मुक्त कमैया, हलिया, कमलहरी र हरवाचरवाहरूले न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुक्तिको घोषणा गरिएको लामो समयसम्म न्यायिक पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनसम्बन्धी समस्या सम्बोधन हुन नसकेका भन्दै सरोकार भएकाहरूले सरकारसँग त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।
बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् ।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ ।
बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।
बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् ।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ ।
बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं । आम यात्रुको टाउको दुखाइ बन्दै आएको कोटेश्वरको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न विगत वर्षहरूदेखि नै अध्ययन हुँदै आएको छ । सरकारले समेत विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेटमा यो खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग बनाउने योजना अघि सार्दै आएको छ । अहिले आएर सरकारले यो खण्डमा बन्ने यी संरचनाका लागि बजेट सीमा तोकेर सहुलियत ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको छ ।
माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोटेश्वर इन्टरसेक्शन प्रोजेक्ट’का लागि जापान सरकारबाट प्रस्तावित सहुलियत ऋण लिन वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त इन्टरसेक्शनका लागि जापानी येन (३४ अर्ब ४९) करोड तथा नेपाली ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने सिलसिलामा जापान सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यससँगै अरनिको राजमार्गको उक्त खण्डमा बन्ने फ्लाइओभर र सुरुङमार्गका लागि बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।
सरकारले पहिलोपटक आव २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा यो आयोजना बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला यो आयोजना बनाउने कार्यलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएको थियो । उक्त वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ, यसअन्तर्गत विमानस्थलसँगै कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकलाई सुरुङमार्गमा परिणत गरी विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार र पार्किङ वे थप गरी एयर ट्राफिक समस्या न्यून गरिनेछ ।’
पछि भने यो आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई अध्ययन शुरू गरिएको हो । आव २०७५/७६ मा पनि यस आयोजनालाई बजेट कार्यक्रममै राखिएको थियो । आव २०७६/७७ को बजेटमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख थियो । उक्त आवदेखि यो आयोजना बजेट कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ ।
रू. ३१ अर्ब २ करोडको सीमामा रहेर परियोजना बनाइने
सन् २०२६ बाट ठेक्का शुरू गर्ने योजनामा सडक विभाग
मुनिभैरव मन्दिरदेखि पुरानो सिनामंगलसम्म सुरुङमार्ग
यो खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भने जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मार्फत गराइएको छ । विभागको सहयोगमा जाइकाले विस्तृत अध्ययन गरेर ६ महीनाअघि विभागमा प्रतिवेदन पेश गरेको सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक डा. विजय जैसीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताटोली गठन गर्ने अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी पाइएको छैन,’ जैसीले भने, ‘कोटेश्वर जक्शनमा निकै जाम भएको हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्न जाइकाले यो काम गरिरहेको हो, यसअन्तर्गत यी संरचना बनाइनेछ ।’
जाइकाले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यो आयोजनाअन्तर्गत तीनकुनेस्थित मुनिभैरव मन्दिरपट्टिको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छेउ हुँदै पुरानो सिनामंगलसम्म सुरुङमार्ग बनाइनेछ । उक्त सुरुङ ६१० मीटर लामो हुनेछ । मुनिभैरव मन्दिरबाट तीनकुनेको बागमती पुलसम्म ६३० मीटर लामो फ्लाइओभर बन्नेछ । सुरुङ मुनिभैरव मन्दिरबाट शुरू भएर जडीबुटी निस्कनेछ । यो सुरुङमार्ग सीधा नभई छड्के बन्ने बताइएको छ । मुनिभैरव मन्दिर हुँदै बन्ने सुरुङमार्ग र कोटेश्वरबाट चक्रपथ जोड्न दायाँबायाँ दुईओटा फ्लाईओभर बन्ने जैसीले बताए । ‘एयरपोर्टको जग्गामा फ्लाइओभर बनाउन पाइँदैन,’ जैसीले भने, ‘त्यसकारण सुरुङमार्ग बनाउने भनिएको हो ।
यस्तै यही परियोजनाभित्र रहेर जडीबुटीतर्फ २३० मीटरको फ्लाइओभर बन्छ ।’ यसमा ४ लेनको सुरुङमार्ग र ४ लेनकै फ्लाइओभर बन्ने पनि उनले जानकारी दिए । जाइकाले ६ महीनाअघि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । ३ वर्ष लगाएर यो क्षेत्रमा सुरुङमार्ग र फ्लाइओभर बनाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
उनले सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा सहुलियत ऋणका लागि जाइकासँग सम्झौता हुने पनि जानकारी गराए । त्यसपछि बल्ल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, ठेक्का लगाउने काम अघि बढ्नेछ । ठेक्का लगाउन भने अझै २ वर्ष लाग्ने जैसीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऋण रकम ती संरचना बनाउन पर्याप्त हुने पनि उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मुलुकमा रहेका बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार र बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गर्ने भएको छ ।
मोरङ, झापा र तनहुँमा रहेका बालसुधार गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएपछि समितिले सहरी विकास र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निरीक्षणका क्रममा झापाको दमकमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षासहितको ‘चिल्ड्रेन प्याराडाइज’ स्थापना गर्न तीन वर्षअघि नै बजेटमार्फत उद्घोष गरे पनि त्यो सञ्चालनमा नआएको पाइएको थियो । भक्तपुरमा सञ्चालित बालसुधार गृहमा भने एउटै कोठामा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको र खानेपानीलगायत अन्य व्यवस्थापन पनि अत्यन्त कमजोर देखिएको समितिको ठहर छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा सदस्य गोपालकुमार बस्नेतले बजेट वक्तव्यमा संस्थाका लागि बजेट विनियोजन भए पनि उक्त रकम कहाँ गइरहेको छ भन्ने अत्तोपत्तो नभएको बताए ।
समिति सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले मोरङको तुलनामा भक्तपुरमा रहेको बालसुधार गृहको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको, बालबालिका र युवालाई क्षमताभन्दा बढी एउटै कोठामा राखिएकाले शारीरिक हिंसाको पनि प्रश्न उठ्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘सुधार गृहभित्रै हिंसा र दुर्व्यवहारको सम्भावना छ, त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
सदस्य नरबहादुर विष्टले बालबालिका राखिएको भवनको अवस्था हेर्दा सुधार होइन, यातनागृह जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सुधार र रूपान्तरण नभई अव्यवस्थित देखिएको बताए ।
समिति सदस्य बीना पोखरेलले बजेट वक्तव्य र शीर्षकमा सुधार गृहका लागि बजेट विनियोजन भए पनि योजना छैन, त्यो कहाँ लगियो भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न बनेको छ बताए ।
अर्का सदस्य गोपाल भट्टराईले तनहुँको ढकालटारमा रहेको बालसुधार गृहलाई बहुवर्षीय बनाइनुपर्ने र बालबालिका र युवालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापनको जरुरी रहेको बताए ।
सदस्य युवराज शर्माले बालगृह सुधारसम्बन्धी दृष्टिकोण र उद्देश्यमा तीनै तहका सरकारको कमजोर रहेको बताउँदै त्यसमा तत्काल सुधारको खाचो औंल्याए ।
सांसद सुमित्रा विसी र तुलसा दाहालले बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र सुरक्षामा तत्काल सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।
बैठकमा सभापति मायाप्रसाद शर्माले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई जेल होइन, सुधारको आभाष दिलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अदालतबाट अभियोगको फैसला समयमा नहुँदा सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, सुधार गृहमा ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका रहे पनि रोजगारी दिलाउने तालिम, प्रशिक्षण छैन, त्यो आवश्यक छ ।’ रासस
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव)का लागि रासायनिक मल (Chemical fertilizers) किन्न सरकारले पटकपटक स्रोत सुनिश्चित गर्दै ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । उक्त बजेट समयमै निकासा नहुँदा भारतबाट जीटूजी (G2G) प्रक्रियामार्फत किन्ने भनिएको मल आयातमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले हालसम्म जीटूजी प्रक्रियामार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मात्र आयात गर्न सकेको छ । यद्यपि भारत सरकार (Indian Government)सँग भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२१/२२ मा नै १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी नेपालले ल्याइसक्नुपर्थ्यो । तर, बेलैमा बजेट निकासा नहुँदा सम्झौताअनुरूप मल ल्याउन नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चालू आवमा मल खरीदका लागि छुट्ट्याइएको ३८ अर्ब ५० करोडमध्ये हालसम्म मन्त्रालयले २२ अर्ब रुपैयाँमात्रै भुक्तानी पाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदियो । तर, बजेट निकासा नहुँदा समस्या भएको छ । टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर मल आयात गर्न बजेट अभावले खासै समस्या पारेको पारेको छैन । किनभने टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल ल्याउँदा मल भन्सारमा आइपुगेपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘जीटूजीको मलका लागि पहिले नै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा ल्याउन समस्या भएको हो ।’
आगामी वर्षदेखि बजेट भएर पनि निकासाको समस्याका कारण समयमै मल आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले अहिलेदेखि नै आगामी बजेटमा मलका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट शुरूमै विनियोजन गराउन पहल थालेको पनि उनले बताए । यस्तो भएको खण्डमा नेपालमा आवश्यक पर्ने करीब साढे ५ लाख मेट्रिक टन मलका लागि नियमित बजेटमै रकम विनियोजन हुनेछ ।
नेपालमा सधैंजसो हुने मल अभावको समस्या कम गर्न नेपालले भारत सरकारसँग २०७८ फागुन १६ मा जीटूजी सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले भारतबाट ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार टन डीएपी मल ल्याउनुपर्ने हो । सम्झौताका वर्ष दिन बित्दा ३० हजार टनभन्दा बढी मल ल्याउन नसक्नुले जीटूजीको औचित्यमै प्रश्न खडा भएको छ ।
जीटूजीको मल खरीद तथा आयात गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु पोखरेलले पनि जीटूजीको मल समयमा ल्याउन नसकिनुमा बजेट निकासा नै प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शुरुआती चरणमा मूल्य र ढुवानीलगायत विषयमा कुरा नमिल्दा प्रक्रिया लम्बिन गयो । पछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएपछि रकम अभाव भयो । अहिले पनि रकम अभावकै कारण समस्यामा आपूर्ति गर्न समस्या भएको हो ।
अहिले कृषि सामग्री कम्पनीसँग ३७ हजार मेट्रिक टन युरिया र १९ हजार मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात छ । २० हजार टन युरिया कोलकाता आइपुगेको छ । २० हजार टन डीएपी विशाखापत्तनम्मा लोड हुने क्रममा छ । यसबाहेक थप मल आयातका लागि टेन्डरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पनि युरिया, डीएपीसहित २४ हजार टन मल मौज्दात छ ।
काठमाडौं । सरकारको सहयोगविना पनि वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानाको मर्मत ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले गत असोजमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएको थियो । सरकारले पुनः सञ्चालनको जिम्मा दिए पनि हालसम्म त्यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नगर्दा केन्द्रले आफ्नै स्रोतबाट कारखानामा रहेका करीब ७० प्रतिशत मेशिन, औजार मर्मतको काम सकेको छ ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले आफूहरूले जिम्मा पाएको ६ महीना नबित्दै करीब ७० प्रतिशत मेशिन, औजार मर्मतसम्भारको काम सकिएको बताए । उनका अनुसार मर्मतसम्भारको काम पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन अझै महीना दिनजति लाग्न सक्छ । करीब २५ प्रतिशत मेशिन मर्मत गर्न नसकिने अवस्थामा छन् । त्यसैले अब ५ प्रतिशत मेशिन मर्मत भएपछि अन्य काम शुरू हुने उनले बताए ।
‘कारखाना सञ्चालनको काम पूर्णरूपमा अघि बढ्न करीब २० देखि २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले हालसम्म एक पैसा पनि बजेट उपलब्ध गराएको छैन । हामीले औजार मर्मतको काम आविष्कार केन्द्रको खर्चमा गरिरहेका छौं,’ पुनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘कारखाना चलाउन बजेट चाहिन्छ तर अहिलेको राजनीतिक अवस्थाका कारण सरकारबाट तत्काल बजेट आउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले हामीले आविष्कार केन्द्रको नाममा पोखरामा रहेको २८ रोपनी जग्गा बेचेर भए पनि बजेट जुटाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’
कृषि औजार कारखानामा अहिले ६५ केभीको विद्युत् लाइन जोडिएको छ । त्यतिले मात्र मेशिनहरू चलाउन समस्या भइरहेको पनि पुनले जानकारी दिए ।
अहिले कारखानामा ३ जना इन्जिनीयर, ४ जना सबओभरसियर र ४ जना प्राविधिक सहित ११ जनाको टोलीले विनातलब काम गरिरहेको छ । उक्त टोलीले अहिले केही कृषि औजारको परीक्षण पनि शुरू गरिसकेको छ । पुनका अनुसार कृषि कर्ममा प्रयोग गर्न सकिने हँसिया, कुटो, बेल्चा, बन्चरो, गैंचीलगायत औजारको परीक्षण उत्पादन शुरू भइसकेको छ । रूस सरकारको आर्थिक सहयोगमा २०२४ सालमा स्थापना भएको कृषि औजार कारखानाले त्यस बखत सयभन्दा बढी कृषि उपकरण उत्पादन गर्ने गर्थ्यो । पछि घाटामा गएको भन्दै नेपाल सरकारले २०५९ चैतमा कारखाना बन्द गरेको थियो । बन्द भएको २० वर्षपछि आविष्कार केन्द्रले यसको जिम्मा पाएसँगै कारखाना पुनः तंग्रिन खोजेको छ । यसअघि आविष्कार केन्द्रले रकम अभाव भएको भन्दै चाँडो रकम सुनिश्चित गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म सरकारले त्यसमा चासो दिएको देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले भने स्रोत सुनिश्चित नभएकाले नै अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न कार्यक्रममार्फत लाखौं रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण श्रमबजार अस्तव्यस्त भई सामान्य जीवनयापन गर्न समेत मानिसलाई धौधौ परिरहेका बेला सरकारले विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ता विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्बौं रकम परिचालन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए ।
आगामी वर्ष थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू.१२ अर्ब खर्च गर्दै छ । तर, विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै आएको छ भने यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ तर सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत रोजगारी सृजना गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याएको छ ।
युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रममा आगामी वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड खर्च गरिँदै छ ।
कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने तथा सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक/एक जना प्राविधिकलाई १ वर्षका लागि करारमा लिई खटाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन भने प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन ।
रोजगारी बढाउन सरकारले स्टार्टअपलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म रू. बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्पmत नीति लिएको छ ।
स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानि भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र स्टार्टअपका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको परिभाषा र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारेमा विगतदेखि नै अन्योल रहँदै आएको छ । चालू र अघिल्लो आवमा पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम राखिएका थियो । तर, कार्यान्वयनमा नै आएन ।
स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालीम सञ्चालनसमेत सरकारले गर्दै छ । यसका लागि रू. १ अर्बका बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत तालीम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालीम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी सरकारले बजेटमा वक्तव्यमा बताएको थियो । यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी दाबी छ ।
स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम विगतदेखि सञ्चालित भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
बजेटमार्फत गरीबी निवारण कोष खारेज गरेको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत पनि रोजगारी सृजना गर्दै छ । खासगरी प्राविधिक र व्यावसायिक शीपसहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले नीति लिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमार्पmत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाइ सकेको छ ।
श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको शीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई शीप विकास तालीम प्रदान गर्न आगामी वर्ष रू. ४० करोड खर्चिंदै छ ।
विभिन्न नाममा रोजगारी दिन भन्दै सरकारले छरेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ छरिएर ल्याइएका कार्यक्रम समन्वयको अभावमा कतै कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने त्रास रहेको बताउँछन् । सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेका अनुसार रोजगारी सृजना गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले त्यस्तो द्विविधा निम्तिने छैन । ‘हामीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाओस् भनेर रोजगारीका कार्यक्रमहरू समयमै सञ्चालन गरेर रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनेछौं,’ अभियानसँग उनले भने ।
दोस्रो लहरले पारेको असरबारे अध्ययन शून्य
रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कोरोनाबाट श्रमबजारमा परेको असरबारे यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सहसचिव दिपक काफ्लेले यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिने काम भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट अध्ययन नभएको स्वीकारे ।
अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आंशिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पहिलो चरणको कोरोनाबाटै मुलुकमा ठूलो संख्यामा गरीबी बढेको आयोगले बताएको थियो ।
आयोगको त्यो अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै थियो । पूर्णरूपमा अध्ययन भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सकेको छैन ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यसै महीनाको अन्त्यतिरबाट अध्ययन थालिने बताए । ‘पहिला चरणको कोरोनाका बेला २/३ महीनालाई आधार मानेर सामान्य अध्ययन गरेका थियौं, बजेटलगायत विभिन्न अरू कामले गर्दा दोस्रो पटकको असरबारे अध्ययन गर्न भ्याएनौं, अब छिट्टै क्षेत्रगत अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने ।
पहिलो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनबाट होटेल, यातायात, उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखाएको थियो । उद्योगको आकारअनुसार कर्मचारी कटौती धेरै गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगले धेरै तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिएको थियो ।
*यसअघि प्रस्तुत समाचारको शिर्षक भुलबस अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ ।
