जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ताअघि राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संघ र प्रदेशका सांसद विकास कोष सम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद […]
काठमाडौं, साउन २० । सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन उक्त जरिवाना लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । मोरङ जिल्लाका प्रनिनिधिसभा सदस्य विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनको […]
काठमाडौं, २३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरत गौतमले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। आज (शुक्रबार) बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । संसद सचिवालयका महासचिव डा. गौतमले बुधबार जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । […]
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने न
पोखरा, असार १५ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताललगायत पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाको गत चैत १५ गते बुधबार बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले पोखराको फेवातालसहित यहाँका सबै ९ वटै तालहरुको […]
सर्वोच्च अदालतले सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको उपप्रमुख पदका उम्मेदवार ममताकुमारी चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।...
सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने भन्ने शहरी विकास मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यही वैशाख ५ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारको मिति २०७८–७–१४ च.नं ४८३ तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहलको मि
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बैशाख १३ गते छलफलमा बोलाइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। अदालतले कारबाही गर्नुको कारण पनि सरकारसँग माग गरेको छ। गभर्नर अधिकारीले आफूलाई गैरकानूनी, वदनियतपूर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज भण्डारीसहितको तत्कालीन कार्य समितिलाई गैरकानूनीरूपमा हटाएको ठहर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्ति भएका पदाधिकारी […]