ब्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको अर्को निर्देशन, औसतबाट १० प्रतिशत मात्रै बढाउन पाउने

राष्ट्र बैंक भन्छ– अर्थतन्त्र ट्र्याकमै तर बजारमा पैसा छैन, आखिर कहाँ गयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू खाता घाटा घट्दै गएको, शोधनान्तर बचत बढेको र बैंकको ब्याजदरसमेत घट्न थालेका जस्ता सूचकहरू प्रस्तुत गर्‍यो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सहज अवस्था छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पूँजी छैन, सामान्य चिया पसलदेखि, ठूला व्यापारिक मलसम्मको दैनिक कारोबार घटिरहेको छ । आयात–निर्यातको व्यापारमा निरन्तर गिरावट छ । शेयरबजारको दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब हाराहारी छ । घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुश्किल परेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत सहज रूपमा चलेको बजारमा अस्वाभाविक मन्दी छाएपछि आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– आखिर पैसा कहाँ गयो ? पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उपभोक्ताको हातहातमा पैसा नहुँदा बजारमा पैसा हराएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विगत १०–१२ वर्ष सस्तो पैसा थियो, त्यसलाई हामी ‘एज अफ इजी मनी’ भन्छौं । त्यो साइकल टुटेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छैन,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘कोभिडलगत्तै उच्च नगद प्रवाह हुँदा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । अहिले त्यो त्यो सम्पत्ति खरीदविक्री हुन सक्दैन । उपभोग बढ्यो, आम्दानी बढेन ।’ निक्षेप–कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बजारमा नगद प्रवाहको कमी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । अर्थात चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि आधा मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्रमा अवस्था यसको ठीक उल्टो थियो । आव २०७८/७९ मा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड (८ दशमलव ८ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड (१२ दशमलव ९ प्रतिशत)ले बढेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा निक्षेप ८ खर्ब १० अर्ब ७२ करोड (२० दशमलव ६ प्रतिशत) ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ९ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड (२७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले र आव २०७६/७७ निक्षेप ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड (१७ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड (१२ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जाका कारण बजारमा नगद प्रवाह हुने भएकाले कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको वर्ष बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्तायो । तर, कोभिड महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए । उक्त लगानी शेयरबजार, घरजग्गामा जाँदा ती क्षेत्र ‘ओभरहिट’ भए । अहिले केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा बैंकहरूको कर्जा टाइट भई बजारमा जाने नगद प्रवाह घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा पैसा अभाव देखिन्छ । नगद कारोबार पनि ओरालो राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको देखाउँछ । बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगदका साथै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा बजारमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू वर्षको भदौमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यसैगरी विभिन्न भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारमा समेत ठूलो गिरावट देखिएको छ । गत आवको असारमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत भएको कारोबार ६२ खर्ब नाघेकोमा माघ–फागुनमा आइपुग्दा ३६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कोभिड राहतदेखि कसिलो मौद्रिक नीतिसम्म कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै (२०७६ चैत २४ गते) सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रह्यो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान त भयो, नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छूट दिने र राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था भयो । तर, यसरी बजारमा प्रवाह भएको नगद प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थाले । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बा≈य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि अन्य नीतिगत दर भने यथावत् छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो हुँदै गयो । महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको हो । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरूको कर्जामा पनि कडाइ गर्‍यो । यस्तै सुनचाँदीको आयातमा कोटा कटौती, विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनलगायत व्यवस्थाले पनि बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा टाइट भएको छ । शेयरबजार र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरबजार लगानीमा सीमा तोक्नुका साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित अनुपात वृद्धि गरेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । यसले गर्दा बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुन थालेकोमा अहिले घटेर १ अर्बभन्दा तल झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पनि ३२ सय विन्दुबाट घटेर १९ सयभन्दा तल आइपुगेको छ । यसैगरी भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छायो । घरजग्गा कारोबार पर्याप्त नहुँदा पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणको लगानी शेयरबजार र घरजग्गामा डम्प भएको स्वीकार गर्छन् । यसैगरी उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको खरीद क्षमता घटेको र यसले बजारमा कारोबार घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र यसले सहज हुने संकेत गरेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्, सर्वसाधारणसम्म पुग्न भने अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

मधेश प्रदेशको कृषिमा ५४ अर्ब कर्जा

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको कृषिक्षेत्रमा करीब ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रदेश कार्यालय जनकपुरले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट मधेश प्रदेशको कृषिक्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ५३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम मधेशमा लगानी भएको कुल कर्जाको १२ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । यस्तो कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी सर्लाही जिल्लामा गएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम कृषि कर्जा सप्तरी जिल्लामा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा वर्षमा मधेश प्रदेशमा प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तो कर्जा २२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । आव २०७७/७८ सम्ममा यो शीर्षकको कर्जा १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमात्रै थियो । राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा गरेको बाध्यात्मक नीतिगत व्यवस्थाका कारण उक्त कर्जा प्रवाह बढेको अध्ययनमा उल्लेख छ । सहुलियत कर्जा सबैभन्दा बढी सर्लाही (४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ) र सबैभन्दा कम सप्तरी (१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) मा लगानी भएको देखिन्छ । कृषिमा अधिक सम्भावना मधेश प्रदेशमा भौगोलिक सुगमता र खेतीयोग्य जमीनको प्रचुरताका कारण कृषिको सम्भावना बढी रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको छ । मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत छ । यो राष्ट्रिय औसतको तुलनामा १० प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । माछापालन हुने मुलुकका प्रमुख १० जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशका प्रायः सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछाको उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना पनि अध्ययनले देखाएको छ । मधेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएकाले श्रम आपूर्ति सहज हुने र तरकारी, फलफूल, माछा, मासुजस्ता कृषिजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनका साथै खपत बजारको पनि सम्भावना भएको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । ‘मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाको संख्या धेरै रहेकाले पूँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानसहित विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । मधेशमा उर्वर भूमि बढी रहेकाले सिञ्चित भूमिको क्षेत्रफल विस्तारमार्फत खाद्यान्न र तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नागरिक बचतपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नागरिक बचतपत्र जारी गर्ने भएको छ । बैकले आगामी चैत ३० गते ५ वर्षका लागि नागरिक बचतपत्र २०८३ ‘क’ जारी गर्ने भएको हो । सोका लागि बैंकले यही चैत १ गतेदेखि खुल्ला गरेको बचतपत्र आगामी चैत २० गतेसम्म जारी राख्ने जनाएको छ ।इच्छुक लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेवसाइटमा उपलब्ध अनलाइन सिस्टमबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त बचतपत्र चैत ३० गतेदेखि शुरु भएर २०८३ चैत ३० गते परिपक्‍व हुने बैंकले जनाएको छ ।वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदर

Ratopati फाल्गुन २०७८

२ अर्ब बराबरको नागरिक बचतपत्र निष्कासन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक

चैत २, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब बराबरको नागरिक बचतपत्र निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारका तर्फबाट पाँच वर्षे समयावधिको ‘नागरिक बचतपत्र, २०८३ (क)’ निष्कासन गर्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनामा १० प्रतिशत (ब्याजकर लाग्ने) वार्षिक ब्याजदर र पाँच वर्षे समयावधि रहेको बचतपत्र निष्कासन गर्न लागिएको बताएको छ । इच्छुक व्यक्तिले उक्त बचतपत्रमा घटीमा १० हजार रुपैयाँ र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई १० हजार रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा खरीद गर्न सक्नेछन् । बचतपत्रको ब्याज प्रत्येक ६ ६ महीनामा भुक्तानी हुने र यसको अन्तिम साँवा भुक्तानी भने आगामी २०८३ चैत ३० गते हुने छ । इच्छुक खरीदकर्ताले बचतपत्र खरीद गर्न राष्ट्र बैंकको वेबसाइट प्रयोग गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । आफूलाई पायक पर्ने राष्ट्र बैंकबाट बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोगमा समेत अनलाइन आवेदन भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैकले बचतपत्रको ब्याज खरीदकर्तालाई पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालयबाट भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था गरेको बताएको छ । इच्छुक खरीदकर्ताले चैत २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । चैत ३० गते बचतपत्र निष्कासन गरिने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ब्याजदर घटाउन माग गर्दै पूर्वका व्यापारी राष्ट्र बैंक अगाडि धर्नामा

विराटनगर । ब्याजदर घटाउन माग गर्दैै ज्ञापनपत्र बोकेर गएको व्यापारीको टोलीलाई सुरक्षागार्डले रोकेपछि पूर्वका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि धर्नामा बसेका छन् । कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने मागसहित मंगलबार मोरङ व्यापार संघको टोली राष्ट्र बैंकको प्रदेश नम्बर–१ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर अगाडि धर्नामा बसेको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा...

बाह्रखरी फाल्गुन २०७८

आजबाट १० अर्बको नागरिक बचतपत्र बिक्रि खुला: शेयर भन्दा पनि 'लिक्विड', १० प्रतिशत ब्याज

Bizpati फाल्गुन २०७८

ब्याजदर वृद्धिले हटाएन तरलता अभाव

काठमाडौं । तरलता अभावको समस्या समाधान नभएपछि चैत महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महीना शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत महीनाभरका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत महीनामा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनमै कायम ब्याजदर लागू गर्नेछन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघको छुट्टाछुट्टै बैठकले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका हुन् । ‘ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप नबढ्ने र तरलताको समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि ब्याजदर नबढाउने सहमति गरिएको छ,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । फागुनमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । यस्तै विकास बैंकहरूको अधिकतम १२ दशमलव ६५, फाइनान्स कम्पनीहरूको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ७१ प्रतिशत तोकेका छन् । अब चैतमा पनि यही ब्याजदर कार्यान्वयन हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंक आपैmले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । कात्तिकमा निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा भने संस्थागत निर्णयबाटै ब्याजदर १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहमतिमा ब्याजदर वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी व्यापारीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । सहकारीको पनि नबढ्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर स्थिर राख्ने सहमति गरेसँगै सहकारीको पनि ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज बढाए मात्रै सहकारीको सन्दर्भ ब्याज बढ्ने भएकाले बैंकको ब्याजदर नबढ्ने भएपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि स्थिर रहने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिए । (प्रिन्ट संस्करणबाट)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

१० अर्बको नागरिक बचतपत्र निष्काशन गर्दै राष्ट्र बैंक: शेयर भन्दा पनि 'लिक्विड', १० प्रतिशत ब्याज

Bizpati फाल्गुन २०७८

एनआईसीले बिगतमा झैं बाटो बिराउँदा अप्ठ्यारोमा बैंकिंङ, राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको माग

Bizpati आश्विन २०७८

एनआईसीले बिगतमा झैं बाटो बिराउँदा अप्ठ्यारोमा बैंकिंङ, राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको माग

Bizpati आश्विन २०७८

ब्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको अर्को निर्देशन, औसतबाट १० प्रतिशत मात्रै बढाउन पाउने

सम्बन्धित सामग्री