विकास आयोजनामा वातावरण

‘बालबालिकालाई नेपाली फिल्मप्रति आकर्षण बढाउन जरुरी’

दाङ । चलचित्र विकास बोर्डको आयोजनामा घोराहीमा आयोजित पहिलो राष्ट्रिय बाल चलचित्र महोत्सव-२०८० सम्पन्न भएको छ । बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई आफ्ना कथा भन्ने र हेर्ने वातावरण तयार गर्न, फिल्मको माध्यमबाट शिक्षा र संस्कृतिलाई अघि बढाउन, मनोरञ्जन अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको थियो । असार १ गतेदेखि सुरु भएको महोत्सव तीन दिनसम्म […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

मुक्तिनाथको वृक्षरोपण

विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर मुक्तिनाथ फाउण्डेशनले काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–१ मा निर्माणाधिन शान्ति पार्कमा एभोकाडो फलफूलका विरुवा रोपेको छ । टोखा नगरपालिका र मुक्तिनाथ फाउण्डेशनको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रम मुक्तिनाथ विकास बैंक, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, मुक्तिनाथ क्यापिटल र रोयल बहुउद्देशिय सहकारी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रमा टोखा नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

पुष्प प्रदर्शनी मेलामा ७५ लाखको कारोबार हुने अनुमान

ललितपुरको जावलाखेलमा २३ औं फ्लोरा एक्स्पो सुरु भएको छ ।पुष्प व्यवसायको प्रबद्र्धन, विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित मेला हुन् लागेको हो । फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल(फ्यान)को आयोजनामा ‘स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय’ प्रदर्शनी सुरु भएको हो । पुष्प व्यवसायको प्रवद्र्धन र बजार विस्तार गर्ने उद्देश्का साथ लामो समय देखि पुष्प प्रर्दशनी हुँदै आएको […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

वातावरण विनास गर्नेलाई कारबाहीको माग

विकास निर्माणको काममा वातावरण विनास गरेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । विकास निर्माणको नाममा वातावरण विनास गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म वातावरण विनास भइरहने उनीहरूको भनाइ छ ।पछिल्ला दिनमा विभिन्न विकास आयोजनामा वातावरणीय पक्षलाई नजरअन्दाज गरिएको घटनाप्रति नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिनदेखि पोखरा खण्डको सडक विस्तारको क्रममा माघ […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

सडक विस्तारका क्रममा वातावरण विनास गर्नेमाथि कारबाही गर्न माग

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा विभिन्न विकास आयोजनामा वातावरणीय पक्षलाई नजरअन्दाज गरिएको घटनाप्रति नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिनदेखि पोखरा खण्डको सडक विस्तारका क्रममा माघ २५ गते तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कोत्रेमा लोपोन्मुख खैरो गिद्धको गुँड भएको सिमलको रुख विनास गरिएको घटनाले चर्चा पाइरहेको समयमा समूहले विज्ञप्ति निकाली विरोध […] The post सडक विस्तारका क्रममा वातावरण विनास गर्नेमाथि कारबाही गर्न माग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक माघ २०७८

सडक विस्तारका क्रममा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिन आग्रह

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले पछिल्ला दिनमा विभिन्न विकास आयोजनामा वातावरणीय पक्षलाई नजरअन्दाज गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।समूहले पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिनदेखि पोखरा खण्डको सडक विस्तार तथा चितवनको टिकौली क्षेत्रको सडक निर्माणका क्रममा लापरबाही र वातारणीय पक्षलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो । वन्यजन्तु कोरिडोरमा सडक निर्माणको क्रममा आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न अण्डरपास जस्ता वातावरणमैत्री संरचनाको निर्माण गर्ने कदमको भने स्वागत गरेको छ ।घटनाबारेमा जिम्मेवार सडक विभाग

Ratopati माघ २०७८

सामुदायिक विकास तथा विश्वशान्ति पत्रकारिता पुरस्कार देवानलाई

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । सामुदायिक विकास तथा विश्वशान्ति पत्रकारिता सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान–२०२० बाट ‘सपरिवार’ नामक मासिक पत्रिकाका पत्रकार नन्दकुमार देवान सम्मानित हुनुभएको छ । अमेरिका–नेपाल र राष्ट्रिय प्रेस क्लबको आयोजनामा आज उहाँलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सामुदायिक विकास तथा वातावरण क्षेत्रमा करिब दुई दशक कलम चलाए बापत सम्मान गर्नाका साथै […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७८

सुदूरपश्चिममा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न साइकल यात्रा हुने

२४ मंसिर, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि साइकल यात्रा गर्ने भएको छ । ‘सुदूरपश्चिम साइकल यात्रा २०७८’ नाम दिएर प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइको आयोजनामा अगामी पुष पहिलो साता साइकल यात्रा हुने भएको हो । पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

गौरवका आयोजनामा विलम्ब

विकासका लागि योजना चाहिएजस्तै त्यसको सार्थकताका निम्ति त्यसको कार्यान्वयन चाहिन्छ । तर, कार्यान्वयनमात्र पनि योजनाको औचित्य प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुन सक्दैन । कुनै पनि योजनाको उपादेयता एउटा समय सीमासम्मका लागि हुन्छ, त्यो समय घर्किइसकेपछि त्यस्ता योजनाले लक्षित लाभ दिन सक्दैनन् । फाइदा त परको कुरा, कार्यान्वयनमा अनपेक्षित विलम्बले लागतको भारीमात्रै बढाउने काम गर्छ । हामीकहाँ गौरवका योजना भनेर प्राथमिकतामा राखिएका अधिकांश योजनाको यही हविगत छ । निर्धारित समयमा काम पूरा नहुने र समयसँगै त्यसको लागत पनि बढ्दै जाने समस्या हाम्रो विकास मोडेलको औसत समस्या बनेको छ । हामीकहाँ जति पनि गौरवको नाम दिइएका योजनाहरू छन्, ती कसैको पनि सुखद अनुभव पाइएको छैन । कुनै पनि योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता एक समयसीमाका लागि हुन्छ । त्यो समयभित्र त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो आयोजनाले लाभ दिन त सक्दैन नै आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा खर्च भने बढ्दै गएको हुन्छ । गौरवका २१ ओटा आयोजनाको प्रगति अतिसुस्त छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएको थियो । सूची तन्काएर २४ मा पु¥याए पनि यस्ता आयोजना उपलब्धिभन्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार थप्ने उपक्रम बढी बनिरहेको अवस्था छ । इच्छाशक्ति भयो भने गौरवको नाम नदिएरै पनि निर्धारित समयभन्दा चाँडै काम फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन । विगतमा लामै अलमल भए पनि ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने भनेर थालिएको काम तोकिएको अवधिअगावै सकिएको थियो । अहिले यो योजना पेटोलियमको ढुवानी सहजीकरण र लागत कटौतिमा सहयोगी बनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखाएको छ । महालेखाका अनुसार २४ ओटा गौरवका आयोजनामध्ये अहिलेसम्म ३ ओटाको मात्रै ९० प्रतिशभन्दा बढी काम सकिएको छ । अन्य सबैको प्रगति सन्तोषजनक छैन । गौरवको सूचीमा राखिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना लक्षित समयभन्दा अति ढिलो गरी काम त सकियो । तर, बाढी पसेपछि यो योजनाको लाभ नै अनिश्चित बनेको छ । ३ दशकअघि काठमाडौं उपत्यताका बासिन्दाको तिर्खा मेटाउने उद्देश्य राखिएको यो योजनाले अहिलेको जनघनत्वको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यो आपैmमा विचारणीय पक्ष भए पनि संघीय राजधानीका बासिन्दाको घरको धारामा पानी नपु¥याउँदै योजना आश्चित हुनु दुःखद कुरा हो । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण करीब सकिएको छ । यसका ६ ओटै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन शुरू भइसकेको छ । तर, समय र लागत दुवै दोब्बर पुगेको आयोजनाबाट लाभको अपेक्षा कत्तिको सार्थक होला ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो समाधान सायदै कसैसित होला । यो आयोजनाको पक्षमा तर्क गर्नेहरू लगानीकर्ताले बिजुली विक्रीको आयबाट होइन, शेयर मूल्यबाट लाभ लिन सक्ने बताउन थालेका छन् । जुन समयमा यो आयोजना पूरा गर्ने भनिएको थियो, त्यसबेला र अहिले विद्युत् बजारको प्रवृत्ति बेग्लै भइसकेको छ । अब त विद्युत् उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेमात्रै यसको लाभ निश्चित गर्न सकिन्छ । भारतमा विद्युत् बेच्ने पहिलो प्रयासमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको असफलता यसैको शुरुआती संकेत हो । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्रै छ । यही वर्ष पूरा गर्ने भनेर २०६९ सालमा शुरू भएको आयोजनाको समय अब २०८५ सालका लागि पु¥याइएको छ । तर, कसले र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अझै टुंगो छैन । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट लगानीकर्ता आउने र बाहिरिने काममात्रै बढी भएको छ । प्रगति शून्यको आसपासमा खुम्चिएको छ । विद्युत र सिँचाइ दुवै उद्देश्य राखिएका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा अघि सारिएका भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी मरिन आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा अहिले पनि अधिकांश भूभागमा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन । २०७५ सालमै निर्माण पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ काम शुरू भएको कैलालीको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना ४८ प्रतिशतमा सीमित छ । बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यसहित शुरू भएको बबई सिँचाइ आयोजना ५२ प्रतिशतबाट अघि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजना समय थप्दै अब २०८० साल सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यसै वर्ष काम पूरा गर्ने भनिएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको समयसीमा २०८१ सम्म तन्काइए पनि अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि प्रगति देखिएको छैन । रेल तथा मेट्रो विकासका योजनाको गति अति न्यून देखिएको छ । यस्तो योजनामा कामभन्दा कुरा बढी छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषको प्रगति क्रमशः ८६ र ८५ प्रतिशत छ । वातावरण संरक्षणको अभीष्टसँग जोडिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजनामा काम कम, भाषणबाजी बढी देखिएको छ । यसको प्रगति १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यो योजना एक प्रकारले चुरे दोहनमा लागेकाहरूको आँखाको कसिंगर नै बनेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकासको लागि ल्याइएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष गौरवका आयोजनाको सूचीमा समेटिएका छन् । यी योजनाको प्रगति सन्तोषजक छैन । कुनै पनि योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता एक समयसीमाका लागि हुन्छ । त्यो समयभित्र त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो आयोजनाले लाभ दिन त सक्दैनन् नै आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा खर्च भने बढ्दै गएको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा लिउँ, २०४९ सालमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको परिकल्पना भएकोमा सरकारले २० वर्षपछि ट्र्याक खोलियो । यसबीचमा लगानीका विभिन्न मोडालिटी र तानातानमा ४ वर्ष खेर गए । ४ वर्षका काम सक्ने गरी २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइयो । अब सेनाले यो मार्ग बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म लाग्ने भनेको छ । तर, भौतिक प्रगति १६ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । सेनाले निर्माणका जिम्मा लिँदा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले यो लागत पौने २ खर्ब पुग्ने भनिएको छ । यसबीचमा द्रुतमार्गको विकल्पमा अन्य मार्गहरू खुलिसकेका छन् । अब यो मार्गले आवागमन त सहज होला, तर अपेक्षित व्यावसायिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन । यो द्रुतमार्ग र बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिकताको दृष्टिले एकअर्काका पूरक मानिएको छ । तर, दुवैको निर्माणको उस्तै धीमा गति देखिएको छ । २०७१ सालमा शुरू भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । आयोजनामा अहिलेसम्म ६१ करोड खर्च भइसकेको छ । गौरवको सूचीमा राखिएकामध्ये गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम ९१ प्रतिशत पूरा भएको छ भने २०८० सालमा निर्माण पूरा हुने भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत काम सकिएको तथ्यांक सरकारसित छ । उच्च प्राथमिकतामा राखिएका पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, कालिगण्डकी कोरिडोर र हुलाकी लोकमार्गमध्ये अधिकांशको प्रगति २० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यस्ता आयोजनामध्ये अधिकांशको समयसीमा सकिएको छ । बाँकी भएका पनि तोकिएको समयभित्र सकिने संकेतसम्म मिल्न सकेको छैन । गौरवको योजनाका आयोजनामध्ये अधिकांश यातायात पूर्वाधारसँग सरोकार राख्ने छन् । र, सबैजसो योजनाको गति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी नबनाउने हो भने गौरवका योजना दशकौंसम्म पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ । योजना छनोटको आधार लोकप्रियतालाई होइन, यथार्थ आवश्यकता र व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई बनाइनुपर्छ । यस्ता योजनाले आर्थिक विकासको आधारमात्र निर्माण गर्दैनन्, वास्तवमै गौरवको नमूना स्थापित गर्न सक्छन् । अन्यथा राष्ट्रिय गौरवको नाम दिइएका योजना, लज्जा पुनरावृत्तिका कारण मात्र बन्नेछन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट बाँडेका आयोजनामा लेखा समितिले अनुगमन गर्ने

३ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट वितरण गरिएका योजनाको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले आर्थिक वर्षको अन्तमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वितरण गरेका योजनाको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । लेखा समितिका […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

विकास आयोजनामा वातावरण

सम्बन्धित सामग्री