काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पेश भएको छ । सोमवार बसेको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त अध्यादेश पेश गरेका हुन् ।
माघको पहिलो हप्ता सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट बजेट तालिका फेर्ने गरी ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो । संसद् नभएका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । त्यसलाई ६० दिनभित्र सदनमा टेबल गराई स्वीकृत गराउनुपर्छ । सोहीअनुसार अर्थमन्त्रीले टेबल गरेका हुन् । अब यो अध्यादेशले वैधानिकता पाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले सदनमा टेबल गरेको अध्यादेशले हालको उक्त व्यवस्थालाई अब ‘फागुन मसान्त’ भनी संशोधन गर्नेछ । सोहीअनुसार बजेटका अन्य तालिकासमेत परिमार्जन हुनेछन् ।
अध्यादेशमा स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेटको सिलिङ तय गर्नुपर्ने समय तोकिएको छ । फागुन पहिलो साता योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने प्रावधानसमेत संशोधनमा समेटिएको छ । सोही ऐनको दफा १४ (२) लाई संशोधन गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा पेश गर्ने मिति राजस्व र व्यय अनुमान पेश गर्नुभन्दा ‘७ दिन’ अगाडि भनी तोकिएको छ । अब आर्थिक सर्वेक्षण जेठ ८ मै संसद्मा पेश गर्नुपर्नेछ । चालू आवको बजेटमै फागुनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यहीअनुसार ऐन संशोधनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको थियो । अहिले जेठ लागेसँगै संसद्ले दिएको समयमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ ।
बजेटअगाडि आर्थिक सर्वेक्षणसहितका प्रकाशनहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेर १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी संविधानमै मिति तोकिएको छ । त्यसो त चालू आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपछि फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा भएको थियो । यसपछि सरकारी अधिकारीहरूले त्यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएका थिए । पुस १० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारको १ वर्ष पुगेको अवसरमा सबैको सहभागिता र अपनत्व स्थापित भई कार्यान्वयन पनि सहज हुने बजेट ल्याउने गृहकार्यमा लागेको बताउनुभएको थियो । ऐन संशोधनपछि आगामी बजेट कार्यान्वयन पद्धतिसमेत सुध्रिने प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आउनुभएको छ ।
क्यालेन्डर स्वीकृत
संघीय संसद्को कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको क्यालेन्डर स्वीकृत भएको छ ।
सोमवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सोमवारदेखि १५ फागुनसम्म बैठक बस्ने दिन र ती दिनमा संसद्मा छलफल गरिने विषयसहितको क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको हो । क्यालेन्डरअनुसार माघमा २२ र २४ गते बैठक बस्नेछ । फागुनमा ६, १०, ११, १३ र १४ गते बैठक बस्नेछ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बैठक बस्ने दिनमा हुने छलफलको विषय पनि सार्वजनिक गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को यसै अधिवेशनबाट कार्यतालिका लागू गरिएको बताए । ‘चालू अधिवेशनमा मुलुकलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्न र संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने प्रण गर्न जरुरी देखेको छु,’ उनले सोमवारको बैठकमा भने ।
नेपालमा संसद् क्यालेन्डर नौलो हो, संसद्को कामकारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि क्यालेन्डर बनाएर संसद् बैठक चलाउने अभ्यास शुरू गरिएको हो । यसले संसद्को गतिविधि प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सभामुख घिमिरेका अनुसार अब सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी गरी वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । यसले पारदर्शिता बढाउनेछ ।
सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठक क्यालेन्डरअनुसारै बस्यो । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सदनमा पेश गरे । बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबल गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक संसद् क्यालेन्डरअनुसार माघ २४ गते बुधवार बोलाइएको छ ।
