वार्षिक बजेट कार्यान्वनयनमा केन्द्रित हुन मन्त्री सिंहको निर्देशन

बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारसँग प्रधानन्यायाधीशको आग्रह [भिडियो]

उनले सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मातहतका निकायलाई पनि निर्देशन दिए ।

HamraKura आषाढ २०८१

परम्परागत होइन, उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्नुस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा उहाँले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ‘स्कुल अफ थट’ छन् । एउटा दृष्टिकोण छ– अर्थतन्त्र दबाबमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ । अर्को दृष्टिकोण छ– चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ ।’ त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नयाँ गरौं । देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौं । मचाहिँ केही नयाँ गरौं भन्नेमा दृढ छु ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ । राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिउँ । सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देखुन् । उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस् । जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ ।’ सो क्रममा राजस्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस् । राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस् । पूँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस् । पूँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो । यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस् । राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस् ।’ आयोजनाको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन आयोजनामा काम राम्रो भएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि राम्रो छ, त्यस्तोलाई प्राथमिकता दिउँ। जहाँ केही काम भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिउँ। जहाँ काम भएको छैन, त्यस्ता योजना हटाइदिउँ। बजेट मात्रै थुपार्ने तर कुनै परिणाम नदिने र अनावश्यक दायित्व मात्रै थप्ने योजना नराखौं। त्यसरी हटाएका योजनामा जाने बजेट उत्पादन र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित गरौं ।’ बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दबाबमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताए । बैठकमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बजेट सिलिङमा प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं। राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसबाट बजेट बनाउने शासक प्रशासकको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ । विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र ती दलको स्वार्थमा ठूलो बजेट ल्याउने परिपाटीका कारण बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार पनि गठबन्धनमै बनेको हो । सरकार बन्दा जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा टेकेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि बजेटका धेरैजसो ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (२० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । यो तथ्यबाट आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्म बजेट खर्च निकै कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ । अनावश्यक निकाय खारेजीदेखि रोजगारीसम्मका कार्यक्रम बजेटमा रहे पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । खारेज गर्ने भनिएका निकाय खारेज नगर्दा चालू खर्च बढेको बढ्यै छ । रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदा मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या झन् उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । यता खर्बौंका योजना सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् भने निर्माण व्यवसायीले अझै मोटो रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । पूँजीगततर्फ सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म जम्मा २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसबाट विकासको गति निकै सुस्त भएको स्पष्ट हुन्छ । बजेट निर्माणमै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउँदै आगामी बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायतसँग प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेटका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो । परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड प्रधानमन्त्रीले बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको भन्दै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे छुट्टै छलफलको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । हचुवाका भरमा सिलिङ नतोक्नसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । ‘सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं । मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं । उनीहरूको कुरा पनि सुनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट खाका चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरिएको बताए । आफ्नो घोषणाअनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग दाहालले छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । सचिवालयका अनुसार दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण चाहनुभएको छ । उहाँले कार्यतालिकामा परिमार्जन गरे बजेट सुधारको नेतृत्व गर्न खोज्नुभएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा स्रोतको ख्यालै नगरी स्वार्थमा योजना तथा कार्यक्रम राखिँदा समस्या देखिएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव विमल वाग्लेले यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार बजेटमा योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिनुपर्छ र सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई ओलीको निर्देशन– मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बजेट दुरुपयोगको सशक्त विरोध गर्नुस्

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

पूँजीगत खर्च बढाउन मुख्यमन्त्री गिरीको निर्देशन

१३ चैत, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेशको बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयन चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारको हालसम्मको प्रगति चिन्ताजनक रहेको बताउँदै योजना कार्यान्वयन र पूूँजीगत खर्च बढाउनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । ‘सरकारले हालसम्म हासिल गरेको […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

भन्सालीको सिरिज ‘हिरामन्डी’ लाई २ सय करोड बजेट

काठमाडौँ– सञ्जय लीला भन्सालीको महत्वकांक्षी सिरिज ‘हिरामन्डी’ को काममा जुटिसकेका छन् । उनी निर्देशित गंगुवाई कठियावाडी हलसँगै ओटीटीमा समेत प्रदर्शन भइसकेको अवस्थामा उनले आफ्नो ध्यान सिरिजमा केन्द्रित गरेका छन् । १८ जना अभिनेत्री रहने भनिएको सिरिजको सम्पूर्ण एपिसोडलाई आफूले निर्देशन नगर्ने निर्देशक भन्सालीले बताइसकेका छन् । यद्यपि सिरिज निर्माणको लागि नेटफ्लिक्सले सय करोड भारु दिएको […]

Khabarhub बैशाख २०७९

कर्णाली प्रदेश- वार्षिक बजेट कार्यान्वनयनमा केन्द्रित हुन निर्देशन

कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयमा केन्द्रित हुन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जा विकास मन्त्रालयमातहतका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागितामा सोमबार राजधानी सुर्खेतमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा भएको अन्तक्र्रियामा ऊर्जामन्त्री सिंहले कार्यालय प्रमुखहरूलाई पाँच महिनाको समयलाई व्यवस्थित गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । “चालु आर्थिक ...

Lokaantar माघ २०७८

वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जा विकास मन्त्रालय मातहतका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागितामा सोमबार राजधानी सुर्खेतमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा भएको […]

Prashasan माघ २०७८

खर्च गर्न नपाएपछि सरकारले भन्यो : नयाँ बजेट नआउञ्जेल लेखापरीक्षण र हिसाब भिडानतिर लाग्नू

Ratopati श्रावण २०७८

विपद् प्रतिकार्यमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्न निर्देशन

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विपद् प्रतिकार्यका लागि वडास्तरमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्न कालिकोटका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार र योजना अनुगमनका लागि गृह जिल्ला कालिकोट पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले सोमवार जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘यो अवस्थामा जनतालाई भित्र राखेर स्वयम्सेवक बाहिर हिँड्नुपर्छ, प्रत्येक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सबै सरोकारवाला निकाय र संरचना यतिबेला कोरोना महामारी केन्द्रित हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर महामारीको सामना गरौं ।’ कोरोना महामारी र जिल्लामा वर्षेनि प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने समस्याबारे समयमै सजग हुन उनले निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले कोभिड नियन्त्रणको पहिलो प्राथमिकता जनचेतना भएको भन्दै आवश्यक जनचेतना फैलाउन समेत आग्रह गरे । साथै निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्न समेत उनले निर्देशन दिए । ‘स्थानीय तहको आगामी बजेट कोरोना केन्द्रित गर्नुस्,’ स्थानीय तहका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘युवालाई रोजगारी सृजना गर्नुस् । बालबालिकाको भविष्य निर्माणका लागि आवश्यक योजना ल्याउनुस् ।’ स्थानीय तहका प्रतिनिधिले थप स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र बजेटको प्रबन्ध गरिदिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले जिल्ला अस्पताल कालिकोटका डाक्टरहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा अस्पतालका निमित्त प्रमुख कटक महतले १४३ जना कर्मचारी आवश्यक मागपत्र मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाएका थिए । त्यस्तै चिकित्सकहरूले आईसीयू सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्यकर्मीले पाउनुपर्ने भत्ता समयमै उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

वार्षिक बजेट कार्यान्वनयनमा केन्द्रित हुन मन्त्री सिंहको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री

उनले सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मातहतका निकायलाई पनि निर्देशन दिए ।