जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको माग

कास्की, जेठ ४ । दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै राज्यले प्रत्येक पालिकामा सरकारले गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्रसमेत अझै गठन नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। न्याय, समानता र सम्मानका लागि पोखरामा यही जेठ २ र ३ गते […]

सम्बन्धित सामग्री

छुवाछूत नेपाली समाजमा ठूलो चुनौतीको रुपमा छ : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ, ८ चैत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जातीय छुवाछूत नेपाली समाजमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष नेपालले ५९औँ जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै शताब्दीऔँदेखि थोपरिएको जातीय छुवाछूत, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव र अमानवीय व्यवहार वर्तमान समयका निम्ति चुनौती बनिरहेको […]

जातीय विभेदको बदलिँदो स्वरूप

जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव पुराना पुस्ताका र शिक्षाको कमी भएका व्यक्तिहरूले गर्छन् त्यसैले शिक्षाको विकास भएपछि आफैँ हटेर जान्छ भन्ने परम्परागत सोचाइ गलत सावित हुँदै आएको छ।...

ब्राह्मणवाद विरुद्ध बुद्ध र अम्बेडकर

मर्यादा र मानवअधिकार, आत्मसम्मान तथा जातीय छुवाछूत भेदभाव विरुद्ध सक्रिय सिर्जनशील अभियन्ता हुन्– कमला हेमचुरी। उनको पुस्तक ‘ब्राह्मणवाद विरुद्ध बुद्ध र अम्बेडकर’ भित्र हिन्दु शासकहरूले ब्राह्मणवादी दर्शनको जगमा टेकेर गरेको शासनमा जात व्यवस्था गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको तथ्य खोतलिएको छ। साथै, कथित छूतहरूले कथित अछूतहरूलाई इतिहासदेखि आजपर्यन्त हिंसा, अपमान, थिचोमिचो र अमानवीय व्यवहार गरेर […]

नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा, तर विभेद कायमै

काठमाण्डाै - नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । हरेक वर्ष जेठ २१  गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ । २०५८ साउन ३२ गते छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित त्यही वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको थियो । नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा लोकतन्त्रको...

अझै हटेन गाम्रीण क्षेत्रमा जातीय छुवाछूत

काठमाडौँ,२३ जेठ । पाल्पाको गाम्रीण भेगमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावजन्य हिंसाका घटना अन्त्य हुन सकेको छैन । रुढीवाढी तथा अन्धविश्वासबाट मुक्त हुन नसक्दा ती हिंसा नरोकिएको जनाइएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले ‘जात व्यवस्थाका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । जातीयताकै कारण आफूहरुले मन्दिरमा चढाएको प्रसाद फिर्ता भएको यहाँका दलितले […]

पाल्पाका ग्रामीण भेगमा हटेन जातीय छुवाछूत

काठमाडाैँ- पाल्पाको गाम्रीण भेगमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावजन्य हिंसाका घटना अन्त्य हुन सकेको छैन। रूढीवाढी तथा अन्धविश्वासबाट मुक्त हुन नसक्दा ती हिंसा नरोकिएको जनाइएको छ। नेपालको संविधान-२०७२ मा ‘जात व्यवस्थाका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। जातीयताकै कारण आफूहरूले मन्दिरमा चढाएको प्रसाद फिर्ता भएको यहाँका दलितले दुःखेसो पोखेका छन्। जिल्लाको रैनादेवी […]

उस्तै छ ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय छुवाछूत

पाल्पाको ग्रामीण भेगमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावजन्य हिंसाका घटना अन्त्य हुन सकेको छैन । रुढीवाढी तथा अन्धविश्वासबाट मुक्त हुन नसक्दा ती हिंसा नरोकिएको जनाइएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले ‘जात व्यवस्थाका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । जातीयताकै कारण आफूहरुले मन्दिरमा चढाएको प्रसाद फिर्ता भएको यहाँका दलितले दुःखेसो पोखेका […]

जातीय विभेदमा आधारित ‘समानता जुटौँ’ सार्वजनिक

पत्रकार तथा सामाजिक अभियानकर्मी राजु रसालीको शब्द रचना रहेको ‘समानता जुटौँ’ नामक लोकगीत सार्वजनिक भएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा आधारित जनचेतनामूलक सो गीतमा वरिष्ठ गायक राजु परियारको आवाज रहेको छ । “गीतले विगत लामो समयदेखि नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको जातीय छुवाछूत र भेदभाव हटाई सामाजिक न्यायको स्थापना गर्नका लागि अब सबै जना एकजुट हुनुपर्ने, समानताको पक्षमा दलित सबै उठ्नुपर्ने सन्देश दिएको छ”, पत्रकार रसालीले बताए । गीतमा सङ्गीत तथा एरेन्ज लोकगायक तथा सङ्गीतकार पदम बिसीको रहे...

जातीय छुवाछूत विरुद्धको मुद्दामा लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले जातीय छुवाछूतका कारण घरबेटीले कोठा नदिएका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश डा.कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।“जातका आधारमा व्यक्तिविरुद्ध छुवाछूतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय कार्य रहेकामा विवाद छैन, यस्तो कार्य संविधान र कानूनले बर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकल

छुवाछूत अन्त्य नभएको सम्बन्धमा

संविधानले जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछूत गरेमा दण्ड जरिवानासमेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । जातिय छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको भए पनि दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछूत र भेदभाव अन्त्य नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।जातीय छुवाछूतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै अगाडि रहेको […]