सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने भन्ने शहरी विकास मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यही वैशाख ५ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारको मिति २०७८–७–१४ च.नं ४८३ तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहलको मि