काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलतासँगै अल्पकालीन ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आएपछि सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले ब्याजदर सस्तो भएपछि ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोेषणा गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता कार्यतालिका प्रकाशित गर्दै पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भनेको थियो । बैंकमा अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आएपछि असोज पहिलो साता कार्यतालिका नै संशोधन गरी पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य सार्वजनिक गर्यो । तर, असोज मसान्तसम्ममा सरकारले संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ ।
गत आवमा सरकारले अधिकतम १२ प्रतिशतमा ट्रेजरी बिल्स र ८ दशमलव ६४ प्रतिशत औसत ब्याजदरमा विकास ऋणपत्रबाट आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । चालू आवमा भने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर न्यूनतम २ दशमलव ९० प्रतिशत र ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र ब्याजदर पनि सस्तो भएकाले कार्यतालिका भन्दा अघि ऋण उठाएको कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले जानकारी दिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यसअघि निर्धारण गरेको कार्यतालिकाभन्दा अघि ऋण उठाएका हौं ।’
संशोधित कार्यतालिका अनुसार कात्तिक १६ र मङ्सिर २६ गतेका लागि तय भएको ८ वर्ष अवधिको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र असोज १८ र २५ गते जारी गरिसकेको छ । उक्त ऋण उठाउन खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिबाट निर्णय भएको गिरीले दाबी गरे ।
बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घटेकोले कार्यतालिकाभन्दा अघि नै ऋण उठाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ
खुला बजार कारोबार विनियमावली अनुसार गठन हुने खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका तय गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा रहने समितिमा मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिको बैठकले वित्तीय प्रणालीमा भएको तरलताका आधारमा खुला बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, अल्पकालीन ब्याजदर चालू आवको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेन । राष्ट्र बैंकले पनि सरकारको आन्तरिक ऋणमार्फत ब्याजदर सीमाभित्र कायम गर्ने नीति लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेन । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको र सरकारलाई सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणासमेत कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी ऋण उठाएपछि पछिल्लो समय अन्तरबैंक ब्याजदर बढेको छ । दशैं बिदाअघि २ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर कात्तिक १६ गते ३ दशमलव ७७ प्रतिशत कायम भएको छ । दशैंलगत्तै कात्तिक १० गते अन्तरबैंक ब्याजदर ४ दशमलव ५८ प्रतिशत कायम भएको थियो । निक्षेप वृद्धिसँगै यो फेरि घट्न थालेको छ ।
