विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गर्नका लागि भन्दै दुई वर्षदेखि रोक्का राखिएको सर्वसाधारणको १ सय २६ बिघा जमिन सरकारले फुकुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको २०७७ कात्तिक २७ गतेको बैठकले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्न १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको मुआब्जाका लागि संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत रकम ब्यहोर्ने निर्णय भएको थियो ।
