चीन माथिको निर्भरता घटाउन अमेरिकाले ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने

अमेरिकामा बाइडन सरकारले सेमीकन्डक्टर उद्योग (कम्प्युटर चिप्स) मा ५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यस क्षेत्रमा चीनमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्नका लागि यो कदम उठाइएको बताइएको छ । अमेरिकाले अहिले सेमी कन्डक्टरको उत्पादन गर्दैन । जबकि अमेरिका विश्वभर बन्ने ३० प्रतिशत चिप्सको उपभोक्ता हो ।यसमध्ये कयौँ विद्युतीय चिप्स देशको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । राष्ट्रपति जो बाइडनले पछिल्लो महिनामात्र यस उद्योगमा चीनको वर्चश्वमा चुनौती दिनका लागि २ खर्ब ८० अर्ब अर्ब डलरको एक चिप्स विधेयक

सम्बन्धित सामग्री

चिप उत्पादन क्षेत्रमा ४० अर्ब डलरको लगानी थप्दै चीन सरकार

अमेरिकाले आफ्नो सेमिकन्डक्टर क्षेत्रलाई लक्षित गरी एकपछि अर्को प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि चीनले त्यसको सामना गर्न सरकार समर्थित लगानी कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । कुल ४० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात ३०० अर्ब युआन बराबरको हुने सो कोषले अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण मारमा परेका सेमिकन्डक्टर क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सघाउने उद्देश्य राखिएको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा लगानी गर्नेमा अमेरिका पहिलो, चीन दोश्रो

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२२ मा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको खोज र विकासका लागि उल्लेख्य लगानी वृद्धि गरेको देखिएको छ । सो एक वर्षमा अमेरिकाले एआईसम्बन्धी प्रविधिका लागि दोश्रो स्थानमा रहेको चीनभन्दा साँढे तीन गुणा अर्थात लगभग ४८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्चेको छ । यस्तै सोही अवधिमा चीनले १४ अर्ब डलर र तेश्रो स्थानमा रहेको बेलायतले झन्डै ५ अर्ब डलर एआई प्रविधिमा लगानी गरेका छन् ।

चीनको ‘कर्जा पासो’मा २२ देश : पहिले ऋणको भारी बोकाउने, पछि कठोर शर्तमा उम्काउने

काठमाडौं । गएको दशकमा चीनले एशियामा मात्रै होइन, अफ्रिका र यूरोपका देशहरूलाई समेत ठूलो रकम कर्जा दियो । पूर्वाधारका विशाल परियोजनाहरूमार्फत विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व बढाउने होडमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कर्जादाता बन्यो ।  हालै भएको एउटा अध्ययनले उसले कर्जा दिएकामध्ये केही देशहरूको आकस्मिक उद्धार कार्यमा प्रमुख उद्धारकर्ता बनेको देखाएको छ । खासगरी आफूले दिएको कर्जा चुक्ता गर्न संघर्षरत देशहरूका लागि ऊ आपतको बेलाको समाउने छेस्को बनेको छ । सन् २००८ देखि सन् २०२१ को बीचमा मात्रै चीनले २२ ओटा देशहरूको वित्तीय उद्धारका लागि २ खर्ब ४० अर्ब डलर खर्च गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट तथा रोड पूर्वाधार परियोजना (बीआरआई)मार्फत चीनले अर्जेन्टिनादेखि पाकिस्तान, केन्या टर्कीसम्म कयौं देशमा कर्जाको बाढी नै बगाएको थियो ।  एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एड डेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । अध्ययनका अनुसार चीनले संकटमा परेका देशहरूको उद्धार गर्न भनेर उपलब्ध गराएको राहत रकम बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वा अमेरिकाले दिएको भन्दा कम भएको देखिएको छ । तर, आपतको समयमा उसले थोरै मात्रै भएर राहत भने दिइरहेको देखिएको छ । चीनले अमेरिकी कदम पछ्याउँदै आफै कर्जा दिने अनि संकटमा फसे आफै उद्धार गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । चीनले अहिले अपनाएको यो नीति अमेरिकाले भने झन्डै सय वर्षदेखि अपनाइरहेको छ । देशहरूलाई खासै उपयोगी नभएका वा चाहिँदै नचाहिने परियोजनाहरूमा पैसा खन्याएर अमेरिकाले देशहरूलाई आफ्नो दास बनाएको आरोप पनि बेलाबेलामा लाग्दै आएको छ ।  सन् १९८० को कर्जा संकटको समयमा अमेरिकाले ल्याटिक अमेरिकी देशहरूलाई ठूलो रकम कर्जा दिएर उनीहरूको उद्धारकर्ता बनेको थियो ।  विश्वको एक मात्रै वित्तीय शक्तिको रूपमा उदाउँदै गर्दा अमेरिकाले सन् १९३० को दशक अनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो नीति अपनाएको थियो । तर, यसमा भिन्नता रहेको अध्ययनकर्ताहरूको निचोड छ । एउटा कारण चीनले खुसुक्क कर्जा दिने गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा कर्जाको दिएको वा यो कुन काममा प्रयोग भयो भन्ने थाहै हुन्न । कर्जाको प्रकृतिले विश्वको वित्तीय प्रणाली कम संस्थागत भएको, पारदर्शिता घट्दै गइरहेको देखिन्छ । अन्य विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूलाई दिएको कर्जा वा करेन्सी स्वाप सम्झौतासम्बन्धी कुनै डेटा चीनको केन्द्रीय बैंक ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना’ (पीबीओसी)ले समेत सार्वजनिक गर्दैन । न त चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा कम्पनीहरूले आफूले अन्य देशलाई दिएको कर्जाबारे मुख खोल्छन् । अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन अन्य देशहरूले चीनको बैंकसँग गरेको सम्झौता, समाचार, विज्ञप्ति र अन्य कागजपत्रका आधारमा आँकडा निकालेका हुन् । चीनले दिएको कर्जाभन्दा पनि उसले उद्धारका लागि भनेर उपलब्ध गराएको कर्जाको प्रभावबारे खासगरी अध्ययन गर्न जरुरी रहेको अध्ययनका सह–लेखक ब्राड पाक्र्स बताउँछन् । चीनले सीमापार उद्धारका लागि कर्जा दिएर नयाँ वित्तीय प्रणाली बनाइरहेको छ । तर, यो प्रणालीमा अपारदर्शी र असंगठित छ । सन् २०१० मा चीनले सीमापार दिएको कर्जामध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले कुनै पनि देशको कर्जाका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न राहत दिएको देखिन्छ । तर, सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यो अनुपात बढेर ६० प्रतिशतमा उक्लिएको छ । यसले पनि सन् २०१० को दशकको शुरुदेखि चीनले चलाएको बीआरआई परियोजनामा देशहरूलाई उसले कुन आकारमा कर्जा दिएको रहेछ अनि सो कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर देशहरू कस्तो खालको सकसमा फसेका रहेछन् भन्ने इंगित गर्दछ । चीनले वित्तीय उद्धारका लागि भनेर दिएको अधिकांश कर्जा सन् २०१६ देखि २०२१ को बीचमा प्रवाह गरिएको छ । एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एडडेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । २ खर्ब ४० अर्ब डलरको कूल वित्तीय उद्धार कर्जामध्ये १ खर्ब ७० अर्ब डलर पीबीओसीको स्वाप लाइन सञ्जालबाट दिइएको छ । अरु ७० अर्ब डलर चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा तेल तथा ग्यासलगायत कम्पनीहरूले दिएका हुन् । चीनबाट स्वाप लाइन लिएका अधिकांश कम्पनीहरूको चरम वित्तीय संकटमा फसेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले यी देशका समस्या झनै चर्काएको छ । अर्जेन्टिना पटकपटक लिएको ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न असफल देश हो । दशकौंसम्म राष्ट्रिय कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको यो देश सन् २०१४ र सन् २०२० मा पनि डिफल्टमा गएको थियो । पाकिस्तान पनि यसको अर्को उदाहरण हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुक्दै गएपछि पाकिस्तान चरम आर्थिक संकटमा छ । श्रीलंका गएको वर्षको उत्तरार्द्धदेखि नै एशियाको सबैभन्दा राम्रोमध्ये एउटा अर्थतन्त्र ठानिएको श्रीलंकाको हालत डामाडोल भएको छ । श्रीलंका डिफल्टमा जानुअघि सन् २०२१ मा यसले चीनसँग उधारो दिएको थियो । गएको वर्ष आर्थिक राजनीतिक संकटका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र अहिले थाङथिलो बनेको छ । इन्धन, औषधिजस्ता आधारभूत सामान किन्न समेत सरकारसँग डलरको चरम अभाव छ । चाहे चीनको होस् या आईएमएफ जस्ता बहुपक्षीय कर्जादाता निकायको वित्तीय उद्धार सस्तो हुन्न । ब्याजदर वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, सर्वसाधारणहरूले थेग्नै नसक्ने कर अनि यस्तै अनेकौं शर्तहरू । अध्ययनका अनुसार आईएमएफको वित्तीय उद्धारभन्दा पीबीओसीको वित्तीय उद्धार थेग्नै नसक्ने गरी महँगो छ । चीनले वित्तीय उद्धार गर्दा देशहरूलाई कर्जा दिँदैन, कर्जाको पुनःसंरचना मात्रै गरिदिन्छ । यसो गर्नुको पछाडि चीनका एक मात्रै स्वार्थ संकटमा फसेका ती देशको भन्दा पनि ती देशलाई कर्जा दिएका उसका साना बैंकहरूको उद्धार हो । चीनले बीआईआईअन्तर्गत कयौं देशहरूलाई हरेक वर्ष अर्बौं डलर कर्जा दियो । यसै परियोजनाअन्तर्गत पपुवा न्यूगिनीदेखि केन्यासम्मै राजमार्गहरू खुले । श्रीलंकादेखि पश्चिम अफ्रिकासम्मै बन्दरगाहहरू खुले । ल्याटिन अमेरिकादेखि दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूसम्म ऊर्जा र पूर्वाधार संरचना ठडिए । बीआरआई पहिलादेखि नै विश्व स्तरमा चीनको प्रभुत्व बढाउने साधन थियो । सन् २०२१ को मार्चसम्ममा विश्वभरका १३९ ओटा देशहरूले बीआरआईमा सामेल भएका छन् । यो भनेको विश्वको कूल गाहर्स्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह काउन्सिल वन फरेन रिलेसन्सको तथ्यांकले देखाएको छ । बीआरआईमा चीनको लगानी १० खर्ब डलर छुन लागेको चीनकै विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकले समेत देखाएको छ । तर भने जति लगानी खन्याउन नसकेको अनि राजनीतिक गतिरोधका कारण केही परियोजनाहरू रोकिएका छन् । केही परियोजना वातावरणीय क्षतिको चपेटामा आएका छन् । अनि सबैतिर व्याप्त भ्रष्टाचार अनि श्रम कानूनको उल्लंघन पनि यसका लागि अन्य तगारो बनेका छन् । केही देशहरूमा चीनले थेग्नै नसक्ने गरी दिएको ऋण अनि त्यहाँ चीनको प्रभावबारे पनि चौतर्फीरूपमा चिन्ता र चासो उत्पन्न भएको छ । केहीले बीआरआईलाई चीनको ‘कर्जाकाे पासो’ समेत भनेका छन् । चीनले भने बारम्बार यस्तो खालको आरोपको खन्डन गर्दै आएको छ । चीनले साना देशहरूले बोक्नै नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाइदिने अनि ती देशहरूले कर्जाको साँवा वा ब्याज तिर्न नसकेपछि आफ्नै कठोर शर्तमा ती देशहरूको वित्तीय उद्धार गरिदिने कुरा सत्य हो । चीनले श्रीलंकालाई हाम्बनटोटा बन्दरगाह बनाउन ऋण दिएको थियो । सो कर्जा तिर्न नसकेपछि चीनले उक्त बन्दरगाह नै कब्जा गरिदियो । सस्तोमा पायो भन्दैमा अलकत्रै खाने प्रवृत्तिका कारण कुनै समय बलियो आर्थिक अवस्थामा भएको श्रीलंका अहिले घरको न घाटको भएको छ । नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा छ भन्ने चिन्ता बढिरहेको भए पनि अवस्था केही हदसम्म आत्तिहाल्ने खालको छैन भने अर्काथरी विज्ञहरूको आँकलन छ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

आणविक हतियारमा खर्बौं लगानी

आणविक हतियार त्रासको बिगबिगीमा पौने ८ अर्ब मानव असंख्य जीव जन्तु, पक्षी बाँच्नु परेको आजको बाध्यतालाई निराकरण गर्ने अभिलाषा सबैमा छ । मानव, प्रकृति, यहाँको अथाहा समृद्धि र सुन्दरतालाई बचाउन घातक बमहरू उन्मूलन गर्ने र अरू नबनाउने प्रण शासकहरूले गरून् भन्ने सबैतिरबाट कामना छ । यो सबैलाई भूmटो साबित गर्दै उत्तर कोरियाले यो सेम्टेम्बर महनामा मात्र ३ क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ । विश्वयुद्धको अन्तिम चरणमा अमेरिकाले जापानमा आणविक हतियार प्रयोग गरेर २ शहरलाई ध्वस्त बनाएपछि यो लेख लेख्दासम्म अन्यत्र आणविक हतियारको प्रयोग भएको छैन । यसरी हेर्दा हेनरी ट्रमेन नै आणविक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिने आजसम्मको अन्तिम र शुरूको व्यक्ति हुन् । आणविक युगको शुरुआत अमेरिकाले नै गरेको हो । यसमा रुजवेल्टको बढी हात छ । आणविक कार्यक्रमको शुरुआत २१ अक्टोबर १९३९ मा अमेरिकाबाट भएको हो । १९४० देखि ९ अक्टोबर १९९६ सम्म अमेरिकाले ९.६१ ट्रिलियन डलर (आजको मूल्यमा ) खर्च गरेको थियो । यहाँ दोष अमेरिकालाई मात्र छैन । १९४५ बाट यता १९९६ सम्म अमेरिकाले ७०,००० हजार खतरनाक हतियार बनायो, सोही अवधिमा रूसले ५५,०००, १९४९ बाट यता फ्रान्सले ११४०, १९६० पछि आजसम्म बेलायतले ८३५, चीनले ६०० यस्ता हतियार बनाएको खबर विभिन्न पत्रपत्रिकामा छ । यो पनि केबल बाहिर देखाइएको मात्र आँकडा हो कुनै देशको सेनासँग हतियार कति छ भन्ने वास्तविक आँकडा पक्कै गोप्य राखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका सबै आणविक हतियार नभएर अन्य युद्धपोत र रकेटहरूको संख्या हो । २०२१ को वल्र्ड पपुलेशन रिभ्युका अनुसार वास्तविक खतरनाक आणविक हतियार बनाउने देशको संख्या ९ छ र एशियामा मात्र ४ देश रहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आणविक हतियारको संख्यामा रूस, संख्यात्मक रूपमा माथि रहेको छ । यो रिभ्युका अनुसार अहिले रूससँग ६ हजार ३७५, अमेरिकासँग ५ हजार ८००, चीनसँग ३२०, फ्रान्ससँग २९०, बेलायतमा २१५, पाकिस्तानसँग १६०, भारतमा १३५, इजरायलमा ९० र उत्तर कोरियासँग ३० देखि ४० ओटा न्यूक्लियर वारहेड रहेका छन् । दक्षिण कोरियाले पनि केही यस्तै हतियार बनाएको छ तर यसको आधिकारिक सूचना बाहिर आएको छैन । आणविक हतियारको त्रासका रूपमा उत्तर कोरियाले ज्यादै ठूलो बिगबिगी मच्चाएको छ । जापान र दक्षिण कोरिया, किम जोन उनको प्रत्यक्ष खतरामा रहेका छन् । अहिले नौओटा देशसँग यस्ता हतियार रहनुले विश्वलाई त्राहिमाम् बनाएको छ । करेत भन्ने एउटा सर्प हुन्छ त्यसले नजिस्क्याएसम्म टोक्दै टोक्दैन, तर जानेर त्यो सर्पसँग खेल्ने कुरै भएन । कुनै कारणवश उसलाई डरको आभास भयो भने टोकी हाल्छ त्यसपछि मान्छे बाच्ने सम्भावना १ प्रतिशतको हाराहारीमात्र रहन्छ । त्यसैले तराईका मानिसहरू जहिले पनि करेत साँपको त्रासमा बाँचिरहेका छन् । कमोबेश आणविक हतियारसम्म ९ देशहरू विश्वका लागि करेत साँप हुन् । उनीहरूले सीधै नहान्लान् तर विश्ववासीमा डर त रहिर≈यो । त्यसैले २६ सेप्टेम्बरलाई २०१३ मा परमाणु हतियार पूर्ण उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको हो । आणविक हतियार विश्वबाट निर्मूल पार्नुपर्छ भन्ने कुराको परिकल्पना १९४५ पछि पलप्रतिपल मानव समुदायले गरिरहेको छ । यसले केवल सैन्य शत्रुलाई मात्र आक्रमण नगरी आम सर्वसाधारण, बालबालिका र गर्भमा रहेका भ्रूणलाई समेत नष्ट पारिदिने भएकाले यो ज्यादै खतरनाक छ । अन्य हतियारले जहाँ र जसलाई ताक्यो त्यसलाई मात्र मार्ने भएकाले समग्र जगत्लाई खतरा नहुन सक्छ तर आणविक हतियारले सम्पूर्ण मानव बस्ती र सभ्यतालाई भष्मीभूत गर्न सक्ने भएकाले यसलाई निर्मूल पार्ने प्रयास हिरोसिमा र नागासाकि काण्डबाट नै भएको छ । आणविक निर्मूल पार्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा प्राचीन लक्ष्य हो । १९४६ एटोमिक ऊर्जा कमिशनको स्थापना यही उद्देश्यले गरिएको थियो, जसलाई १९५२ मा बन्द गरेर अन्य विभिन्न तरीकाबाट आणविक हतियार प्रयोग, परीक्षण र निर्माणमा रोक लगाउने अनेक प्रयास भइरहेको छ । २९ मेको दिन अन्तरराष्टिय आणविक परीक्षण बन्द दिवस मनाइन्छ भने २६ सेप्टेम्बरका दिन आणविक हतियार निमूर्लीकरण दिवसका रूपमा मनाउन यूएनले डिसेम्बर २०१३ मा प्रस्ताव नम्बर ६८। ३२ पारित गरेको हो । प्रयास अनेक भए तापनि अनेक ट्रिलियन डलर खर्च गरेर बनाएका यस्ता हतियार आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले नष्ट गरेर विश्वलाई त्रासरहित भएर बाँच्ने अवसर देलान् त भन्ने संशय आम जनमानसमा छ । आजको भोलि सम्भव नभए पनि यस्ता हतियार निर्मूलीकरण गराउन विश्वको बौद्धिक वर्ग सदैव सचेत हुनुपर्छ । कुनै पनि आणविक हतियारको विरोध गर्नु मानवताप्रति प्रेम गर्ने सम्पूर्ण जनसमुदायको दृष्टिकोणयुक्त मूल्य मान्यता र दर्शन हो । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरसले ‘विश्व एउटा विशाल परिवार हो, यसको रक्षाका लागि आणविक हतियारको त्रासको बादल गगनमा धेरै लामो समय मडारिन दिनु हुँदै’  भनेका छन् । यसैगरी हामी सबैले विश्वको कुनाकाप्चाबाट यस हतियारका विरुद्ध आवाज उठाउने हो भने रूस अमेरिका, चीन, फ्रान्स बेलायतले पक्कै यस विषयलाई आत्मसात गर्ने छन् । अनेक प्रयासबाट, विश्वका १ अर्ब नाबालकहरूबाट सामूहिक प्रार्थना गराएर भए पनि आणविक हतियार पूर्ण निमूृल पार्नु आजको आवश्कता हो । त्यसैले यो सुन्दर विश्वलाई युगांै युग बचाउने प्रयास गर्नबाट कोही एकपाइला पनि पछि नहटौं । हाम्रो संसार हामीले नष्ट गर्ने हतियार बनाएर के नै पुरूषार्थ होला र । प्रत्येक शक्तिशाली सबैका सन्तति छन्, सबैले सुन्दर वशंज वृद्धिको कामना गरिरहेकै हुन्छन् भने यस्ता हतियार किन त ? यो सबै राष्ट्रले बुझ्न जरुरी छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।