुभन्दा ‘७ दिन’ अगाडि भनी तोकिएको छ । अब आर्थिक सर्वेक्षण जेठ ८ मै संसद्मा पेश गर्नुपर्नेछ । चालू आवको बजेटमै फागुनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यहीअनुसार ऐन संशोधनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको थियो । अहिले जेठ लागेसँगै संसद्ले दिएको समयमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । बजेटअगाडि आर्थिक सर्वेक्षणसहितका प्रकाशनहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेर १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी संविधानमै मिति तोकिएको छ । त्यसो त चालू आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपछि फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा भएको थियो । यसपछि सरकारी अधिकारीहरूले त्यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएका थिए । पुस १० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारको १ वर्ष पुगेको अवसरमा सबैको सहभागिता र अपनत्व स्थापित भई कार्यान्वयन पनि सहज हुने बजेट ल्याउने गृहकार्यमा लागेको बताउनुभएको थियो । ऐन संशोधनपछि आगामी बजेट कार्यान्वयन पद्धतिसमेत सुध्रिने प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आउनुभएको छ । क्यालेन्डर स्वीकृत संघीय संसद्को कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको क्यालेन्डर स्वीकृत भएको छ । सोमवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सोमवारदेखि १५ फागुनसम्म बैठक बस्ने दिन र ती दिनमा संसद्मा छलफल गरिने विषयसहितको क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको हो । क्यालेन्डरअनुसार माघमा २२ र २४ गते बैठक बस्नेछ । फागुनमा ६, १०, ११, १३ र १४ गते बैठक बस्नेछ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बैठक बस्ने दिनमा हुने छलफलको विषय पनि सार्वजनिक गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को यसै अधिवेशनबाट कार्यतालिका लागू गरिएको बताए । ‘चालू अधिवेशनमा मुलुकलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्न र संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने प्रण गर्न जरुरी देखेको छु,’ उनले सोमवारको बैठकमा भने । नेपालमा संसद् क्यालेन्डर नौलो हो, संसद्को कामकारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि क्यालेन्डर बनाएर संसद् बैठक चलाउने अभ्यास शुरू गरिएको हो । यसले संसद्को गतिविधि प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सभामुख घिमिरेका अनुसार अब सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी गरी वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । यसले पारदर्शिता बढाउनेछ । सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठक क्यालेन्डरअनुसारै बस्यो । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सदनमा पेश गरे । बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबल गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक संसद् क्यालेन्डरअनुसार माघ २४ गते बुधवार बोलाइएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

जग्गा बाँझो राखे १ लाखसम्म जरीवाना

काठमाडौं । सरकारले लगातार ३ वर्षसम्म खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखे १ लाखसम्म जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ । २ वर्ष लामो रस्साकस्सीपछि स्वीकृत भएको नियमावली १र२ दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गर्ने तयारी छ । नेपालको कुल क्षेत्रफललाई १० ओटा वर्गमा विभाजन गर्दै तोकिएको जग्गामा तोकिएको बाहेकका काम गर्न नपाइने गरी भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् । भूउपयोग नियमावली लागू भएपछि जुनसुकै जग्गालाई प्लटिङ गरेर घडेरी विकास गर्न पाइने छैन । अहिले जग्गाको मूल्य बढेर छोइनसक्नु भएका बेला जग्गा व्यवसायीले कृषिक्षेत्रको सस्तो जग्गालाई नै प्लटिङ गरेर धमाधम बेचबिखन गरिरहेका छन् । अब भने कृषिक्षेत्रको जग्गामा प्लटिङ गरेको पाइएमा सरकारले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेर उक्त जग्गालाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काउन लगाउने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । सरकारको यो निर्णयले घरजग्गा कारोबारमा थप कमी आउने र आवास क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँका जग्गाको भाउ कतै घट्ने र कतै स्थिर हुने मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । भूउपयोग नियमावली राजपत्रमा आएकै दिनदेखि लागू हुने हुँदा कृषियोग्य जग्गामा किनिएका घडेरीमा घर बनाउन पाइने छैन । तर, यसअघि बनिसकेका घरहरू भने सरकारले नभत्काउने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । भूउपयोग ऐन २ वर्षअघि नै आइसकेको र उक्त ऐन आउँदा नै कृषियोग्य जग्गामा घर बनाउन पाइँदैन भनेर भनिसकेकाले अहिले आएर कसैले थाहा नपाई कृषियोग्य जग्गामा घडेरी किनें भन्न नपाइने उनको भनाइ छ । बाटोले छुने सबै जग्गा आवास क्षेत्र नहुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । बाटोले छोएको जग्गा किनेको छु, मैले त घर बनाउन पाइन्छ भन्न नपाइने उनले बताए । कृषिक्षेत्रलाई पनि सडक सञ्जालले जोड्ने, चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको कित्ताकाँटमा थप कडाइ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले नियमावली लागू भइसकेपछि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेरनगरेको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने प्रवक्ता जोशीले बताए । अहिले भूमि व्यवस्थापन विभाग र मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने र पछि छुट्टै संयन्त्र बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ । के के छ नियमावलीमा ? संसद्बाट २०७६ भदौमै जारी भएको भूउपयोग ऐनको नियमावली आउन झन्डै ३ वर्ष लाग्यो । नियमावलीको उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने हो । नियमावलीका विशेषता भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोगको, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य गरी १० ओटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । संघीय तहले देशभरको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन र अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछन् । यी क्षेत्रले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा संघीय भूउपयोग परिषद्को सहमति लिई आवश्यकताअनुसार थप क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् । एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्र जस्तो कृषिक्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र आदि वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र त्यसको विक्री वितरण गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद्ले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिशमा स्थानीय परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्नेछ । महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तरराष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य उपयुक्त कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ । विपत् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्नेछन् । जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गरिनेछ । कृषि भूमिमा यन्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नरगराउन सक्नेछन् । नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गर्न, तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजनाविपरीतका कार्य गर्न, नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमीन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राख्न र ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गर्न पाइने छैन । त्यसो गरेमा कसूर गरेको मानिने र १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरीवानाका साथै त्यस्तो जग्गा ६ महीनाभित्र साबिकबमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछन् । यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतसरहको अधिकार हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश चित्त नबुझेमा मात्रै अदालत जान पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अब कृषियोग्य जग्गामा घर बनाउन नपाइने, तपाईंको जग्गा कृषिक्षेत्र वा आवासमा परेको कसरी थाहा पाउने ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

काठमाडौं विश्वविद्यालयले जित्यो पहिलो ‘नीति सम्मान’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापनाको ३ वर्ष पुरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ l वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रतिष्ठानले उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार तथा ‘नीति सम्मान’ वितरण समेत गरेको छ l विकास समिति गठन आदेश अनुसार २०७५ असोज १० मा स्थापित भएको यस सरकारी थिंक ट्याङ्क (सोच केन्द्र) मा विभिन्न देशमा अनुभव सँगालेर फर्किएका वा स्वदेशमा उच्च ज्ञान हासिल गरेका विषयगत विज्ञहरू कार्यरत छन् l यस संस्थाले नयाँ नीतिहरूको आवश्यकता औँल्याउने, पुराना/मौजुदा नीतिको समीक्षा/परीक्षण गरी परिमार्जन या खारेजीको लाग...

Lokaantar भाद्र २०७८