निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोसमेत रहनेगरी संयन्त्र निर्माण गरेकोप्रति प्रेस सेन्टर नेपालले आपत्ति जनाएको छ । संविधानमा ग्यारेण्टी गरिएको नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा राज्यको चौंथो अंगको रूपमा सम्मानित पत्रकारिता जगतमाथि सैन्य वा अन्य कुनै किसिमले अंकुश लगाउने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्